काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद (आठौं संशोधन) नियमावली २०७६ को प्रावधान विपरीत निर्माण परियोजनामा म्याद थप हुन नसक्दा व्यवसायीहरु चौतर्फी मारमा परेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । म्याद थप नभएकै कारण  चौतर्फी मानसिक दबाब झेल्नुपर्दा दैलेखका एक निर्माण व्यवसायी अचेत भएको महासंघको भनाइ छ । 

महासंघका सदस्यसमेत रहेका लोकराज पुरी भदौ ६ गते शहरी विकास मन्त्रालयमा अचेत भएपछि उनको अहिले  अन्नपूर्ण न्यूरो अस्पताल माइतीघरमा उपचार भइरहेको महासंघद्धारा आइतबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । पुरी ज्वाला पञ्जकोशी निर्माण सेवाका प्रोपाईटर तथा निर्माण व्यवसायी संघ दैलेखको सदस्य रहेको महासंघका महासचिव रोशन दाहालले जानकारी दिए । सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत दैलेखमा तीन वटा प्याकेजमा स्वास्थ्य भवन निर्माण कार्यको म्याद थपको लागि बारम्बार सहरी विकास मन्त्रालय तथा विभागमा ताकेता गर्दा समेत कुनै सुनुवाई नभएपछि व्यापक तनावमा आई उनी अचेत भएको बताइएको छ ।

र्वजनिक खरिद (आठौं संशोधन) नियमावली २०७६ जारी भएपछि निर्माण परियोजनाहरुमा म्याद थपको जटिलता थपएिको महासंघको भनाइ छ । नियमावलीमा विविध कारणले सम्पन्न हुन नसकेका परियोजनाको हकमा एक वर्ष म्याद थप गर्ने प्रष्ट प्रावधान हुँदाहुँदै पनि अहिले आएर सरोकारवाला निकायले म्याद थप गर्न आनकानी गरेको महासंघले जनाएको छ । 

म्याद थप गरेपनि १० प्रतिशत जरिवाना लगाउने प्रावधानका कारण निर्माण व्यवसायीहरु ठूलो मानसिक तनाव झेल्न बाध्य भएको र  पुरी प्रकरणले पनि यसलाई पुष्टि गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।  विविध कारणले सम्पन्न हुन नसकेका रुग्ण परियोजनाहरुका हकमा प्राविधिक प्रतिवेदनको आधारमा एक पटकको लागि म्याद थपका लागि महासंघले निरन्तर आवाज उठाउँदै आएकोमा सोही बमोजिम नियमावलीमा म्याद थपको प्रष्ट प्रावधान उल्लेख हुनु सकारात्मक पक्ष भएको महासंघको भनाइ छ । सम्पन्न हुन नसकेका सबै परियोजनाहरुमा निःसर्त एक वर्ष म्याद थप्न अन्यथा कुनै कारणले अब ढिलाइ हुनु हुँदैन भन्ने धारणा महासंघको रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । परियोजनाहरुलाई आर्थिक भार नपर्ने भनेझैं निर्माण व्यवसायीहरुलाई पनि बिना जरिवाना, म्याद थप हुने तथा गर्ने गरी सम्बन्धित कार्यालयको तर्फबाट यथाशिघ्र कार्यान्वयन गर्न महासंघले विज्ञप्ति मार्फत् अनुरोध गरेको छ । महासंघले पुरीको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै म्याद थप नहुँदा अन्य निर्माण व्यवसायीहरुको हकमा पनि यस्तै समस्या देखिन सक्ने तर्फ सरोकारवाला निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

यसैबीच  सार्वजनिक खरिद (आठौं संशोधन) नियमावली २०७६ को नियम ६५ को उपनियम ४ (च) मा उल्लेख भए अनुसार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले निर्धारण गरेको ढाँचामा बैंक क्रेडिट लाइनको सुविधा उपलब्ध भएको हुनुपर्ने छ भनि उल्लेख भएको महासंघले जनाएको छ । उक्त नयाँ ढाँचा अनुसार सोको लागि ऋण सरह नै असिमित धितो आवश्यक भई बैंक तथा बित्तिय संस्थाबाट सहज रुपमा क्रेडिट लाइन जारी हुन नसकेकोे अवस्था रहेको महासंघको भनाइ छ । साथै एउटा बोलपत्रमा सहभागी हुँदा ठूलो धनराशी खर्च हुने जस्तै क्रेडिट लाइनको ०.६ प्रतिशत बार्षिक खर्चहुने र एउटा–दुईटा सीमित बैंकहरुले आफूखुसी अत्यधिक कमिशन लिने गरी बिड बोण्ड भन्दा ८ गुणा बढी तथा पर्फमेन्स बोण्ड भन्दा ४ गुण बढी कमिशनमा खर्च भइरहेको महासंघले जानकारी दिएको छ ।

यस्तो प्रवृत्तिले निर्माण व्यवसायीले काम पाउनुअघि नै बोलपत्रमा भाग लिनका लागि मात्र अनावश्यक लागत खर्च बढ्न गएको तर्फ महासंघले सरोकारवाला सबैको ध्यानाकर्षण गराएको छ । त्यस्तै विभिन्न निकायहरुबाट आह्वान भएका बोलपत्रहरुमा निर्माण व्यवसायीहरु भाग लिनबाट बञ्चित हुनु परेको साथै राज्यले लिएको लक्ष्य अनुरुप पूर्वाधार विकासका कार्य समेत अवरुद्ध भइरहेको महासंघले जनाएको छ ।