संविधान जारी भएको चार वर्ष पुगेको छ । सम्पूर्ण देशवासीका लागि खुसीको कुरा हो । यो संविधान नेपाली जनताको धेरै ठूलो त्यागतपस्या, बलिदान र सात दशक लामो संघर्षको उपलब्धि हो । संसारको सर्वोत्तम विधि, लोकतान्त्रिक विधिबाट हामीले संविधान बनायौं । निश्चित रूपमा धेरै कुराहरू राजनीतिक रूपमा समाधान भएका छन् ।

संविधान घोषणा गर्ने बेलामा मधेसका दलहरूले संसद बहिष्कार गरेर गएका थिए । कांग्रेस, एमाले माओवादीलगायतका दलहरू संसदमा थिए । यस्तो अवस्थामा म संविधानको रक्षक भएको हुनाले मेरो संवैधानिक दायित्व पनि थियो कि यसलाई समाधान गरेर सबै मिलेर संविधान जारी गरौं । त्यसो हुँदा देशको पनि सफलता हुन्छ । संविधानको सफलता सँगसँगै मेरो पनि सफलता हुन्छ भन्ने मलाई लाग्यो । त्यतिबेला मलाई मधेसको दललाई समेटेर लैजान केही समय लाग्छ भन्ने लागेको हो।

संविधान जारी भएपछि ऐतिहासिक चुनाव भयो । ८० प्रतिशत नेपाली जनताले त्यसमा भाग लिए । पहिला मधेस आन्दोलन हुँदा म आफैँ पनि त्यसबाट पीडित भएको थिएँ । मधेसको समस्या राष्ट्रिय समस्या हो । यो कुनै जातीय, क्षेत्रीय, भौगोलिक आन्दोलन होइन । नेपालको आन्दोलन हो । त्यसकारण त्यसलाई पनि समाधान गरेर जानुपर्छ भन्नेमा म थिएँ । मधेसका समस्या सम्बोधन गर्न सकिएन भने बाहिर पोखिन्छ । अरूले चलखेल गर्छन् । त्यसैले समाधान गरेर जाऊँ भन्ने मेरो संवैधानिक दायित्व र कर्तव्य पनि थियो त्यसबेला ।

समावेशी, समानुपातिक, संघीयता र धर्म निरपेक्षतासहितको लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान बनेको छ । संविधानको भावनाअनुसार गयौं भने समस्या हल हुँदै जान्छ । केही समस्या हल गएको पनि छ । संविधान ९० प्रतिशत जनताले स्वीकारेका छन् । सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता जनतामा छ । संविधानसभा एउटा सार्वभौम थलोबाट ९० प्रतिशत प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेर जुन संविधान घोषणा गर्नु मेरो संवैधानिक दायित्व थियो । त्यो दायित्व पूरा गरेको क्षण मेरा लागि ऐतिहासिक थियो । अभूतपूर्व थियो । 

तर, सबैलाई समेट्न सकिएको थिएन । मधेसवादी दल हुन् वा मोहन वैद्य, नेत्रविक्रम चन्द विप्लवहरु बाहिर थिए । उनीहरूको कुरा समाधान भएको थिएन । मधेसलाई समेटेर लैजाऔं भन्ने मेरो अन्तिमसम्म चाहना थियो । विस्तारै दलहरु निर्वाचनमा गए । सबैले त्यसमा भाग लिएर संविधानको सर्वस्विकार्यता फराकिलो भयो ।

असन्तुष्टिका केही आवाजहरू छन् । त्यसलाई यही संविधानकै विधिबाटै समाधान गर्नुपर्छ । यसमा सरकारको दायित्व छ । मुख्य गरी मिलेर संविधान घोषणा गरेका राजनीतिक दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी (अहिलेको नेकपा)को भूमिका छ । प्रतिपक्षमा अहिले कांग्रेस छ । सरकारमा नेकपा छ । हामीले उहाँहरूलाई शुभकामना दिऔं । यही संविधानबाट, यही सरकारले संघीय संसदबाटै हल गरेर जानुपर्छ ।

संविधान जारी भएपछि तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । एक वर्षभित्र कानुन बनाइसक्नुपर्ने थियो । त्यो सबै कानुनहरू पनि बन्यो । यसले राजनीतिक रूपमा हामी धेरै अगाडि छौं । धेरै कुराहरू सकारात्मक भएका छन् । मिलेर गएका छन् । हिजोको जस्तो असन्तुष्टि पनि छैन ।

एउटा सरकार केन्द्रमा, प्रदेशमा सात र स्थानीय तहमा ७५३ वटा स्थानीय सरकार बनिसकेको छ । ४० प्रतिशत महिला स्थानीय तहमा, ३३ प्रतिशत महिला केन्द्रमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको छ । यो संविधानको उपलब्धि हो । धेरै कुरा अगाडि बढिरहेको छ । स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रमा जनताको प्रतिनिधिको प्लेटफर्म छ । राष्ट्रका समस्याहरुमा छलफल गरेर समाधान गर्दै जानुपर्छ । लोकतान्त्रिक अभ्यास निक्कै लामो हुन्छ । अभ्यासले नै लोकतन्त्र स्थापित हुँदै जान्छ । संस्थाहरू स्थापित हुँदै जान्छ । संविधानलाई कालो दिवसका रूपमा मनाउनु उचित होइन । सबै कुरा एकैपटक समाधान हुँदैन । छलफल गरेर लोकतान्त्रिक विधिबाट हल खोज्नुपर्छ ।

वैमनश्यताले कटुता उत्पन्न गराउँछ ।

यसकारण संविधान ढोगेँ

संविधानसभाको अध्यक्षले प्रमाणीकरण गर्ने र त्यसपछि मैले हस्ताक्षर गरेर नेपाली जनताको सामु संविधान दिने ऐतिहासिक दिन थियो । पञ्चायत पनि भोगेँ । बहुदलीय व्यवस्थामा आफैँ पनि सबै निकायमा संलग्न थिएँ । सारा उतार–चढाव र घटनाहरु देखेँ । ०५८ देखि देशमा घटनाहरू भए ।

राजाले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरे । जेलनेल हुँदै नेपाली जनताको सहभागिताले सात पार्टी, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा आन्दोलन भयो । १२ बुँदे सम्झौता भयो । शान्तिसम्झौता कसरी भए । त्यसपछि संसद पुनःस्थापना भयो । त्यसपछि अन्तरिम संविधान बन्यो । चुनावमा गयौं । त्यसपछि गणतन्त्र     घोषणा गर्दासम्म म संलग्न थिएँ । लामो समयदेखिको संघर्ष र जनताको आशीर्वादको प्रतिफल गणतान्त्रिक नेपालको पहिलो राष्ट्रपति भएँ ।

राष्ट्रपति भएर जनताले आफ्नै प्रतिनिधिबाट संविधान बनाए । त्यो संविधान घोषणा गर्ने मलाई मौका मिल्यो । संविधान जनताको बलिदान र संघर्षको उपलब्धि थियो । राष्ट्राध्यक्ष भएर जनताको प्रतिनिधिले बनाएको संविधान घोषणा गरेको त्यो सुखद् दिन थियो । एउटा ऐतिहासिक दिन थियो । जनताको प्रतिनिधिहरुको संविधानसभाबाट लोकतान्त्रिक प्रणालीबाट संविधान बनेको थियो । राष्ट्रनिर्माणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन मूल कानुनका रूपमा संविधान आयो । मैले त्यो उपलब्धिका रुपमा आएको संविधान र संविधानसभा लोकतान्त्रिक संस्थालाई ढोगेको हो । देशको भाग्य भविष्य निर्धारण गर्ने मूल कानुनलाई भावुक भएर मैले ढोगेँ ।

संविधान रोक्न दबाब

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संसद्मै आएर दुई पटक ऋषि मनले सबैलाई समेटेर जाऔं भनेर भन्नुभयो । सार्कमा आउँदा पनि भन्नुभयो । त्योसँग मेरो भावना मिल्न जानु संयोग मात्रै थियो । मधेसको समस्या समाधान भएर जाओस् भन्ने मेरो पनि चाहना थियो । म त राष्ट्राध्यक्ष थिएँ । देशवासी मेरा लागि बराबरी हो । बाहिर कोही हतियार लिएर हिँडेको छ भने किन त्यसो भइरहेको छ भनेर उनीहरूसँग पनि मैले राष्ट्रपति हुँदा कुरा गरेँ ।

मोहन वैद्य किरणजी, विप्लवजीसँग दसौंपटक मैले छलफल गरेँ हुँला उहाँहरूलाई चुनावमा ल्याउन । तर, उहाँहरू चुनावमा आउनुभएन । मधेसमा पनि केही हतियारधारी बाँकी नै थिए । जुन पार्टी लोकतान्त्रिक बाटोमा छन् उनीहरुको असन्तुष्टि छ भनेर सम्बोधन गर्ने कि छाडेर जाने ? भूगोलभित्र जुन विविधता छ त्यस्तै सामुदायिक र जातीय विविधता छ । मैले राष्ट्राध्यक्ष भएर असन्तुष्टिलाई समाधान गरेर जाउँ भन्ने चाहना थियो । मेरो र अरूको एजेण्डा मिल्न गयो । अरूको स्वार्थ के थियो ? त्यो अलग हो । संविधान घोषणा गर्ने विषयमा १५ दिन, महिनादिनपछि गरौं भन्ने त मेरो चाहना थियो । त्यसमा अनेक कुरा भन्न सकिन्छ ।

देशवासीले मलाई जुन जिम्मेवारी दिनुभएको थियो । त्यसै त म राष्ट्राध्यक्ष भएको होइन । एउटा लामो इतिहास भएको पार्टीको माध्यमबाट म राष्ट्रपति भएको थिएँ । मेरो जिम्मेवारी मलाई थाहा थियो । केही कुरा चित्त नबुझे पनि संविधान जारी गर्ने मेरो दायित्व पूरा गरेँ । आज देश अगाडि बढिरहेको छ, मलाई खुसी लागेको छ । संविधान राम्रोसँग लागू होस् । यसमा कुनै प्रकारको बाधा विरोध नहोस् ।

व्यवस्थामाथि प्रश्न छैन

पुराना अवशेषहरु एकैपटक जाँदैनन् । नेपाल पुरानो राष्ट्र हो । राजनीतिक रूपमा हामीले व्यवस्था राम्रो बनाउन सकेनौं । पटक पटक देशमा उथलपुथल भइरह्यो । तर राष्ट्र त हाम्रो पुरानो हो । आज आधुनिक विश्वमा प्रविधिका कारणले परिवर्तन भइरहेको छ । २१औं शताब्दीमा छौं हामी । पुराना राजतन्त्रका अवशेषहरूका कुरा आउँछ । जातीय, क्षेत्रीय, धार्मिक कुराहरू आउँछ । सबै कुरा शतप्रतिशत हल त भएको छैन । तिनीहरुको चाहना हुन्छ यसमा उल्टापाल्टा होस् ।

जनता जनार्दन हो । जनताले भूल गर्दैनन् भन्ने राजनीतिको सैद्धान्तिक कुरा पनि हो । पूरै जनता त गल्ती गर्दैन । लोकतन्त्रमा शासन पारदर्शी हुनुपर्छ । खेल्ने मान्छे त केही प्रतिशत हुन्छन् । धेरै मानिस त आफ्नो जीविका कसरी चलाउने भन्नेमै व्यस्त रहन्छन् । विधिको शासनअनुसार चल्नुपर्छ । नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त बिर्सनु हुँदैन । संस्थाका आ–आफ्ना जिम्मेवारी हुन्छन् । यी सबै कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ।

०३६ सालमा बहुदलले जित्छ जस्तो लाग्या थियो । कसरी हार्‍यो ? म आफैँ जिल्ला सभापतिमा लडेको थिएँ । कसरी हराइयो । त्यसपछि चुनाव लड्दै सरकारमा गएँ । लाग्थ्यो अब यो नै राजमार्ग हो । त्यसपछि फेरि जेल जानुपर्‍यो दुई दुईचोटी । फेरि संकटकाल लाग्यो । ०१७ सालदेखि ०६२–६३ साल र अहिले ०७६ सालसम्म टिभिको स्क्रिनजस्तो सबै कुरा त हाम्रो सामुन्ने छ । यो ‘हल्लागुल्ला’ त भइरहन्छ । विधि विधानअनुसार गयो भने केही हुँदैन । विधिविधान छोडियो भने त्यसपछि अन्योल हुन्छ ।

शासनले अब शासक होइन जनताको सेवा, राष्ट्रको सेवा गर्न आएको छु भन्ने बुझ्नुपर्छ । सबैभन्दा सिमान्तकृत, निमुखा समुदायलाई कसरी लाभ दिने भनेर शासनमा बस्नेले सोच्नुपर्छ । हामीले विगतमा कस्तो भोगाई लिएर आउका छौं बिर्सनुभएन । इतिहासमा यत्रो परिवर्तन न विगतमा भएको थियो, न भविष्यमा हुन्छ । अब यो परिवर्तनलाई व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ । आखिर यीनै राजनीतिक दल परिवर्तनका संवाहक हुन् नी ।

सन्देश होइन, शुभकामना दिन्छु

सन्देश दिने ठाउँमा म छैन, संविधान दिवसको अवसरमा म शुभकाना दिन्छु । शुभकामना दिने ठाउँमा छु । हाम्रो देशको राष्ट्रिय अखण्डता कायम रहोस् । देशमा शान्ति, अमनचयन होस् । ७ दशक लामो संघर्षको उपलब्धि लोकतान्त्रिक संविधान बनेको छ । नेपाली जनताको त्याग र बलिदानबाट संविधान बनेको छ । संविधान लागू होस् । देशको शासन, प्रशासन लोकतान्त्रिक विधिबाट चलोस् । देशलाई राजननीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सबै कुरा व्यवस्थित भएर राष्ट्र अगाडि जाओस् भनेर शुभकामना दिन्छु । त्यसमा राजनीतिक दलको जिम्मेवारी छ । सरकारको जिम्मेवारी छ । संविधान लागू गर्ने ठाउँमा हुनाले सोचविचार गरेर लोकतान्त्रिक विधिअनुसार अघि बढ्नुपर्छ । लोकतन्त्रमा नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई भत्काइएन भने जनताको भावना र संविधानको मर्मअनुसार जानुपर्छ । आज संविधान दिवसको ऐतिहासिक दिन छ ।

पत्रपित्रका पढ्छु । यसो कार्यक्रमहरूमा गइरहेको हुन्छु । राजनीतक पार्टीहरू भित्र विकृति–विसङ्गति झाँगियो भन्ने सुन्छु । पढ्छु । सुनिरहेको छु– समानुपातिकमा त पैसा लिएर सदनमा प्रतिनिधित्व गराउँछन् । टिकट दिन पैसा लिन्छन् । स्थानीय चुनावमा पनि करोडौं खर्च गरिरहेको सुन्छु । प्रदेश सभामा चुनाव लड्न ठेकेदारलाई टिकट दिन्छ र करोडौं रुपैयाँ खर्च हुन्छ । राजनीतिक दलमा रहेको यस्ता विकृतिहरु कसरी सुधार हुन्छ ? यसलाई त राजनीतिक दलले नै सुधार्नुपर्छ । यो सबै कुराले लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्छ । जनतालाई वितृष्णा हुन्छ । यस्ता कुरालाई सच्याएर जानुपर्‍यो । अब शतप्रतिशत कुरा एकै पटक ठीक हुँदैन । लामो अभ्यासले ठीक हुन्छ । नियमकानुन बन्दै जान्छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले विवेकसम्मत संसद सञ्चालन होस् । अदालतदेखि संवैधानिक निकायहरूलाई स्वच्छ राखेर विधिअनुसार चलाइयोस् । स्वतन्त्र राष्ट्र भएर बाँचौं । संसारमा घटनाहरू घटिरहन्छन् । राष्ट्रिय स्वार्थमा कहाँ कहाँ बोल्ने ? कसरी बोल्ने दलहरूले समान धारणा बनाउनु पर्‍यो । 
म चाहन्छु– सबै पार्टीको विदेश नीति एउटै होस् । 

सरकार र पार्टीहरुको कमजोरी होला । त्यसमा असन्तुष्टि हुनसक्छ । यो प्रणालीमा होइान । जनताको बलिदानबाट आएको फल्छ । यसलाई केही हुँदैन । फल्छ फुल्छ । जनतालाई भलो हुन्छ ।

(बाह्रखरीका लागि बलराम पाण्डे र जगन्नाथ दुलालसँग गरेको कुराकानीमा आधारित)

तस्बिरः सरिता खड्का