कार्य क्षमता बढाएर सफल हुने प्रयास गर्नुको साटो खर्चको हिसाबकिताब लुकाउन उद्यत भएर अर्थ मन्त्रालयले गलत नजिर कायम गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले लुकाउन खोजेपछि ‘असारे विकास’मा ठूलो रकम हिनामिना भएको सन्देह झन् बढाएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय (मलेनिका)ले गत आर्थिक वर्ष (२०७५ ÷७६) मा बजेटको खर्च र राजस्व संकलनको हिसाब दैनिकरूपमा आफ्नो वेबपेजमा राख्दै आएको थियो । सरकारी कामकाज पारदर्शी बनाउन यो सही उपाय भएको थियो । मलेनिकाको वेबसाइटबाट असारमा विकास खर्चको गति र मात्र अविश्वसनीय रूपमा बढेको देखिन थालेपछि सञ्चार माध्यम र संसद्मा पनि त्यसको चर्चा भयो । यस्तैमा पहिले एकाएक मलेनिकाको वेबपेजमा समस्या देखियो । मलेनिका र अर्थ मन्त्रालयले पहिले त यसका बारेमा जान्न खोज्नेलाई आलटाल गरेर टार्न खोजे । तर पछि मलेनिकाको वेबपेजमा असार मसान्त आइपुग्दा नपुग्दै ‘दैनिक तुलनात्मक बजेटरी विश्लेषण’ को लिंक नै खुल्न छाड्यो । 

असारमा भुक्तान दिइने सबै रकम भ्रष्टाचार हुने हैन । काम सकेपछि भुक्तानी दिने र असार मसान्तभित्र काम सक्न जोड दिन सरकारी अभ्यासले पनि असार लागेपछि खर्चको मात्रा ह्वात्तै बढेको हुन्छ । तर, असारसम्म आलटाल गरी बजेटमा विनियोजित रकम सोही शीर्षकमा वा रकमान्तर गरेर राजनीतिक पहुँचका आधारमा वितरण गरिने रकम भने अधिकांश हिनामिना नै हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयलाई लुकाउनु परेको पनि सम्भवतः विकास योजनाका नाममा आसेपासेलाई असार लागेपछि बाँडिएको यही पैसा नै हुनुपर्छ । सरकारको नियतमा खोट नभएको भए र असारमा भुक्तानी दिइएको रकम हिनामिना भएको छैन भने जनतालाई लुकाउन र ढाँट्न पर्ने थिएन । सायद, आफ्नो अक्षमता र बदनियतको पोल खुल्ने ठानेर अर्थ मन्त्रालयले दैनिक आयव्यव विवरण सार्वजनिक गर्ने अभ्यास नै बन्द गराएको हुनुपर्छ । सरकारको सोच नै यस्तै भने देशमा भ्रष्टाचार झन् बढ्ने भयो । 

प्रसिद्ध अंग्रेजी उपन्यासकार जर्ज अर्वेलको उपन्यास ‘नाइन्टिन एट्टिफोर’ सर्वसत्तावादी शासकलाई अप्ठेरो पर्नेबित्तिकै सूचनालाई नै ‘वाष्पीकरण’ गर्ने प्रसंग बारंबार दोहोरिएको छ । राज्य सञ्चालकले शब्दहरूको अर्थ नै बदलिदिने वा शब्द नै लोप गरिदिने गर्छ । अर्थात्, सर्वसत्तावादी शासक सबैभन्दा धेरै जनताले सत्य थाहा पाउलान् भनेर डराउँछन् । आर्थिक वर्ष २०७५÷७५ राजस्वको लक्ष्य पूरा भएन । सूचनामा सर्वसाधारणको पहुँच रोक्न खोज्दैमा सत्य लुक्तैन । अर्थ मन्त्रालयकै ‘तथ्यांक’ मा पनि  खर्च र राजस्व दुवै उत्साहप्रद देखिएका छैनन् । विकास बजेट ७६ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ भने राजस्व ८८ प्रतिशतमात्रै उठेको त सार्वजनिक भइसकेको छ । विकास खर्च त झन् हुनसकेको छैन । बजेटको आकार वृद्धि गर्न राजस्वको लक्ष्य विनाआधार बढाएपछि पूरा नहुनु अवश्यंभावी थियो । 

सार्वजनिक खर्च गर्न अपनाइएको अभ्यास नै त्रुटिपूर्ण र अनुदार भएकाले कुनै पनि वर्ष विनियोजित विकासखर्च हुन सकेको छैन । विकास खर्च गर्ने अक्षमता नै नेपाली प्रशासनको पहिचान बनिसकेको छ । यस समस्याको समाधानका लागि बजेटको आकार वास्तविकतामा आधारित बनाउने र विकास खर्चका लागि उदार, पारदर्शी तथा प्रभावकारी उपाय अपनाउने उपाय अपनाउनु पथ्र्यो । सरकारले भने ‘सुतुरमुर्गे’ प्रवृत्ति देखायो । अक्षमता नदेखाउन सूचना लुकाउँदा शासनमा अपारदर्शिता बढ्छ । अपारदर्शिताले बढाउने त भ्रष्टाचारै हो । सत्तामा हुनेहरूको विश्वास भए पनि नभए पनि अहिलेको शासन व्यवस्था लोकतान्त्रिक नै हो । शासकहरूले अभ्यास नगरे लोकतन्त्र कमजोर होला तर समाप्त हुँदैन । लोकतन्त्रमा जनताले राज्यका सबै अंगको गतिविधिको निगरानी गरिरहेकै हुन्छन् । मलेनिकाको वेबपेजबाट ‘दैनिक तुलनात्मक बजेटरी विश्लेषण’ खुल्न नदिँदैमा सरकारको अक्षमता र बदनियत त लुक्तैन । यसैले लपनछपन गर्न छाडेर जनतालाई सुसूचित गर्ने बाटो रोज्नु नै बुद्धिमानी हुने देखिन्छ ।