नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएको गत शुक्रवार अर्थात् असोज ३ गते चार वर्ष पूरा भएको छ । जननिर्वाचित संविधान सभाले बनाएको यो संविधान तत्कालीन सभाको ८० प्रतिशत भन्दा बढीको समर्थन र ९० प्रतिशतको उपस्थितिमा जारी भएको हो । यही संविधान अन्तर्गत २०७४ माघ महिनासम्ममा स्थानीय, प्रदेश र संघीय तीनै तहको निर्वाचन पनि सम्पन्न भएर तिनै तहका सरकार स्थापित भइसक्दा पनि संविधानमा विवाद र यसको कार्यान्वयनमा अझै समस्या देखिएका छन् ।
असोज ३ गते शुक्रवार प्रकाशित सबै पत्रिकाले संविधानको विषयमा विभिन्न सामग्री प्रकाशित गरेका छन् । देशका सबै दैनिक पत्रिकाले यस दिन सम्पादकीय लेख्दै संक्रमणकालीन न्याय, नागरिकता, भ्रष्टाचार, मौलिक हकमा अतिक्रमण आदि विषयमा टिप्पणी गरेका छन् ।
नागरिकमा बालकृष्ण अधिकारी लेख्छन् – ‘संविधान जारी गर्ने दलहरूले नै संविधानप्रति विभिन्न प्रश्न खडा गर्न थालेका बेला संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाप्रति असन्तुष्ट पक्ष र हतियारको राजनीति गर्दै आएको नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको माओवादीले सक्रियता बढाएको छ । संविधान निर्माणमै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका दलहरूले पनि त्यसअनुसारको आचरण देखाउन नसक्दा संविधानप्रति चुनौती खडा हुन थालेको छ ।’
सोही पत्रिकामा नेपालका प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवले पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक आचरणको कमी देखिएको पक्ष औँल्याएका छन् । यादव भन्छन् – ‘लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हो । गल्ती गर्नेलाई जनताले नै फाल्छन् र सही मान्छे ल्याउँछन् । राजनीतिक दलका नेताहरूले लोकतन्त्रमा खतरा देख्नु भनेको उनीहरूको कमजोरी हो । यसमा कतैबाट खतरा छैन ।’
कान्तिपुरले शुक्रवारको पत्रिकामा ‘नयाँ संविधान, पुरानै समस्या’ शीर्षकमा डा. विपिन अधिकारीको विचारलाई प्रथम पृष्ठमा स्थान दिएको छ । अधिकारी लेख्छन् – ‘आर्थिक विकासलाई अघि ल्याउन नसक्ने राजनीतिक परिवर्तन आफैँ प्रश्न बनेर थन्किने संभावना हुन्छ ।’ अधिकारीका अनुसार संविधान नयाँ आए पनि यसको वकालत गर्ने राजनीति देशमा अझै सुरु हुन सकेको छैन । रुपान्तरणका एजेन्डाले संविधानको उपादेयता सिद्ध गर्ने हुन् । यसको कार्यान्वयन गतिशील हुनुपर्छ । मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचारले सबैतिर निराशा देखिनु नयाँ संविधानका भविष्यको लागि राम्रो संकेत होइन ।’
अन्नपूर्ण पोस्टले ‘संविधानमा चुनौती’ शीर्षकको समाचार प्रकाशित गर्दै संक्रमणकालीन न्याय तथा केही दल र समूहको असन्तुष्टि बाँकी नै रहेको प्रष्ट पारेको छ । संवैधानिक संरचनाको निर्माण, निर्वाचन र मौलिक हकसम्बन्धी कानुन निर्माण गरेको कार्यलाई संविधानको उपलब्धि मानेको छ । सोही दैनिकले संवैधानिक इजलास सुस्त भएको परिप्रेक्ष्यमा पनि कानुनविद्को विचार प्रस्तुत गरेको छ । राजधानीले कानुन बने पनि कार्यान्वयन सुस्त शीर्षकमा मुख्य समाचार बनाएको छ ।
यसैगरी गएको साता नागरिकता विधेयकको विषयमा पनि निकै चर्चा भयो । सरकारले दर्ता गराएको नागरिकता विधेयकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल र मधेसवादी दलले प्रश्न उठाएका छन् । सोमवारको कान्तिपुरका अनुसार प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले नागरिकता ऐन, २०६३ मा भएको वैवाहिक अंगीकृतसम्बन्धी व्यवस्थालाई पार्टीको ‘बटमलाइन’ बनाएको छ । प्रस्तावित विधेयकमा विदेशी महिलालाई अंगीकृत नागरिकता कति वर्षमा प्रदान गर्ने, प्रक्रिया के हुने र कुनकुन अधिकार दिनेजस्ता विषयमा सहमति नजुट्दा नागरिकता ऐन एक वर्षदेखि राज्य व्यवस्था समितिमै अड्किएको छ । अहिलेको प्रस्तावित विधेयकमा भने नागरिकता त्यागेको अन्तिम प्रमाण ६ महिनाभित्र पेस नगरे रद्द हुने व्यवस्था छ । यस्तो प्रवाधान राखिएमा मधेसमा अशान्ति बढ्नसक्ने भन्दै कांग्रेस नेताहरूले प्रधानमन्त्रीलाई सचेत गराएका छन् । सोही दिनको अन्नपूर्ण पोस्टले पनि नेपाली कांग्रेसले विधेयकको विषयमा सरकारले एक्लौटी गरेको विषयमा सचेत गराएको समाचार प्रकाशित गरेको छ ।
बाँके घटना र राजनीतिक दूरी
सोमवार प्रकाशित हिमालय टाइम्सले बाँकेमा नेपाली कांग्रेसको राष्ट्रिय जागरण कार्यक्रममा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ताले आक्रमण गरी बाँकेका कांग्रेस सभापति किरण कोइरालालाई घाइते बनाएको विरोधमा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दुवै सदनमा विरोध जनाएर स्थगित गराएको समाचार प्रकाशित गर्यो । त्यसको भोलीपल्ट सोही दैनिकले सत्तापक्ष नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसदले बाँकेमा विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको राष्ट्रिय जागरण कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसले सदनमा झुटो बोलेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूले केही विवादका कारण कार्यकर्ताहरू सभाहलमा प्रवेश गरेका तर कुनै प्रकारले आक्रमण नगरेको जनाएका छन् । यसपछि सुरु भएको विवादले संसद् पुनः सदन स्थगित भएको थियो ।
राजधानी दैनिकले मंगलवार प्रथम पृष्ठमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल र सरकारबीच दूरी झन् बढ्ने क्रममा रहेको समाचार प्रकाशित गरेको छ । । प्रतिपक्षसँगको सहमतिबिना एकतर्फीरुपमा विभिन्न विधेयक ल्याइएको भन्दै सरकारसँग असन्तुष्ट बनेको कांग्रेस पछिल्लो समय बाँकेमा जागरण अभियानका क्रममा आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तामाथि सत्ता निकट दलका कार्यकर्ताबाटै आक्रमण भएपछि झनै रुष्ट हुुँदैआएको छ ।
आकाशमा पनि नेताका अत्याचार
नयाँ पत्रिकामा बुधबार प्रकाशित ‘आकाशमा पनि नेताका अत्याचार’ शीर्षकको समाचारले जनताको नेताप्रतिको वितृष्णा बढाउने एउटा कारण जहाज रोकिनु पनि भएको देखिएको छ । सो दैनिकका अनुसार सबैभन्दा धेरै जहाज रोकाउनेमा उपेन्द्र यादव र विजय गच्छेदार छन् । यादवले जनकपुरमा तथा गच्छेदारले विराटनगरमा धेरैपल्ट जहाज पर्खाएका रहेछन् । यादवले साउन ८ गते पासपोर्ट हराएर अन्तर्राष्ट्रिय उडान नै ४५ मिनेट ढिलो गराएका थिए ।
त्यस्तै भदौ २८ गते शनिवार मन्त्री योगेश भट्टराईले नेपालगन्जबाट काठमाडौं आउने जहाज ढिला गराएको विषयमा पनि यो दैनिकले उल्लेख गरेको छ । नयाँ पत्रिकाका अनुसार मन्त्री भट्टराईले जहाज १६ मिनेट थप पर्खाएको र हुलहुज्जतले गर्दा जहाज थप १० मिनेट ढिला गरेर उड्यो । सोही दिनको नयाँ पत्रिकाका अनुसार वैशाख १७ गते राष्ट्रपतिको सवारीका लागि विमानस्थल ५७ मिनेट खाली गराइयो । त्यस्तै, प्रधानमन्त्री केपी ओली कम्बोडियाबाट नेपाल फर्किने क्रममा जेठ १ गते नेपाली आकाश ठप्प पारिँदा धेरै विमानलाई आकाशमा नै फन्को लगाउनु परेको तथा आन्तरिक उडान पनि प्रभावित भएको थियो ।
नेताको भ्रमण मोह
नेताहरूको विदेश भ्रमण मोहको विषयमा पनि गत साताका दैनिक पत्रिकाले समाचार प्रकाशित गरेका छन् । नागरिकले बुधबार प्रकाशित गरेको समाचारका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादव गत एक वर्षमा २५ पटक विदेश भ्रमणमा गएका छन् । सोही दिनको अन्नपूर्ण पोस्टले राष्ट्रसंघको ७४औं महासभामा सरकारको नेतृत्व परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीबाट हुने भए पनि छलफलमा भाग लिन उपेन्द्र यादव पनि न्युयोर्क जाने उल्लेख गर्दै समाचार प्रकाशित गर्यो ।
त्यस्तै, राजधानीले बिहीबारको पत्रिकामा ‘काम थाती राखेर सयौंको सयर’ जनप्रतिनिधि दिनहुँ ताँती लगाएर विदेश भ्रमणमा गइरहेका व्यहोराको समाचार प्रकाशित गर्यो । पछिल्लो १४ महिनाको अवधिमै ३ सय जनप्रतिनिधि विदेश भ्रमणमा गएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको राजधानीले लेखेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि हालसम्मको अवधिमा ९९ पटक विदेश भ्रमण भएको छ । अझै भ्रमण स्वीकृत नै नगरी गएकाको तथ्यांक नै छैन ।
नेकपामा ‘सी–पथ’
कान्तिपुरले बिहीबार नेकपाले एकीकरणपछि पहिलो पटक सञ्चालन गर्न लागेको स्कूल विभागको प्रशिक्षण सम्मेलनमा कार्यकर्तालाई सी चिनफिङ पथ बारे प्रशिक्षण दिने भएको समाचार प्रकाशित गरेको छ । असोज ६ र ७ गते काठमाडौैमा हुने सम्मेलनको पहिलो कक्षामै चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको राजनीतिक दर्शन र सिद्धान्तबारे जानकारी गराउने तयारी भएको विभाग प्रमुख ईश्वर पोखरेलले बताएका छन् । यसका लागि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख सीङ ताओ नेपाल भ्रमण गर्ने र सो सम्मेलन उद्घाटन गर्ने पनि कान्तिपुरले जनाएको छ । सम्मेलनमा राष्ट्रपतिलाई पनि निम्ताइएको र नेकपाका दुई अध्यक्षसहित केन्द्रीय तहका २०० नेतालाई सहभागी गराउने तयारी भएको छ ।
