लेखा समितिको हचुवा निर्णय

संघीय संसद्ले पनि स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन

लेखा समितिको हचुवा निर्णय

नेपालले सन् २०१९ को पहिलो आधा वर्षमा लगानीको वातावरणमा उल्लेखनीय सुधार गरेको युरोमनी जोखिम सर्वेको पछिल्लो प्रतिवदनमा उल्लेख भएको छ । प्रतिवेदनअनुसार नेपाल सन् २०१८ को भन्दा १४ स्थानमाथि उक्लेको छ । लगानी सहज बनाउन कानुनी, प्रशासनिक सुधार तथा समग्र राजनीतिक, आर्थिक वातावरणको मूल्यांकन गरेर यस्तो स्थान निर्धारण गरिन्छ । यो नेपालका लागि खुसीको खबर हो । लगानीको वातावरण सुधार गर्न ध्यान दिएर नेपाल सरकार धन्यवादको पात्र बनेको छ । अर्कातिर यति नै बेला प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले एउटा सिमेन्ट उद्योगलाई धादिङको गाउँपालिकाले भाडामा दिएको जग्गाको सम्झौता रद्द गर्ने निर्देशन दिएको छ । निर्माणधीन सिमेन्ट उद्योगमा मूल लगानी चिनियाँ कम्पनीको रहेको छ । कम्पनीका नेपाली लगानीकर्ताले उद्योगलाई सफाइको मौका नै नदिई समितिले निर्णय गरेको गुनासो गरेका छन् ।

लेखा समितिको निर्णयले वैदेशिक लगानीकर्ता पक्कै खुसी हुँदैनन् । नेपालको संविधान, २०७२ को भावना र मर्म अनुसार पनि स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा संघीय संसद्को समितिले यसरी निर्देशात्मक आदेश दिनु उपयुक्त देखिँदैन । गाउँपालिका र उद्योगका बीचमा भएको जग्गा भाडामा लिनेदिने सम्झौता कानुनविपरीत भए त्यसको निरुपण गर्ने निकाय न्यायालय हो । बरु, सम्बन्धित गाउँ सभाले त्यस्तो निर्णयमा पुनरावलोकन गर्नुपर्थ्यो । उद्योग बन्द गराउनैका लागि लेखा समितिले निर्देशन दिएजस्तो देखियो । यस्ता हचुवा निर्णयले वैदेशिक लगानीको वातावरण बिग्रन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा त्यसको प्रतिकूल प्रभाव पर्छ भन्ने चाहिँ समितिले हेक्का राखेको देखिएन ।यस अवस्थामा उद्योग लगानी फिर्ता गर्ने र भएको हानि नोक्सानी भराउन कानुनी प्रक्रियामा गएमा त्यसको उत्तरदायित्व लेखा समितिले लिनुपर्छ ।

यसभन्दा पनि गम्भीर आरोप त उद्योगीले लेखा समितिमाथि लगाएका छन् । सफाइको मौका नै नदिई निर्णय गर्नु पक्कै पनि सही प्रक्रिया होइन । समितिले त्यसो गरेको हो भने विदेशी त के स्वदेशी नै पनि नेपालमा लगानी गर्न हिचकिचाउनु पर्ने हुन्छ । यति गम्भीर विषयमा पनि प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको ध्यान गएन भन्ने पत्याउन सकिँदैन । यथार्थमा त्यस उद्योगका सम्बन्धमा धादिङका कम्युनिस्ट नेताहरूबीच मतभेद रहेको समाचार सार्वजनिक भइसकेको छ । यसैले लेखा समितिको निर्णयमा पनि सत्तारुढ दलका स्थानीय नेताहरूको ‘भाले जुधाइ’को प्रभाव परेको त हैन भन्ने सन्देह हुनु अस्वाभाविक हैन ।

उद्योगले वातावरणीयलगायत सर्तहरू पूरा नगरेको कारण देखाएर जग्गा भाडामा दिने सम्झौता रद्द गर्न लेखा समितिले निर्देशन दिएको छ । त्यस्ता सर्तहरू पूरा नगरिएको भए पूरा गर्न लगाउनु पर्ने थियो । यसैले संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले यसरी निर्णय गर्नु नै अनुपयुक्त देखिन्छ । स्थानीय गाउँपालिकाले गरेको सम्झौतामा त्रुटि भएमा सच्याउने जिम्मा पनि उसैको हो । संघीय लेखा समितिले स्थानीय सरकारलाई हैन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्छ । उद्योगबाट स्थानीय वातावरणमा ठूलै क्षति पुग्ने हो भने त्यसको अध्ययन लेखा समितिले नभई स्वतन्त्र विज्ञहरूले गर्नुपर्छ र गाउँपालिका र संघीय सरकारले उद्योगलाई सफाइको मौका दिएर  सही समाधान निकाल्नुपर्छ । लगानीको वातावरण सप्रेको देखिएका बेला देशभित्र हचुवा निर्णय गरेर भाँजो हाल्ने काम नहोस् ! 

प्रतिकृया दिनुहोस
ad