काठमाडौं । नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन काठमाडौंमा सुरू भएको छ । नेपाल सरकार र नेपाल उद्योग परिसंघसहित विभिन्न संघसंस्थासँग मिलेर सम्मेलन आयोजना गरको हो । सम्मेलनको प्रथम दिन बिजनेस सत्र आयोजना गरिएको थियो ।

कसले के भने ?

डा. युवराज खतिवडा, अर्थमन्त्री

नेपालमा लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण बनिसकेको छ । नेपालको प्रायःजसो वैदेशिक लगानीमा कम्तिमा पनि २५ प्रतिशतको प्रतिफल प्राप्त भइरहेको छ । विश्व परिवेशमा यस्तो प्रतिफल १० प्रतिशतको हाराहारीमात्रै छ ।

हाल क्रेडिट रेटिङ कम्पनीहरु आक्रामक रुपमा आइरहेको र नेपालले पनि मुलुकको क्रेडिट रेटिङको अन्तिम चरणमा रहेको छ । सरकारलाई सामाजिक सुरक्षामा बढी दायित्व छ । ३० भन्दा बढी मौलिक हक संविधानले व्यवस्था गरेको र त्यसमध्ये धेरैजसो सामाजिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन् । यसबाहेक संघीयताअन्तर्गत ७६१ वटा सरकारको व्ययभार, सामाजिक सुरक्षामा कुल बजेटको १५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्नुपर्ने अवस्था, दीगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न भौतिक, सहरी, जल तथा ऊर्जाजस्ता क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने बाध्यताले सरकारले निजी क्षेत्रको सहभागिता खोजेको छ ।

मुख्य पूर्वाधारको क्षेत्र सडक, रेलमार्ग, विमानस्थल र पर्यटन पूर्वाधारमा आवश्यक लगानी गरेपछि मात्रै निजी क्षेत्रको प्रवेश सहज हुन्छ । यसका लागि बाहेक सरकारले संस्थागत, कानूनी र नियामकीय पुनर्संरचनाको पनि पहल थालिसकेको छ । जोखिम विविधिकरणका लागि पनि सरकारले निजी क्षेत्रको सहयोग खोजेको छ ।

कतिपय पूर्वाधार परियोजनालाई व्यवसायिक मोडेलमा पनि लान सकिने भएकाले यस्ता परियोजनामा सरकारले लगानी गरिरहनु पर्दैन । सरकारको हस्तक्षेप कुन तहसम्म राख्ने र पूँजी बजारलाई स्वपूँजी लगानीको स्रोत कसरी बनाउने भनेर सरकार बहसका तयार छ ।

योगेश भट्टराई - संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री

वैदेशिक लगानीका लागि नेपाल अहिले सबैभन्दा राम्रो र उपयुक्त गन्तव्य हो । नेपालका सबै राजनीतिक दलहरु विकासको मुद्दामा एकैठाउँमा उभिएकाले लगानीको वातावरणमा कुनै समस्या छैन ।

नेपालमा हवाइ यात्रुको संख्यामा पनि उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि भइरहेको छ । निकट भविष्यमै दुईवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आउन लागेको छ । अबको पाँच वर्षभित्र कुनैपनि हालतमा निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल तयार हुन्छ । यसका लागि ठोस रुपमा प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ ।

त्यस्तै उत्तरदक्षिण दुवै मुलुकसँग विभिन्न नाकाको स्तरोन्नती गर्ने र नयाँ नाका खोल्ने तथा पूर्वपश्चिम जोड्ने चारवटा राजमार्गको निर्माण अघि बढाएकाले यातायात क्षेत्रमा ठूलो सुधार हुने पक्का छ । युरोपेली संघले हवाइ सेवाका लागि नेपाललाई कालोसूचीमा राखेको छ तर यो समस्या चाँडै सुल्झन्छ । युरोपेली संघसँग निरन्तर वार्ताअघि बढाइएको छ । चाँडै नै निष्कर्षमा पुगिन्छ ।

डा. बाबुराम भट्टराई - पूर्व प्रधानमन्त्री

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा निजी क्षेत्रले लगानी साझेदारी गर्नसक्छन् । निजीक्षेत्रले पनि द्रुतमार्गसँग जोडेर विमानस्थलमा लगानी गर्नूस् । अहिले काठमाडौंमा केन्द्रित सहरीकरणलाई विकेन्द्रिकरण गर्न कम्तिमा तराई मधेशसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता छ । अन्य पुर्वाधार आयोजनामा अहिले नै निजी क्षेत्रले लगानी गर्नसक्ने सामर्थ्य बनाइनसकेका छन् ।

किनकी हामीले सुरुङमार्ग बनाउन निजी क्षेत्रलाई दिएका हौं, तर त्यो बन्न सकेन । यसले हाम्रो निजी क्षेत्र अहिले पुर्वाधार परियोजनामा लगानी गर्नसक्ने अवस्थामा नपुगेको देखाउँछ ।
बजारको विकास गर्न हरेक गाउँसम्म सडक सञ्जाल जोड्नुपर्दछ । तराईमा निर्माणाधिन हुलाकी राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माण सम्पन्न गर्ने र प्रकृतिले नै दिएको कोशी, गण्डकी र कर्णाली बेसिनका अधारमा उत्तर दक्षिण राजमार्ग निर्माण गर्न सरकारले पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

बजारको निर्माण गर्न सडक सञ्जालमा सरकारले लगानी गरिदिएपछि निजी क्षेत्रले वस्तु र सेवाको उत्पादन गरेर राजश्व बढाउने आधार तयार गरिदिनुपर्छ । कम्तिमा विकासोन्मुख अर्थतन्त्रमा स्तरोन्नती हुन नसक्दासम्म सरकारले नै पुर्वाधारमा लागनी गर्नुपर्छ ।

अहिले विश्व चौथो औद्योगिक क्रान्तिको चरणमा रहे पनि नेपालले पहिलो औद्योगिक क्रान्तिसम्म गर्न सकेको छैन । अहिले पनि निर्वाहमुखि कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र भएकाले यसलाई उद्योग र सेवा व्यवसायमा आधारित बनाउन सरकारले पुर्वाधार निर्माण र बजारीकरणको विकासमा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । अब भारत र चीनदेखि भुटान र बंगलादेशसम्म बजारीकरण गर्न क्षेत्रीय कनेक्टिभिटीमा ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ ।

डा. पुष्पराज कँडेल - उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग

पछिल्लो समय नेपालले श्रम ऐनदेखि विदेशी लगानी तथा प्रविधी हस्तान्तरण ऐनलगायत थुप्रै कानुनी सुधार गरेर लगानीको वातारण सुधार्न प्रयास गरेको छ । डुइङ बिजनेसलाई सुधार गर्न नीतिगत र प्रकृयागत सुधारमा लागिएको छ । भारत, चीन, अमेरिका, नर्वेजस्ता मुलुकका लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक रहेका छन् । अरु मुलुकका लगानीकर्ता पनि निरन्तर परियोजनाबारे छलफलमा आइरहेका छन् ।

डा. स्वर्णिम वाग्ले - पूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग

भूपरिवेष्ठित मुलुकहरुले सम्पत्ती सिर्जना गर्नका लागि भौतिक पूर्वाधार, अन्तर आवद्धता, सूचना प्रविधि, दीर्घकालिन योजनाजस्ता निश्चित क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ । नेपालको पनि सहरी विकास र ग्रामीण विकासको खाडल ठूलो भएकाले यसको असामञ्जस्य कम गर्न सरकारले लगानी बढाउनुपर्छ ।

नेपाल विश्वव्यापी विकास सूचकांकमा केही पछाडि परे पनि सुधारको क्रम उत्पाहप्रद देखिन्छ । विश्व अर्थव्यवस्थाको केन्द्र एसियामा स्थानान्तरण भएकाले हामीले छिमेकी चीन र भारतबाट यसको लाभ लिनसक्नुपर्छ । यसका लागि सरकारले नीतिगत र व्यवहारीक रुपमा आफूलाई सुधार गर्नुपर्दछ ।

सरकारले थुप्रै यथार्थवादी कुरा गरे पनि केही विषयमा बिना अध्ययन ल्याइएका हावादारी योजनाले सरकारको आलोचना बढाएको हो । विद्यमान व्यापारघाटा घटाउनका लागि उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ । यसका लागि नेपालले महँगो मूल्यका वस्तु उत्पादन गरेर निर्यात बढाउनुपर्दछ ।

नेपालको हवाइ सम्बन्ध बढाउनुपर्ने, रेलमार्गको योजनालाई चाँडो कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने, डिजिटल अर्थतन्त्रलाई बढाउनुपर्ने, ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाएसँगै बजारको सूनिश्चितता पनि गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । सार्क, बिमिस्टेक, आईबीबीएन, आईबीएन, बीआरआईजस्ता क्षेत्रीय मञ्चमा आफ्नो उपस्थिति बढाएर नेपालले त्यसबाट लाभ लिनसक्नु पनि पर्दछ ।

गत वर्ष नेपाल र चीनबीच भएको नयाँ नाका खोल्ने बन्दरगाहमा नेपाललाई पहुँच दिने सहमति भए पनि पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा नआएकाले यसलाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ ।

राधेश पन्त - पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत

नेपालमा गुणस्तरीय लगानीको आवश्यकता छ । यसका लागि सरकारको तर्फबाट अनुदान तथा उचित सहकार्यको आवश्यकता छ । सरकारले सिर्जनात्मक खालका परियोजनाका लागि थप पहल गर्नुपर्छ । सार्वजनिक निजी साझेदारीका परियोजनालाई सरकारी आम्दानीको स्रोत बनाउन हुँदैन । यस्ताखाले परियोजनाले दीर्घकालिन रुपमा आम्दानी दिन्छ ।

सरकारका तर्फबाट सहुलियत, ग्याप फन्डिङ, हेजिङ, ग्रिड बोन्डजस्ता औजारमार्फत् वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न सकिन्छ । केही सफल परियोजनाको कथा विश्वसामु प्रस्तुत गरेर लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढाउन सकिन्छ । दीर्घकालिन विकासको आधार तयार गर्न हालको समय उपयुक्त हो ।

चिङतोङ हुआ - उपाध्यक्ष, विश्व बैंक

नेपालमा निजी क्षेत्र उन्मुख आर्थिक वृद्धि, समावेशीकरण र विविधिकरणका लागि विश्व बैंकले उल्लेखनीय योगदान गरेको छ । हाल विश्व बैंकद्वारा सञ्चालित २५ भन्दा बढी परियोजनाले सक्रिय रुपमा काम गरिरहेका छन् ।

नेपालमा २.६ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको परियोजना विश्व बैंकले अघि बढाएको छ । नेपालले मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नती गर्नका लागि लिएको तदारुकता सराहनीय छ । नेपालको समष्टिगत आर्थिक सूचक पनि सकारात्मक छन् ।

वित्तीय तथा पूँजी बजारको विकासमा विश्व बैंक अन्तर्गतको अन्तरराष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) ले सहयोग गरिरहेको छ । पूँजीगत औजारका माध्यामद्वारा नै पूर्वाधार विकास गर्न सकिन्छ ।

अमेरिकाले उद्यमशीलता विकास, नियामकीय प्रभावकारीता र धितोपत्र बजारका माध्यमद्वारा विकासको मार्ग प्रशस्त गरेको छ । यसैगरी चीन, दक्षिण कोरिया र मलेसियाजस्ता मुलुकले पनि ऋणपत्र बजारको विस्तार गरेर विकासको गति समातेको छ । ऋणपत्रको विस्तारद्वारा दीर्घकालिन पूर्वाधारका लागि पूँजी निर्माण गर्न सकिन्छ ।

वूचोङ उम - महानिर्देशक, एसियाली विकास बैंक

नेपालले विश्वव्यापी तापमान वृद्धि र जलवायु परिवर्तनका प्रभावलाई मध्यनजर गरेर रेसिलियन्ट पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले अघि सारेको दिगो विकास लक्ष्य र नेपालले समृद्धि लक्ष्यलाई जोड्न समुदायमा आधारित पुर्वाधार विकासमा ध्यान दिनुपर्दछ । ज्ञान, सीप, पैसा र प्रविधी लगानी गर्न सरकार र निजी क्षेत्रले सामूहिक प्रयास गर्नसक्छन् ।

नविन प्रविधीको उत्पादन र उपयोग गर्नुका साथै यातायात पुर्वाधार र शैक्षिक क्षेत्रमा लगानी बढाउनूस् । एडीबीले पनि नेपालमा पुर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै गएको छ ।

नोरीतादा मोरिता - पूर्वमहाप्रबन्धक, एसियाली विकास बैंक

एसियाको अहिलेको आवश्यकता भनेको अन्तरआबद्धता नै हो । यसअघि दक्षिण र पूर्वी एसियाको आवस्यकता शान्ति स्थापना थियो । तर, अब यहाँका मानिसहरुको आवश्यकता भौतिक पुर्वाधार निर्माण र जनताको आयस्तर बढाउनु हो ।

तर, भौतिक विकासमात्रै ठूलो कुरा होइन । जनताको आयस्तरमा वृद्धि हुने र समानुपातिक अवसर प्राप्त गर्नेगरी दीर्घकालिन विकासमा ध्यान सरकारले दिनुपर्दछ ।

शंकरदास बैरागी - सचिव, परराष्ट्र मन्त्रालय

नेपालले छिमेकी मुलुकहरुसँग व्यापारिक सम्बन्ध बढाइरहेको छ । क्षेत्रीय र उपक्षेत्रीय मञ्चमा ऊर्जा, विद्युत् प्रशारण लाइनको अन्तरआवद्धता, दूरसञ्चार, रेल, पानीजहाज, हवाइ सम्बन्धजस्ता बहुपक्षीय सञ्जाल विकास गर्नेगरी योजना तयार गरेर काम अघि बढाइसकिएको छ ।

पछिल्लो समय सरकारले बीआरआईका परियोजनाहरुमा ध्यान केन्द्रित गरेको छ । हामी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नेपालमा लगानी गर्न आह्वान गर्छौं र नेपाल लगानीका लागि स्वर्णभूमि रहेको सन्देश दिन चाहन्छौं । नेपालमा पुर्वाधारको विकास नै सरकारको मूल लक्ष्य भएकाले अन्तरराष्ट्रिय लगनीकर्तालाई यही क्षेत्रमा लगानी गर्न आग्रह गर्छौं ।

दिनेशकुमार घिमिरे - सचिव, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय

नेपालले ऊर्जा क्षेत्रका लागि दीर्घकालिन योजना तयार पारिसकेकाले निजी क्षेत्र तथा दातृ निकायले यस क्षेत्रमा लगानी गर्न आग्रह गर्दछु । अबको केही वर्षमा नेपाल विजुली निर्यात गर्ने मुलुकको सूचीमा समावेश हुने पक्का छ । हामी चाँडै नै कम्तिमा ५ हजार मेगावाट विद्युत् छिमेकी मुलुकमा बिक्री गर्ने योजनामा छौं ।

सरकारले ऊर्जा क्षेत्रका लागि चाहिने सबै नीतिनियम बनाइसकेकाले अबको ध्यान आन्तरिक बजारमा विद्युत् खपत बढाउनुका साथै बाह्य ऊर्जा व्यापारमा हो । सरकारले भारतसँग इनर्जी बैंकिङको सम्झौता गरिसकेकाले आगामी वर्षदेखि यो लागु हुनेछ ।

अमेरिकी सहायतामा सञ्चालिन मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन नेपालले नेपालमा ऊर्जा र रडकका क्षेत्रमा लगानी गरेको छ ।

राजीव मल्होत्रा - भारतका योजनाविद्

नेपाल भारतजस्ता विकासोन्मुख मुलुकहरुले दीगो र दीर्घकालिन विकासका योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । यस क्षेत्रमा  व्यापार वृद्धि गर्नका लागि यातायात तथा ढुवानीका क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ ।

सुनिल केसी - प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, एनएमबी बैंक

वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो कुल लगानीको २० प्रतिशत हाराहारी पुर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् । त्यसमध्ये धेरैजसो जलविद्युत् र नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रमा लगानी भएको छ । वित्तीय संस्थाहरुले अनुभवका आधारमा परियोजना छनोट, मूल्यांकन र व्यवस्थापन गरिरहेका छन् ।

सरकारको लक्ष्य अनुरुपको आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न पर्याप्त लगानीको आवश्यकता रहेको भए पनि वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम अभाव छ । यस्तो समस्या सुल्झाउन सरकारले अफसोर बजारबाट पैसा ल्याउन सहजीकरण गरिदिनुपर्छ ।

कृष्ण आचार्य - चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरुको संस्था आइक्यानका अध्यक्ष तथा कर्मचारी सञ्चय कोषका पूर्वप्रमुख

ओईसीडीको प्रतिवेदन २०१५ अनुसार नेपालमा पारदर्शिताको अभाव मुख्य चूनौती रहेको छ । पूर्वाधार विकासका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र वित्तीय क्षेत्रको साझेदारी महत्वपूर्ण हुन्छ ।
सरकारले प्रशासनिक क्षमता विस्तार र अनुगमन तथा मूल्यांकन बढाउनुपर्छ । निजी क्षेत्रले खरीद प्रक्रिया पारदर्शी बनाउनुपर्छ । वित्तीय क्षेत्रले पनि तथ्यांक व्यवस्थापन र विश्लेषणद्वारा सही निर्णय लिनसक्नुपर्छ ।

परियोजनामा आधारित ऋणपत्र, कर्पोरेट बोन्ड तथा स्थानीय सरकारले जारी गर्ने ऋणपत्रजस्ता नयाँ वित्तीय औजारहरुमार्फत् पूर्वाधारका लागि आवश्यक लगानी जुटाउन सकिन्छ । तर नेपालले हालसम्म परम्परागत ढर्राका ऋण परिचालनमा मात्रै निर्भर छ ।

डा. ताइ योङ चुङ - कोरिया विश्वविद्यालयका प्राध्यापक

हाम्रो मुलुक विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास गरेर विकसित भएको छ । कोरियाबाट सिकेर वित्तीय स्रोतको आश्यकता रहेको नेपालजस्तो मुलुकले आफ्नो प्राथमिकताको क्षेत्र पहिचान गरेर लगानीयोग्य वातावरण बनाउनुपर्छ ।

आशिस गर्ग - उपाध्यक्ष, निजी ऊर्जा उत्पादकको संस्था (इप्पान)

सरकारले निजी क्षेत्रसँग लगानीको उच्च आकांक्षा राखेको छ । तर, त्यसअनुरुप उचित वातावरण तयार पार्न सकेको छैन ।

गत वर्ष निजी क्षेत्रबाट ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको छ । लगानीयोग्य वातावरण नभए पनि निजी क्षेत्र सधैं लगानीका लापिग तत्पर छ । उचित प्रतिफलको सुनिश्चितता, हेजिङको व्यवस्था र परियोजनाका आधारमा लगानी गर्ने व्यवस्थाको लागि सरकारले पहल गर्नुपर्छ ।