सत्तारुढहरू स्वेच्छामा शासन चलाउनु पाउनुलाई लोकतन्त्र ठान्छन् । उनीहरूलाई विधि र निषेधका विधिविधान मन पर्दैन । शासकहरू कानुन त बनाउँछन् तर पालना भने अरूले मात्र गरुन् भन्ने चाहन्छन् । कानुन मिच्नका लागि अनेकौं बहाना बनाउँछन् । नेपालमा लामो समयसम्म नैतिक मूल्य, मान्यता, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र प्राकृतिक न्यायलाई समेत मिच्न सत्ताधारीले ‘ राजनीतिक सहमति’को अभ्यास गर्दैआएका छन् । झट्ट सुन्दा जनता सजिलै अलमलिने कथित ‘राजनीतिक सहमति’ यथार्थमा नेताहरूको राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने प्रपञ्चमात्रै हो । यसपटक पनि सत्तारुढ र विपक्षी दलका नेताहरूले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगमा कथित ‘राजनीतिक सहमति’का नाममा पदाधिकारी भागबन्डा गर्न खोजेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । धन्न, यसपटक लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया मिच्ने राजनीतिक दलका नेताहरूको प्रपञ्चमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले औँला ठड्याएको छ । 

विगतमा संविधानको अक्षर तथा भावना र विधिको शासनका मूल्यमान्यता मिच्न सधैँ नै राजनीतिक दलका नेताहरूले ‘सहमति’ को राग अलाप्ने गर्थे । तिनले ‘राजनीतिक सहमति’ भन्दै बहालवाला प्रधान न्यायाधीशलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष पनि बनाए । जनआन्दोलन दबाउन ज्यादती गरेकोमा दोषी ठहरिएका व्यक्तिलाई संवैधानिक अंगको प्रमुखमा नियुक्ति दिलाए । त्यतिबेला केही प्रबुद्ध नागरिकले विरोध गरे पनि दलका नेताको निरंकुशताका अगाडि निरीह बन्नुपरेको थियो । अहिले भने संस्थागतरूपमै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विधि र प्रक्रियालाई ‘राजनीतिक सहमति’का नाममा मिच्न गरिएको प्रपञ्चप्रति आपत्ति प्रकट गरेको छ । आयोगका पदाधिकारी चयन गर्न पूर्वप्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा सिफारिस समिति गठन गरियो । तर, छनोट प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुग्ने बेलामा भने दलका नेताहरूबीच सहमति भएअनुसार आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गर्ने प्रपञ्च रचियो । छनोट समितिमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रतिनिधि पनि सदस्य छन् । सायद यही कारणले समितिलाई फड्के किनाराका साक्षी राखेर कथित ‘राजनीतिक सहमति’लाई निर्णयको आधार बनाउने प्रपञ्चको आयोगका अध्यक्षले विरोध गरेका हुन् । 

बहुसंख्यक पीडितले त यसै पनि सरकारले गठन गरेको छनोट आयोगकै विधि, प्रक्रिया र शैलीको चर्को विरोध गरेका छन् । पीडितहरू सम्बन्धित कानुनमा पहिले संशोधन गरेरमात्र आयोग गठन होस् भन्ने चाहन्छन् । कानुनै पीडित मैत्री भएन भने आयोगको औचित्य पनि रहँदैन भन्ने उनीहरूको मान्यता देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतले विभिन्न मितिमा गरेको आदेशअनुरूप कानुनमा सुधार गर्न सरकारले भने आलटाल गर्दैआएको छ । त्यसमाथि राजनीतिक भागबन्डामा आयोगका पदाधिकारीको छनोट गरिएमा त्यसलाई पीडितहरूले स्वीकार गर्नेछैनन् । त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतको निर्देशअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप हुनेगरी कानुन संशोधन नगरे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि त्यसलाई स्वीकार गर्नेछैन । त्यस अवस्थामा राजनीतिक सहमतिका आधारमा बनेको आयोगले सम्पादन गर्ने कामले नैतिक वैधता पाउनेछैन । अर्थात्, समग्र अभ्यास निरर्थक हुनपुग्नेछ । सत्तारुढ दलका एक अध्यक्ष र विपक्षी दलका सभापतिको स्वार्थमा संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनमा पनि हस्तक्षेप गर्ने हो भने त्यसले देशभित्र र बाहिर मान्यता पाउनेछैन । फलस्वरूप, संक्रमण लम्याएर धमिलो पानीमा माछा मार्न खोज्ने तत्त्व बढी सलबलाउनेछ । सत्तारुढ दलले लोकतान्त्रिक मूल्यलाई तिलाञ्जली दिए पनि विपक्षले त नेताले त लोकतन्त्रको मर्यादा राख्नुपथ्र्यो । जे भए पनि आफ्नो काम स्वन्त्रतापूर्वक छनोट समितिलाई दिनु र विश्वास गर्नुपर्छ । नत्र, मुलुक सधैँ अस्थिरभइरहनेछ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्षले अहिले देखाएको चासो सराहनीय छ । विज्ञप्ति प्रकाशन गरेपछि काम सकिएको नठानियोस् !