काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाले लोकसेवा आयोगको विज्ञापनलाई लिएर विरोध गर्नु ठीक नभएको जनाएको छ ।
सो पार्टीका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले आज बिहान एक वक्तव्य जारी गरी भनेका छन ् ‘‘,लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको भर्नाका लागि हालै जारी गरेको विज्ञापनबारे उठेको विवादबारे राष्ट्रिय जनमोर्चाको धारणा स्पष्ट गर्नका लागि यो वक्तव्य जारी गरिएको छ । सामान्य रुपले हेर्दा लोकसेवा आयोगको विज्ञापन संविधान र कानुनको विपरित भएजस्तो देखिन्छ । तर यहाँ के स्पष्ट हुनु आवश्यक छ भने त्यो विज्ञापन स्वयं केन्द्रीय सरकारका अर्थात् संघका कर्मचारीहरु भर्ना गर्नका लागि गरिएको नभएर स्थानीय तहका कर्मचारीको आवश्यकताको पूर्तिका लागि ५१५ स्थानीय तहबाट अनुरोध भई आएका आधारमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अनुरोध र नेपाल सरकार मन्त्री परिषद्को निर्णय वमोजिम दर्खास्त आह्वान गरेको भन्ने लोक सेवा आयोगबाट जारी गरिएको सूचनाबाट स्पष्ट गरिएको छ ।’’
वक्तव्यमा अगाडि भनिएको छ,‘‘ संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार प्रदेश स्तरमा कर्मचारीहरुको समायोजनबारे कानुन बनेपछि र प्रदेश स्तरमा लोकसेवा आयोगहरुको गठन भएपछि उनीहरुले नै आफ्नो आवश्यकतानुसार कर्मचारीहरु भर्ना गर्नका लागि विज्ञापन जारी गर्नुपर्ने हुन्छ । तर अहिले प्रदेश स्तरमा त्यस प्रकारका कानुन नबनिसकेको र प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन समेत नभएको अवस्थामा संक्रमणकालिन रुपमा स्थानीयकर्मचारीहरुको आवश्यकताको पूर्ति गर्नका लागि संक्रमणकालीन कानुनी प्रबन्ध बमोजिम नै उक्त विज्ञापन जारी गरेको भन्ने देखिन्छ । पछि प्रदेश स्तरमा बन्ने कानुनअनुसार विभिन्न प्रदेशमा समावेशी वा समानुपातिक व्यवस्थाका बेग्लाबेग्लै नियमहरु हुन सक्दछन् ।’’
‘‘अहिले विभिन्न स्थानीय तहका गाउँपालिका वा नगरपालिकाहरुले आफ्नो आवश्यकता अनुसारको संख्यामा मात्र स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको माग गरेर केन्द्रमा पठाएका हुनाले सरकारको निर्णय अनुसार त्यो कार्य सम्पन्न गर्नका लागि नै लोकसेवा आयोगले उक्त विज्ञापन जारी गरेको हो । समानुपातिक व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी दरवन्दी संख्या विभिन्न गाउँपालिका वा नगरपालिकामा नभएको अवस्थामा सबैतिर समानुपातिक रुपले कर्मचारीको व्यवस्था गर्न सम्भव नहुने देखिन्छ ’’ नेता केसीले वक्तव्यमा अगाडि भनेका छन्,‘‘ त्यसैले अहिलेको उक्त विशिष्ट अवस्थामा नै उक्त विज्ञापन जारी गरिएको हुनाले त्यसलाई संविधान र कानुनका विपरित भएको भनेर विरोध गर्नु सही हुँदैन भन्ने हाम्रो पार्टीको मत छ र .तैपनि जहाँ जुन गाउँपालिका वा नगरपालिकामा समानुपातिक व्यवस्था गर्नका लागि आवश्यक कर्मचारी दरवन्दी संख्या पुगेको छ, त्यहाँ त्यस अनुसारको व्यवस्था मुताविक काम गरिएको कुरा पनि थाहा भएको छ । तर बेग्लाबेग्लै गाउँपालिका वा नगरपालिकाहरुले माग गरेका कर्मचारी दरबन्दी संख्या न्यून र सेवा समूह बेग्लाबेग्लै भएको र सबैतिर समानुपातिक व्यवस्था लागु गर्न उल्लेखित कारणले सम्भव नहुने देखिएकाले अहिले लोकसेवा आयोगले सबैतिर समानुपातिक रुपले कर्मचारी भर्ना गर्नका लागि विज्ञापन नगरेको भनेर विरोध गर्नु सही देखिंदैन ।’’
