काठमाडौं । नेपालमा सामान्य व्यक्तिलाई सबै नीति नियम र कानुनको पालना गर्दागर्दै पनि राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवा लिन कतिसम्म पापड बेल्नुपर्छ भन्ने कुराको एउटा उदाहरण भएका छन् बहिरोपन भएका नागरिक । 

उनीहरुले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)का लागि पहल गरेको दुई दशक नाघिसके पनि अझै राज्य संयन्त्रले उनीहरुको सुनुवाइ गरेको छैन । राष्ट्रिय बहिरा महासंघ नेपालका अध्यक्ष केपी अधिकारीले बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा भने, “हुन्छ भन्छन् तर गरिदिँदैनन् । कति भन्नु हैरान भइसक्यो ।”

उनीहरुको शारीरिक अवस्थाले गर्दा भेट्नुपर्ने मान्छेलाई भेट्न समय माग्नका लागि पनि दोभाषेको आवश्यकता पर्छ । यति संवेदनशील मानिसको हकमा पनि राज्यका विभिन्न संयन्त्रहरुले दुःख दिइरहेको उनीहरु बताउँछन् ।

पूर्वसांसद समेत रहिसकेका बहिरोपन भएका नागरिकहरुको लागि सवारी चालक अनुमति पत्र संघर्ष समितिका संयोजक राघवबीर जोशीले पनि बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा उस्तै गुनासो गरे, “हैरान भइसक्यो, अझै सफलता मिल्न सकेन ।”

पूर्वसांसद जोशीका अनुसार २०६१ पुस ९ गतेदेखि २०७५ असोज १४ गतेसम्म गरी विभिन्न सरकारी निकायमा २४ पटक पत्राचार गरिएको छ । उनको अनुभवमा कसैले पनि सोझै हुन्न भनेनन् तर काममा कुनै न कुनै खोंचे थाप्ने काम भइरहेको छ । 

के हो समस्याको चुरो ?

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा ४७ को खण्ड (ङ) मा बहिरापन भएका नागरिकहरुलाई सवारी चालक अनुमतिपत्र नै लिन अयोग्य घोषित गरिएको थियो ।

के सुरमा गरियो त्यो त्यति धेरैलाई थाहा छैन । त्यसैताका अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भने बहिराहरु चालक हुनका लागि सबैभन्दा योग्य पाइएको अनुसन्धान प्रतिवेदन नै आएका थिए । 

यसमा तर्क पनि थियो । तर्क के थियो भने बहिरोपनाको पूरै ध्यान सवारीमा मात्रै हुन्छ । अरु होहल्लातिर ध्यान नहुने भएकोले उनीहरुबाट सवारीमा गल्ती हुँदैन । बरु कान सुन्नेलाई अरु आवाजका कारण ध्यान अन्यत्र मोडिन सक्छ तर बहिरोपनाको समस्या भएकाबाट त्यसो हुँदैन भन्ने तर्क अनुसन्धान प्रतिवेदनमा गरिएको थियो । 

बहिरोपन भएका व्यक्तिका सम्बन्धमा गरिएको विभेदजन्य त्यो व्यवस्था खारेज गर्न माग गर्दै बहिरोपन भएका समुदायले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । 

सर्वोच्चका न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की र गिरिशचन्द्र लालको संयुक्त इजलासले २०६९ साल चैत २९ गते नै यस विषयमा फैसला गर्दै भनेको थियो, “चालक अनुमति पाउने हकलाई क्रियाशील  गराउँदा यो अदालतले सर्वसाधारणको सुविधा र सुरक्षाप्रति बेवास्ता गर्न पनि सक्दैन । त्यसैकारण पनि निवेदकहरुको माग बमोजिम तत्काल उक्त दफा ४७को खण्ड (ङ) को व्यवस्थालाई अमान्य र बदर घोषित गर्नुभन्दा उक्त व्यवस्थामा परिमार्जन र सुधार गर्न तथा तदनुरुपको अन्य आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायहरुलाई निर्देशित गर्नु महत्वपूर्ण देखिन आएको छ ।”

यसैगरी फैसलामा निवेदकहरु जस्तो वर्गलाई यातायातको साधनको लाभ उपभोग गर्न पहुँच बढाउने हिसाबले क्षमता वृद्धि गर्ने दृष्टिकोण बनाउनुपर्ने र त्यसको लागि चालक अनुमतिपत्र जारी गर्दा सर्र्वसाधारणको सुविधा र सुरक्षामा प्रतिकूल परिस्थिति सिर्जना हुन पनि दिन नहुने भएकोले यी दुवैबीचको सामञ्जस्य कायम गर्नुपर्ने हुँदा उपयुक्त दफा ४७को खण्ड (ङ) लाई बदर गर्नु मात्र पर्याप्त हुने नभइ तदनुकुलको भौतिक पूर्वाधार निर्माण, सडकको स्तरोन्नति, सडक व्यवस्थापनको मापदण्डमा परिमार्जन र सुधार, सवारी साधनको संकेत चिन्ह सम्बन्धी प्रविधिको विकास, प्रशिक्षण र परीक्षण प्रणालीको निर्धारण गर्नुपर्ने जनाइएको छ ।

फैसलामा अगाडि भनिएको छ, “सवारी चालक र सर्वसाधारणबीचको सम्बन्ध आदि विविध विषयमा बहिरोपन प्रभावित वर्गमैत्री नीति निर्णय, कानुन निर्माण, व्यवस्थापन सुधार र कार्यान्वयन रणनीतिलगायतका कुराहरुमा ध्यान दिई एउटा कार्ययोजना निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ । तसर्थ नेपाल सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयहरुले सम्बद्ध सबै निकायहरुसँग समन्वय गरी यस्तो कार्ययोजना निर्माण गर्ने र सोही आधारमा त्यस्ता वर्गको आवश्यकता र हितलाई समावेश गर्ने गरी प्रचलित सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९को दफा ४७ को खण्ड (ङ) मा संशोधन र सुधार गर्नु र अन्य भौतिक एवं व्यवस्थापकीय कुराहरुको हकमा पनि एक वर्षभित्र प्राथमिकताका साथ सुधार गरी सवारी चालक प्रमाणपत्रको लागि लिइने परीक्षणबाट सफल हुने बहिरोपनबाट प्रभावित व्यक्तिहरुको हकमा सवारी चालक अनुमतिपत्र सम्बन्धी निर्णय गरिदिनु भनी विपक्षीहरुको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ठहर्छ ।”

२०५९को आदेश २०७३मा पालना भयो । तर, २०७३ असोज १८ गते गरिएको संशोधनमा झन् अप्ठेरो कुरा आयो, “साधारण ध्वनी संकेत, आवाज सुन्न नसक्ने गरी बहिरोपना भएको व्यक्तिको चालक क्षमता सम्बन्धमा परीक्षण गराई तोकिए बमोजिमको मापदण्ड पूरा भएका सडकमा मात्र सवारी चलाउन पाउने गरी निजलाई सवारी चालक अनुमति पत्र दिन सकिनेछ ।”

कानुनमा तोकिए बमोजिमका सडकमा भनियो तर सडक विभागले नेपाल रोड स्ट्याण्डर्ड २०७० अनुसार डिजाइन तथा निर्माण भएको सडकमा मापदण्डको व्यवस्था नभएको जानकारी गराएको छ । 

अर्थात् नेपालमा अहिले कुनैपनि सडक बहिरोपन भएका नागरिकका लागि तोकिएको मापदण्डअनुरुप नै रहेनछन् । 

संविधानमा विभेद गर्न नपाइने भन्दाभन्दै र सर्वोच्च अदालतले आदेश दिँदादिँदै पनि यातायात व्यवस्था सवारी चालक अनुमति कार्यालयले २०७५ कात्तिक १५ गते जो जससँग सम्बन्धित छ भनेर एउटा सूचना नै जारी गर्यो । 

त्यसमा भनिएको छ, “उपरोक्त सम्बन्धमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९को दफा ४७को (ङ) बमोजिम साधारण ध्वनी संकेत आवाज सुन्न नसक्ने गरी बहिरो भएको व्यक्तिलाई सवारी चालक अनुमति पत्र जारी गर्न र भैसकेका सवारी चालक अनुमति पत्रलाई नवीकरण गर्न नसकिने व्यहोरा अनुरोध छ ।” 

अब बहिरोपन भएका नागरिकहरु संशोधित कानुनलाई फेरि संशोधन गर्न जुटेका छन् । राष्ट्रिय बहिरा महासंघका अध्यक्ष अधिकारीले भने, “मन्त्रीलाई भनेको भइहाल्छ नि भन्नुभयो । तर केही पनि भएन । अन्य सरोकारवाला निकायसँग पनि कुरा गर्यौं तर केही भइरहेको छैन ।”

संविधानमा के छ ?

संविधानको धारा १८ को उपधारा २ मा समानताको हक अन्तर्गत ‘सामान्य कानुनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, शारिरीक अवस्था, अपांगता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन’ भनिएको छ । 

संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले यो मामिलालाई हालै सम्बोधन गर्न खोजेको थियो ।  २०७६ असार १९ गते बसेको सो समितिको बैठकले गरेको निर्णयको बुँदा नम्बर २ मा ‘फरक क्षमता भएका बहिरा व्यक्तिहरुलाई सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण गर्न विद्यमान कानुनमा समस्या छ भने त्यसलाई संशोधन गरी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेतको आधारमा सवारीचालक अनुमतिपत्र वितरण गर्ने प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउन समिति नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्छ’ भनिएको छ ।

बहिरोपन भएका नागरिकले के–के गरे ?

महासंघले पूर्वसांसद राघववीर जोशीको संयोजकत्वमा सवारी चालक अनुमतिपत्रका सम्बन्धमा बनाएको समितिले प्रत्येक हप्ता मन्त्रालयका विभिन्न पदाधिकारी, यातायात व्यवस्था तथा सडक विभाग, ट्राफिक प्रहरीका विभिन्न निकायमा गएर पहल गरिरहेको जनाएको छ । तर, पत्राचार र राय माग्ने बहानामा मन्त्रालय र विभागले फोन गरेर समय माग्नका लागि पनि दोभाषे खोज्दै हिंड्नुपर्ने बहिरा समुदायलाई झुलाउने र झुक्याउने काम गरेको उनीहरुको गुनासो पाइएको छ । 

प्रधानमन्त्रीसम्म कुरा पुग्यो तर उस्तै

पूर्वसांसद जोशीका अनुसार बहिराहरुको तर्फबाट २०७५ पुस १७ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि पत्राचार गरेर आफ्नो समस्या बारेमा जानकारी गराइएको थियो । तर, प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट पनि अझै चासो नदिइएको उनीहरुको गुनासो छ । जनगणना २०६८ अनुसार नेपालमा करिब ८० हजार श्रवण शक्ति कम भएका मानिस छन् । बहिरा महासंघको रेकर्डअनुसार अहिले मुलुकमा करिब ५ हजार बहिरोपन भएका मानिसले सवारी साधन चलाउँछन् । ती मध्ये १०० जनाले मात्रै सवारी चालक प्रमाणपत्र पाएका छन् ।

ती १०० जना पनि २०४९ सालमा ऐन आउनुअघि लिएका वा छिटपुट रुपमा सोर्सफोर्स लगाएर बनाउनेहरु छन् । उनीहरुलाई नवीकरण गर्नै नदिइने व्यहोराको सूचना सम्बद्ध कार्यालयबाट जारी भइसकेको छ । 

अध्यक्ष अधिकारी भन्छन्, “अनुमतिपत्र नभइ चलाउँदा बाटोमा हामीलाई हुने त्रास र अपमानको कुरा गरी साध्य छैन ।” उनको गुनासो छ, “हामीलाई संविधानले अधिकार दिएको छ । सर्वोच्चले पनि हाम्रै पक्षमा आदेश दिएको छ । तर, पालना हुँदैन । के गर्ने के नगर्ने भनेर अन्यौलमा छौं ।”

चालक अनुमतिपत्र लिनेको पनि अहिले कतिपय घटनामा त्यस्तो अनुमतिपत्र प्रहरीले खोस्ने गरेको उनले गुनासो गरे । उनले भने, “केही दिन अघिमात्रै पनि पोखराका एक भाइको प्रहरीले लाइसेन्स लिएछ । उनले लामो समय भइसके पनि लाइसेन्स फिर्ता पाएका छैनन् । सायद कान नसुन्ने व्यक्तिले पाएको लाइसेन्स भएकोले रोकिएको हुन सक्छ ।”

यातायात व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक कुमार प्रसाद दाहालले बहिरोपन भएका नागरिकलाई लाइसेन्सको सम्बन्धमा ऐन संशोधनको प्रक्रिया आफूले अघि बढाएको उल्लेख गरे । केही दिन अघिसम्म महानिर्देशक रहेका उनले बाह्रखरीसँग भने, “तर, कहिलेसम्ममा यो प्रक्रिया पूरा हुन्छ भन्ने कुरा अहिले नै बताउन सकिँदैन ।”