केपी ओलीले प्रचण्डलाई अध्यक्ष नै स्वीकार्नु भएन

केपी ओलीले प्रचण्डलाई अध्यक्ष नै स्वीकार्नु भएन

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य हरिबोल गजुरेलले सरकार र पार्टी नेतृत्वको कार्यशैलीका बारेमा खुलेर आलोचना गर्न थालेका छन् । एकताको मर्म, भावनाअनुरूप पार्टी सञ्चालन हुन नसकेको र त्यसको असर सरकारको कामकारवाहीमा पनि परेको भन्दै पार्टीलाई विधि, पद्धतिसम्मत ढङ्गले चलाउन ढिला भइसकेको उनको तर्क छ । 

पार्टी सचिवालयको बैठक पटक–पटक बस्ने तर समाधान नदिएको भन्दै उनले ९ सदस्यीय ‘हेडक्वाटर’को भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाएका छन् । एकीकरण प्रक्रिया लम्बेतान बन्दै जाँदा पार्टीभित्र ध्रुवीकरण बढेको त्यसले नयाँ–नयाँ अन्तरविरोध खडा गरेको पनि गजुरेलको बुझाइ छ । नेकपाभित्र देखिएको पछिल्लो संकट, समस्याग्रस्त एकीकरण प्रक्रिया र सरकारको कामकार्यवाहीका विषयमा गजुरेलले मंगलबार राति बाह्रखरीकर्मी अक्षर काकासँग गरेको कुराकानीः


पार्टी एकता वर्षदिनसम्म पूरा नहुनुको कारण के हो ? यसले पार्टीभित्र बढ्दै गएको संकटको संकेत गर्छ ?

पार्टी एकता नै असहज अवस्थामा भयो । एमाले र माओवादी पार्टीबीचको एकता सहज एकता होइन ।

संविधान निर्माणपछि एमाले र माओवादी केन्द्रबीच साझेदारीकै सरकार थियो । माओवादी केन्द्रकै समर्थनमा केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । त्यसबखत बजेट पारित भएपछि ओलीले प्रचण्डलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने मौखिक सहमति, समझदारी थियो । प्रचण्डले लिखित नै सहमति गरौँ भन्नुभएको थियो । तर, ओलीले ‘लिखित किन गर्नु, दुई पार्टीबीच यति पनि विश्वास छैन र’ भन्दै आश्वस्त तुल्याउनुभयो । तर, सहमतिअनुरूप ओली सत्ता छाड्न तयार हुनुभएन । गठबन्धन टुट्यो । नयाँ समीकरण बन्यो ।

एमाले–माओवादी केन्द्र संविधान निर्माण र नाकाबन्दीका बेला दह्रोसँग उभिए । 

तर, जब पद र प्रतिष्ठा अगाडि आयो । कित्ताबन्दी भयो । आ–आफ्नो बाटो लागे । त्यसले असाध्यै अविश्वासको अवस्था पैदा गरेको थियो । मञ्चमा जुहारी चल्ने र एकले अर्कालाई उछित्तो काढ्ने क्रम चल्यो । संविधान निर्माण गर्नेबेलामा पनि, संविधान जारी भएपछि केपी ओली प्रधानमन्त्री, सुशील कोइराला राष्ट्रपति हुने । माओवादी केन्द्रलाई केही चाहिँदैन भनेर प्रचण्डले भन्नुभएकै हो । तर, परिस्थिति तदनुरूप बनेन । केही समय एमालेसँग सहकार्य भयो । स्थानीय तह निर्वाचनमा अलगअलग हिँड्यौँ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनपछि हामीले वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्‍यौँ । त्यतिबेला दुवै पार्टीमा समस्या थिए । माओवादी केन्द्रभित्र चार हजारको केन्द्रीय कमिटी थियो । चार हजारको केन्द्रीय समिति हुनु भनेको एक प्रकारको विघटन नै हो । त्यसको अर्को अर्थ लाग्दैन । एमालेभित्र पनि गुटबन्दी चर्को थियो । पार्टीभित्र विभिन्न गुट–उपगुटले हाँगा हाल्नु भनेको पनि पार्टी विघटनकै अवस्था हो । 

दुवै नेतृत्वले बुझे होला– अब पार्टीलाई अलग–अलग हिसाबले चलाएर लैजान सकिँदैन । तत्कालका लागि त अलग–अलग जान पनि सकिन्थ्यो होला । तर, सत्ताचाहिँ सीधै कांग्रेसको हातमा पुग्थ्यो । विभाजित भएर लड्दा जनमत वामपन्थीको हुने सत्ता कांग्रेसको हुने अवस्था हाम्रो आँखा सामुन्ने थियो । जनताको चाहना त्यस्तो होइन । जनताको चाहना त स्थिर सरकार र वामपन्थी पार्टीको एकता नै हो । अतः पार्टीभित्र विभिन्न रूप र आवरणमा पैदा भइरहेका संकट र जनचाहनाको बलमा पार्टी एकता भयो ।

गल्ती कहाँनेर भयो भन्दा नेताहरूले परिस्थितिको ठीकठीक आँकलन गर्न सक्नुभएन । जनताले नै अनुमोदन गरेकाले एकता वस्तुवादी थियो । तर, एकीकरणका बाँकी काम टुंग्याउँदाचाहिँ आदर्शवादी कुरा गर्नुभयो । स्थिति र परिवेश तदनुकूल नहुने तर जिम्मेवारी बाँडफाँटमा ‘आदर्श’ अघि सार्नुभयो । दोहोरो जिम्मेवारी नलिने । सरकारको भूमिकामा रहेकालाई पार्टीको भूमिकामा नदिनेजस्ता आदर्शलाई जिम्मेवारी बाँडफाँडमा मापदण्ड बनाउनु भयो । कुरा त राम्रो हो । तर, पार्टी नेताले सोचेकै ट्र्याकमा कहाँ अघि बढ्थ्यो र ! 

उदाहरणका लागि जिल्ला र अध्यक्ष र इन्चार्जका लागि जे मापदण्ड अघि सार्‍यौँ, त्यो एक वर्षअघि नै गरेको भए के हुन्थ्यो ? तर उहाँहरू आदर्शवादी, मनोगतवादी भइदिनुभयो । परिणाम एकवर्ष त्यसै अलमलिएर बस्नुपर्‍यो । यसमा नेतृत्व र सचिवालयको असक्षमता देखियो नि ! यसलाई असक्षमताका बाहेक केही भन्न सकिँदैन । 

एकता प्रक्रिया नटुंगिँदै पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डले सत्ता हस्तान्तरणको कुरा अघि सार्नुभयो । उहाँले सार्वजनिकरूपमै १५ महिनापछि केपी ओली सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न तयार रहनुपर्छ भन्नुभएको छ । दुई नेताबीच विगतमा जस्तै विश्वासको संकट देखा परेको हो ?

पार्टी एकतापछि प्रचण्डलाई ह्युमिलेट (अपमानित) महसुस भयो । बैठकको अध्यक्षता आलोपालो गर्ने भन्ने थियो । तर, ओलीले कहिल्यै बैठकको अध्यक्षता गर्न दिनुभएन । प्रचण्डलाई ‘यसपाली अध्यक्ष तपाईंले गर्नुहोस् न’ भनेको सुनेनौँ । लगातार आफैँले गर्दै आउनुभयो । अध्यक्षबीचमा जुन अनौपचारिक सहमति (आलोपालो बैठकको अध्यक्षता गर्ने) भएको थियो, त्यो पालना नहुँदा प्रचण्डलाई बेवास्तामा परेको अनुभूति भयो । एककिसिमले भन्ने हो भने प्रचण्डको भूमिका सह–अध्यक्षकोजस्तो मात्रै देखियो ।

तर, एकताको मर्म त त्यस्तो होइन । भूमिका बराबरी होस् भनेर पो दुईजना अध्यक्षको व्यवस्था गरेको त । एजेण्डाको हिसाबले पूर्वमाओवादीको नेतृत्व, जनमतका हिसाबले पूर्वएमालेको नेतृत्व । दुईजना अध्यक्ष राख्नुको अर्थ यो हो । कार्यान्वयनका जाँदा त्यस्तो देखिएन । केपी ओलीले प्रचण्डलाई अध्यक्ष नै नस्वीकारेको जस्तो देखियो ।

त्यसले प्रचण्डको मनमा चिसो पस्नु स्वभाविकै भयो । सरकारका निर्णय प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले एकल ढङ्गले अघि बढाउने । सरकारका काम–कारबाहीमा सरसल्लाह नगर्ने । यसबीचमा सरकारले कयौँ निर्णय गरेका छन् । नियुक्ति दिएको छ । प्रधानमन्त्रीले सङ्घीयताको, संविधानको भावना प्रतिकूल हुनेगरी अधिकारको केन्द्रीकरण गर्दै जानुभएको छ । धेरै कार्यालय आफूमातहत ल्याउनुभएको छ । पार्टीभित्र विशेषतः अध्यक्ष प्रचण्डसँग कहाँ सल्लाह भएको छ त ? त्यसले विश्वासमाथि सङ्कट पैदा गर्ने नै भयो । अध्यक्ष प्रचण्डले यसैको प्रतिरोध गर्नुभएको हो ।

सबैलाई थाहा छ, अढाइ–अढाइ वर्ष सरकार चलाउने सहमति भएको छ । अढाइ वर्ष त पुगेको छैन । यसर्थ यो प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कार्यशैली र काम गर्ने तौरतरिकाको प्रतिरोध नै हो ।

स्कुल विभागको विवाद पनि यसैको प्रतिच्छाया हो ?

सचिवालयले पास गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन एकवर्षसम्म अड्काइयो । प्रचण्डले धेरैपटक ‘अब त छापौँ’ भन्नुभयो तर ओली तयार हुनुभएन । रोकिँदै आयो । त्यहीबीचमा विचारसम्बन्धी नयाँ बहस चल्यो । सहमति भइसकेको विषयमा बहसमा पो ल्याइयो । त्यसले एकअर्काप्रति आशंका पैदा गरेको हो ।

स्कुल विभागको कुरा मात्र होइन, पार्टीको वैचारिक लाइनको कुरा पनि हो । पार्टीको स्कुल विभाग लिएपछि पार्टीको वैचारिक लाइन बोकेर तलतल जाने कुरा भयो ।

सचिवालयले पारित गरेको वैचारिक लाइनभन्दा भिन्न ढंगले बहस सिर्जना गर्दै हिँडेकाले त्यसले आशंका पैदा गर्नु स्वभाविकै हो । हिजो पार्टीको निर्णय विपरित नीतिका बारेमा बोल्दै हिँडे पनि कारवाही भएन । स्पष्टीकरणसम्म सोधिएन । अहिले स्कुल विभाग दिँदा फेरि त्यही विचार बोकेर तल जाने हो कि ? पेलेर अघि बढ्ने हो कि ? भन्ने आशंकाले काम गरेको छ । अर्को खेमा (पूर्वएमाले)लाई पनि त्यस्तै आशंका होला– पूर्वमाओवादी केन्द्रलाई दिए उनीहरूले आफ्नै वैचारिक लाइन तल बोकेर जान्छन ।

तर, स्कुल विभाग त देखिएको समस्या हो, भित्र संकट अर्कै छ भन्छन् नि ? 

एकताको सन्दर्भमा गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ । हिजो जे आधारमा एकता भयो, गरियो, त्यो आधार आधार पूर्ववत् अवस्थामा छैन । खलबलिइसकेको छ । खलबलिएको जग बनाउनुपर्ने छ । जग मर्मत गर्न नयाँ शिराबाट छलफल गर्नुपर्छ । अबको आवश्यकता यो हो । नत्र एकता अघि बढ्न मुस्किल हुन्छ ।

यथाहालतमा एकता अघि बढाऔँ, पार्टी आन्दोलन अघि लैजाऔँ भन्ने हो भने खलबलिएको जगले थेग्न सक्ने अवस्था छैन । अहिले पो एकताको कोर्षमै छौँ । भोलि संगठन निर्माण गर्नुपर्नेछ । जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्नुपर्छ । पार्टीका नीति, योजना तल लैजानुपर्ने छ । अतः मक्किएको जगलाई ‘रेक्टोफिटिङ’ गरेर हुन्छ कि, अन्य उपायद्वारा तत्काल मर्मतसम्भार गर्नुपर्छ ।
 
भनेपछि अब प्याकेज (कार्यविभाजनदेखि सत्ता हस्तान्तरणसम्म)मै सहमति भएपछि एकता प्रक्रिया अघि बढ्छ ?

त्यही त, नयाँ शिराबाट छलफल गर्नुपर्छ । नयाँ ढङ्गले सहमति गर्नुपर्छ । नेता–नेताकाबीचमा अविश्वास देखिएकाले बहसको त आवश्यकता भयो नि । अध्यक्षद्वयबीच पनि आशंका देखा परे । छलफलको आवश्यकता उहाँहरूबीच पनि देखियो । सचिवालय, स्थायी कमिटीमा पनि असन्तुष्टि छ । त्यहाँ पनि छलफल आवश्यक देखियो ।

केपी ओली र प्रचण्ड मिल्दा सारा संकटमोचन भएजस्तो, दुई अध्यक्षबीच कुरा नमिल्दा पार्टी नै ‘पक्षघात’ भएजस्तो हुन्छ, यसको कारणचाहिँ के हो ?

यसबारे मैले स्थायी कमिटीको बैठकमा लिखित नै पेस गरेको छु । अहिलेको अवस्थामा अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकारमात्रै दुई अध्यक्षलाई दिइनुपर्छ । तलबाट निर्णय हुँदै आउँछ । तल हल भएका कुरा तलै (केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटी र सचिवालय) टुंगिइहाले, हल हुन नसकेका कुरा दुई अध्यक्षले टुंग्याउनुहुन्छ । त्यसो भए निर्णय प्रक्रिया छरितो, प्रणालीगत र जीवन्त पनि हुन्छ । तर, त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिइएन ।

अहिले रिभर्स (उल्टो) देखिन्छ । अध्यक्षद्वयले हल गर्न नसकेपछि तलतिर फर्काइन्छ । त्यसले झन् परिणाम दिएको छैन ।

अध्यक्षद्वयले टुंग्याउन नसकेपछि सचिवालयले विवाद समाधान गर्न सक्नुपथ्र्यो, सानै टीम छ । सचिवालय पनि अयोग्य सावित भएको हो ?

सचिवालय आफ्नो भूमिका पूरा गर्न असमर्थ नै रह्यो । 

उसो भए सचिवालय किन चाहियो त ?

त्यही त, कि स्थायी कमिटी खारेज गरे भयो, कि सचिवालय विस्तार गरेर एउटै बनाए भयो । पूर्वमाओवादीको थियो नि, एकता केन्द्रसँग एकता गर्नुपूर्व । त्यस्तै सचिवालय बनाए पनि त भयो । त्यतिबेला सचिवालय, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटी थियो ।

तर, नेकपाको त एउटा लेयर (तह) नै बढी छ । हाम्रो पार्टी प्रणालीमा स्थायी कमिटी नै सर्वेसर्वा हो । र त, स्ट्याण्डिङ कमिटी भनेको । जतिबेलै बैठक बस्न सक्ने, निर्णय लिन सक्ने ।

यस्तो स्थायी कमिटी हुँदा हुँदै एक र्‍याङ्क माथि हुनमात्रै सचिवालय किन चाहियो ? वास्तवमा भन्ने हो भने स्थायी कमिटीभन्दा हामी एक तह माथि हौँ भन्ने आत्मतुष्टिमात्रै हो, सचिवालय ।

कमिटी चलायमान नहुँदा त्यसको असर पार्टीमा देखा पर्न थालेको छ, ध्रुवीकरण बढेको देखिन्छ, सत्य हो ?

पार्टी एकता नटुङ्गिँदै पार्टीमा समीकरण बनाउन खोजिँदैछ । नेताहरूका बीचमा तानातान छ, त्यो घातक छ । 

पार्टीभित्र पछिल्लो समय जुन अन्तरविरोध पैदा भएको छ त्यसको समाधान कमिटीका बैठक राखेर होइन समीकरण बनाएर हल गर्न खोजिँदैछ । केपी ओली र प्रचण्ड एकतावद्ध नभइकन समस्या समाधान हुँदैन । एउटा नेतालाई च्याप्छु, अर्कोलाई पाखा लगाउँछु भनेर सोच्न थालियो भने त्सले अनिष्टमात्रै निम्त्याउँछ ।

जनयुद्धको नेतृत्व गरेर संविधान निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका प्रचण्ड र अध्यक्ष भएपछि राष्ट्रियतासम्बन्धी अडान लिएर नाकाबन्दीको सामना गरेका ओली, दुवै ओजपूर्ण नेता छन् । दुवैलाई अलग¬अलग समीकरणमा ढाल्ने कोशिस हुनु अनिष्टको संकेत हो । यसैका कारण पार्टीभित्र अन्तरविरोध झाँगिदै गएको छ ।

पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशा जनताको जनवाद टुंगो लागिसकेको थियो । बीचमा जनताको बहुदलीय जनवाद हुनुपर्छ भन्दै बहस थालियो, यसको निहितार्थ के हुनसक्छ ?

रात रह्यो, अग्राख पलाउँदै आयो । एकताका थाती रहेका काम नसक्नुको परिणाम हो यो । एकता नसक्दा पार्टीभित्र विभिन्न अन्तरविरोध देखिन थाले । त्यसले सैद्धान्तिक आवरण लियो ।

यो कुनै मतभेद होइन, फगत ‘बार्गेनिङ’ हो । जबजलाई देखाउने तर अरू नै कुरा लिने गरी यसको कुरा उठान गरियोजस्तो लाग्छ ।

सरकारको कामको बारेमा पार्टीभित्र आलोचना भइरहेको छ । सरकारले गति नै लिन सकेन भन्ने गुनासो छ । तपाईंलेचाहिँ कसरी मूल्याङ्कन गरिरहनुभएको छ ?

कम्युनिस्ट पार्टी कार्यकर्तामा आधारित पार्टी हो । संगठन बलियो भएन भने सरकारले जति नै काम गरे पनि प्रभावकारी हुँदैन, स्वतः ।

एकातिर संगठन नहुँदा पार्टीका कामको सञ्चार हुन सकेको छैन । अर्कोतिर सहयोग र सुझाव दिने ठाउँ पनि छैन । अहिले कुनै कमिटी चलायमान छैनन् । त्यसले सरकारले गरेका राम्रा काम जनताको बीचमा लैजान सकिएको छैन । अर्कोतिर खबरदारी गर्ने ठाउँ पनि छैन । पार्टीका असन्तुष्टि मिडियामार्फत पोख्न परिराखेको छ । खबरदारी गर्ने ठाउँ सञ्चारमाध्यम पो भएको छ ।

अर्को, पार्टीले सरकार सञ्चालन गर्ने हो । तर, सरकारले पार्टी चलाउनेतिर गइयो । २०५१ सालको मनमोहन अधिकारीको सरकार पार्टी कमिटीका कारण लोकप्रिय भयो । अहिले सरकारले पार्टी चलाउन थालेपछि पाइला–पाइलामा आलोचना बेहोरिरहनुपरेको छ । सरकार र पार्टीको कामको ओभरल्यापिङ, ओभरलोड छ । त्यसलाई पन्छाउन कम्तीमा कार्यविभाजन गरेर सरकारको नेतृत्व केपी शर्मा ओलीले गर्ने, पार्टीको नेतृत्व पुष्पकमल दाहालले गर्ने भनेको भए सन्तुलन र नियन्त्रण पनि हुन्थ्यो । दुवैले एकले अर्काको खबरदारी पर्ने गर्थे । 

अहिले पनि धेरै बिग्रिइहालेको छैन । पार्टीको नेतृत्व पुष्पकमल दाहालले गर्ने, सहायक नेतृत्व केपी ओलीले गर्ने, सरकारको नेतृत्व केपी ओलीले गर्ने, सहायक नेतृत्व पुष्पकमल दाहालले गर्ने गरी मिलाएर लैजान सकिन्छ ।

बीचमा मन्त्री हेरफेरको कुरा पनि निकै चल्यो । मन्त्रिपरिषद् हेरफेर नगरेकैले सरकारले गति लिन नसकेको हो त ?

मन्त्रीको समस्या हो कि ? प्रधानमन्त्रीलगायत टीमकै समस्या हो कि ? पार्टीको समस्या हो कि ? रोगको ‘डायग्नोसिस’ (निदान) नै हुन सकेको छैन । रोग नै पहिचान नै नभइ, नगरी कसलाई दोष दिने ?

अहिले कुन मन्त्रीलाई काम गरिनस् भने हटाउने, उसको भूमिका त प्रधानमन्त्रीसँग जोडिन्छ । पार्टीसँग जोडिन्छ । पार्टीसँग जोडिएर काम गर्न नपाएपछि मन्त्रीहरू कसरी सफल हुन्छन् ? पार्टीसँग जोडिएर काम गरेन सरकार सफल हुन्छ । भ्रम निवारण गर्न सहज हुन्छ । कामको लय पनि मिल्छ ।

सरकार सञ्चालनका लागि एउटा संयन्त्र बनाइदिएको भए प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न कत्ति सहज हुन्थ्यो ? तीनजना पूर्वप्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसमेत सम्मिलित संयन्त्र बनाएर सरकारको कामको प्रभावकारितामा वृद्धि गर्न सकिन्थ्यो । एकातिर त्यसले सरकारलाई सल्लाह–सुझाव दिन्थ्यो, अर्कोतिर सरकारका निर्णयको अपनत्वबोध पनि हुन्थ्यो । हरेक मन्त्रालयमा त्यस्तै संयन्त्र गठन गर्न सकिन्थ्यो । पार्टीका नेता–कार्यकताले मन्त्री हुने चाहना पनि राख्दै हिँड्दैनथे । मन्त्रीहरूलाई सघाउ पनि पुग्थ्यो । सरकार सञ्चालनमा सबैको सहभागिता पनि देखिन्थ्यो । 

तर, हामीले मिलाउन सकेनौँ । हाम्रै अयोग्यताको कुरा हो यो ।

चौध महिनापछि केपी शर्मा ओली सत्ताको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न तयार हुनुहोला त ?
 
अब पार्टीभित्र नयाँ बहसको जरुरी छ । अघि नै भनेँ, एकताका आधार खज्मजिए । पार्टीभित्र अविश्वास बढ्दै गयो । शङ्का–उपशङ्का विभिन्न रूपमा प्रकट हुन थाले । ‘रेक्टोफिटिङ’का लागि पनि बहस त आवश्यक छ नै ।

सत्ता हस्तान्तरणका सबालमा हिजो जे सहमति भएको छ त्यही अनुरूप हुनुपर्छ भनेर प्रचण्डले भनिसक्नुभएको छ । यही सरकारको काम प्रभावकारी भयो, ठीक ढंगले कार्यविभाजन भएर पार्टीभित्र उत्पन्न भएका समस्याको समाधान भए भने सरकार केपी ओलीले नै चलाउँदा फरक पर्दैन । प्रचण्ड दुई पटक प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको छ, तेस्रोपटकका लागि उहाँले रहर गर्नुहुन्न । होइन, पार्टीभित्रका समस्या ज्युँ का त्युँ रहे, चिज बिग्रँदै गए भने सहमतिको कार्यान्वयन गर्नुबाहेक के विकल्प रहन्छ र ?

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले काम नै गर्न नसकेको यहाँहरूको निष्कर्ष हो ?

यसमा मेरो व्यक्तिगत बुझाइको कुरा गर्नुहुन्छ भने, सरकारले काम गरिरहेको छ । हुन त प्रधानमन्त्रीलाई यो हरिबोलले सरकारको कति खोइरो खनेको ? कति विरोध गरेको भन्ने पनि लागेको होला !

तर, मेरो कुरा त्यस्तो होइन ।

हामीले हिजो जेजे भन्यौ, त्यो जनताले दिए । त्यसअनुसारको काम हामीले देखाउन सकेनौँ । जनताले खोजेका छन् नयाँ, नवीन । रातारात विकास हुन्छ भनेर उनीहरूले पनि ठानेका छैनन् । सरकारका अफिसमा जाँदा मन्त्री, सचिव, प्रशासकहरूको प्रस्तुति फरक होस्, सरकार सञ्चालनको तौरतरिका फरक होस् । संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप होस् । तर, तदनुरूप छैन ।

संविधानमै समाजवादउन्मुख व्यवस्था भनेर लेखेका छौँ । संविधानमै समाजवादउन्मुख राज्य–व्यवस्था भनेर लेखेपछि सरकार र प्रतिपक्षबीचका सम्बन्ध हिजोकै आखाँबाट हेर्नुभएन । नयाँ ढङ्गले परिभाषित हुनुपर्‍यो । तीन तहका सरकार सोही ढंगले चल्नुपर्‍यो । नेताहरूका बोलीचाली, शैली बदलिनुपर्‍यो । हरेक ठाउँमा नयाँपन झल्कनुपर्‍यो । अहिले त यहाँ संविधानबाहेक केही बदलिएको छैन । नेतादेखि प्रशासकसम्मको चिन्तन, व्यवहारमा केही बदलाव आएको छैन । 

हामीले राम्रो सर्वगुणसम्पन्न संविधान बनाएका छौँ भने, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न पनि त्यही अनुसारको आचरण चाहियो । सहकार्यको संस्कृतिलाई बढाएर लैजानुपर्‍यो । पार्टीभित्रै सहकार्य छैन ।

राम्रो कामको थालनीको अर्को नाम हो समाजवाद । सरकारले थालेको राम्रो कामलाई प्रतिपक्षले पनि साथ दिनुपर्‍यो । प्रतिपक्षले उठाएका राम्रा कुरा सत्तापक्षले पनि ग्रहण गर्नुपर्‍यो । यसो हुन नसक्दा जनतालाई चित्त बुझिरहेको छैन । हामीले विगतका सरकारको काम हेर्दै पनि आएका छौँ । भोग्दै पनि आएका छौँ । तर, यो सरकारले ती सरकारको तुलनामा उल्लेख्य काम गरेको छ । तर, जनता असन्तुष्ट नै छन् ।

तीन तहकै सरकारको काम गर्ने तरिका उही छ । भनसुन चलिरहेको छ । भ्रष्टाचार, अनियमितता व्याप्त छ । हामीले खोजेको परिवर्तन यही हो त ? परिवर्तन कागजको खोस्टा हो ? कि हामीले कागजमामात्र परिवर्तन ल्याउन हौँ ?

मैले भन्ने गरेको छ– नयाँ प्रणालीको गाडी आएपछि चालकले आफूलाई अद्यावधिक, अपग्रेड गर्नुपर्छ । अद्यावधिक गर्न नसकेर पुरानै ढाँचाबाट चलाइयो भने दुर्घटनामा परिन्छ । अहिले भएको यही हो ।

अघिल्ला सरकारका तुलनामा यो सरकारले राम्रो नीति, कार्यक्रम बजेट ल्याएको छ । तथापि सरकारले प्राथमिकता निर्धारण गर्न सकेको छैन । सबैतिर बराबर ऊर्जा लगाएर विकास हासिल गर्न सकिँदैन । समृद्धि त टाढाको कुरा ।

अर्कोतिर हामीसँग विकासको मोडल पनि छैन । हिजो कसैले सिंगापुर बनाउँछ, कसैले स्वीटजरल्याण्ड, कसैले एसियाली मापदण्डमा पुर्‍याउँछु भन्यो । वास्तवमा ती हाम्रो विकासको मोडल थिएनन् ।

हामीलाई त हाम्रो माटो सुहाउँदो, नेपाली विशेषता, विविधतासहितको विकासको मोडल चाहियो । आफ्नो विशेषता, मौलिकता समातेर पो विकास हुन्छ, अर्काको नक्कल गरेर विकास हुँदैन ।

हाम्रा सम्भावनाका क्षेत्र अनेक छन् । जल, जंगल, कृषि, वन, पर्यावरण, तीर्थस्थल छन् । मैले शुरूदेखि नै भन्दै आएको छु हाम्रो विकासको नमुना ठीक भएन । डाँडा–पाखा, वन–जंगल नासेर डोजर लगिएको छ ।

विकास भनेको बाटो नै हो भन्ने बुझिएको छ । यसले विकास गरेको छैन । बरु सर्वनास गरिरहेछ । प्राकृतिक प्रकोप, विपत्तिको निम्तो दिएको छ । त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न माग अनुसारमात्रै बाटो पुर्‍याउन सकिन्छ । जस्तो कृषि मन्त्रालयले माग गर्छ– फलानो ठाउँमा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न बाटो चाहियो । त्यस्तै ऊर्जा मन्त्रालयले माग गर्छ– फलानो पावर हाउस बनाउन सडक चाहियो । त्यस्तै अरू मन्त्रालयले माग्छन् । केन्द्र सरकारले राष्ट्रिय राजमार्ग र लिङ्क रोडका बारेमा सोच्छ । अहिले त वडादेखि केन्द्र सरकारको काम के त भन्दा बाटो बनाउने ! 

यसर्थ, सरकारले कुनै नवीन कामको सूत्रपात गर्न सकेको छैन । पञ्चायतको निरन्तरता बहुदलपछिको सरकारले दियो । अहिलेको सरकार त्यही बहुदलको निरन्तरताजस्तो छ । जनताले पुरानै सरकारको निरन्तरता होइन नयाँपन खोजिरहेका छन् ।

सरकार र पार्टी सञ्चालनमा यत्रो अन्तरविरोध देखा पर्दा पनि पूर्वमाओवादी केन्द्र मौनजस्तो देखिन्छ ! कि पर्ख र हेर को रणनीतिमा हो ?

हामी मौन छैनौँ । स्थायी कमिटी, संसदीय दलको बैठकमा मैले प्रष्ट ढंगले कुरा राख्दै आएको छु । मैले परिस्थितिको विश्लेषणसहित समाधानको उपायसमेत दिएको छु ।

केही समय चुप लागेको पनि हो । अब पनि चुप लाग्नु हुँदैन । डुब्न आँटियो । डुब्दा यो सरकार, केपी ओली प्रचण्डमात्रै होइन, पार्टी, आन्दोलन सबै एकैमोठमा डुब्छ । डुङ्गा ठीकै ढंगले चल्दासम्म ढुक्क हुन सकिन्छ । ढलपलाउन थालेपछि खबरदारी गर्नुपर्छ । 

बैठक बसे पो खबरदारी गर्नुहुन्छ !

यत्रो विशाल (आठ लाख सदस्य) पार्टी चलाउन विधि चाहिन्छ । पद्धति चाहिन्छ । नत्र चल्दैन । सानो पार्टी भए पो व्यक्ति–व्यक्तिलाई भेटेर मनोविज्ञान बुझेर सञ्चालन गर्न सकिन्छ । 

मैले सङ्गठनात्मक विधि औँल्याएर स्थायी कमिटीमा पेस पनि गरेको छु, लिखितरूपमा । तर, नेतृत्वले ध्यान नै दिएन । विधि–पद्धति मासेर व्यक्तिगत हिसाबले चल्न खोज्दा समस्या हुन्छ ।

अर्को, अहिले बारम्बार सचिवालय बसिरहन्छ नि ! यहीँ बेठिक भइरहेको छ । स्थायी कमिटीपछि सचिवालयको बैठक कतिपटक बस्यो ? बीसपटकभन्दा बढी बस्यो ।

तीन पटकभन्दा बढी भएपछि स्थायी कमिटी बोलाउनुपर्‍यो नि– हामीले सकेनौँ । हल खोज्नुपर्‍यो भनेर । स्थायी कमिटीले पनि सकेन भने केन्द्रीय कमिटी बोलाउनुपर्‍यो । समाधान गर्ने प्रणाली त यो हो नि ! तर, जाँतोझैँ सचिवालयमै रिँगिरहेर समाधान कहिल्यै निस्कँदैन ।

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

ad