संविधान निर्माण भएको चार वर्ष भएको छ । पहिलो दुई वर्ष संविधान आइसकेपछि संविधानले ल्याएको तीनै (केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय) तहको निर्वाचनसम्बन्धी कानुनहरू बनाउने कुरामा समय गयो र निर्वाचन सम्पन्न भयो । 

निर्वाचनपछि स्थानीय सरकार बनेको दुई वर्ष नाघ्यो र केन्द्र सरकारका लागि निर्वाचन भएको पनि अब दुई वर्ष भयो । अहिलेसम्मको कामको मूल्याङ्कन गर्दा अगाडिको बाटोका लागि पर्याप्य समीक्षा आवश्यक छ ।

निर्वाचनपछि बनेको सरकार शुरूआती दिनबाट नै संविधानको भावनालाई अक्षरशः पालना गर्ने स्थितिमा देखिएन । वाम गठबन्धनले निर्वाचनमा जित हात पा¥यो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) निर्माणपछि उसको रवैया हेर्दा संविधानलाई अक्षरशः पालना गर्न नचाहेको प्रष्ट छ ।

प्रतिनिधिसभामा सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक पार्टीको तथा महिला र पुरुष हुनुपर्छ । हामीले आफैँले निर्माण गरेको व्यवस्था हो यो । अहिले प्रतिनिधिसभामा पुरुष र महिला त भए तर एउटै पार्टीका छन् । त्यहीँबाट सत्ताले संविधानलाई बद्नियत रुपमा प्रयोग गर्न सक्छ भन्ने मान्यता स्थापित हुन पुग्यो । 

प्रतिनिधिसभामा सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलको र त्यसमा पनि महिला र पुरुष हुनुपर्छ भन्नुको अर्थ प्रतिनिधिसभामा मात्रै सिमित छैन् । यसको अर्थ संवैधानिक परिषद्मा पनि छ । संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुन्छ । त्यसका सदस्यहरुमा प्रधानन्यायाधिश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, उपसभामुख हुने व्यवस्था छ । राष्ट्रिसभाको अध्यक्ष र ‘अपोजिसन’ (प्रतिपक्षी) पार्टीको नेता हुने व्यवस्था छ । 

यो प्रतिनिधिसभामा सिमित नभएर संवैधानिक परिषद्मा पुग्ने भएका कारण सभामुख र उपसभामुख फरक पार्टीको रहनुपर्छ । जसरी पनि संवैधानिक परिषद्मा एक जना महिला पुगून् भनेर सभामुख र उपसभामुख मध्ये कुनै एक महिला हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था संविधानमा गरिएको हो । अहिले महिलाको भएको छ तर फरक पार्टीको भएन । त्यहीनिर संविधानको सबैभन्दा कपटपूर्ण प्रयोग भयो । ‘पावर’ लाई ‘क्याप्चर’ गर्ने बाटोमा कम्युनिस्ट पार्टी प्रारम्भिक दिनबाटै हिँडेको छ । 

हामीले यो कुरा उठाउँदा उहाँहरु हलुका ढंगबाट लिनुहुन्छ । तर यो विषय हलुका हुँदै होइन । यसले सरकारको नियतबारे मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ । दुईवटा वाम एक भइसकेपछि एउटा कम्यनिस्ट पार्टी बनेको छ । अब एक जनाले पद छोडे भयो नि । अर्को पार्टीलाई दिए भयो नि ! आप्mनै सरकारका सामेल समाजवादी पार्टी, नेपाललाई दिए पनि हुन्छ, कांग्रेसलाई दिन कुनै जरुरी छैन । 

आजको दिनमा आइपुग्दा कम्यनिस्ट सरकारको नियत सबै संवैधानिक निकायहरूलाई आफू अनुकुल बनाउने देखिन्छ । सरकार संवैधानिक निकायहरूलाई आफूप्रति ‘कमिटेड’ (प्रतिवद्ध) बनाउने बाटोमा हिँड्न थालेको छ । शक्तिको स्रोत जहाँनिर छ त्यहीँनिरबाट संविधान विपरितको काम सुरु भइसकेपछि त्यसको छाया सर्वत्र पर्न थालेको छ । त्यसैको असर हो निजामती प्रशासन, संविधानले त भन्यो अदालत स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम रहने छ, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई त्यही भनेको छ र अरु आयोगहरुलाई पनि संविधानले त्यही भनेको छ । 

तर संविधानलाई नै मिचिसकेपछि यि सबै निकायहरु विस्तारै विस्तारै सरकारको लाचार छाया जस्तो बन्दै गएका देखिन थालेका छन् । लाचार बन्दै गएपछि यिनीहरुको क्षमता घट्दै जाने हो । प्रहरीको क्षमता घट्ने भयो, प्रशासनको क्षमता घट्ने भयो, ‘ज्युडिसेरी’ (न्यायालय) को क्षमता घट्ने भयो, निर्वाचन आयोगको क्षमता घट्ने भयो । र उनीहरु हरेक निर्णय गर्दा सरकारको मुख ताक्ने भए, संविधान हेर्ने भएनन्, व्यवस्था हेर्ने भएनन् । यहीबाट ‘डेमोक्रेसी’ (लोकतन्त्र) माथि प्रहार भएको छ । 

पछिल्लो दिनमा सत्तारूढ दलका शीर्षस्थ नेताहरुले हाम्रो दुईतिहाइ छ, महाभियोग दुईतिहाइले पारित हुन्छ भनेर महाभियोगको डण्डा देखाएर तर्साउन थालेपछि ति संवैधानिक निकायहरूको हालत के भयो होला ? ति निकायहरू नै लाचार छायाका रूपमा देखिन थालेसकेपछि तिनीहरूको मातहतमा रहने निकायहरूको हालत के होला ? 

यो सरकारले प्रजातान्त्रि मूल्य–मान्यतामा प्रहार गर्न खोजिरहेको छ । मिडियाकै कुरा गर्नूस्, संविधानमा प्रेसलाई स्वतन्त्रमात्र लेखिएन कि स्वतन्त्रताका अगाडि पूर्ण शब्द लेखियो । मौलिक अधिकारका रूपमा  मात्रै लेखिएन, प्रस्तावनामै लेखियो । पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भनेर प्रस्तावनामै राखियो । मानवअधिकार, मौलिक अधिकार, स्वतन्त्र न्यायपालिका, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालगायत लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा आधारिक समाजवादप्रति प्रतिवद्ध रहेर समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने संविधानको लक्ष्य छ भनेर प्रस्तावनामै लेखियो ।

त्यो पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता किन लेखियो ? किन लेखियो भन्नाले प्रेस कहिल्यै पनि संकुचनमा नजाओस, कुनै पनि हालतमा, बहानामा, कारणमा प्रेसको दायरालाई नखुम्च्याइयोस भनेर पूर्ण शब्द थपेर सबैभन्दा बढी महत्व प्रेस स्वतन्त्रतालाई दिइयो । तर त्यही प्रेसलाई आज अंकुश लगाउने काम भइरहेको छ । त्यसलाई सङ्कुचित तुल्याउने काम भएको  छ । विस्तारै प्रेसलाई सरकार अनुकूलको ‘कमिटेड प्रेस’ को रूपमा लैजान खोजिएको छ । 

यस्तै मानवअधिकार आयोगलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष रहन्छ भनेर संविधानले व्यवस्था गरेको छ । त्यसलाई पनि संकुचन गर्न खोजिएको छ । मानवअधिकार आयोगलाई घुमाइफिराइ सरकारको मातहतमा ल्याउने खालको विधेयक प्रस्तुत गरिएको छ । यस्ता थुप्रै विषयहरू छन् । ‘पार्लियामेन्ट’ (संसद) मा सरकारले प्रस्तुत गरेका थुप्रै विधेयकहरु संविधानसँग प्रत्यक्ष बाझिने खालका छन् ।  

एकातिर सरकारले मूल कानुनलाई नै गलत प्रयोग गरेर सबै संवैधानिक निकायहरूलाई आफूप्रति ‘कमिटेड’ बनाउन खोजेको छ भने अर्कोतिर संविधानले ग्यारेन्टी गरेको जनताको मौलिक अधिकारसँग गाँसिएका विषयहरुलाई सरकारले कुनै सम्बोधन गर्न सकेको छैन । कुनै आशा–भरोसा, विश्वास देखाउन सकेको छैन ।  सरकारसँग बढ्दै गएको असन्तुष्टिका कारण सबैभन्दा बढी चिन्ता लाग्दो विषय त यो व्यवस्थानै खराब हो कि भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । 

संविधान कुनै हालतमा खराब हुन सक्दैन । संविधानले गरिबका पक्षमा काम गर, श्रमिकका पक्षमा काम गर । साना किसानका पक्षमा काम गर । बेरोजगारहरूका पक्षमा काम गर । महिलाहरूका पक्षमा काम गर, पछाडि पारिएको क्षेत्रमा विशेष ध्यान देऊ । दलित वर्गमा विशेष ध्यान देऊ । काम गर । भनेर व्यवस्था गरेको छ के त्यो संविधानको दोष हो ? 

सरकारले त्यतापट्टी ध्यान दिएको छैन । ‘पावर क्याप्चर’ गर्ने उसको अभिष्ट देखिन्छ । संवैधानिक व्यवस्थालाई सुदृढ गर्ने बाटोमा सरकार देखिँदैन । आफ्नो पार्टीको घोषणा पत्रअनुसार जान खोजिरहेको छ । कम्युनिस्टको घोषणा पत्रले ‘पावर क्याप्चर’ गर्न मात्रै जानेको छ । 

संविधानले व्यवस्था गरेको निर्वाचनमार्फत बनेको कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारका गतिविधिले यो सरकार संविधानलाई सुदृढ गर्ने भन्दा ‘पावर क्याप्चर’ गर्ने बाटोमा जान थालेको छ । जुन आजका दिन सबैभन्दा ठूलो चिन्ताको विषय हो । 

एकातिर संविधान नचाहने उग्रवामपन्थी कोण जसलाई विप्लव (नेत्रविक्रम चन्द) ले नेतृत्व गरेका छन्, अर्कोतिर दक्षिणपन्थी कोण होस जसलाई राजा चाहिन्छ भन्ने मान्छेहरू छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले नै संविधानको पक्षमा काम गरेन भने के हुन्छ ? यो व्यवस्था कहाँनिरबाट कमजोरी भइरहेको छ भनेर यसलाई गम्भिरतापूर्वक समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ । 

आजको दिन म मिडियामार्फत सरकार, प्रधानमन्त्रीज्यू र उहाँको पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई अनुरोध गर्छु– तपाईंहरू आत्मसमीक्षा गर्नूस् । तपाईँहरू सरकारमा बसेपछि जनतालाई के दिनुभयो ? आत्मसमीक्षा गर्नूस् । धेरै गल्तीहरू गर्नुभएको छ । अविलम्ब गल्ती सच्याउनूस् । हामीले तपाईंको सरकार ढलोस भनेर चाहेका छैनौं ।

तपाई आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्नूस् । तर संविधानभित्रैबाट पूरा गर्नूस् । संविधानले जनतालाई जे गर्ने भनेको छ त्यो गरेर देखाउनूस् । जनताको पक्षमा, राष्ट्रको पक्षमा काम गर्नूस् । भाषणमात्रै गरेर व्यवस्था बलियो बनाउन सकिँदैन । 

सरकारको काम कारवाहीमा पारदर्शिता, जनताप्रतिको जवाफदेहिता, संविधानप्रतिको उत्तरदायित्व देखिँदैन । पारदर्शिताविहीन, जवाफदेहिताविहीन, उत्तरदायित्वविहीन सरकार भइसकेपछि संविधानप्रति प्रश्न उठाउनेहरूलाई हौसला बढ्ने भयो कि भएन ? त्यसकारण आजका दिन मिडियाका माध्यमबाट म संविधान निर्माणमा भाग लिने सम्पूर्णलाई अनुरोध गर्छु– “संविधानभित्रबाट देशले प्रगति हासिल गर्नुप¥यो । संविधानमा जे कमजोरी छन्, त्यसलाई सच्याउन सकिन्छ ।” 

यतिबेला मुख्य चिन्ताको विषय, संविधानमाथि खतरा सिंहदरबार नै बन्न थाल्यो । सरकारको व्यवहार, सरकारको कार्यशैली, सरकारको नीति, सरकारले ल्याउने विधेयकहरू, सरकारले गरेको संविधानको प्रयोग एउटा कारण बन्यो कि संविधान कमजोर हुँदैछ । यो संवैधानिक व्यवस्थालाई कमजोर पारिँदैछ । 
यो संविधान संविधानसभाका सभासद्हरू मिलेर मात्रै ल्याएको होइन, यो जनआन्दोलनको भावनामा आएको संविधान हो । संविधानमा जनआन्दोलनको रगत पसिना छ । जनआन्दोलन नभएको भए संविधान आउँथ्यो ? संविधानसभा गठन हुन्थ्यो ? आउने थिएन । 

त्यस कारण जुन उद्देश्य, जुन उपलब्धिका लागि संविधान बनेको छ यसको प्रारम्भ जनआन्दोलनबाट भएको छ त्यो सबै कुराहरू कमजोर भएर जाँदा चौतर्फी चिन्ता छाएको छ । संविधानको पक्षमा फेरि एक पटक जनमत निर्माण गर्ने बेला भएको छ । सरकारले गर्न नसकेको कामको दोष, सरकारले गरेका गल्तीको दोष यो व्यवस्था हुनु भएन । 

(बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा सिटौलाले राखेका धारणाका अंशः)