नेपाली नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गर्ने कार्यक्रम सरकारको एउटा महत्त्वपूर्ण अभियानका रुपमा रहेको छ । यस अभियानले दस वर्ष पूरा गरेको भने कसैले अनुभूत नै गरेन । एक दशकमा पनि सर्वसाधारण नागरिकले परिचय पत्र प्राप्त गर्न सकेनन् । दस वर्षे राष्ट्रिय परिचय पत्रको कथा निकै रोचक छ । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि सिंहदरबारका कर्मचारीहरुको हातमा परिसकेको यो परिचय पत्र सर्वसाधारणको हातसम्म आइपुग्न अझ केही समय कुर्नुपर्ने बाध्यता छ । अहिले सरकार राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गर्न सबै जिल्लामा प्रविधिकोे सुविधायुक्त कार्यालय खोल्ने र ती कार्यालयको व्यवस्थापन गर्ने कर्मचारी पहिचान गर्ने अवस्थामा पुगेको छ । एक दशकमा भएको यस उपलब्धिलाई ठूलै मान्नु पर्ला ।

राष्ट्रिय परिचय पत्र व्यक्तिलाई सम्पूर्णरुपमा राष्ट्रियताको परिचय दिने अभिलेख हो । यो परिचयपत्र प्राप्त भएपछि नागरिकको रुपमा राज्य वा सरकारबाट अरु कुनै परिचय पत्र लिइरहनु पर्दैन । नागरिकता प्रमाणपत्र जिल्लास्तरमा अभिलेख राखेर प्रदान गर्ने परिचय पत्र हो भने राष्ट्रिय परिचय पत्र राष्ट्रिय स्तरमा जारी गर्ने परिचय पत्र हो । स्वभावतः राष्ट्रिय परिचय पत्रले नागरिकताको प्रमाणपत्रलाई विस्थापित गर्छ र राष्ट्रिय स्तरमा अभिलेख राखिन्छ । दुवै परिचय पत्र लिनुपर्ने बाध्यता नागरिकलाई हुने हो भने यो अभियान नागरिकको लागि एउटा बोझभन्दा फरक केही हुँदैन । यही बुझाइ र सिद्धान्तलाई अँगालेर करिब दस वर्षअघि राष्ट्रिय परिचय पत्रको अवधारणा प्रारम्भ गरिएको हो । राष्ट्रिय परिचय पत्रको सन्दर्भमा दुईवटा पक्षमा विचार गरिएको थियो । एक – फोटोसहितको मतदाता नामावली, दुई – मतदाता परिचय पत्र समेतको काम गर्ने राष्ट्रिय परिचय पत्र । यो २०६४ सालको कुरा हो । त्यतिबेला म निर्वाचन आयोगमा काम गर्थेँ ।

सरुवा भएर निर्वाचन आयोगमा पुग्दा पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न गरेर आयोग फुर्सदमा थियो । बेहुली अन्माएको घरजस्तो । यसै बेलामा हो आयोगले पाँच वर्षे रणनीतिक योजना तर्जुमा गरेको । त्यसमा म प्रत्यक्ष र पूर्ण रुपमा संलग्न भएँ । त्यस रणनीतिक योजाको एउटा पाटो थियो फोटोेसहितको मतदाता नामावली तयार गर्ने । गर्ने त गर्ने तर कसरी गर्ने ?

त्यस बखत अवधारणा बनाइयो । साबिकमा भएको मतदाता नामावलीलाई फोटो र बायोमेट्रिक (कम्प्युटरमा नै औंठाको छाप राख्ने) प्रविधिसहितको नामावलीमा रुपान्तरण गर्ने । यसो गर्दा दोहरिएको, नागरिकताविनाको र अन्य त्रुटिपूर्ण नामावली स्वतः खारेज हुन्छन् र नयाँ नामावली तयार हुन्छ । यसको लागि कम्प्युटर प्रविधि प्रयोग गरियो र  सफलताका साथ नामावली तयार भयो । यस प्रविधिले दोहरिएको नाम स्वतः पहिचान गर्ने भएकोले मतदाता दोहरिने कुरै थिएन । केही व्यवस्थापकीय कमजोरीबाहेक यो नामावलीले अत्याधुनिक र अद्यावधिकरुप लियो । 

यही मतदाता नामावलीको आधारमा संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन सम्पन भयो । संविधान जारी भएपछि  स्थानीय निकायको निर्वाचन भयो । त्यसको एक वर्ष बित्दा नबित्दै संघीय संसद् र प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकियो । यी निर्वाचनहरु विनाउल्लेखनीय त्रुटि सम्पन्न भई नेपालको लोकतान्त्रिक निर्वाचनको उदाहरण कायम गरियो । नेपालको निर्वाचन व्यवस्थापन विश्व स्तरको लोकतान्त्रिक रह्यो ।

नवीन मतदाता नामावली तयार गर्ने यस क्रममा अर्को अवधारणा पनि विकास भयो – राष्ट्रिय परिचय पत्र । कुरा के भयो भने मतदाता परिचय पत्र त चाहिन्छ तर नागरिकता प्रमाण पत्रको आधारमा तयार हुने मतदाता नामावली भएपछि छुट्टै परिचय पत्र किन चाहियो ? राष्ट्रिय स्तरको नामावली भएपछि राष्ट्रिय स्तरको परिचय पत्रको व्यवस्था गर्न सकियो भने शासकीय प्रणालीमा दूरगामी उपलब्धि हासिल हुन सक्छ । यसै धारणामा राष्ट्रिय परिचय पत्रको अवधारणा विकास गरियो । राष्ट्रिय परिचय पत्र भनेपछि आयोगबाट तयार गर्नुभन्दा नेपाल सरकारको उपयुक्त मन्त्रालयबाट तयार गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ । यसको लागि दुई विकल्पमा विश्लेषण गरियो । एउटा, नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण गरिरहेको गृह मन्त्रालयबाट, अर्को, व्यक्तिगत घटना पञ्जीकरण गर्ने (भाइटल रजिस्ट्रेसन) स्थानीय विकास मन्त्रालय । 

व्यक्तिगत घटनालाई आधार मानेर परिचय पत्र बनाउँदा धेरै जटिलता देखिए – प्रविधि, व्यवस्थापन, सम्बन्धित निकायको क्षमता, सामाजिक जटिलता आदि । यसैले राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई गृह मन्त्रलयबाट तयार र वितरण गर्नु उपयुक्त देखियो । जिल्लास्तरमा वितरण हुने नागरिकताको प्रमाणपत्रको आधुनिक र व्यावहारिक विकल्पका रुपमा । नागरिकता प्रमाण पत्रको आधारमा संकलन गरिने फोटोसहितको मतदाता नामावलीलाई राष्ट्रिय परिचय पत्रको आधार बनाउने । यो परिचय पत्र वितरण गर्दा सरकारले नागरिकलाई एक हातले राष्ट्रिय परिचय पत्र दिन्छ र अर्को हातले साबिकको नागरिकता प्रमाण पत्र फिर्ता लिन्छ । दुवै परिचय पत्रको बोझ नागरिकहरुमा थोपर्दैन । अर्थात्, राष्ट्रिय परिचय पत्रले नागरिकताको प्रमाण पत्रलाई विस्थापित गर्छ ।

अहिले म सरकारी सेवाबाट निवृत्त भएको पनि आठ वर्ष बितिसकेछ । मेरो हातमा कहिले राष्ट्रिय परिचय पत्र पर्छ थाहा छैन । हातमा पर्दा मैले दुवै परिचय पत्र लिएर हिँड्नु पर्ने अवस्था आउने देखेको छु । सार्वजनिक निकायले मेरो परिचयको रुपमा नागरिकता प्रमाण पत्र माग्यो भने त्यही देखाउने, राष्ट्रिय परिचय पत्र माग्यो भने त्यही देखाउने । यस अवस्थाले शासकीय प्रणलीमा सुधार ल्याउँछ कि जटिलता ? साँच्चै विश्लेषण गर्नुपर्छ ।

नेपालको संविधान देशको सर्वोच्च कानुन हो । यसले नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रावधान राखेकोछ । सरकार संविधानको यो प्रावधानबाट विमुख हुन सक्तैन । राष्ट्रिय परिचय पत्र ऐन अनुसार गृह मन्त्रालयमा रहेको विभागस्तरको निर्देशनालयले एक दशक अघिदेखि यसमा काम गरिरहेको छ र अहिले अन्तिम अवस्थामा आइपुगेको देखिन्छ । राष्ट्रिय परिचय पत्रको प्रावधान आधुनिकमात्र छैन, अत्याधुनिक प्रविधिमा आधारित पनि छ । नागरिकलाई यो परिचयपत्र लिएर हिँड्न सजिलो हुन्छ । सरकारका अतिरिक्त अन्य सार्वजनिक तथा कर्पोरेट निकायहरुलाई समेत यस परिचय पत्रले काम गर्न अथवा अभिलेख राख्न र हेर्न सजिलो बनाउँछ । नागरिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई गतिलो तथ्यांकीय आधार दिन्छ । सम्पूर्ण राष्ट्रलाई नागरिकको एउटा भरपर्दो केन्द्रीय तथ्यांक भण्डार प्रदान गर्ने त छँदै छ । यी सबै सकारात्मक पक्षबाट विमुख हुन पनि सकिन्न । राष्ट्रिय परिचयपत्रको अपरिहार्यतामा कुनै प्रश्न छैन । यसैले यी विषयमा छलफल र विश्लेषण आवश्यक छ ।

फोटोसहितको मतदाता नामावली र राष्ट्रिय परिचय पत्रको विषयमा निर्वाचन आयोगमा काम भइरहेको बेला हामीले नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र गृह मन्त्रालयसँग विस्तृतरुपमा छलफल गर्न भ्याएका थिएनौँ । आयुक्त, प्रमुख आयुक्त र मैले सामान्य एवं प्रसंगवशमात्र कुरा गरिरहेका थियौँ । अवधारणाले अन्तिम रुप लिने अवस्थामा एउटा कुरामा सबैको चासो देखियो । शासकीय प्रणाली तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा उल्लेखनीय प्रभाव पार्ने यत्रो अभियानको प्रारम्भ गर्ने तयारी गर्दा नेपाल सरकारसँग औपचारिक सल्लाह गर्ने उपयुक्त समय आएको महसुस ग¥यौँ । प्रमुख आयुक्तले प्रधानमन्त्रीसँग समय लिनुभयो छलफलका लागि । प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो माधवकुमार नेपाल ।

त्यो दूरगामी प्रभाव पार्ने महत्त्वपूर्ण छलफल म कहिल्यै बिर्सन सक्तिन । प्रधानमन्त्री र अन्य सम्बन्धित पाँच छ जना मन्त्रीहरु तथा मुख्य सचिवको उपस्थितिमा भएको त्यो छलफलमा प्रमुख आयुक्तले छलफलको उद्देश्य र एजेन्डा प्रस्तुत गर्नुभयो । त्यसपछि फोटो सहितको मतदाता नामावली र राष्ट्रिय परिचय पत्रको अवधारणा एवं उपादेयताको बारेमा प्रस्तुत गर्न मलाई अह्राउनु भयो । आयोगको तर्पmबाट तयार पारिएको प्रस्तुतीकरणलाई मैले सिलसिलाबार तरिकाले प्रस्तुत गरेँ ।

सबै मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले विषयवस्तु बारे पहिले पनि कुनै न कुनै किसिमले जानकारी पाउनु भएको थियो । यसैले होला मेरो प्रस्तुतिकरण लगत्तै सबैबाट आआफ्ना धारणा आउन थाल्यो । सबैमा सकारात्मक दृष्टिकोण भएको पाएँ । प्रधानमन्त्रीले पनि हामी सबैलाई उत्साहित बनाउने ढङ्गबाट अवधारणाको स्वागत गर्नुभयो । अवधारणाअनुसार अगाडि बढ्न निर्देशन दिनुभयो । त्यस क्षणमा मैले अब नेपालको शासकीय प्रणाली र प्रक्रियाले एउटा कोल्टे फेर्दैछ भन्ने महसुस गरेँ । निर्वाचन प्रणाली एवं व्यवस्थापनमा निकै सुधार आउनेछ । नेपालीहरुले राष्ट्रिय परिचय पत्र पाउनेछन् । शासकीय प्रणाली दक्षता र प्रभावकारिताका साथ सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने नागरिकसम्बन्धी तथ्यांकको बलियो एवं भरपर्दो आधार तयार हुनेछ । म पुलकित भएँ । 

राष्ट्रिय परिचय पत्रको जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयले लिने भएपछि यससम्बन्धी व्यवस्थापनमा हामी पूर्णरुपमा होमियौँ । गृह मन्त्रालयसँग निकै पटक छलफल, सहकार्य तथा अनुभव आदानप्रदान भयो । अन्ततोगत्वा गृह मन्त्रालयले यो जिम्मेवारी लियो र राष्ट्रिय परिचय पत्र निर्देशनालय स्थापना गरेर काम थाल्यो । कार्यतालिका थियो, यता निर्वाचन आयोगले फोटो सहितको मतदाता नामावली संकलन गरिसक्ने उता सो निर्देशनालयले राष्ट्रिय परिचय पत्र तयार गरी वितरण गर्ने । परिचय पत्र वितरण सकिँदा नसकिँदै संविधान जारी भएर निर्वाचनहरु प्रारम्भ हुँदा नेपालीको हातमा सो परिचय पत्र परिसक्छ । तयसलाई मतदाता परिचय पत्रको रुपमा पनि आयोगले उपयोग गर्ने । तर, परिस्थितिवश राष्ट्रिय परिचय पत्र तयार हुन नसक्दा निर्वाचन आयोगले तत्कालका लागि मतदाता परिचय पत्र आपैmँले जारी गरेर निर्वाचनहरु सम्पन्न गर्यो ।

अब उपनिर्वाचन पनि आउँदै छ । केही वर्षपछि संसदीय निर्वाचन पनि हुनेछ नै । राष्ट्रिय परिचय पत्रको अरु उपयोगिताको साथसाथै मतदाता परिचय पत्रको रुपमा पनि प्रयोग हुन सक्छ होला कि ? तयार हुन गइरहेको राष्ट्रिय परिचय पत्रले केकस्ता विषय, क्षेत्र र उपयोगिता समेट्न सक्छ यस बारे सर्वसाधारणलई व्यापकरुपमा जानकारी दिन आवश्यक भइसकेको छ कि ?  उत्सुकताकासाथ प्रतीक्षारत नागरिकलाई सकेसम्म चाँडो परिचयपत्र हातमा पार्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । शासकीय प्रणाली र सार्वजनिक सेवा प्रवाहसँग यो परिचय पत्र अन्योन्याश्रित रुपमा सान्दर्भिक बनाउन पनि आवश्यक छ । यसमा गहिरिएर विश्लेषण र चिन्तन गर्नुपर्छ कि ?

राष्ट्रिय परिचय पत्रबारे बेलाबेलामा सञ्चार माध्यममा चर्चा भइरहेको छ । चर्चा खासगरी कहिलेदेखि वितरण हुने, कसरी वा कुन समय तालिकामा वितरण हुने, यसका व्यवस्थापकीय पक्षको अवस्था कस्तो छ, सामग्री तथा मेसिन प्राप्त भयो भएन वा कत्तिको क्षमताको छ भन्ने समाचार सञ्चार माध्यममा देखिन्छ । यसलाई राज्य वा सरकारले कसरी उपयोग गर्छ, नागरिकलाई सुविधा वा झन्झट के थपिन्छ, यसको समग्र परिवेश र अवधारणा के हो भन्नेजस्ता विषयमा बहस कम भएको छु  । यी कुरा बहस केन्द्रित हुुनुपर्ने बेला आएको छ ।

यस सम्बन्धमा ऐन त बनेको छ तर ऐनले मूलतः राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउने र वितरण गर्ने व्यवस्थापनका कुरालाई समेटेको छ । यो विषय त संवैधानिक हुनुपर्ने हैन र ? खासगरी संघीयताको अभ्यास गरिरहेको हाम्रो मुलुकमा यो विषय सबै सरकारको चासोभित्र पर्नुपर्छ । राष्ट्रलाई संघीयतामा सफलतापूर्वक अवतरण गर्न राष्ट्रिय परिचय पत्र एउटा महत्त्वपूर्ण औजार साबित हुनसक्छ । नागरिकहरुलाई एक सूत्र र पहिचानमा बाँध्न गतिलो माध्यम बन्नसक्छ । सार्वजनिक सेवा वितरण र व्यवस्थापनमा त कोसे ढुङ्गा नै बन्ने छ ।

तयार पार्ने र वितरण गर्ने प्रविधिमात्र चासोको विषय हैन । समग्र अवधारणा, आधारभूत सिद्धान्त र शासकीय व्यवस्थापनसँगको आबद्धतामा पनि गहिरिएर निक्र्योल गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय परिचय पत्र तयारी र वितरण व्यवस्थापनमा राष्ट्र, राज्य र शासकीय प्रणालीको प्रभावकारिता जोडिएको सबैले हेक्का राख्नुपर्छ । 

वसुन्धरा, काठमाडौँ ।