मानवताका वैरीहरूले मात्र हिंसाको महिमा गाउँछन् । अपराधी मानसिकता हुनेले मात्र मानवताविरुद्धको जघन्य अपराधको औचित्य सिद्ध गर्न खोज्छन् । आवेशमा अपराध गर्नेहरूभन्दा पनि अपराधको औचित्य सिद्ध गर्न खोज्नेहरू मानव समाजका लागि हानिकारक हुन्छन् । यसैले कैलालीको टीकापुरमा चार वर्ष पहिले भएको मानवताविरुद्धको जघन्य अपराधको महिमा मण्डन गर्नेहरू नेपाली समाजका वैरी हुन् भन्न हिचकिचाउनु हुँदैन । थरुहट आन्दोलनका नाममा चार वर्ष पहिले वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षकसहित ७ सुरक्षाकर्मीका साथै एक डेढ वर्षीय बालकको हत्या गरिएको थियो । थारु कल्याणकारिणी सभाले त्यही दिन पारेर त्यही ठाउँमा सभा आयोजना गर्नु नै संवेदनहीनताको परिचायक हो । त्यस्तै प्रकारको सभामा चार वर्ष पहिले टीकापुरबाहिरबाट गएकाहरूले गरेको उत्तेजक भाषणले ढेड वर्षीय बालकको समेत ज्यान दिन अपराधी तत्त्वलाई हौस्याएको थियो । शान्त भइसकेको टीकापुरमा चार वर्षपछि  त्यही दिन पारेर पुरानो घाउ कोट्याउन खोज्नु संयोगमात्र हो भनेर मान्न सकिँदैन । 

बहुसंख्यक थारुहरूको अहिलेको प्रदेश विभाजनमा चित्त बुझेको छैन । देउखुरीदेखि बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुरसम्मका थारु बहुल क्षेत्र एउटै प्रदेशमा राखिनुपर्ने उनीहरूको माग छ । संगठितरूपमै थारुहरूले यो माग राख्दै आएका छन् । संविधान निर्माणका बेला पूर्वी तराईका आफूलाई मधेसी भन्ने समुदायको मागअनुसार प्रदेश नम्बर २ बनाइयो । तर, अखण्ड सुदूरपश्चिमको नारा दिनेहरूको प्रभावशाली भएका कारण थारुहरूको माग पूरा गरिएन । यसैले थारु अगुवाहरूले आफ्नो समुदायमाथि अन्याय भएको ठानेको हुनुपर्छ । उनीहरूलाई शान्तिपूर्वक संगठितरूपमा आफ्नो माग राख्ने र समर्थक जुटाउने अधिकार संविधानले नै दिएको छ । संघीयताको अभ्यासका क्रममा जातीय विभाजन र क्षेत्रीय विभेद बढ्दै गयो भने समुदायमा आधारित प्रदेश निर्माणको माग पनि चर्किन सक्छ । सामाजिक एकीकरण र सद्भाव बढ्यो भने जातीय विभेद हराउँदै जान पनि सक्छ । अहिले प्रदेश नम्बर २ को अवस्था अरू प्रदेशसँग तुलना गर्ने हो भने विवेक हुने कसैले पनि जातीय प्रदेशको पैरवी गर्दैन । जेहोस्, बहुसंख्यक थारुहरू थरुहट प्रदेशका पक्षमा भए उनीहरूको माग सुनिनु पनि पर्छ । तर, अब स्वायत्त प्रदेशको विवाद भने टुंगिसकेको छ । आफूहरूलाई गोटी बनाएर राष्ट्र विखण्डनको प्रयास भएको थारु समुदायले बुझेको दिन यो प्रपञ्च ध्वस्त हुनेछ । उनीहरूले यो दुर्नियत बुझ्न ढिलो हुँदा हुने क्षतिको मात्र चिन्ता हो । 

थारुहरूको मनमा रहेका असन्तोष र टीकापुरले चुनेको प्रतिनिधि रेशम चौधरीसँग गरिएको व्यवहारबाट उत्पन्न आक्रोशलाई दोहन गर्ने दुर्नियत राखेर टीकापुर पुगेका विद्वेषका नाइकेहरूबाट पुनः जातीय द्वन्द्व चर्काउने प्रपञ्च गरिनु अत्यन्त दुःखद र निन्दनीय कार्य हो । देशकै पुरानो सामाजिक संस्थाहरूमध्येका थारु कल्याणकारिणी सभाले विद्वेषको राजनीति गर्नेहरूलाई यही ठाउँ र समयमा बोलाउनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । नेपालको आदिवासीमध्येको थारु समुदाय अपेक्षाकृत ‘सोझो’ जाति मानिन्छ । यसैले थारुहरूको पहाडी र मधेसी दुवै मूलका बासिन्दाले शोषण गरेका छन् । सरकारमै रहेको पार्टीका नेतासमेत थारुहरूलाई उक्साएर दबाबको राजनीति गर्न टीकापुर पुग्नुले नै तिनको नियत स्पष्ट हुन्छ । थारु अगुवाले बाहिरको उक्साहटमा भएको टीकापुर घटनाबाट आफ्नो समुदायको हित भयो कि अहित भनेर छातीमा हात राखेर सोच्नु आवश्यक छ । टीकापुर घटना दोहोरियो भने अहिले उत्तेजना फैलाउन पुग्नेहरूले नैतिकरूपमा त्यसका जिम्मेवारी लिनुपर्नेछ । थारुहरूको काँधमा बन्दुक राखेर नेपाली समाजको सद्भाव र एकतामाथि प्रहार गर्नु अक्षम्य अपराध हो । देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने दुश्चेष्टा गर्नेलाई समाजले दुत्कार्न ढिलो गर्नु हुँदैन । जातीय विद्वेषको विष वृष बेलैमा उखेल्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।