गलकोट । उच्च अदालत पोखरा, बागलुङ इजालसले लक्ष्यभन्दा बढी मुद्दा फछ्र्योट गर्दै आएको छ । बागलुङ इजालसले गत आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा ७७ दशमलव १५ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्योट गरेको छ । आवमा २०२ थान मुद्दा हुने अनुमान गरिएकामा असारमसान्तसम्म नयाँ ३२३ र जिम्मेवारी सरेर आएको ४९ गरी जम्मा ३७२ मुद्दा रहेकामा २८७ मुद्दा फछ्र्योट गर्न सफल भएको हो ।
 
आवको मसान्तसम्ममा १८९ मुद्दा फछ्र्योट गर्ने लक्ष्य राखिए पनि २८७ मुद्दा फछ्र्योट भइसकेको उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजलासले जनाएको छ । तीमध्ये सरकारी फौजदारीसम्बन्धी मुद्दा सबैभन्दा बढी फछ्र्योट भएका छन् । आवको असार मसान्तसम्म १८७ फौजदारी, ५७ देवानी मुद्दा र अन्य विभिन्न मुद्दा फछ्र्योट भएको बागलुङ इजलासका रजिष्ट्रार धु्रवकुमार ढकालले बताए । 

“अदालतले गत आवमा मुद्दाका हिसाबले १५१ प्रतिशत र लगतका हिसाबले ७५ प्रतिशत लक्ष्य राखिएकामा ७७ दशमलव १५ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ”, रजिष्ट्रार ढकालले भने, “अदालतले ढिलो न्याय दिनु भनेको अन्याय गरेसरह हुन्छ ।” यस्तै इजलासमा फागुन मसान्तसम्म दर्ता भएका ३९ निवेदनमध्ये सबै निवेदन फछ्र्योट भएका छन् । 

यसैगरी जिल्ला अदालत बागलुङले समेत न्यायसम्पादनमा चुस्तता देखाएको छ । अदालतले गत आर्थिक वर्षमा अघिल्लो वर्षबाट सरेको १४४ र आव ०७५–७६ मा परेको ४८४ गरी ६२८ मुद्दामध्ये ४२८ मुद्दा फछ्र्योट गर्ने लक्ष्य रहेकामा ४५३ मुद्दा अर्थात् ७२ दशमलव १३ प्रतिशत फछ्र्योट भएको जिल्ला न्यायाधीश प्रकाशप्रसाद पण्डितले जानकारी दिनुभयो । हाल जिल्ला अदालतमा एक वर्ष नाघेका मुद्दा कुनै पनि नरहेको जिल्ला न्यायाधीशले बताए । 

अदालत न्यायमुखी बन्नका लागि सात दिनभित्रै फैसला लेखनकार्य हुने उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजलासका रजिष्ट्रार ढकालको भनाइ छ । अदालतमा गत आवमा जम्मा १७६ मुद्दा दर्ता भएका थिए । इजलासले गत वर्ष दर्ता भएका मुद्दाका आधारमा यो वर्ष दर्ता हुने मुद्दाको अनुमान गर्दै मुद्दा फछ्र्योटको लक्ष्य निर्धारण गर्दै आएको छ । स्थानीय तह आइसकेपछि मुद्दाको सङ्ख्या बढ्दै गएको उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजालसका मुख्य भई काम गर्ने न्यायाधीश हरिप्रसाद पौडेलले बताए । 
रासस