प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिंगापुरबाट स्वास्थ परीक्षण गरी फर्केको ६ दिनपछि भाद्र १ गते आइतवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सार्वजनिक महत्त्वको वक्तव्य दिए । तर, उनको अभिव्यक्तिमा न कुनै नयाँ जानकारी थिए न त कुनै गन्तव्य र योजनाको संकेत नै थियो । यस्तै, उनको भाषणमा नेपाली जनताको लागी कुनै आशा र भरोसाको आश्वासन र प्रतिबद्धता पनि थिएन । मन्तव्यमा कुनै पनि नयाँपन थिएन पुरानै हावादारी भाषणजस्तै लाग्थ्यो । उनी सिंगापुरबाट उपचार गरी फर्केपछि आफू स्वस्थ नै छु भन्ने सन्देश दिनमात्र उभिएजस्तो लाग्थ्यो । 

प्रतिपक्ष दललाई विाप्रसंग हाँक र चुनौती दिँदै आफूमात्र सच्चा लोकतन्त्रवादी भएर निकै राम्रो काम गरीरहेको भन्ने सुनिन्थ्यो । सासंदहरुलाई प्रश्न सोध्न र जिज्ञासा राख्न पनि बन्देज गरियो । केही समय अन्य राजनितीक दलका नेतृत्वप्रति तिखो र तीतो टिप्पणी गर्दै आफु, आफनो पार्टी र आफुले नेतृत्व गरेको सरकारलाई महान् देखाउने उनको पुरानै स्वभाव दोहोरिएको देखिन्थ्यो । 

मुलुकको परिवर्तनका लागि सबै दलका नेतृत्व पंक्तिको भूमिका छ । परिवर्तनका आन्दोलनहरूको नेतृत्व गर्ने नेपाली कांग्रेसको अझ बढी भूमिका छ । तर, देशको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री बोलेको सुन्दा उनी नेता नभएर कुनै चलचित्रको ‘नायक’ जस्तै लाग्थ्यो । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरेका अभिव्यक्तिप्रति टिप्पणी गर्न मन लाग्यो । 

लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धताः प्रधानमन्त्री ओलीले पटकपटक आफ्नो सरकार लोकतान्त्रिक मूलय मान्यताप्रति प्रतिबद्ध रहेको र अधिनायकवादतर्फ नगएको दोहोर्याए । तर, सरकारको गतिविधि हेर्दा भने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन, प्रेस स्वतन्त्रता नियन्त्रण, स्वतन्त्र न्यायपालिकामा हस्तक्षेप, मानव अधिकारको हनन गरिएको देखिन्छ । क्रियाकलापका आधारमा यो सरकार लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताप्रति प्रतिबद्ध रहेको भन्न मिल्दैन । वास्तवमा यो सरकार संविधानअनुरुप गठन भएको त हो तर यसका काम कारबाही भने संविधानका मूल्य मान्यताविपरीत छन् । त्यसैले यो सरकारको आवरण लोकतन्त्रको र आत्मा अधिनायकवादको छ भन्दा अत्युक्ति नहोला ।

सुशासन, शान्ति र समृद्धीः आफ्ना प्राथमिकता सुशासन, शान्ति र समृद्धि भएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार यही दिशातर्फ उन्मुख रहेको दाबी गरेका छन् । उनले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को थेगो पनि दोहोर्याए । तर यथार्थ सम्झँदा यो कथन बेमौसमको बासुरीजस्तै थियो । किनभने, आज सुशासन कतै पनि छैन । भ्रष्टाचार, कार्टेलिङ, सिन्डिकेटजस्ता बेथिति व्याप्त छन् । भ्रष्टाचार संस्थागत भएको छ । कतै पनि शान्ति कायम र जनताको जीउ धनको सुरक्षा सरकारले गर्न सकेको छैन । हत्या, हिंसा, बलात्कारको घटना भइरहेका छन् ।

बाटोघाटो, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ, रोजगारजस्ता आधारभूत आवश्यकता नै परिपूर्ति गर्न नसकेका प्रधानमन्त्रीले गरेको पानी जहाज र रेलको कुरा पत्याउने कुनै आधार छैन । कृषि, पर्यटन, जलस्रोत, औद्योगीकरणजस्ता विषयमा ठोस उपलब्धि देखिँदैन । प्रधानमन्त्री ओलीले दाबी गरेको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर नै पत्याउने आधार नभएको अवस्थामा अबका वर्षमा ११ प्रतिशतको सम्म आर्थीक वृद्धिदर हासिल हुन्छ भन्नु हास्यास्पद हो ।

जनआन्लोलनको उपलब्धिको संरक्षण : प्रधानमन्त्री ओलीको जनआन्दोलनका उपलब्धिहरु संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समावेशिताको संरक्षण गर्ने कथन पनि झुटो देखिन्छ । संघीयता अधिकारको प्रत्यायोजन र साधन स्रोतको बाँडफाट पनी हो । तर, सरकारको प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउने कुनै नीति नियम र बजेट छैनन् । बरु, सरकार त सबै अधिकार केन्द्रमा राख्न उद्यत देखिन्छ । गणतन्त्रका हकमा पनि यही हो । राजाका स्थानमा राष्ट्रपति त राखेका छौँ तर उनका रवैया र शैली पनि त्यही पुरातन अवस्थाबाट उठ्न सकेको देखिँदैैन । समावेशी र समानुपातिक प्रतीनिधत्वको व्यवस्था संविधान उल्लेख भए पनि सरकारले यी सबैलाई लत्याउँदै लोकसेवा आयोगको विज्ञापन गरेर समावेशी आन्दोलनलाई उक्साएको छ ।

ऐन कानुन बनाउन क्रियाशिलः सरकारको काम ऐन, कानुन बनाउनु पनि हो । तर अहिलेसम्म आएका विधेयकलाई हेर्ने हो भने संविधानको भावनाविपरीत छन् । जस्तो गुठी सम्बन्धी विधेयक, मिडिया काउन्सिल, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम कर्तव्य र अधिकार, सुचनाको हकसम्बन्धी विधेयक आदी सबै नियन्त्रण र नियमन गर्ने नियतबाट उत्प्रेरित देखिन्छन् । 

सन्तुलित परराष्ट्रनीतिः प्रधानमन्त्री ओलीले सन्तुलित परराष्ट्रनीति अवलम्बन गरेको बताउँदै विशेषगरी दुई छिमेकी मुलुकसँग सुमधुर, भरपर्दो, विश्वासिलो र पारस्परिक लाभका आधारमा अगाडि बढ्ने भने पनि व्यवहारमा लागु हुनसकेको छैन । नेपालको सिमाना थुप्रै ठाउँमा मिचिँदा र भारतीय बाँधले नेपाल डुवाउँदा पनि कूटनीतिक स्तरमा छलफल हुनसकेको छैन किन । नेपाल स्वाधीन, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्र हो तर बाहिरी मुलुको हस्तक्षेप भइरहेको छ । विषादी तरकारी परीक्षणसम्बन्धी निर्यण भारतीय दूतावासबाट आएको पत्रबमोजीम सरकारले फिर्ता लियो । 

अर्को पटक प्रधानमन्त्री नबने संकेत:  केपी शर्मा ओलीले पार्टी एकीकरण गर्ने क्रममा समकक्षी नेता पुष्पकमल दाहालसँग सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने सहमति गरेको चर्चा थियो । संसद्मा भने उनले बोली फेरेका छन् । पाँच वर्षीय कार्यकालमा आधाआधा गरी चलाउने सहमति तोड्ने संकेत गरेका छन् ।

जेहोस्, अर्कोपल्ट कम्युनिस्टको सरकार नबन्ने संकेत गरी अब आउने निर्वाचनमा लोतन्त्रवादीको सरकार बन्ने शुभ संकेत पनि दिए भन्नु पर्ला । 

अन्त्यमा, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्मा गरेको सार्वजनिक सम्बोधन न राष्ट्र र जनताप्रति समर्पित थियो  न त त्यसले सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलको आवाजलाई मुखरित गरेको थियो । त्यसैले उनले दिएको वक्तव्ये आधारहीन शब्दजालले भरिएको पुलिन्दामात्रै थियो ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य