विराटनगर । प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले गत असार महिनामा सम्पन्न मुख्यमन्त्री कप फुटबल प्रतियोगिताबारे छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न माग गरेको छ । प्रदेश १ को संसद बैठकमा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले मुख्यमन्त्री कप फुटबल र बैजनाथपुर रंगशालामा पिच निर्माणको क्रममा भएको आर्थिक अनियमितताको छानबिन सरकारले उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरे ।
प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिवले हाकाहाकी कमिसन माग्ने गरेको बताउँदै यस विषयमा छानबिन हुनुपर्ने माग गरे । उनले भने, ‘‘हामी सांसदले भएका कमीकमजोरी सरकारलाई देखाइदिने हो । त्यसको अनुसन्धान र छानबिन गरी प्रमाण जुटाउने काम सरकारको हो ।’’ कार्कीले बैजनाथपुर रंगशालामा क्रिकेट पिच निर्माण र मुख्यमन्त्री कप फुटबल कपमा भएको अनियमितता छानबिन गर्न सरकारले उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरे ।
बुधबारको संसद बैठकको शून्य समयमा बोल्ने अन्य सांसदले पनि जनसरोकार र जनताका दैनिक जीवनका समस्या समाधानमा चासो दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
प्रदेश १ को प्रदेशसभा बैठकमा सांसदहरुले नगरपालिकामा मेयर र उपमेयरको झगडाले उत्पन्न परिस्थिति सामान्य बनाउन माग गरे । बुधबारको बैठकमा नेकपाका सांसदले नगरपालिकाको झगडाले सुरक्षा चुनौती थपिएको र थारुहरुको नजिकिएको जितिया पर्वको बिदा दिनसमेत माग गरेका थिए ।
नेकपाका सांसद कुलप्रसाद साम्बाले मोरङको उर्लाबारी नगरपालिकामा मेयर र उपमेयरको झगडाले नगरमै उत्पन्न परिस्थितिमा प्रदेश सरकारले हस्तक्षेपसम्म गर्नुपर्ने माग गरे । उनले भने, ‘‘चौथो नगरसभाको दुई वटा निर्णयमा उपमेयरले आपत्ति जनाउनु भयो । विवाद भई मुद्दा उच्च अदालतसम्म पुग्यो तर अदालतले बहुमतको कदर गर्न आदेश भएपनि विवाद भने टुंगिएको छैन ।’’ साम्बाले अहिले वडाअध्यक्ष तथा जनप्रतिनिधिलाई समेत सुरक्षा चुनौती थपिएको तर कोबाट भन्ने स्पष्ट भनेनन् ।
नेकपाकै सांसद सुनिताकुमारी चौधरीले थारुहरुको महान पर्व यही असोज ५ गते पर्ने भएकोले त्यसदिन प्रदेशभर छुट्टी दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गरिन् । उनले उदयपुर जिल्लामा विमानस्थल निर्माण गर्ने भनिए पनि काम अघि नबढेकोले त्यस विषयमा संघीय सरकारलाई विशेष आग्रह गर्न भनिन् । सांसद विमल कार्कीले अहिले किसानलाई मल चाहिए पनि सरकारका निकायले उपलब्ध गराउन नसकेको भन्दै यसमा ध्यान दिन आग्रह गरे ।
सांसद खिनुलम्बा लिम्बूले जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत घर निर्माण गर्न तोकिएको दलित, मुसलमान र अति विपन्नबाहेक बेपत्ता, द्वन्द्वपीडित, विपन्न तथा सहिद परिवारलाई पनि यो सुविधा दिइनुपर्ने बताउँदै भनिन्, ‘‘कार्यविधि संशोधन गरेर भएपनि यस्तो व्यवस्था हुनुपर्छ नत्र भएको बजेट पनि फिर्ता जाने अवस्था भयो ।’’
सांसद पदमकुमारी गुरुङले जोगबनी–किमाथांका सडक खण्डअन्तर्गत पर्ने कतिपय भाग कालोपत्रे गर्ने भनिएको, काम पनि भएको तर भत्किएर दलदलमा परिणत भएको भन्दै यसको नियमन हुनुपर्ने माग गरिन् । उनले संखुवासभाको मुढेशनिश्चरे–चैनपुर सडकमा परेका खाल्डा तथा भत्किएको भागको मर्मत गर्नुपर्ने बताइन् । सांसद रामकुमार राईले पाइपलाइनबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन सकेकोमा संघीय सरकारलाई धन्यवाद दिए ।
