काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई राष्ट्रिय वनको नाप नक्सा र सीमाङ्कनको अवस्था आगामी छ महिनाभित्र पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।
समितिको आइतबार सिहंदरबारमा बसेको बैठकले वन क्षेत्रभित्र रहेका रूख, बुट्यानले ओगटेको क्षेत्रफल, वन क्षेत्रको अतिक्रमणको अवस्था स्थानीय तथा प्रदेश तहगत रुपमा पेश गर्न निर्देशन दिएको हो ।
समितिका सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले वन क्षेत्रको संरक्षणका लागि हालसम्म मन्त्रालयले गरेका कामको प्रतिवेदनसमेत पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । वन क्षेत्रको यकिन तथ्याङ्कको विवरण यसअघि सन् २०१२ मा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक गरेको थियो ।
सोही तथ्यांकमा सामुदायिक वनतर्फ २९ लाख सात हजार ८७१ र पारिवारिक तथा निजी वनतर्फ ३८ लाख ३१ हजार ९३ घरधुरी संख्या लाभान्वित भएका छन् । पारिवारिक तथा निजी वनका १३ लाख २६ हजार ४८३ घरधुरीसँग पाँच करोड ३२ लाख २९ हजार ९२९ रूख छन् । निजी तथा पारिवारिक वन क्षेत्र उपभोग गर्ने व्यक्तिसँग शून्य दशमलव एकदेखि १० हेक्टरसम्म पारिवारिक तथा निजी वन रहेका निजी तथा पारिवारिक वनका अध्यक्ष जोगराज गिरीले जानकारी दिए ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २०७४ सालमा संकलन गरेको तथ्यांकका आधारमा सामुदायिक वनको सङ्ख्या २२ हजार २६६ र सो सङ्ख्याले ओगटेको वन क्षेत्र २२ लाख ३७ हजार ६७० हेक्टर छ । सन् १९९५ मा विश्व बैंकको तथ्यांक अनुसार दुवै क्षेत्रको वनबाट १६ करोड क्युफिट काठ दिगो वन व्यवस्थापनमार्फत निकाल्न सकिने भए पनि भूकम्पपीडित र अन्य क्षेत्रको विकास निर्माणका लागि भन्दै सरकारले २०७२-७३ सालमा नौ करोड क्युफिट काठ दिगो वन व्यवस्थापनमार्फत निकालेको थियो ।
नेपालले आर्थिक वर्ष ०७५-०७६ मा रु ८८ अर्बको काठ इन्डोनेसिया, भारत र मलेसियाबाट आयात गरेको छ ।
