काठमाडौं । करिब १० दिन सिंगापुरको उपचारपछि फर्किएका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अघिल्लो साता निकै व्यस्त रहे । मूलतः पार्टीको आन्तरिक काममा ।
ओलीको सक्रियताले लामो समयदेखि रोकिएको एकता प्रक्रिया एकाएक टुंगियो भने नेकपामा नयाँ समीकरण पनि बन्यो । तत्कालीन एमालेमा लामो समय नेतृत्वमा रहेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई झलनाथ खनालभन्दा तल राखियो भने सचिवालयमा ‘एक्लो’ बनाइयो । सचिवालयमा रहेका केही नेता तटस्थ देखिए भने बाँकी ओलीतिरै लागे । तर, नेकपाभित्रै यो समीकरण बनाउन राष्ट्रपतिको समेत विशेष भूमिका रहेको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ ।
नागरिक दैनिकले ‘नेकपामा राष्ट्रपतिको सक्रियता !’ शीर्षकमा मुख्य समाचार प्रकाशित गरेको छ । भदौ १ गते आइतबार प्रकाशित टपेन्द्र कार्कीले लेखेको समाचारमा भनिएको छ – ‘‘तत्कालीन एमाले महासचिव मदन भण्डारीले पाँचौं महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरेको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)’ नै नेकपाको आगामी कार्यदिशा हुनुपर्छ भन्ने उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको अडानप्रति अन्य नेता मौन रहेपछि उनका पक्षमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सक्रियता देखाएको स्रोतको दाबी छ ।”
समाचारमा जनाइएअनुसार राष्ट्रपतिले त्यसका लागि नेकपाका नेताहरुलाई छुट्टाछुट्टै शीतलनिवासमा बोलाएर भेट गरेकी थिइन् । यसबारेमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई समेत जानकारी थियो । त्यसपछि बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले खनाललाई दुईजना अध्यक्षपछिको वरीयतामा राखेको थियो भने नेपाललाई तल झारेको थियो । यस निर्णयमा असहमति जनाउँदै नेता नेपालले सचिवालय बैठकमा ‘फरक मत’ राखेका छन् ।
बिहीवार प्रधानमन्त्री ओली उपचारका लागि पुनः सिंगापुर जानुअघि बसेको सचिवालय बैठकमा ओली र नेपाल तल्लो स्तरमा ओर्लिएर झगडा गरेका समाचार प्रमुख दैनिकहरूमा छापिए । नयाँ पत्रिका दैनिकमा शुरोजंग पाण्डेले लेखेको समाचारमा कुन नेताले के भने ? भन्ने स्पष्ट पारिएको छ । समाचारमा जनाइएअनुसार ओलीले नेपाललाई भनेका थिए – तपाईं त म मरोस् भन्ने चाहनुहुन्छ, मेरो स्वास्थ्यबारे अफवाह फैलाउनुभएको छ, तपाईंको शुभकामना चाहिँदैन, तपाईंको कामना पनि लाग्दैन ।
नेपालले अध्यक्ष ओलीलाई त्यसको जवाफमा भनेका छन्– म तपाईं जस्तो निकृष्ट र आपराधिक सोच राख्ने मान्छे होइन, मैले हल्ला फैलाएको भए कारबाही भोग्छु ।
ओलीको डर कोसँग ?
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यो साता प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलोपल्ट सर्वदलीय बैठक बोलाए । उक्त बैठकको सुरुमा अरु बेलाभन्दा फरक तरिकाले प्रस्तुत भएका ओलीले ‘राज्य प्रणालीमाथि प्रहार’ भएको भन्दै संविधान जारी गर्ने मुख्य शक्तिहरुलाई एकठाउँमा उभिन आह्वान गरेका थिए । बैठकमा सहभागी नेताहरुका अनुसार यसअघिका बैठकमा आफूमाथि पर्नेगरी प्रस्तुत हुने ओली नम्र तरिकाले प्रस्तुत भएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको यस्तो धारणा सार्वजनिक भएपछि गणतान्त्रिक व्यवस्था कमजोर रहेको एकाथरीको टिप्पणी रह्यो भने अर्काथरीले अहिले व्यवस्थामाथि कसैबाट खतरा नरहेको तर सरकारको कार्यशैली यस्तै रहँदै गयो भने खतरामा पर्ने भन्दै सरकारकै आलोचना गरेका छन् ।
संविधान दिवसमा मोदी प्रमुख अतिथि
असोज ३ गते आयोजना हुने संविधान दिवसमा प्रमुख अतिथिका रुपमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई निम्त्याइएको समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा पर्शुराम काफ्लेले लेखेका छन् । संविधान जारी भएको दिनलाई राष्ट्रिय दिवसका रुपमा भव्यतापूर्वक मनाउने सरकारको तयारी छ । नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरसँग बुधबार बालुवाटारमा करिब एकघन्टा एक्लै भेटेका प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय दिवसको प्रमुख अतिथि मोदीलाई बनाउने प्रस्ताव गरेका थिए ।
सामाजिक सञ्जालको चुनौती
कान्तिपुर दैनिकले सामाजिक सञ्जालले समाजमा पारेको असरका बारेमा सम्पादकीय लेखेको छ ।
‘हल्लापान लोकतन्त्रको स्वास्थ्यका लागि खतरा’ शीर्षकमा लेखिएको सम्पादकीयमा भनिएको छ – जतिसुकै अवास्तविक र अतिरञ्जित भए पनि लोकउत्तेजित पाराले प्रस्तुत गरिएका सामग्री सजिलै भाइरल भइरहेका छन् । तिनलाई लाखौंले हेर्छन्, सयौंले सेयर र कमेन्ट गर्छन् । यो हल्लै हल्लाको देशमा यसैगरी अफवाह सहजै फैलिएको छ । भिडको एक्लो बन्न चाहने कमै छन् । उनीहरु गुपचुप बसिदिन्छन् । बोलिहाले पनि उनीहरु कमै सुनिन्छन् ।
समाज जति सभ्य, आधुनिक र प्रविधिमैत्री बन्दै गयो, त्यति त्यसलाई सामाजिक सञ्जालका पाश्र्व प्रभावबाट जोगाउने चुनौती रहेको सम्पादकीयमा उल्लेख छ ।