संविधान दिवस आज देशभर भव्यताका साथ मनाइँदै गर्दा मधेसवादी दलका नेताहरुले भने कालो दिवसका रुपमा मनाउने निर्णय गरेका छन् । संविधानप्रतिको यो असन्तुष्टि संविधान घोषणाको तयारीदेखि नै प्रकट भएको हो । त्यसैले आजको दिनलाई कतिपय दल र समूहले कालो दिनका रुपमा मनाउने बताएका हुन् ।
विगतको मधेश आन्दोलनमा सक्रियताका साथ लागेका विभिन्न दलहरुले अहिले एकीकृत रुपमा राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी (राजपा) नेपाल गठन गरेका छन् ।

जसले संविधान संशोधनका लागि पटक–पटक माग राखेको भए पनि सरकारले कुनै सुनुवाई नगरेको उसको गुनासो छ ।  राजपाका अध्यक्ष मण्डलका सदस्यसमेत रहेका पूर्वमन्त्री अनिलकुमार झासँग संविधान दिवसको सेरोफेरोमा रहेर हामीले कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ, झासँग बाह्रखरीका लेखनाथ अधिकारीले गरेको कुराकानीका मुख्य अंशहरुः

राजपा अहिले  के गर्दैछ, संविधान संशोधनको यहाँहरुको माग कहाँ पुग्यो  ? 

राजपाको महाधिवेशन अहिले नजिकै आएको छ । हामी त्यसलाई नै सफलताका साथ टुंगो लगाउने तयारीमा लागेका छौं । केही साथीहरुले विचार मिल्ने दलहरुसँग एकीकरण पनि गर्नुपर्छ भनेर प्रक्रिया पनि अघि बढाइरहनु भएको छ ।  वर्षाका कारणले सबै काम गतिका साथ अघि बढ्न सकेको भने छैन । संविधान संशोधनको कुरालाई पनि हामीले नियमित रुपमा उठाइरहेका छौं । त्यस्तै देशका समसामयिक विषयमा पनि हामीले संसदमा आवाज उठाइरहेका छौं । 

प्रदेश २ को सरकारमा हामी पनि सहभागी छौं । स्थानीय तहमा पनि हाम्रो पार्टीका साथीहरु निर्वाचित हुनुभएको छ । उहाँहरुलाई हामीले उचित सल्लाह र सुझाव दिने काम पनि गरिरहेका छौं । 

यहाँहरुको महाधिवेशनको तिथि त पहिला नै टुंगो लागेको हो, स्थान पनि टुंगो लागेको हो ?

हाम्रो महाधिवेशन आउँदो कात्तिक २८ देखि ३० सम्म हुने तय भइसकेको छ । तर, स्थान भने टुंगो लाग्न बाँकी छ । हामी जनकपुर, वीरगन्ज वा राजविराजमध्ये कुनै स्थानमा महाधिवेशन गर्ने सोचमा छौं । 
जहाँ भए पनि प्रदेश–२ मा नै हुने सम्भावना छ ।

आज देशमा संविधान दिवस मनाइँदै छ, यहाँहरुले यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? 

संविधानको बारेमा कुरा गर्दा यहाँ कोही व्यक्ति वा दल असन्तुष्ट भयो भन्ने कुरा होइन । यो आम जनताको असन्तुष्टिको कुरा महत्वपूर्ण हो । जब संविधानको मस्यौदालाई गाउँ गाउँमा लगेर जनताको सुझावसमेत समेटेर त्यसमा सबैको जनचाहना समेट्ने कुरा भएको थियो । त्यतिबेला नै मस्यौदालाई हेरेर मधेसमा प्रतिक्रिया आएको थियो । 

त्यतिबेलैदेखि आन्दोलन सुरु भएको भन्दा पनि हुन्छ । साउनबाट सुरु भएको आन्दोलनका बावजुद पनि जनताको भावना नसमेटी २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी गरियो । 

आन्दोलन निरन्तर चलिरह्यो । यहाँ संविधानको दीपावली गरिरहँदा वीरगन्जमा मानिसको लास जलिरहेको अवस्था थियो । त्यसैले आफ्नै देशको अर्को भूभागका जनताको भावनालाई पनि राज्यले सम्बोधन गर्नैपर्छ । लाखौं जनता सडकमा निस्केर संविधान संशोधन हुनुपर्छ भनेको अवस्थामा त्यसको सुनुवाइ हुनुपर्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । हामीले संशोधनको माग गर्नु भनेको जनताको चाहनालाई नै प्रकट गरिएको हो । 

अहिलेसम्म पनि संविधान संशोधन नगरिएकोले संविधान ल्याइएको असोज ३ गतेको दिन हामीले विरोध कार्यक्रम गर्ने तय भएको छ । 

संविधान संशोधनका लागि हामीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ६ महिनाअघि भेटेका हौं । त्यसपछि कुनै संवाद हुन सकेको छैन । हामीले आफ्नो पकड भएका क्षेत्रमा संविधानको विरोध गर्ने कार्यक्रम तय गरेका छौं । कार्यकर्ताहरुले मन नपराएर यसलाई कालो दिनको रुपमा समेत व्याख्या गर्नुहोला । कालो दिन भन्नाले यो संविधानको कारण मधेशका जनताको भविष्य अन्योलमा पारेको दिनको रुपमा बुझ्नु पर्छ । 

हामीले पहिला नै संविधानको मस्यौदा तय भएको बेलामा आफ्ना चासोहरु राखेका थियौं । त्यतिबेला वास्ता गरिएन । तर, हामी उठाउन छोड्ने छैनौं । यसक्रममा ठूलो जनधनको क्षति भएको छ । तराई मधेशमा त्यत्रो आन्दोलन भएको छ । त्यो आन्दोलनको भावनालाई अहिले सरकारले सम्बोधन नगरेसम्म हामी चुप लागेर बस्दैनौं । ६ महिनासम्म आन्दोलन हुँदा त्यतिबेला देशै ठप्प हुने अवस्था आएको थियो । हामीले जुन एजेन्डा उठाएका थियौं, तिनको अझै पनि सम्बोधन भएको छैन । तिनको पूरै सम्बोधन नभएसम्म हामी चुप लागेर बस्दैनौं । आन्दोलनमा बालबालिकादेखि वृद्धवृद्धासम्मको सहभागिता रहेको थियो । यति धेरै मान्छेले अपेक्षा गरेको विषयलाई अहिले राज्यले छोड्न मिल्दैन । हामी घच्घच्याइरहेका छौं । यो क्रम जारी  छ । 

सरकारले किन सुनुवाई नगरेको होला ?

प्रधानमन्त्रीलाई हामीले ६ महिनाअघि भेटेका थियौं । त्यो बेला हामीले संविधान संशोधनका लागि जोड दिएका हौँ । उहाँलाई त्यसपछि हामीले भेटेका छैनौं । उहाँले चाहेको भए भेट हुन्थ्यो होला । उहाँले नै नचाहेको जस्तो देखिएको छ । राज्यले वार्ता गर्न चाहेको भए त हामीलाई जहाँ गएर भए पनि खोजेर ल्याइहाल्छ ।

अब के गर्नुहुन्छ ?

मैले अघि पनि भनें, हामीले ६ महिनाअघि प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर यो विषयमा कुरा राखेका थियौं । उहाँले सकारात्मक जवाफ दिनुभएको थियो । तर, त्यसपछि हामीले उहाँलाई भेटेका छैनौं । हामीले चाहेर मात्रै पनि हुने कुरा भएन ।  प्रधानमन्त्री बिरामी भएर केही समय सिंगापुर जानुभयो । हामीले कुरा गर्न पाइरहेका छैनौं । हाम्रो संघर्ष जारी रहेको छ । विभिन माध्यममार्फत् हामी सत्य स्थापित गर्ने प्रयास गरिरहन्छौँ । सत्य स्थापित गर्न समय लाग्ला तर ढिलो चाँडो स्थापित भएरै छोड्छ ।

तपाईँहरु पहिलाभन्दा अलि लचक हुनुभयो भनियो भने गलत हुन्छ ?

हामी संघर्षमा नै छौं । हाम्रो माग पूरा नभएसम्म यो क्रम जारी रहन्छ । बीपी कोइराला प्रजातन्त्र स्थापना गर्ने संघर्षमा त्यति लामो समय संघर्ष गर्नुभयो । उहाँले त्यति लामो समय पर्खिनुप¥यो । हामी पनि त्यही हिसाबले संघर्ष गर्नुपर्ने हुनसक्छ । यसलाई यसरी नै बुझौं ।

महाधिवेशन सकिएपछि चाहिँ आन्दोलनमा लाग्ने यहाँहरुको सोच हो ? 

त्यो संघर्ष विभिन्न रुपमा हुन्छ । जस्तो अहिले संसदमा बोलिरहेका छौं । पछि सडकमा जाने अवस्था पनि हुन सक्छ ।  जनताको अवस्थालाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । जनताले विगतमा आन्दोलनका क्रममा ठूलो मार खप्नुपरेको थियो ।  उहाँहरुलाई सामान्य अवस्थामा आउन पनि समय लाग्छ । त्यही भएर हामी अहिले सडकमा गएका छैनौं । तर, सडकमा जाने दिन पनि आउन सक्छ  ।

तपाईँहरुको मागका बारेमा प्रधानमन्त्रीले के भन्ने गर्नुभएको छ ?

उहाँ सकारात्मक नै हुनुहुन्छ । तर काम भइरहेको छैन । तर जबसम्म काम हुँदैन तबसम्म मधेशमा जनता असन्तुष्ट हुनेछन् । भुसको आगो जस्तै भित्रिभित्रै बलिरहेको अवस्था छ । 

तपाईँहरुको मागमा नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड पनि सहमत हुनुुहुन्छ होइन ?

हो, उहाँहरुले भेटघाटका क्रममा सहमत नै छु भन्ने गर्नुभएको छ । केपी शर्मा ओलीले पनि त्यही कुरा गरिरहनु भएको छ । तर, केही पनि भइरहेको छैन । 

पछिल्लो समयमा यो मामिलामा कांग्रेससँग पनि यहाँहरुले कुनै कुरा भएको छ कि ?

कांग्रेसले समर्थनमै रहेको बताउँदै आएको छ । तर, उहाँहरु अहिले केही गरिहाल्ने अवस्थामा देखिनुभएको छैन । हाम्रो पनि कुरा हुन पाएको छैन ।

तपाईँहरुले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्यो भन्नु भए पनि सुनुवाइ भएको छैन होइन ?

हो, सार्वजनिक भएको छैन । एक महिनाभित्रमा सार्वजनिक गर्ने भनेर एउटा कार्यदल पनि संसदमा बनेको छ । त्यसमा हामीसहित सत्तापक्ष र नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधि पनि छौंं । कार्यदल बनेको एक महिना पुगिसकेको छ । तर, काम भएको छैन । 
अहिले नेपाली कांग्रेसले केही दिन संसद अवरुद्ध गरेकाले हामीले कुरा उठाउन पाएनौं । अब संसदमा पनि फेरि यसबारेमा कुरा उठ्नेछ ।

के रहेछ त्यो प्रतिवेदनमा जसले सरकारलाई सार्वजनिक गर्न गाह्रो मानिरहेको छ ?

त्यो त हामीले पनि हेरेका छैनौँ । तर, मिडियामा पनि त्यो विषय आएको छ । त्यसमा हामीले गरेका कामलाई गलत देखाउने कुरा मात्रै सरकारले मिडियामा सार्वजनिक गरेको छ । 

सबै रिपोर्ट औपचारिक रुपमा सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । 

तपाईंहरुले संविधानमा चाहेको विषय पहिलाकै हुन् कि अहिले केही फेरिइसके ?

हामीले पहिलादेखि नै उठाएका माग हुन् । नागरिकतासम्बन्धी विषय रहेको छ । एक भाषालाई मात्रै महत्व दिनु नहुने भन्ने कुरा छ । राज्यको पुनर्संरचनाको विषय छ । साना ठूला गरेर करिब सयवटा विषय छन् । यी विषय हामीले पहिला नै सरकारलाई भनिसकेका छौंं । हामी पनि २०६२–६३ सालको आन्दोलनमा सहभागी भएका हौं । हामी मात्रै यो प्रक्रियामा सामेल नभएको जस्तो व्यवहार राज्यले गर्न मिल्दैन । हामीलाई पनि साथमा लिएर जानुपर्छ । हामीलाई साथ लिइएको भए हामी मात्रै संविधान दिवसको दिन हरियो, पहेंलो, सेतो वा कालो दिवस भन्दै हिंड्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन ।

तपाईँहरुले पनि संविधान दिवस मनाउने दिन कहिले आउला त ?

मधेश आन्दोलनको भावनालाई सम्बोधन गर्दै संविधान संशोधन गरियो भने हामीले मात्रै संविधान दिवस नमनाउने भन्ने कुरा हुँदैन । हामी पनि सँगसँगै दिवस मनाउन तयार हुनेछौं ।

यहाँहरु यही संविधान मातहतका निकायका विभिन्न ओहदामा रहेर यो संविधान अन्तर्गत आइ नै सक्नुभएको छ । यसमा अझै किन विवाद गरिरहनु भएको ?

यो सत्तापक्षले भन्ने कुरा हो । हामी आएको होकि होइन भनेर जसले जे भने पनि भयो । तर, हामी जनताका भावनाभन्दा बाहिर जान सक्ने अवस्था छैन । जनताको भावना भनेको यो संविधान संशोधन हुनुपर्छ भन्ने हो । हामी त्यसमा दृढ छौं ।

यहाँहरुलाई प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधनको बारेमा कुरा गर्न समय नै नदिएको हो ?

उहाँको निवासमा ठूलो पर्खाल छ । हामीलाई बोलाइएको छैन । हामी पर्खाल नाघेर जाने कुरा हुँदैन । हामीले प्रयास गरेका छौं । तर काम भइरहेको छैन । अब उहाँ ओहदामा भएको मान्छे हामीलाई खोज्नुभयो भने त नपाउने भन्ने कुरा हुँदैन । तर, उहाँहरुले हामीलाई खोज्नु भएको छैन । त्यसैले भेट हुन सकेको छैन । यो मामिलालाई यसरी नै बुझ्नु ठीक होला । 

यसको मतलब अहिले राजपा अलि कमजोर पनि भएको हो ?

हामी हाम्रो संघर्षमा कायम छौं । जनताको आकांक्षालाई छोड्दैनौं । यसमा निरन्तर रुपमा लागिरहेका छौं । त्यसैले कमजोर भन्न मिलेन । हामी सक्रिय भएर जनताको आवाज उठाइरहेका छौं । त्यो आवाज संसदमा पनि उठेको छ, बाहिर पनि उठिरहेको छ ।

तपाईँहरु अहिलेको संविधानले दिएका कुरा पनि पुगेन भन्दै हुनुहुन्छ । कतिपय पक्षले भने यही पनि बढी भयो भन्न थालेका छन् । संघीयता र गणतन्त्रकै समेत विरोध हुन थालेको छ । संशोधनको माग चर्काउँदा पाएको नै गुम्ने अवस्था आयोे भने के गर्नुहुन्छ ?

गणतन्त्र खतरामा परेको भन्ने कुरा गलत हो, हामीलाई तर्साउन खोजिएको होला । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आन्दोलनमा हामी पनि सामेल छौं । त्यसैले हामी यो परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न र जोगाउन चाहन्छौं । तर नपुगेका कुरालाई पुर्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । हामी अहिलेको अवस्थाभन्दा पछाडि फर्कने कुरा हुँदैन । २०६३–६३ को आन्दोलनमा हामी पनि अरु दलभन्दा कम सामेल थिएनौं । परिवर्तनका लागि हाम्रो पनि उत्तिकै योगदान छ । त्यसैले पछाडि फर्किने भन्ने कुरा हुँदैन । हामी अझ जनताको आकांक्षालाई पूरा गरियोस् भन्ने मान्यतामा रहेका छौं ।

केही पक्षहरु त पछाडि नै फर्किन खोजेको जस्तो देखिन्छ नि होइन ? 

अहिले प्राप्त उपलब्धिलाई कायम राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । यसबाट पछाडि फर्किने कुरा कदापि स्वीकार्न सकिँदैन । अहिले प्राप्त उपलब्धि नै गुम्ने अवस्था आउँछ भनेर कसैले सोचेको छ भने त्यो निकै गलत हुनेछ । त्यस्तो अवस्थामा म पनि केपी ओलीसँगै हुनेछु । 

पहिला तपाईँहरुसँगै आन्दोलनमा रहेको एउटा दल अहिले सत्तामा  छ । तपाईँहरुलाई माग पूरा गर्न अलि सजिलो हुनुपर्ने होइन ?

हो, उहाँहरु पनि सत्तामा हुनुहुन्छ । तर, उहाँहरु कुन माग राखेर सत्तामा जानुभयो ? के पाउनुभयो ? अहिले के भइरहेको छ भन्ने कुरा उहाँहरुले नै जान्ने कुरा हो । हामीलाई यसबारेमा जानकारी छैन । तर, आन्दोलनमा लागेका कुनै नेता वा समूह लोभिए भन्दैमा वा सत्तामा गयो भन्दैमा आन्दोलनको सबै भावना मर्यो भन्न मिल्दैन । माग पूरा नभएसम्म यो चलिरहन्छ । हामी त्यसमा लागिरहेका छौं ।