काठमाडौं । सरकारले ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ बनाउने लक्ष्य लिएसँगै विभिन्न १२ जिल्लामा गरीब घरपरिवार पहिचान गर्ने भएको छ । 

सम्बन्धित क्षेत्रका स्थानीय तहसमेतको सहभागितामा यही साउन १७ गतेदेखि सर्भेक्षण सुरु गर्न लागिएको हो । करीब चार महीनाको समय अवधिमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको उक्त कार्यक्रममा गरीब समुदायको पहिचान गरिने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ ।  

विगतमा २६ जिल्लामा गरीब पहिचान गरिएकामा केही जिल्लामा त्रुटि भएका कारण परिचयपत्र वितरणमा समस्या भएको अनुभवलाई दृष्टिगत गरी चालू आर्थिक वर्षमा यस्ता किसिमका त्रुटि नदोहोरिने गरी कार्यविधि बनाइएको छ । 

सर्भेक्षण गर्न लागिएका जिल्लामा ताप्लेजङु, धनकुटा, महोत्तरी, रसुवा, काभ्रेपलाञ्चोक, स्याङ्जा, लमजुङ, म्याग्दी, बाँके, दैलेख, डडेल्धुरा र दार्चुला छन् । विगतमा सर्भेक्षण गरिएका जिल्लामा खोटाङ, भोजपुर, सिराहा, रौतहट, रामेछाप, सिन्धुली, गोरखा, तनहुँ, बागलुङ, रुकुमपूर्व, रोल्पा, प्यूठान, अर्घाखाँची, कपिलवस्तु, बर्दिया, डोल्पा, मुगु, हुम्ला, जुम्ला, कालीकोट, जाजरकोट, रुकुमपश्चिम, बाजुरा, बझाङ, अछाम र कैलाली छन् ।

आगामी वर्षमा बाँकी ३९ जिल्लामा उक्त कार्य सम्पन्न गरिने मन्त्रालय गरीब पहिचान तथा मापदण्ड शाखाका प्रमुख झवीन्द्रप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए । गरीब वर्गलाई वर्गीकरण गर्ने त्यसअनुसार परिचयपत्र वितरण गर्ने र विभिन्न सीपमूलक कायक्रममार्फत उनीहरुको आर्थिक रुपान्तरणमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले विभिन्न २६ जिल्लामा सर्भेक्षण सम्पन्न भइसकेको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार विगतमा गरिएका २६ जिल्लामा १२ लाख २४ हजार ४१७ घरपरिवारबारे अनुसन्धान गर्दा सर्भेक्षणले तीन लाख ९१ हजार ८३१ घरपरिवारलाई गरीबका रुपमा पहिचान गरेको थियो । सर्भेक्षणअनुसार अति गरीब एक लाख ८८ हजार २३२, मध्यम गरीबमा एक लाख १९ हजार ७५४ र सामान्य गरीबमा ८३ हजार ८४५ जना पाइएका छन् । आठ लाख ३२ हजार ५८६ गैर गरीब पाइएका छन् ।

सर्भेक्षण गर्न लागिएका ती १२ जिल्लाका स्थानीय तहका विभिन्न नगरपालिका तथा गाउँपािलकाको सङ्ख्या ९२२ छन् । पाँच सय ६८ गणक र ११४ सुपरीवेक्षक खटिएका छन् । गणनाका लागि अत्याधुनिक विधि अपनाएर ट्याबलेटमा राखिएका आवश्यक प्रश्न सोधिने त्यसको उत्तर आएपछि केन्द्रमा सूचना पठाउने व्यवस्था मिलाइएको छ । 

प्रदेश, गाउँपालिका, घरपरिवारको परिचयात्मक विवरण, परिवारमूलीको विवरण, नाम, नागरिकता नं, आवाससम्बन्धी विवरण, पारिवारिक सम्पत्ती विवरणलगायत विषयमा सूचना सङ्कलन गरिनेछ । त्यसको प्रशोधन गरी नतिजा प्रकाशन गरिनेछ ।  

सर्भेक्षणपछि प्राप्त हुने परिणामका आधारमा गरीब वर्गको हितमा हुने गरी आयआर्जन, सीपमूलक, शिक्षा, स्वास्थ्य, बीमा, खाद्य सुरक्षा भत्तालगायत सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । गरीबी निवारणका लागि आवश्यक परियोजना सञ्चालन गरी दिगो विकास लक्ष्य केन्द्रित हुनका लागि उनीहरुलाई सरकारले विभिन्न सहुलियत उपलब्ध गराउन आवश्यक हुने अर्थशास्त्री राधेश्याम मालाकारले बताए । 

प्रत्येक वर्ष सरकारका नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक हुँदा गरीबलाई लक्षित विभिन्न कार्यक्रम आउने गरेका छन् । निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनि रहेका समूहको जीवनस्तरमा अपेक्षाअनुसार सुधार हुन सकेको छैन । - रासस