विराटनगर । अघिल्लो सातामात्र प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आफ्नो प्रदेशमा ‘कानुन निर्माणमा सत्ता र प्रतिपक्ष भन्ने चिज नै नरहेको’ भन्दै सांसदरुसँगको एउटा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा भाषण गरेका थिए । मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभाले प्रदेशसभा नियमावलीसहितका तीन दर्जनभन्दा बढी कानुन सर्वसम्मत रुपमा निर्माण गर्दा विपक्षीको सहयोगको प्रशंसा गर्दै आएका छन् । तर, आइतबारबाट भने सत्तापक्ष-विपक्षीबीच सहमति र सहकार्यको क्रमभंग भएको छ ।
प्रायजसो औपचारिक कार्यक्रमहरुमा पनि मुख्यमन्त्रीले प्रतिपक्षीले कानुन निर्माणमा सकारात्मक सहयोग गरेको भन्ने दलिल पेश गर्दै आएका थिए । तर, यो साताको सुरुवातमै भने प्रदेश १ को संसद्मा दुबैपक्षको टकराव देखियो । विपक्षी र सत्तापक्षको सम्बन्धमा खटपट मात्र भएन सदन अवरुद्ध गर्नेदेखि बेल घेराउ र नाराबाजीसम्म भयो ।
आइतबार प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसका सांसदले बेल घेराउ गर्दै सरकारविरुद्ध संसदमा नाराबाजी गरे । जसको कारण थियो विवादित मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय विधेयक । संसद्को नियमित कारवाही सुरु हुनासाथ कांग्रेसका सांसदहरु आ-आफ्नो ठाउँबाट उठेर बेल घेराउ गर्न पुगे । उनीहरुले नाराबाजी गर्दै मनमोहन विधेयक फिर्ता लिने र सच्याएर ल्याउन गरेको माग दोहोर्याए । तर, सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारीले सामाजिक विकास समितिकी सभापति सरिता थापालाई प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने समय दिएर सदनको कारवाही अघि बढाए । होहल्ला र नाराबाजीबीच थापाले प्रतिवेदन पढिन । त्यसपछि सोमबार १ बजेसम्मको लागि सभामुखले सदन स्थगन भएको घोषणा गरे ।
प्रदेश १ को संसदमा यो घटना पहिलो पटक थियो । सभामुख उठेर आफ्नो कार्यकक्षतर्फ लागेपछि सत्तापक्षीय सांसदहरुले विपक्षीहरुतर्फ फर्कदै भने, ‘‘यो पनि संसदीय अभ्यासको नयाँ अनुभव भयो ।’’ कांग्रेस सांसदले नाराबाजी गरिरहँदा सत्तापक्षका कतिपय सांसदहरु भने यसको भिडियो रेकर्ड गर्न र तस्बिर लिन व्यस्त देखिन्थे । कांग्रेसका सांसदलाई मर्यादापालकले रोस्ट्रमतर्फ अघि बढ्न रोकिरहेका थिए । यसअघि पनि दुईवटा बैठक कांग्रेसले अवरोध गरेपछि अवरुद्ध बनेको थियो ।
विरोधबारे कांग्रेस प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले टिप्पणी गर्दै भने,‘‘कानुन निर्माणमा हामीले पनि सहयोग गर्दा सरकारको अनुहार सेतो थियो आजबाट भने कालो धब्बा लागेको छ । सहकार्यको त्यो संस्कार सरकारले नै तोडेको छ ।’’ उनले विवादित दुई बुँदामा पुर्नविचार गरी अघि बढ्न गरेको आग्रहलाई सरकारले बेवास्ता गरेको बताए ।
चार दिनसम्म सरकारले छलफल नै गरेन
मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयकलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सदन अवरुद्ध गरेपछि सभामुख भण्डारीले वार्ता गर्न सरकार र विपक्षीलाई चार दिनको समय दिएका थिए । आइतबार पनि सहमति नभए सदन चलाउने उनले जनाउ दिइसकेका थिए । तर, योबीचमा सरकारले विपक्षीसँग एक पटक पनि छलफल गरेन । अन्ततःविधेयक फिर्ता लिन माग गर्दै आएको कांग्रेसले आइतबार पनि संसद् अवरोधको प्रयास गर्यो ।
सदन अवरुद्ध भएपछि यसलाई सामान्य बनाउन सभामुखले सरकार र विपक्षीलाई छलफलका लागि चार दिनको समय दिए पनि सरकारले भने चासो नै नदिएको विपक्षी दलका नेता राजीव कोइरालाले बताए । उनले भने,‘‘मैले आफैं मुख्यमन्त्रीलाई टेलिफोन गरी छलफल गरौं भने तर उहाँले चासो नै दिनु भएन् । उहाँहरुको रिर्जभेसन पनि हामीले संशोधन गर्न भनेको दफामै रहेछ भन्ने भन्ने बुझियो ।’’
कोइरालाले छलफल चलाउन सरकारले चासो र वास्ता नगर्दा वेल घेर्ने र सदन चल्न नदिने रणनीति अख्तियार गरेको बताए । उनले सर्वसम्मतिको आधारमा प्रदेश १ मा कानुन निर्माण गर्ने श्रृखंला अन्त्य भएको सुनाए ।
दुई दाफामा कांग्रेसको विरोध
विधेयकका केही दुईवटा दफामा कांग्रेसले बढी आपत्ती जनाउँदै आएको छ । उसले त्यसलाई संशोधन गरेर अघि बढ्नु पर्ने माग गरेको छ । मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिन र संशोधनमा जान माग गर्दै आएको प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले यसरबारे सभामुखलाई आइतबार लिखित ध्यानाकर्षण नै गराएको थियो ।
विधेयकको दफा १० ले व्यवस्था गरेको बोर्ड आफ गभर्नस र दफा २४ को संरक्षण समितिको प्रावधान प्रति कांग्रेसले बढी आपत्ती जनाएको छ । ऐन प्रारम्भ हुँदा बखत मनमोहन पोलिटेक्निकमा रहेका कार्यकारिणी समितिको अध्यक्ष नै संरक्षण समितिको समेत अध्यक्ष रहने व्यवस्था गरिएको छ । संरक्षण समितिकै अध्यक्ष बोर्ड अफ गभर्नसको समेत अध्यक्ष रहने विधेयकमा उल्लेख छ । प्रदेश सरकारले हाल मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिका हात्तिमुढामा संचालनमा रहेको पोलिटेक्निकको २२ बिघा जग्गा र भवन लिएर त्यसमै विश्वविद्यालयका संरचना संचालन गर्ने योजना बनाएको छ ।
बोर्ड अफ गभर्नसले अल्पकालीन र दीर्घकालीन नीति निर्धारण गर्ने, विश्वविद्यालयका निकायबाट प्राप्त प्रतिवेदन वार्षिक सभामा पेश गर्ने, शैक्षिक प्राज्ञिक तथा प्रशासनिक निकायको कामको अनुगमन, सुपरीवेक्षण र मूल्यांकन गर्ने, निर्देशन दिने, अनुगमन गर्ने, अल्पकालीन दीर्घकालीन योजना तथा नीतिरु आवश्यक छलफल गरी सभामा स्वीकृतिका लागि पेश गर्ने, वार्षिक बजेट स्वीकृतिका लागि पशे गर्ने, शैाक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धमा आवश्यक प्रबन्ध गर्ने, आन्तरिक लेखा परीक्षक नियुक्त गर्ने, निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्डहरु पारित गर्ने, कर्मचारीको दरबन्दी तथा सेवा शर्त र सुविधा अनुमोदनको लागि सभामा पेश गर्ने अधिकार प्राप्त गरेको छ ।
विधेयकमा मनमोहन पोलिटेक्निकमा कार्यरत कर्मचारी तथा शिक्षकहरुलाई विश्वविद्यालयकै कर्मचारी तथा शिक्षकको रुपमा स्विकार गर्ने र तत्काल खाइपाइ आएको सेवा सुविधामा समेत हेरफेर नगर्ने उल्लेख छ ।
दफा २४ मा संरक्षण समितिको व्यवस्था छ । जसअनुसार मनमोहन पोलिटेक्निकका अध्यक्ष अध्यक्ष रहने छन् । यसबाहेक समितिमा उपकुलपति पदेन सदस्य, मनमोहन पोलिटेक्निकका कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरु सदस्य, रजिस्टार पदेन सदस्य, पोलिटेक्निक स्थापनामा योगदान गर्नेमधयेबाट एक महिलासहित चारजना सदस्य, लब्ध प्रतिष्ठित र समाजसेवीमध्येबाट महिलासहित चार जना सदस्य, उद्योगीबाट एकजना सदस्य, चन्दादाताबाट एक जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । सबैको कार्यकाल तीन वर्षको रहने विधेयकले व्यवस्था गरेको छ ।
कांग्रेस प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले आइतबार प्रदेशसभामा निवेदन दर्ता गराएको जानकारी दिँदै भने,‘‘हामीले खासगरी दुईवटा प्रावधानमा मात्र विरोध जनाएका हौं । यसलाई संशोधन गरेर अघि बढौं भनेपनि सरकार पेलेर अघि बढ्ने तयारीमा छ ।’’
कांग्रेसले 'बोर्ड अफ गर्भनर्स'को काम, कर्तव्य, अधिकार र संरक्षण समितिको विषयमा आपत्ती जनाउँदै आएको छ । कार्कीले भने,‘‘बोर्ड अफ गभरर्नस उपकुलपति भन्दा माथि छ । यसले नै उपकुलपतिको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्छ । संरक्षण समितिका अध्यक्ष नै गभर्नसका अध्यक्षको प्रावधान पनि हामीलाई मान्य छैन् ।’’
कार्कीले यस्तो प्रावधानले विश्वविद्यालयको विश्वव्यापी गरीमामा आँच आउने दाबी गर्दै यसलाई संशोधन नगरे कांग्रेसको अवरोध कायम रहने बताए । सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले भने प्राविधिक शिक्षालाई बढावा दिन पनि सरकारले मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयक ल्याएको बताउँदै भने,‘‘युग सुहाउँदो शिक्षाको लागि प्रदेश सरकारले प्रयास थालेको हो ।’’
उनले सदनमा समेत प्राविधिक शिक्षा अहिलेको आवश्यकता भएको जानकारी गराएका छन् ।
1628253175.jpg)
