काठमाडौं । २०६२–६३ को जनआन्दोलनलगत्तै गायक बद्री पङ्गेनी आन्दोलनकारी शक्तिका मञ्चहरूमा चर्को स्वरमा गीत गाउँथे– ‘अझै नि निरङ्कुश ढल्या छैन है..!’
संविधानसभाले नयाँ संविधान जारी गर्न नसक्दा परिवर्तन भड्खालामा पर्ने सम्भावना थियो । लोकगायक पङ्गेनीको गीतले त्यही पीडा मुखरित गर्थ्यो । नागरिकहरू स्वरमा मिलाउँथे– ‘जनताले भनेझैँ भा’को छैन है ।’
संविधानसभाले २०७२ असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी गर्दै गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, समावेशिता संस्थागत गर्यो । संविधानले परिकल्पना गरेअनुरूप तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर मुलुक संविधान कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको पनि दुई वर्ष भइसकेको छ । तर परिवर्तनलाई थप सुदृढ तुल्याएर जनताको विकास र समृद्धिको चाहना पूरा गर्नुपर्ने ठाउँमा उभिएको सरकारले बद्री पङ्गेनीको भाकामा गीत पो गाउन थालेको छ, ‘अझै नि निरङ्कुश ढल्या छैन है !’
एकातिर सरकारले निरङ्कुशताविरुद्ध लड्दालड्दै आफैँ निरङ्कुश बन्न पुगेको आरोप बेहोरिरहेको छ भने अर्कातिर स्वयम् सरकारका प्रधानमन्त्री मुलुकमा निरङ्कुशता पक्षधर, गणतन्त्रविरोधी शक्तिहरू मुन्टो उठाउन थालेको बताउँछन् ।
गत भदौ ३ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलोपटक सर्वदलीय बैठक आह्वान गरे । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सातै राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसामु भने, “गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयतामाथि नै प्रहार हुन थाल्यो ।”
गणतन्त्र, सङ्घीयता, समावेशीता उल्ट्याउन खोज्ने शक्ति को हो त ? प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको जवाफ छ– “स्वयम् सरकार परिवर्तन उल्ट्याउन उद्यत छ । तर, ऊ अरूलाई औंल्याएर उम्कन खोज्दैछ ।”
कांग्रेस सभापति तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा सरकारकै कारण संविधान र व्यवस्थाविरुद्ध खतराको घण्टी बजेको औंल्याउँछन् । संसद्को चौथो अधिवेशनको अन्त्यका दिन बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै देउवाले सरकार गठन भएको डेढ वर्षसम्म सरकाले अपनत्वको दायरा बढाउन नसकेको आक्रोश पोखे ।
“वर्तमान सरकार डेढ वर्ष पुग्दासम्म संविधानप्रति अपनत्वको दायरा विस्तार गर्न, संविधानको सर्वस्वीकार्यता स्थापना गर्न, संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप कार्यान्वयन गर्न र संघीयता कार्यान्वयनको बाँकी कार्यभार पूरा गर्न सर्वथा असफल हुनु दुःखको कुरा हो,” उनले संविधान दिवसको पूर्वसन्ध्यामा भने ।
जनभावनाअनुसार काम गर्छु । संविधानले परिकल्पना गरेका मौलिक हक कार्यान्वयन गराउँछु भनेर जनतासँग वाचा गरेर दुईतिहाइ मत हासिल गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वको सरकार उल्टै नागरिकका मौलिक, हक–अधिकार कुण्ठित तुल्याउन लागिपरेको देउवाको आरोप छ ।
उनले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा भने, “सरकार संविधान विरोधी कार्य गर्न उद्यत देखिन्छ । संविधानले न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीच शक्ति पृथकीकरण सन्तुलनको व्यवस्था गरेको छ । तर, सरकार न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप गर्न, व्यवस्थापिकालाई खेलौना बनाउने प्रयत्नमा छ ।”
सरकार स्वयम् निरङ्कुशतातर्फ उन्मुख
गत साउन १९ गते नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले रामेछाप पुगेर राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई चेतावनी दिए । वर्तमान सरकारले उदार छाती बनाएर नागार्जुनमा सुरक्षा दलबलसहित बस्न दिएको ८–१० वर्ष बित्न नपाउँदै शाहले चलखेल गरेको उनको आरोप थियो । उनले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई चेतावनी दिँदै भने– “उदारतापूर्वक लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्र बस्न दिएको । अहिले ८–१० वर्ष बित्न नपाउँदै संविधान घोषणा भएको र निर्वाचन भएको दुई वर्ष नपुग्दै उनीहरूले जे बकवास गर्न थालेका छन्, बकबास गर्न बन्द गरे हुन्छ ।”
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १ भदौमा प्रतिनिधिसभालाई गरेको सम्बोधनको आशय पनि त्यही थियो ।
सरकारको उदारता र संयमलाई कमजोरी ठानेर केही तत्व हौसिएको उनको भनाइ थियो । “संविधानसम्मत ढङ्गले चल्ने कुरामा, संवैधानिक दायरामा चल्ने कुरामा यो सरकार अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक विरोधको पनि स्वागत गर्दछ । तर सरकारको आलोचनाका नाममा प्रणाली उल्टाउँछु भन्ने, प्रतिगमन गर्छु भन्ने, संविधान अस्वीकार गर्छु भन्ने कुरा अहिलेको सरकारलाई मान्य हुँदैन,” उनले चेतावनी दिए ।
“चिहानमा गएर हड्डी फुकेर राजसंस्था फर्काउने परिकल्पनासमेत गरेर उफ्रिएको देखिन्छ । यो बेमौसमको बाजा नबजाए हुन्थ्यो,” उनले त्यसदिन भनेका थिए ।
तर, प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा यो सबैको जड सरकार नै देख्छन् । मानवअधिकार आयोगजस्तो निस्पक्ष र स्वतन्त्र राख्नुपर्ने निकायलाई सरकारको नियन्त्रण राख्नेगरी विधेयक ल्याएको देउवाको बुझाइ छ । संविधानले सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तहबीच अधिकार बाँडफाँट गर्ने संघीयताताको आधारमा राज्यव्यवस्था सञ्चालन गर्ने कुरा गरे पनि सरकार अधिकारको विकेन्द्रीकरण नगरी शक्तिलाई सर्वशक्तिमान बनाउन भगीरथ प्रयत्नमा लागेको देउवा बताउँछन् ।
भन्छन्, “संविधानले भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने, विकास निर्माण गर्ने मुलुकलाई समृद्ध बनाउने कल्पना गरेको छ । ठूलाठूला परियोजना निर्माण गर्न आवश्यक पूर्वाधारको निर्माण हुन सकेको छैन । सरकार विकास निर्माणमा सुस्त देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नारा दिनुभएको थियो । नेपालको इतिहासमै ठूलो भ्रष्टाचार उहाँकै १८ महिने कार्यकालमा भएको छ । वाइडबडी, न्यारोबडी जहाज, सुन काण्ड, बालुवाटार जग्गा उदाहरणमात्र हुन् । अहिले त सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र नै भ्रष्टीकरण भएको छ ।”
यसैले सरकारविरुद्ध वितृष्णा जगाएको र त्यसले गणतन्त्र, संघीयतामाथि नै प्रश्नचिह्न उठाउन थालेको विपक्षीको बुझाइ छ ।
कांग्रेस नेता रमेश लेखक पनि सरकारकै कारण व्यवस्था सङ्कटमा परेको अभिव्यक्ति दिन्छन् । “सरकारले जनभावना– अपेक्षाअनुरूप काम गर्न नसक्दा बढ्तै निराशा उत्पन्न भएको छ । महत्त्वपूर्ण कुरा, निराशाले के गर्छ ? यो निराशा सरकारका विरुद्धमा मात्रै रहिरहन्छ भने ठूलो समस्या होइन । सरकार त हामी परिवर्तन गरौँला,” उनी भन्छन्, “तर यदाकदा के हुन्छ भने जनतामा निराशा बढ्दै गएर संविधान, व्यवस्थाविरुद्ध परिलक्षित हुन थाल्छ । परिणाम संविधान पनि संकटमा पर्छ र व्यवस्था पनि संकटमा पर्छ । सरकारका अहिलेको काम गराइ र गतिविधिले संविधान संकटमा पर्ने खतरा देखिएको छ,” उनको तर्क छ ।
सत्तारूढ दलका सांसद तथा समाजवादी पार्टी, नेपालका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको तर्कमा सहमत छन् । भट्टराई सरकारले परिणाम दिन नसकेकाले जनतामा निराशा बढेको र परिवर्तन गुम्ने खतरा रहेको औंल्याउँछन् ।
“लोकतन्त्रलाई जीवनमा ढाल्न सकेनौं, जनतालाई विकास र समृद्धि दिन सकेनौं, सबै तह, तप्काका जनतालाई सन्तुष्ट तुल्याउन सकेनौं भने प्रतिक्रान्तिकारी शक्ति आउन पनि सक्छन् । यसलाई रोक्न सबैभन्दा पहिलो हामीले आफ्नो अनुहार हेर्नुपर्छ । कवि गालिबले भन्थे– धूल चेहरे पर थी और मैं आइना साफ् करता रहा ।
गणतन्त्र उल्ट्याउन खोजियो भनेर हारगुहार गर्ने सरकारलाई उनको सुझाव छ– “धूलो हटाउन ऐना होइन, आफ्नै अनुहार सफा गर्नुपर्छ । सधैं अरूलाई दोष दिएर समस्याको समाधान निस्कँदैन ।”