जेनेभा । काश्मीरको विषयलाई लिएर भारत र पाकिस्तानका प्रतिनिधिमण्डलबीच मंगलबार जेनेभामा भनाभनको अवस्था उत्पन्न भएको छ । जेनेभामा यही सेप्टेम्बर ९ देखि मानवअधिकार परिषद्को ४२ औं नियमित बैठक भइरहेको छ । सो बैठक २७ सेप्टेम्बरसम्म जारी रहनेछ ।
सोही बैठकमा पाकिस्तान र भारतका प्रतिनिधिमण्डलका बीचमा भनाभनको अवस्था आएको हो ।
सो बैठकमा पाकिस्तानले भारत प्रशासित काश्मीरमा ८० लाख मानिस पछिल्लो ६ हप्तादेखि कैदमा रहेको जनाएको थियो । पाकिस्तानका विदेशमन्त्री शाह महमूद कुरैसीले भनेका थिए,‘‘दशकौंदेखि भारतीय दमनको शिकार भएका ८० लाख काश्मीरी भारतीय सेनाको गैरकानुनी कब्जामा रहेका कारण पछिल्ला ६ हप्तादेखि उनीहरु पुरै कैदमा रहेका छन् ।’’
कुरैसीले काश्मीरमा केही दिनमा नै भारतीय सेनाको संख्या ७ लाख बाट बढाएर १० लाख पुर्याइएको समेत जनाएका थिए । त्यहाँको इन्टरनेट तथा मोबाइल सेवा अवरुद्ध भएको प्रसंगमा पनि पाकिस्तानले कुरा उठाएको छ ।
पाकिस्तानी विदेशमन्त्रीले भारतले आफूलाई लोकतन्त्र र संघवाद तथा धर्म निरपेक्षताको गढ मान्ने गरे पनि काश्मीरमा भइरहेको गतिविधिले उसको असली अनुहार प्रष्ट हुने जनाएको छ ।
तर भारतले भने पाकिस्तानका तर्फबाट लगाइएका सबै आरोपको खण्डन गरेको छ । भारतीय विदेशमन्त्रालयका उच्च अधिकारी विजय ठाकुर सिंहले भारतले काश्मीरमा जुन कदम चालेको छ त्यो संसदमा छलफल गरेर लागु गरिएको जनाए । उनको भनाइ थियो,‘‘संविधानको धारा ३७० खारेज गर्ने कुराको निर्णय हाम्रो संसदले गरेको हो । यो एक स्वतन्त्र देशले लिएको निर्णय हो र यो भारतको आन्तरिक मामिला हो ।’’ काश्मीरमा अत्यावश्यक सेवा विस्तारै सामान्य अवस्थामा फर्किन लागेको र भारत सरकारले सामाजिक एवं आर्थिक समानता तथा न्यायमा प्रगतिशिल नीति ल्याएर सकारात्मक कदम उठाइरहेको उनले बताएका छन् ।
उनले पाकिस्तानलाई विश्वव्यापी आतंकवादको केन्द्र बताउँदै पाकिस्तानले जति आरोप लगाए पनि यो झूठमा आधारित रहेको जनाए । उनले काश्मीरमा जे प्रतिबन्ध लगाइएको छ त्यो सुरक्षाको ध्यानमा दिएर लागु गरिएको समेत जनाएका छन् ।
त्यसअघि पाकिस्तानका विदेशमन्त्रीले भारतलाई विश्वकै सबैभन्दा ठूलो जेल समेत भनेका थिए । उता पाकिस्तानका विदेशमन्त्री कुरैसीले सो बैठकमा बोल्दा भारतीय काश्मीर भनेको विषयलाई लिएर पाकिस्तानमा उनको आलोचना भएको छ । उनलाई बर्खास्त गर्न समेत सामाजिक सञ्जालमा कतिपयले माग गरेका छन् । यता भारतमा भने त्यसलाई पाकिस्तानले भारतीय काश्मीर स्वीकारेको भन्ने व्याख्या गरिएको छ । थुप्रैले सामाजिक सञ्जालमा ‘मोदी भएकै कारण यो सम्भव भएको’ भन्दै प्रधानमन्त्रीको स्रहाना पनि गरेका छन् । (बीबीसी)