तीजको दरमा सरकारी खटन ! 

लोकतन्त्रमा राज्यले व्यक्तिको जीवन शैलीमा हस्तक्षेप गर्दैन  

सरकारले फेरि ‘काम देखाउने’ मौका पायो । तीजको दर कहाँ खाने, कहिले खाने र कति खाने भनेर खटनपटन गर्न जिल्लाका प्रशासकहरूबीच होड चलेको छ । अहिलेसम्म गण्डकी प्रदेशका पर्वत, कास्की र स्यांजा, प्रदेश नम्बर ३ का काभ्रे, धादिङ, तथा ५ नम्बर प्रदेशको  रूपन्देही जिल्लालगायतका जिल्ला प्रशासनले ‘पार्टी प्यालेस’मा जम्मा भएर दर खान र नाचगान गर्न रोक लगाएको समाचार सार्वजनिक भइसकेको छ । विवाह, व्रतबन्धजस्ता समारोह कम हुने बर्खा याममा तीजकै दरले पनि पार्टी प्यालेस धानेका थिए । तर, सरकारी आदेशले व्यवसायमा धक्का लाग्ने भयो । त्यसैले पार्टी प्यालेस तथा क्याटरिङ व्यवसायी महासंघले जिल्लाका प्रशासकहरूको आदेशको विरोध गरेको हुनुपर्छ । महासंघले जिल्ला प्रशासनको आदेशको विरोध गर्ने क्रममा तीजमा दर खुवाउन नदिने हो भने राजनीतिक दललाई पनि कार्यक्रम गर्न पार्टी प्यालेस नदिने भन्दै घुर्की लगाएको छ । अर्थात् - ‘तैँ चरी डालडालै त मै चरी पातपातै ।’

हुन पनि केही वर्षदेखि तीज मनाउने नाममा निकै तडकभडक देखिन थालेको छ । विशेषगरी दरका नाममा भोजभतेर बढी नै हुने गरेको छ । भोजमा जाँदा राम्रा लुगा र गहना लगाउने रहर त हुने नै भयो । मीठो खानु, राम्रो लगाउनु र रमाइलो गर्नु समाजका ठेकेदार र सरकारका आँखामा भने विकृति ठहरियो । विकृति त रोक्नै पर्छ । त्यसैले जिल्लाका प्रशासकहरूले आफ्नो हैकम बाँकी नै रहेको देखाउनैका लागि पनि भोजभतेर निषेध गर्ने फर्मान जारी गरे । प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई यसरी व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा प्रत्यक्ष अतिक्रमण गर्ने अधिकार कुनै पञ्चायत कालको ऐनले दिएको भए बेग्लै तर नेपालको संविधान, २०७२ को अक्षर, भावना र मर्मले भने दिएको छैन । संविधानसँग बाझिएका कानुनहरू रद्द हुने सार्वभौम मान्यताअनुसार त निषेधकारक ऐन पनि स्वतः खारेज हुनुपर्ने हो । जिल्ला प्रशासनहरूको आदेश खारेज गराउन अदालत जानुपर्ने व्यवसायीहरूको महासंघले पनि आफैँलाई सत्ता ठानेर राजनीतिक दलहरूको कार्यक्रम गर्न नदिने घोषणा गर्नु हुँदैन थियो । यस प्रकरणमा सत्तारुढ दल भनेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)लाई घुक्र्याए पनि अरू दलहरूलाई महासंघले निषेध गर्न मिल्दैन ।  

महासंघको विरोधपछि धन्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले आफ्नो निर्णयको बचाउमा चर्को स्वर गरेका छैनन् । तर, यस्ता वैयक्तिक स्वतन्त्रताका विषयमा सरकारले हस्तक्षेप गर्न नपाउने लोकतान्त्रिक पद्धतिको मर्ममा प्रहार गरेकोमा पछुतो भने तिनमा देखिएको छैन । यसैले यो अनायास वा अरू प्रकारको आकस्मिकताबाट प्रेरित विषय भने रहेनछ भन्ने पुष्टि भयो । धेरै जिल्लामा आदेश जारी भएकाले सम्भवतः केन्द्रकै आदेशमा जिल्ला प्रशासनले सूचना निकालेको हो । तर, तीजको दर खान धेरै जना भेला हुँदा वा तिनले राम्रो लगाउने र मीठो खाँदा राज्यलाई कुनै नोक्सानत त हुँदैन । यस्तो आदेशलाई जनमानसले उति सहजरूपमा पनि लिँदैन । यसैले समाजले नरुचाउने यस्ता निर्णय गर्नु लोकतन्त्रमा सही मान्न सकिँदैन । ध्वनि प्रदूषण रोक्नका लागि पार्टी गर्न नदिने भन्नेजस्तो हावादारी तर्क दिएर निषेध गर्ने अधिकार राज्यलाई छैन । ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रण गर्नैका लागि दरखान नदिने हो भने तीजको गीत गाउन पनि दिनु भएन । शरीरमा कति तोला सुनचाँदीका गहना लगाउन पाइने हो भन्ने पनि स्पष्ट पार्नुपर्छ । 

जिल्ला प्रशासनको ध्यान त कसरी सकेसम्म व्यवस्थितरूपमा पर्व सम्पन्न गराउने र शान्तिसुरक्षा कायम राख्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ । पञ्चायत अधिनायकवादी शासन व्यवस्था थियो । त्यतिबेला प्रशासनको मुख्य शैली निषेध हुनु स्वाभाविकै हो । लोकतन्त्रमा निषेध हैन विधिका आधारमा शासन चलाउनुपर्छ । प्रशासनको काम न ‘नैतिक पहरेदारी’ गर्नु हो न व्यक्तिको जीवन शैलीमा हस्तक्षेप गर्नु नै हो । यी नितान्त वैयक्तिक अधिकारका क्षेत्र हुन् । राज्यले त्यसमा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन । राज्यले स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गर्न खोज्दा व्यक्तिले अवज्ञा गरेन भने स्वतन्त्रता गुम्दै जान्छ । यसैले सामूहिक दर नखान जिल्ला प्रशासनले दिएको आदेशको सबैतिर अवज्ञा हुनुपर्छ । तर, त्यसभन्दा पहिले आदेश खारेज गर्नु अझ सही कदम हुनेछ ।
 

प्रतिकृया दिनुहोस
ad