काठमाडौं । ‘संसदीय सर्वोच्चता कायम गर’ भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र अर्को प्रतिपक्षी राष्ट्रिय जनता पार्टीले सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा ४० मिनेट निरन्तर नाराबाजी गरे । 

नाराबाजीबीच पनि सभामुख कृष्णबहादुर महराले बैठक सञ्चालन गर्ने प्रयास जारी राखे । ‘बस्नुस् माननीय सदस्यहरु, गल्नुभयो होला’, ‘तपाईंहरुले उठाउनुभएको विषयमा छलफल हुन्छ’ भनेर सभामुखले बारम्बार फकाउँदा पनि मानेनन् प्रतिपक्षी सांसदहरु ।  

फकाउँदा नमानेपछि सभामुखको प्रयास रह्यो, प्रतिपक्षी सांसदहरुलाई थकाउने । ‘संसदीय सर्वोच्चता कायम गर’, ‘संसदीय छानबिन समिति गठन गर’ भन्दै ४० मिनेटसम्म नाराबाजी गरिरहँदा पनि सभामुखले बैठक स्थगित गरेनन् । 

सर्लाहीमा नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेकपाका सर्लाही इन्चार्ज कुमार पौडेलमाथिको प्रहरी कारवाही र क्रसरले पारेको खाल्डोमा परी बालकको मृत्यु भएको विरोध प्रदर्शनमा प्रहरीको गोली लागी एक व्यक्तिको मृत्यु भएको विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग कांग्रेस र राजपाले राख्दै आएका छन् । सोही माग दोहोर्याउँदै उनीहरुले सोमबारको बैठक अवरुद्ध गरेका हुन् । सभामुखले बैठक सुरु भएको जनाउ दिनासाथ कांग्रेस र राजपाका सांसदहरु उठेका थिए । अवरोधकै बीच सभामुख महराले ‘शून्य समय’ सुरु हुन्छ भन्दै बैठक अगाडि बढाएपछि भने उनीहरु बेल घेर्न पुगे । 

पटक–पटक सभामुख महराले प्रतिपक्षी सांसदहरुलाई बस्न आग्रह गर्दै संसद सञ्चालन गरे । तर, उनको प्रयास सफल हुन सकेन । उनले बारम्बार ‘थाक्नुभयो होला बस्नुस्, बैठकको वातावरण बनाउनुस्’ भन्दै सांसदहरुलाई आग्रह गरेका थिए । 

प्रतिपक्षी सांसदहरुले बेल घेरेर नाराबाजी गरिरहँदा अडियोको लाइन भने काटिएको थियो । सभामुखले बोल्दा भने ‘माइक अन’ गरिएको थियो । 

केहीपटक सभामुखले प्रतिपक्षीलाई थकाउन खोजे पनि उनीहरु थाकेनन् । ४० मिनेटको नाराबाजीपछि बैठक कार्यसूचीमै प्रवेश नगरी साउन १५ गते बस्नेगरी स्थगित भयो । 

को हो संसदीय सर्वोच्चताको विपक्षमा ?

प्रतिपक्षीको नारा थियो, ‘संसदीय सर्वोच्चता कायम गर’ । सभामुखले पनि संसदीय सर्वोच्चताकै कुरा गरे । संसदीय सर्वोच्चताका लागि प्रतिपक्षीकै अवरोध बाधक भएको उनको तर्क थियो । “माननीय सदस्यहरु, संसदीय सर्वोच्चता कायम गर्नका लागि अवरोध हट्नुपर्छ र छलफल हुनुपर्छ । संसदीय सर्वोच्चता भनेको संसदभित्र छलफलको वातावरण बनाउने हो । संसदमा अवरोध हुँदैन माननीय सदस्यहरु । संसद अवरोध भएपछि छलफल हुँदैन । छलफल नभएपछि सर्वोच्चता कायम हुँदैन,” उनले भने ।

सभामुख महराले संसदीय सर्वोच्चताको परिभाषा मात्र दिएनन्, त्यसलाई कायम गर्नका लागि प्रतिपक्षी दलले अवरोध हटाइदिनुपर्ने आग्रह गरे । प्रतिपक्षी दलको अवरोधका कारण अन्य धेरै सांसदहरुले बोल्न नपाएको र उनीहरुको अधिकार हनन् भएको उनको तर्क थियो । प्रतिपक्षी सांसदका कारण सत्तारुढ सांसदको अधिकार खोसिएकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे । 

सत्तारुढ दलका सांसदहरु भने बैठक सञ्चालनका पक्षमा थिए । केही सांसद बोल्न खोजेपनि सभामुखले समय दिएनन् । 

तर, संसदीय सर्वोच्चताबारे प्रतिपक्षी दलको बुझाइ भने भिन्न देखियो । संसद प्रतिपक्षको हुने कांग्रेसले बताउँदै आएको छ । आफूले उठाएको मागअनुसार संसदीय समिति नबनाइनु नै संसदीय सर्वोच्चताको हनन् भएको कांग्रेस र राजपाको तर्क छ । 

संसद् भवनबाहिर सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने दायित्व पूरा गर्न सरकारलाई खबरदारी गर्न पनि आफूहरु लागिपरेको दाबी गरे । यसकै लागि बैठक अवरुद्ध गर्नुपरेको उनको प्रष्टोक्ति थियो । 

के हो संसदीय सर्वोच्चता ? 

सभामुख र प्रतिपक्षी दल दुवैले आफू अनुकूल संसदीय सर्वोच्चताको व्याख्या गरे पनि जानकारहरु भने संसद्मा सबैले आफ्नो कुरा भन्न पाउने र निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने अवस्थालाई संसदीय सर्वोच्चताको रुपमा व्याख्या गर्छन् । संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी भन्छन्, “संसद्को नियमित काम कारवाहीमा भाग लिएर आफ्ना कुरा भन्ने र निर्णय प्रक्रियामा सहभागी बन्नु नै संसदीय सर्वोच्चता हो ।” 

तर, नेपालमा संसदीय सर्वोच्चता कायम गर्न सत्तारुढ दल, प्रतिपक्षी र सभामुख तीनै पक्ष चुकेको उनको विश्लेषण छ । “हाम्रोमा केही वर्षदेखि प्रतिपक्षी दलले संसद अवरोध गरेर आफ्नो दृष्टिकोण कायम गराउने प्रचलन चलेको छ,” डा. अधिकारी भन्छन्, “सरकार  पनि सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गरेर त्यसअनुसार अगाडि बढेको देखिँदैन ।” 

संसद् नचल्दा घाटा प्रतिपक्षी दललाई नै हुने तर, नेपालमा प्रतिपक्षी दल त्यो घाटा बेहोर्न तयार हुने गरेको बुझाइ उनको छ । सभामुखको भूमिकामा पनि कमजोरी देख्छन् अधिकारी । “सभामुखले कार्यव्यवस्था समितिमा सबै पक्षसँग छलफल गरेर एजेण्डा अघि बढाउँदा संसद् सञ्चालन हुन्छ  र संसदीय सर्वोच्चता पनि कायम हुन्छ तर सभामुख पनि त्यता प्ररित देखिनुहुन्न ।”