केही दिनयता सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का शीर्ष नेताहरू ‘प्रतिक्रियावादी’ सलबलाउन थालेभन्दै कार्यकर्तालाई ‘प्रतिकार’ गर्न उक्साउँदै छन् । शीर्ष नेताहरूको आह्वानको प्रतिध्वनि जिल्लाहरूमा सुनिने र देखिन थालेको छ । बाँकेमा नेपाली कांग्रेसको सभामा सत्तारुढ दलका कार्यकर्ताले आक्रमण गरे । कांग्रेसकी जिल्ला सभापतिको हातै भाँचिदिए । यसैबीच राष्ट्रिय युवा संघ, नेपाल नामको सत्तारुढ कम्युनिस्ट पार्टीकै भातृ संस्थाका कास्की र धनुषा जिल्लाले एक जना व्यक्तिलाई आआफ्ना जिल्ला प्रवेश गर्न नदिने ‘फर्मान’ जारी गरेका छन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीविरुद्ध नारावाजी गरेको आरोपमा ती व्यक्तिलाई सत्तारुढ दलको युवा संगठनले ‘प्रवेश निषेध’को फर्मान जारी गरेको रहेछ । सत्तारुढहरूका यस्ता क्रियाकलापले पञ्चायतका अन्तिम दिनहरूतिर पञ्चहरूले गरेका क्रियाकलापको सम्झना हुन्छ । 

पञ्चायतको अधिनायकवादी शासनविरुद्ध नेपाली कांग्रेसले जनआन्दोलनको घोषणा गरेको थियो । आन्दोलन सुरु हुनेबित्तिकै सरकारले दमन सुरु गरेको थियो । राजदरबार निकट मानिने पञ्चहरूले आन्दोलनको प्रतिकार गर्न समितिहरू गठन गरेका थिए । दोस्रो जनआन्दोलन सुरु भएपछि पनि दरबार निकट व्यक्तिहरूले ‘प्रतिकार’ समिति गठन गर्न थालेका थिए । जनआन्दोलन प्रगतिका लागि थियो । यसैले सर्वसाधारण जनता त्यसमा स्वःस्फूर्तरूपमा लागेका थिए । त्यसका विरुद्ध हुने क्रियाकलाप ‘प्रतिक्रियावादी’ थियो र सत्ताका आडमा त्यस्तो काम भएका थिए । अर्थात्, ‘प्रतिकार’ र ‘प्रतिक्रिया’बीच व्युत्पत्तिगतमात्र हैन व्यवहारमा पनि नाता जोडिएको छ । नेपालको राजनीतिमा यी दुवै शब्दले एउटै प्रकृति र प्रवृत्तिको अर्थ बुझाउँछन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा नेता कार्यकर्तामा अहिले त्यही प्रवृत्ति देखिन थालेको छ । यस प्रकरणमा सबैभन्दा चिन्ताको विषय यही हो । 

बाँकेमा नेपाली कांग्रेसको कार्यक्रममा संलग्न भएकाहरूविरुद्ध किटानी जाहेरी लिन पहिले प्रहरी तयार भएन । संघीय संसद् अवरुद्ध गरेपछि मात्र गृहमन्त्रीले घटनाका सम्बन्धमा मुख खोले र प्रहरीले आरोपित व्यक्तिहरूविरुद्ध किटानी जाहेरी लियो । प्रहरीले किटानी जाहेरी लिएपछि विपक्ष संसद् चलाउन तयार भएको थियो । तर सत्तारुढ दलका सांसदले बाँकेमा कांग्रेसको कार्यक्रममा आक्रमण नभएको र कांग्रेसले आन्दोलन गरे ‘प्रतिकार’ गर्ने भनेपछि आइतवार संसद् चल्न सकेन । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १७ को स्वतन्त्रताको हक अन्तर्गत उपधारा (२) को ङ. मा ‘‘नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत र बसोवास गर्ने स्वतन्त्रता’’ हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । सत्तारुढ दलका कार्यकर्ताहरूका लागि भने संविधान अर्थहीन हुँदोरहेछ । 

जनआन्दोलनका बेलामा सत्ता आत्तिएर ‘प्रतिकार’मा उत्रिनु अस्वाभाविक हैन । तर अहिले त त्यस्तो अवस्था छैन । सरकारविरुद्ध त आन्दोलन भएको छैन भने व्यवस्था जोखिममा पर्ने प्रश्नै उठ्दैन । यसैले सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताको ‘प्रतिकार’ को आह्वानमा अधिनायकवादी मनसाय ध्वनित हुन्छ । कार्यकर्ताको व्यवहारमा त्यही प्रतिध्वनित भएको देखिन्छ । सत्तारुढ दलका नेताले बाँके घटनाको निन्दा गरेका छैनन् । कुनै नागरिकले अपराध गरे राज्यका कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले कारबाही गर्ने हो । सत्तारुढ वा विपक्षी कुनै राजनीतिक दलले कसैलाई प्रतिबन्ध लगाउनु त फासिस्ट प्रवृत्ति हो । यसैलाई नेपाली राजनीतिमा ‘मण्डले’ प्रवृत्ति भनेर चिनिन्छ । कम्युनिस्ट अधिनायकवाद लाद्ने नियोजित प्रयासअन्तर्गत प्रतिकार अभियान चलाइएको हैन भने सत्तारुढ दलका नेताहरूले आफ्ना कार्यकर्ताका फासिस्ट क्रियाकलापको सार्वजनिकरूपमा निन्दा गर्नुपर्छ । नत्र, सत्तारुढ दलमा पञ्चायतकै डीएनए रहेको विश्वास गर्नुपर्नेछ ।