site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
राजनीति
Nabil BankNabil Bank
Sarbottam CementSarbottam Cement
संविधान रोक्न प्रधानमन्त्रीको प्रलोभन 
Ghorahi CementGhorahi Cement

नेपालको संवैधानिक इतिहासमा धेरै संविधानहरू बनेका छन् । संविधानसभाबाट बनेको यो पहिलो संविधान हो । अहिलेको संविधानलाई छाड्ने हो भने सबै संविधानको अधिकारको स्रोत जनता होइनन्, थिएनन् । अधिकारको स्रोत शासक रहँदै आएका थिए । राणा, शाहीकाल सबैमा संविधानका स्रोत शासक नै थिए । तर संविधानसभाले जारी गरेको संविधानको स्रोत नेपाली जनता हुन पुगे ।

जतिबेला मुलुकमा २०६२–०६३ सालको आन्दोलनको उठान हुँदै थियो । शान्तिपूर्ण सङ्घर्ष गरिरहेकाहरू र हतियारबन्द आन्दोलनबाट मुलुकको कायापलट गर्नुपर्छ भन्नेहरू १२ बुँदे समझदारीमार्फत् एउटै बिन्दुमा आइपुगेका थिए ।

त्यतिबेला राजनीतिक दलहरूले प्रश्नको सामना गर्थे– “शान्ति–सुव्यवस्था स्थापनाका लागि फेरि लड्न नपर्ने दिनचाहिँ कहिले आउँछ ?”

Agni Group

बारम्बार आन्दोलनका लागि आह्वान गरिरहँदा, अपिल गरिहँदा जनता वाक्कदिक्क भइसकेका थिए । एककिसिमको निराशा उत्पन्न हुन पुगेको थियो ।

वास्तवमा क्रान्ति नेपाली जनताको नियति बनेको थियो । एउटा आन्दोलन गर्‍यो, त्यसले १० वर्ष पनि थेग्न मुस्किल हुन्थ्यो । र,  १० वर्षपछि समयले अर्को क्रान्तिको माग गर्थ्यो ।

Global Ime bank

२००७ सालदेखि नै राजनीति दलले संविधानसभाको कुरा उठाउँदै आएका थिए । जनताको यो पनि प्रश्न थियो– “कतै संविधानसभा सपनामात्रै त हुने होइन ?”

हामीले विश्वस्त तुल्यायौंं– संविधानसभाले संविधान बनाएपछि प्रजातन्त्रका लागि पुनःसङ्घर्ष गर्नुपर्दैन । हक, अधिकारका लागि पुनः आन्दोलित हुनुपर्दैन ।

फलतः मुलकका सबै राजनीतिक दल, शक्तिहरू एकट्ठा भए । शान्तिपूर्ण जनसङ्घर्ष चर्कियो । आन्दोलन सफल भइसकेपछि पुरानो संविधान खारेज भयो । अन्तरिम संविधान लागु भयो । आन्दोलनकै तागतमा संविधानसभा गठन भयो । संविधानको प्रस्तावनामै लेखियो– हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता । संविधानसभाद्वारा बनाएका संविधान घोषणा गर्छौं । यसर्थ यो संविधानको स्रोत नेपाल जनता हुन् ।

अन्तरिम संविधानमा लेखिएको थियो– अहिलेसम्मका क्रान्तिका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने जिम्मा त्यो संविधानसभाको हुनेछ । संविधानसभाले जारी गर्ने नयाँ संविधानले अहिलेसम्मका क्रान्ति संस्थागत गर्नेछ । लखन थापादेखि अहिलेसम्मका व्यवस्थाविरोधी, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, महिला, मुस्लिम, थारू, पत्रकार, नागरिक सङ्घ–संस्था, सरकारी, गैरसरकारी क्षेत्रबाट भएका आन्दोलनलाई यो संविधानले समेट्छ ।

वर्तमान संविधान मुलुकको प्रतिबिम्ब हो । मुलुकको साझा अनुहार हो । नेपालको कुरै छाडौं विश्वकै सबैभन्दा समावेशी संविधान पनि हो । संविधानसभामा ३० राजनीतिक दल उपस्थित थिए । गणतान्त्रिक शक्तिमात्र होइन, निरङ्कुशताका पक्षधरहरूसँग काम गरेका शक्ति पनि एकै थलो थिए । शून्यबाट काम थालेर निष्कर्षमा पुग्न कठिन थियो । विविध जातजाति, भाषाभाषिको मर्म, भावना सङ्ग्रहित गर्नु निकै चुनौतिपूर्ण थियो । तर दलहरूको प्रयास सुझबुझपूर्ण देखियो ।

संसदीय व्यवस्थामा अभ्यस्त रहँदै आएका दलहरूसँग संविधानसभाबारे अनुभव थिएन । नितान्त नौलो प्रणाली थियो ।

एउटा उदाहरण दिन्छु– संसद् (प्रतिनिधिसभा)मा मन्त्री उपस्थित भएनन् भने बैठकको कामकारवाही अघि बढ्दैन । बैठक स्थगित हुन्छ । सरकारले बिजनेस दिएन भने संसद् अघि बढ्न सक्दैन । अपवादलाई छाडेर सबैजसो विधेयक सरकारले ल्याउँछ । त्यसमाथि छलफल र संशोधन हुन्छ, प्रक्रिया अघि बढ्छ ।
तर संविधानसभामात्रै यस्तो थलो हो जहाँ सरकार उपस्थित हुँदैन । मन्त्री उपस्थित हुँदैन । भए पनि संविधानसभाको सदस्यका रूपमा मात्रै उपस्थित हुन्छ । आफ्नो बिजनेस आफैं बनाउँछ । सरकारले तयार पार्दैन । यसर्थ हामीले शून्यबाट काम गर्नुप¥यो । सबैलाई अवगतै छ, संविधानको विधेयक नै संविधानसभाले बनायो ।

‘संविधानसभा सदस्य जाँतो बोकेर गाउँ पसे’

संविधान बनाउँदाका रोचक अनुभव–अनुभूति हामीसँग छन् । संविधान घोषणा गर्ने तिथि नजिकिँदै जाँदा संविधानसभा सदस्यहरूको अनुहारमा एकप्रकारको छटपटी थियो । एकप्रकारको उत्साह थियो । आफ्नो निम्ति आफैं संविधान बनाउँदैछौं भनेर होला, खुसीको भाव व्याप्त थियो ।

संविधानसभाले प्रश्नावली तयार पारेर संविधानसभा सदस्यलाई गाउँगाउँ पठाएको थियो । 

“तपाईंहरू गाउँबस्ती जानूस् । जनताका घरआँगन जानूस् । व्यापक जनसहभागितामार्फत् सुझाव सङ्कलन गरे ल्याउनूस्,” संविधानसभा सदस्यहरूलाई भनिएको थियो ।

विविधतायुक्त नेपाली समाजको मर्म र भावनाको सम्वोधन हुने, सबै भाषाभाषी, वर्ग, समुदायको भावनाको प्रतिनिधित्व गराउन खोज्दा प्रश्नहरूको सूची लम्बिन पुग्यो । टिप्पणी पो हुन थालेछ– “संविधानसभा सदस्य जाँतो बोकेर गाउँ पसेका छन् ।”

“संविधानसभा सदस्य आफैं त बुझ्दैनन् । जनताले यी सबै प्रश्नको उत्तर देलान् ?” उनीहरूको जिज्ञासा यो पनि थियो ।

मुलुकमा आन्दोलनको भुङ्ग्रो खडा गरिएको थियो । प्रश्न बोकेर गाउँ पसेका संविधानसभा सदस्यमाथि दुव्र्यवहारका प्रयत्न भए । आन्दोलनमार्फत् व्यवधान खडा गर्न खोजियो । अवरोध पु¥याइयो । प्रश्न च्यातचुत पारियो । सांसदलाई लछारपछार पार्न पनि खोजियो । तथापि, जनताको सहभागितामा कुनै कमी आएन । झन् रुचि बढ्यो ।

मलाई अझै सम्झना छ, मेरै प्रदेशमा हो । प्रश्नको पोको बोकेर गाउँ पसेका संविधानसभा सदस्यलाई बाटैमा रोकिएछ र सोधिएछ– “कहाँबाट आएका हौ ? भिसा छ ? यहाँ आउन त हाम्रो अनुमति लिनुपर्छ । तिम्रो अध्यक्ष सुवास नेम्वाङलाई भन्नु सांसद्हरूलाई अनुमति लिएर मात्रै गाउँ पठाउनू, नत्र तमोर कटाइदिउँला !”
संविधानसभा सदस्यले के भनेर जवाफ फर्काउनू ? हाँस्नुमात्रै भएछ ।

अनेकौं व्यवधान छिचोलेर काठमाडौं त आउनुभयो । यहाँ संविधानको मस्यौदा तयार पार्न उस्तै कठिन । रस्साकस्सी । बल्लतल्ल बनाएको मस्यौदा बोकेर संविधानसभा सदस्य पुनः गाउँगाउँ पुगे । थप सुझाव बोकेर फर्किए ।

हामीले नेपालभित्र मात्रै सुझाव सङ्कलन गरेनौं । मुलुकबाहिर रहेका नागरिकसँग पनि सुझाव माग्यौं ।  गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएन)ले झण्डै २१ लाख नागरिकका तर्फबाट सुझाव पठायो । सिंहदरबारमा स्वतःस्फूर्त सुझाब बोकेर आउनेको ताँती लाग्यो । आएका सुझाबमध्ये कतिपय मूल्यवान् थिए । राष्ट्रहितको चिन्ता र चासोले ओतप्रोत थियो । 

अर्को रोचक घटना सुनाऊँ । एकदिन संविधानसभाको अध्यक्षको कार्यकक्षमा बसिरहेको थिएँ । राउटेहरू आएछन् । केही गाह्रो, अप्ठ्यारो पर्‍यो कि, मकहाँ किन आएका होलान् भनेर म सोच्दै थिएँ । 

होइन रहेछ ।

मुखिया अघि सरेर भने– “हामी राउटेहरू जङ्गल–जङ्गल हिँड्छौं । हाम्रो घर भन्नु नै जङ्गल  हो । त्यहीँका कन्दमुल खान्छौं । बालबच्चा जङ्गलमै हुर्काउँछौं । रूख काटेर ठेकीलगायत मालसामान बनाउँछौं । बेच्छौं । जीविकोपार्जन गर्छौं । तिमीहरूले नयाँ विधिविधान बनाउँदैछौ रे । त्यहाँ लेखिदेओ– राउटेलाई जङ्गल हिँड्ने अधिकार हुनेछ । उनीहरूलाई रूख काट्दा कानुन लाग्ने छैन ।”

संविधानको नाम नै ३५ वटा सुझाइए । विभिन्न संवत्लाई मान्यता दिनुपर्ने आवाज उस्तै बलियो थियो । कोही यले संवत्को तर्क गर्थे । कोही नेपाल संवत्मा उभिन्थे । कोही विक्रम संवत् नै ठीक भन्थे । कसैको मत हुन्थ्यो– संसार कहाँ पुगिसक्यो ! अब  त इस्वी संवत्लाई पो मान्यता दिनुपर्छ !

त्यसैले हामीले संविधानमा संवत् लेखेनौं । नेपालको संविधान मात्रै लेखेका छौं । कसैकसैले नेपालको संविधान–२०७२ लेख्ने गरेको पनि देखिन्छ । गलत हो त्यो । बरु २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधान लेख्न सकिन्छ ।
समावेशितालाई दृष्टिगत गर्दा संविधानमा संवत् लेख्न उपयुक्त लागेन ।

नेपालको नाम फेर्न प्रस्ताव 

२०६५ सालमाबाट सुरू भएको संविधानसभा यात्राले २०७२ सालमा नवीन संविधान जारी गर्‍यो । कसैकसैले भन्छन्– संविधान जारी गर्न आठ वर्ष लाग्यो । कसैको तर्क छ– १० वर्ष । वास्तवमा संविधानसभाको दोस्रो चुनावसमेतलाई कटाएर ५ वर्ष ८ महिनामा संविधान तयार भएको हो ।

संविधानसभामा आएका प्रस्ताव निकै अनौठा र रोचक छन् । शासकीय स्वरूप, राज्य पुनःसरचना, अधिकारको न्यायोचित बाँडफाँटका बारेमा गर्मागरम बहस त हुने नै भयो । सबै आ–आफना घोषणापत्र जनमतमार्फत् अनुमोदित गराएर संविधानसभामा आएका थिए ।

अनौठो त, संविधानसभामा देशकै नाम फेर्ने प्रस्तावसमेत आयो ! “नयाँ संविधान बनाउँदै गर्दा देशको नाम पुरानै बोकेर हिँडेर हुन्छ ? देशको पुरानो नाम बोकेर नयाँ गन्तव्यमा पुगिन्छ ?” केही सांसदहरूको तर्क थियो ।
घनीभूत छलफल भयो । निष्कर्ष निस्कियो– नेपाल नाम नै सुन्दर छ र उपयुक्त पनि ।

देशको झण्डा फेर्ने प्रस्ताव पनि नआएको होइन । “यो तीनकुने झण्डा कुनै हिन्दू मन्दिरमा फहराउने ध्वजा, पताकाजस्तो भयो । यसमा अङ्कित चन्द्र र सूर्य र चन्द्रवंशी र सूर्यवंशी सामन्ती राजाको प्रतिनिधित्व गर्छन्, फेर्नुपर्छ !” यस किसिमको बहस पनि हुन पुग्यो । 

आकाशमा उदाइरहेका चन्द्र, सूर्य छन् त्यसैको प्रतीक हो राष्ट्रिय झण्डामा अङ्कित चिह्न । जबसम्म आकाशमा चन्द्र, सूर्य रहिरहन्छन्, तबसम्म नेपालको अस्तित्वलाई कसैले केही गर्न सक्दैन । यसको अर्थ त यो पो हो ! अन्ततः सबै ‘कन्भिन्स’ भए ।
यसरी शब्दशब्द, वाक्यवाक्य, अनुच्छेदअनुच्छेद, पृष्ठपृष्ठमा छलफल गर्दा पाँच वर्ष आठ महिना व्यतीत भएको हो ।

सहमतिको दस्ताबेज

यो संविधान त सर्वग्राह्य भएन नि ! धेरैको प्रश्न हुन सक्छ । सर्वग्राह्य, सर्वस्वीकार्य दुनियाँमा केही चिज छैन । हाम्रोजस्तो संरचना, विविधतायुक्त समाजबाट उत्पत्ति भएको संविधान झन् सर्वस्वीकार्य हुनै सक्दैन ।

संविधानसभामा ३० वटा राजनीतिक दल थिए । तीमध्ये कुनै दलले पनि भनेजस्तो संविधान छैन । शतप्रतिशत कसैका पनि भावना समेटिएका छैनन् । ‘गिभ एन्ड टेक’को दस्ताबेज हो यो । समझदारी–सम्झौताको दस्ताबेज हो यो । अतः सबैका भावना अधिकतम समेटिएका छन् ।

दलहरूबीच कुन हदसम्म अविश्वास, असमझदारी थियो भन्ने बुझाउन एउटा घटनातिर फर्किऊँ । आन्दोलन सफल भएर पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभा अन्तरिम संविधान बनाउन जुटिरहेको थियो ।

पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभालाई के भन्ने भनेर पो विवाद सुरू भयो । एउटा पक्ष भन्छ– संसद् नै भन्नुपर्छ । अर्को पक्ष झस्कन्छ– “धत् ! संसद् पनि राख्नुहुन्छ । यो त पुरानो भइहाल्यो नि ! नयाँ नेपालमा पुरानोतिर फर्कने ? पश्चगामी होइँदैन ?”

बल्लतल्ल व्यवस्थापिका–संसद् मान्न सबै तयार भए ।

अन्तरिम संविधानमा व्यवस्थापिका–संसद् उल्लेख छ । त्यसपछिको घटना झनै रोचक छ । व्यवस्थापिका–संसद् लेख्न सुरू गरेपछि पनि अविश्वास पन्छिएन । प्रतिनिधिसभाको पुरानो भवनमा व्यवस्थापिका–संसद् लेखेको छ कि छैन भनेर चियो गर्ने काम पनि भयो !
यो अवस्थामा हामी संविधानसभामा प्रवेश गरेका हौं ।

पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता लेख्न सकस

संविधानको मस्यौदा तयार भएर प्रस्तावना लेख्न थालियो । कुरा आएर अड्कियो प्रेस स्वतन्त्रतामा ।

एकाथरी चर्को स्वरमा बोल्न थाले– “दुनियाँमा पूर्ण भन्ने कुरा पनि हुन्छ ? दुनियाँ गतिशील छ । संसार आफैं विकसित हुँदैछ । प्रेस स्वतन्त्रताचाहिँ पूर्ण हुने ?”

अनेक ढङ्गले प्रश्न आए ।

जति छलफल गर्दा पनि निचोड ननिस्किएपछि अन्तरिम संविधान अघि सारियो र भनियो– “आन्दोलनलगत्तै हामीले नै जारी गरेको अन्तरिम संविधानमा त पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता नै छ त ! त्यतिबेला लेख्ने, अहिले नलेख्ने हो भने त पश्चगामी ठहरिन्छ । प्रेसप्रति संविधानसभा अनुदार भएको ठहरिन्छ ।”
प्रतिगामी होइएला भन्ने डरले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता मान्न सबै राजी भए ।

नागरिकताको सवालमा पनि यस्तै विवाद भएको थियो । नेपालमा विवाह गरेर आउने महिला दिदीबहिनीलाई आउनेबित्तिकै नागरिकता दिने कि नदिने भनेर घनीभूत छलफल भयो । निष्कर्षमा पुग्न साह्रै अप्ठ्यारो भयो । 

जसरी हुन्छ संविधान जारी गर्नु थियो । हामीले भन्यौं– पछि जनताको प्रतिनिधिका रूपमा प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा आउँछ । त्यसले नै टुङ्गोमा पु¥याउँछ । त्यसपछि हामीले लेख्यौं– “सङ्घीय कानुनबमोजिम हुनेछ ।

दलहरूको मनोदशा

विवाद समाधान र संविधानको मस्यौदाका लागि विभिन्न कार्यदल बन्थे । ती कार्यदल होइन ‘विवाददल’मा रुपान्तरित हुन्थे !

अन्तरिम संविधान दलहरूले नै बनाएका थिए, आ–आफ्ना वकिल प्रतिनिधि राखेर । त्यही अन्तरिम संविधान अधिनस्थ रहेर संविधानसभाको चुनाव भयो । संविधानसभा गठन भयो । प्रक्रिया अघि बढ्यो ।

अन्तरिम संविधान तयार पार्दा दलहरूबीच कहीँकतै विवाद भएन ।

तर संविधानसभा सुरू भएदेखि विवाद आरम्भ भयो । कसैगरी दलहरू सहमत नभएपछि पहिलो संविधानसभा विघटन हुनुभन्दा केहीअगाडि हुनुपर्छ, मैले भनेँ– “संविधानका अन्तर्वस्तुमाथि सघन छलफल गरौं । हप्ता, १० दिन कति हुन्छ, एउटै थलोमा बसेर छलफल गरौं । सकेसम्म निष्कर्ष निकालौं । निचोडमा पुगिएन भने एउटा उपाय छ ।

सबै अनुहार उज्यालो भयो । कान चनाखा भए । संविधानसभा सदस्यले सोधे– “के ?”

यो अन्तरिम संविधान तपाईंले बनाएको हो । कि नयाँ कुरा दिनूस्, कि गाँठो फुकाउनूस्, हैन भने आफैंले बनाएका अन्तरिम संविधानका प्रावधान राखौं ।

दलहरू तयार भएनन् । 

एउटा पक्ष क्रान्तिकारी कुरा गर्न लाग्यो । एउटा पक्ष बोल्दैबोल्दैन । एउटा पक्ष भन्छ– “अन्तरिम संविधान बनाएकै पाँच वर्ष भइसक्यो । त्यसयता वाग्मतीमा कति पानी बग्यो थाहा छ ? पछाडि फर्कने ?”

प्रधानमन्त्री प्रलोभन

संविधानसभाबाट संविधान नचाहने शक्ति संविधानसभाबाहिर मात्रै होइन, भित्रै पनि थिए । तिनले बेलाबखत बखेडा झिकिरहन्थे । आज संविधानसभाबाट संविधान जारी भएर कार्यान्वयनसमेत भइसक्यो, तर परिवर्तन उल्ट्याउन सकिन्छ कि भनेर दुलोबाट चिहाइरहेका छन् । त्यतिबेला थिएनन् होला ? विवादै छैन ।

पहिलो संविधानसभाको अवसानपछि दलहरूले पाठ सिके । संविधान निर्माणले रफ्तार लियो । प्रतिक्रियावादीहरू तिल्मिलाउन लागे । खाइपाइ आएका पुराना शक्ति रनाहामा परे । तिनले सुरूमा प्रलोभन, त्यसपछि धाकधम्कीको सहायता लिए ।

प्रलोभन बोकेर ल्याउनेहरू भन्थे– “संविधानसभाको मियो तपाईं हो । तपाईंले चाहनुभयो भने मिनेटमै मस्यौदा बन्छ । चार वर्ष छँदैछ, अहिले नै हतार किन र ?”

कामले अझै रफ्तार लिएपछि तिनीहरू अझै तिल्मिलाउँथे । दौडँदै मकहाँ आउँथे । भन्थे– “संविधान जारी भएपछि प्रधानमन्त्री बन्नुहोला । नभए राष्ट्रपति पक्का छँदैछ । कसले बनाउने हो तपाईंलाई थाहा छँदैछ !”

त्यसपछि पनि उनीहरूका कुरा नखाएपछि धम्क्याउन थाले, “हामीसँग नेपाली सेना छ, अख्तियार छ । सबैथोक हामीसँगै छ । दलका नेताहरूले बुझेकै होलान् नि !”

दलहरूलाई धम्क्याएजस्तो गरी मलाई रिस पोख्ने क्रम पनि चल्यो केही समय ।

तर म यो कुरामा प्रष्ट थिएँ– संविधानसभाबाट संविधान बनाउनुपर्छ भन्ने पनि छन् । बखेडा झिक्ने पनि छन् । जनता शक्तिशाली भएका बेला संविधानसभा कसैगरी विफल हुँदैन ।

जब संविधानसभाले अवसान बेहोर्‍यो
 

पहिलो संविधानसभामा खुबै रस्साकस्सी चल्यो । संविधान बन्न नदिन अनेक खेलोमेलो भए । दलहरूबीच अविश्वास झाँगिदै गयो र ठुल्ठूला हाँगा हाल्यो । तर विघटनकै बाटो समात्ला भनेर मैले कल्पना नै गरिनँ । विवाद गर्छन्, अन्तिममा मिल्छन् भन्ने लागिरहन्थ्यो । विषयमा विवाद हुनेबित्तिकै मिलाउन मैले नै धेरैपटक पहलकदमी लिएको थिएँ ।

२०६७ जेठ १४ गतेको रात । बिहान ८ बजे नै बैठक बोलाइयो ।संविधानसभा भवनमा सभासद्हरु तोकिएको समयमै आइपुगे । साँझसम्म बैठक सुरू भएन । झमक्क रात प¥यो, तब पनि बसेन । मध्यरात हुन आँट्यो, अझै बैठक सुरू भएन ।
दलहरूबीच मैले विकल्प अघि सारेँ– “छोटो संविधान जारी गरौं । चुनावपछि बन्ने प्रतिनिधिसभाबाट पुष्ट तुल्याउन सकिन्छ ।  त्यसो गर्न सकिँदैन भने म्याद थपौं । 

कुनै तागतले काम गरेन । दलहरू एकापसमा चारतिर मुख फर्काएर बसे ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा निरङ्कुशताले फणा उठाएको यसअघिकै अनुभव थियो । संसद् नहुँदा कुन हदसम्मको रिक्तता हुन्छ भन्ने कुराको हामी भुक्तभोगी थियौं । मैले अर्को उपाय सुझाएँ– “प्रतिनिधिसभा नहुँदा निरङ्कुशता फल्दो रहेछ । तपाईंहरूबीच तीक्तता छ तर शून्यता, रिक्तता नदोहो¥याऔं । संविधानसभा गए पनि संसद् बाँकी राखौं ।”

बैठकमा रहेको ठूलो पङ्क्ति हुन्छ भन्नेमै थियो । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई चुप थिए ।

“हामी सल्लाह गर्छौं,” प्रधानमन्त्री जुरुक्क उठेर हिँड्नुभयो ।  अन्तिममा खबर आयो, “संविधानसभा विघटन भयो ।”

स्तब्ध भएँ म । बाहिर पत्रकारको घुइँचो लागेको रहेछ । मसँग कुनै उत्तर थिएन । शिवाय ‘हामी अँध्यारो सुरुङमा प्रवेश गर्‍यौं, यस्तो अँध्यारो सुरुङ कहीँकतै उज्यालो देखिँदैन, हामी कता जान्छौं केही थाहा छैन’ ।
वास्तवमा स्थिति डरलाग्दो थियो । 

संविधानसभा विघटनपछि दलहरू जिम्मेवार परिपक्व देखिए । पहिलो संविधानसभाको अवसानबाट पाठ सिके ।

त्यतिबेला दलहरूसामु पेचिलो प्रश्न थियो– “के–कति कारणले पहिलो संविधानसभा विघटन भयो । दोस्रो संविधानसभाले संविधान बनाउँछ भन्ने ग्यारेन्टी के ?”

त्यतिबेला सबै दलहरूको एउटै जवाफ थियो– “हामी यो अवधिसम्म सहमति खोज्छौं । नत्र प्रक्रियामा गएर भए पनि दुई वर्षभित्र संविधान जारी गर्छौं ।”
जनता आश्वस्त भए । सिङ्गो देश दोस्रो संविधानसभाका लागि एकढिक्का भयो ।

दलहरूले विश्वस्त तुल्याएकैले मलाई पनि अघि बढ्न सजिलो भयो । अन्तर्वस्तुमाथि दलहरूबीच सहमति जुट्दैनथ्यो । म भन्थेँ– “तपाईंहरूले घोषणापत्रमै लेख्नुभएको छ । अब प्रक्रियाबाट जाऊँ । तपाईंहरूले अनुमति दिनुहुन्छ भने म कालकूट विष पिउन तयार छु । १५ दिनमा विधेयक तयार पार्छु ।”

दबाबले अन्तिमसम्मै पछ्याइरह्यो 

संविधानसभा संविधानको मस्यौदा तयार पारी पारित गर्ने अवस्थामा पुगिसक्यो । दबाबले अझै पछ्यान छाड्दैन । दबाब दिनेहरू अझै थाकेका छैनन् । भन्छन्, “अहिले नै संविधान किन जारी गर्नु ? चार वर्ष यसै बाँकी छ । अहिले नै संविधान जारी गरे तपाईं संविधानसभाको अध्यक्ष पनि रहनुहुन्न । किन आफ्नै पद धरापमा पार्नुहुन्छ ।”
मैले जवाफ दिएँ– “संविधान नबनाई १० वर्ष अध्यक्ष पदमा रहनुभन्दा संविधान बनाएर बिदा हुनु राम्रो ।”

“आफैंले बनाएको संविधान बोकेर सर्वोच्च अदालतमा बहस गर्ने मेरो इच्छा छ !”

यति भनेपछि अवाक् भए ती ।

र, अन्तिममा–

संविधानसँग सम्बन्धित असन्तुष्टिलाई दलहरूले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । राज्य र सरकार जिम्मेवार हुनैपर्छ । २०४७ सालको संविधानका सन्दर्भमा यस्तै प्रश्न आउँदा हामीले नै भन्यौं– “६० वर्षसम्म यो संविधानको कमा र फुलस्टप पनि परिवर्तन हुँदैन । गर्न आवश्यक छैन ।”
परिणाम स्वरूप परिवर्तन चाहने जनताले ०४७ को संविधान नै खारेज गरिदिए । यो अनुभव पनि हामीसँग छ ।

अहिले हामीले साह्रै लचिलो संविधान बनाएका छौं । राष्ट्रिय अखण्डता र जनतामा निहीत सार्वभौमसत्ताबाहेक सबै कुरा संशोधनीय छन् । त्यसैले राजनीतिक परिवर्तनकै लागि आन्दोलन गर्नुपर्दैन भनेका हौं । यही कुरालाई हेक्का राखेर संविधान संशोधन आवश्यकता र औचित्यका आधारमा गर्नुपर्छ । जतिबेला पनि संशोधन गर्न सकिन्छ ।

हाम्रै छिमेकमा भारतको संविधान स्वीकार्न दक्षिण भारतलाई १० वर्ष लाग्यो । खुसीको कुरा हामीकहाँ दुई–तीन वर्षमै संविधान स्वीकार्य बन्यो । हिजो जसजसले संविधान स्वीकार्दैनौं भने, उनीहरू सबैले प्रक्रियामा भाग लिएका छन् । संसद्मा छन् । प्रदेशमा त सरकारै चलाइरेहका छन् । उनीहरूको विरोध संविधानका कतिपय प्रावधानमा होला, त्यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने उनीहरूको आफ्नो दृष्टिकोण होला । तर पनि संविधान व्यवहारमा सबैले स्वीकारी सकेको अवस्था छ । हामी आफैंले बनाएको संविधान हुनाले संविधानकै मर्म र भावना बमोजिम परिमार्जन हुन्छ । सडकबाट होइन, संसद्बाटै परिमार्जन हुन्छ ।

(संविधान दिवसका सन्दर्भमा पूर्वसंविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङसँग अक्षर काकाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असोज ३, २०७६  ०८:३२
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Kumari BankKumari Bank
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
Maruti cementMaruti cement
सम्पादकीय
ICACICAC