बैगुनी भारतलाई नेपालले गुनले रिन तिर्‍यो

बैगुनी भारतलाई नेपालले गुनले रिन तिर्‍यो

करिब चार वर्षअघि नेपालको संविधान जारी हुनुअगाडि नेपालको सार्वभौमसत्तालाई नै चुनौती दिनेगरी संविधान जारी नगर्न भारतले दबाब दिएको थियो । नेपालले अन्तिम समयमा भारतको दबाब स्वीकार गर्ने अवस्था थिएन । त्यसैले २०७२ साल असोज ३ गते संविधान जारी गर्‍यो । नेपालले जारी गरेको संविधान आफैँमा त्रुटियुक्त थिएन, केही विषयमा छलफल र समझदारी गर्ने प्रसस्त संभावना थियो । तर, नेपालको संघीय, समावेशी र लोकतान्त्रिक संविधानलाई पूर्णतः अस्वीकार गर्ने अडानमा भारत बस्यो । आफ्नो इच्छाविपरीत संविधान जारी गरेको ईख राखेर भारतले नेपाल आउने सामग्री सीमा नाकामै रोकेर नेपालमा नाकाबन्दी लगायो । नेपालमा इन्धन र खाद्य सामग्रीको हाहाकार भयो । तर, नेपालले सम्झौता गरेन । जति नै दुःख भए पनि नेपाली जनताको पनि समर्थन नेपाल सरकारप्रति नै रह्यो । अन्ततः भारतले नै नाकाबन्दी समाप्त गरेर क्रमशः मित्रताको हात अघि बढायो । 

यसरी आफ्नो छिमेकीको संविधानलाई उनीहरूको निजी मामिला भनेर स्वीकार्न नसक्ने बैगुनी भारतलाई नेपालले यसपल्ट निकै राम्रो गुन लगाएर ऋण तिरेको छ । नेपाललाई चीनमुखी र भारतको विरोधी पाकिस्तान बराबरको देश भनेर नथाक्ने नेपाल विशेषज्ञ भारतीयलाई नेपालको सरकार, नेपाली मिडिया र जनताले सशक्त जवाफ दिएका छन् । सन्दर्भ हो भारतले गत सोमवार साउन २० गते काश्मीरको विशेष स्वायत्तता समाप्त गरेको घोषणा । सो दिन भारत सरकारले भारतीय संविधानको धारा ३७० खारेज गरेसँगै जम्मु–कश्मीरबाट अलग्याएर लद्दाखलाई फरक राज्य पनि बनाएको छ । यो निर्णयसँगै कश्मीरको फरक झन्डा नरहने भएको छ । यो राज्य स्वायत्तबाट केन्द्र शासित र अब यो राज्यमा भारतकै संविधान लागु हुनेभएको छ । त्यसबाहेक आफ्नै कानुनबाट अब जम्मु–कश्मीरमा भारतीय कानुन नै लागु हुने र अहिलेसम्म स्थानीयबाहेकका अन्य भारतीयले अचल सम्पत्ति किन्न नपाउने नियम पनि समाप्त भएको छ । 

नेपालबाट प्रकाशित हुने दैनिक पत्रिकामध्ये अन्नपूर्ण पोस्टले यो विषयलाई सबैभन्दा महत्त्व दिएर मंगलवारको मुखपृष्ठमा प्रकाशित गरेको छ । भारतको यस निर्णयको समाचारसँगै प्राध्यापक श्रीधर खत्रीको टिप्पणी पनि पोस्टले प्रथम पृष्ठमा नै प्रकाशित गरेर यस विषयमा आफ्नो सम्पादकीय अडानको पुष्टि ग¥यो । खत्रीले यो विषयमा धेरै विरोध नगरीकनै यो कदम एकपक्षीय भएको र यसको सफलताबारे शंका देखाएका छन् । 

नयाँ पत्रिकाले पनि शीर्षकमा अलिकति आफ्नो रुझान स्पष्ट पार्‍यो, ‘कश्मीरमा भारतको जोखिमपूर्ण कदम’ । नयाँ पत्रिकामा डा. दिनेश भट्टराईको विचार राखिएको छ जसमा उनले भनेका छन् – यसबाट पर्ने दूरगामी प्रभावलाई नेपालले सतर्कतापूर्वक हेर्नुपर्छ । अर्थात्, नयाँ पत्रिका अन्नपूर्ण पोस्टभन्दा अझै कम विरोधी देखियो ।

यो घटनालाई नागरिकले महत्त्वका साथ उपल्लो समाचार बनायो तर आफ्नो धारणा पस्केन । कान्तिपुरले प्रथम पृष्ठको तल्लो चौथाइ भाग यो समाचारका लागि प्रयोग गर्‍यो तर कुनै धारणा दिन खोजेन । गोरखापत्रले प्रथम पृठको तल्लो र सानो समाचार बनायो । राजधानीले यो विषयलाई वास्तै गरेन, कुनै समाचार प्रकाशित नै गरेन । 

बुधवार नयाँ पत्रिकाले भारतीय संस्थापनलाई सहयोग हुने तर संस्थापनको आवाज पनि नठहर्ने बुद्धिजिवी सी. राजा मोहनको दी इन्डियन एक्सप्रेसमा प्रकाशित लेखलाई नेपालीमा रुपान्तरण गरेर प्रकाशित गर्‍यो । राजा मोहनले भनेका छन् –कश्मीरमा जोखिमपूर्ण कदम चालेको दिल्लीलाई अब देशभित्र उत्पन्न हुने उग्र प्रतिक्रिया नियन्त्रण गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक द्वन्द्वको सम्भावनालाई सल्टाउन प्रभावकारी रणनीतिको आवश्यकता छ । नयाँ पत्रिकाले बुधबार पनि एक्सप्रेसमा प्रकाशित सञ्जय बरुको लेख नेपालीमा रुपान्तरण गरी प्रकाशित गर्‍यो । यो लेखमा पनि सो कदमको विरोध थिएन । 

अन्नपूर्ण पोस्टले बुधबार सम्पादकीयको शीर्षक राख्यो, ‘लोकतान्त्रिक पद्धतिविरुद्ध’ । विश्वकै ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुकले लिएको यो कदमले लोकतन्त्रमाथि जनताको विश्वास अब के हुने भन्ने पोस्टको सम्पादकीय टिप्पणी देखियो । मंगलवार यस विषयमा समाचारसमेत नबनाएको राजधानी दैनिक बुधबार एकदम भारतीय कदमको समर्थकको रूपमा आयो । सम्पादकीयको शीर्षकमा नै ‘राष्ट्रिय अखण्डतालाई मजबुत बनाउने भारतीय कदम’ शीर्षक दिएर लेखिएको सम्पादकीयमा राजधानीले यस कदमबाट जम्मु कश्मीरमा शान्तिको वातावरण होस् र अशान्तिको बीज नरोपिओस् भन्ने भाव प्रकट गरेको छ ।   

नेपाली लेखकको विचारमा सबैभन्दा सशक्त ढंगको विचार टीका ढकालको आयो । कान्तिपुरमा बिहीवार प्रकाशित लेखमा ढकालले जम्मुकाश्मीरको इतिहास केलाउँदै भारतको विभाजनको समयमा यस्को अवस्था कस्तो थियो, त्यसबेलाका राजा हरि सिंहले कुन अवस्थामा भारतलाई राज्य बुझाए र कसरी भारत र पाकिस्तानको युद्ध भयो भन्ने विषयलाई स्पष्ट ढंगले लेखेर नेपालीलाई भारतले लिएको यस कदमको विरोधमा नबोल्न समेत सुझाएका छन् । 

यसरी गएको साताका दैनिक पत्रिकामध्ये हल्का ढंगले अन्नपूर्ण पोस्टको विरोधबाहेक अरू प्रमुख दैनिक पत्रिकाले भारतले चालेको यस्तो संवेदनशील विषयमा कलम चलाएनन् । नेपालका राजनीतिक दलले समेत यस विषयमा विरोध नजनाएको कारणले गर्दा पत्रिकामा तिनको समाचार पनि भएन । भारतलाई अत्यन्त जरुरी भएको समयमा र उसले एक डरलाग्दो कूटनीतिक खेल खेलेको समयमा नेपालले भारतको समर्थन गरेर बैगुनीलाई गुनले ऋण तिरेको छ ।
फाइल तस्बिर 
 

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

ad