बागलुङ । गण्डकी प्रदेशसभा, प्रदेश मामिला समिति, कारागार अनुगमन टोलीसामु मङ्गलबार बागलुङ कारागारका कैदीबन्दीले पुरानै दुःखेसो दोहोर्‍याए । कैदीबन्दीको गुनासो थियो– सुत्ने ठाउँ, खानेपानी र शौचालयको अभाव ।

कारागारका यी समस्या नयाँ भने होइनन् । वर्षौँदेखि पुरानै भौतिक संरचनाबाट कारागार सञ्चालनमा छ । कैदीबन्दी भने क्षमताभन्दा दोब्बर बढी छन् । ५० जनाको क्षमता रहेकामा अहिले १०२ कैदीबन्दी रहेको कारागार व्यवस्थापनले जनाएको छ । तीमध्ये पुरुष ९० र महिला १२ छन् । कारागार प्रमुख मोहन उपाध्यायका अनुसार जम्मा ३५ पुरुष र १५ महिला राख्ने क्षमता कारागारसँग छ । 

“सुख्खायाममा खानेपानीको समस्या हुन्छ, कहिलेकाहीँ ठाउँ नपुग्दा सिँढी, भुइँमैसमेत सुत्नुपर्ने बाध्यता छ”, उनले भने । कारागारभित्र कैदीबन्दीलाई भेटघाट गर्ने अलग्गै स्थानसमेत छैन । मनोरञ्जन र खेलकूदको पनि व्यवस्था हुनुपर्ने कैदीबन्दीको माग छ । अनुगमन टोलीसँग कतिपय कैदीबन्दीले आफूहरु निर्दोष हुँदाहुँदै पनि थुनामा बस्नुपरेको गुनासोसमेत गरेका थिए ।

बागलुङको मात्र नभई देशभरकै कारागारको समस्या उस्तै रहेको प्रमुख उपाध्यायको भनाइ छ । अनुगमन टोलीले कारागारको भौतिक संरचना र कैदीबन्दीको अवस्थाबारे स्थलगत अवलोकन गरेको थियो । अनुगमन टोलीसँगै पुगेका बागलुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लुकबहादुर क्षत्रीले कारागार सुधारको खाँचो औँल्याए । “भौतिक संरचना पुरानो भइसकेको छ, पूर्वाधारको अभाव छ”, उनले भने, “कारागारलाई सुधारगृह बनाउने भनिए पनि त्यस्तो हुन सकेको छैन ।”

कारागार विभागबाट चालू आवमा छुट्टिएको रु एक करोड बजेटबाट कारागारको नयाँ भवन निर्माणको योजनाअघि बढाइने उनको भनाइ छ । बागलुङ नगरपालिकाका प्रमुख जनकराज पौडेलले कारागारको दीर्घकालीन सुधार योजना ल्याउनुपर्ने बताए । “कारागारको समस्या बिकराल नै छ, नगरपालिकामा पनि बेलाबेला गुनासो आउँछ, कैदीबन्दीहरु न्यूनतम सुविधाबाटै वञ्चित छन्”, उनले भने, “बहुवर्षीय योजना बनाएर कारागार व्यवस्थापनको काम अघि बढाउनुपर्छ ।”

प्रदेश मामिला समितिका सदस्य एवं कारागार अनुगमन टोलीका संयोजक दीपक थापाले कारागारको भौतिक संरचना कमजोर अवस्थामा रहेको बताए । अनुगमन प्रतिवेदन सम्बन्धित मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्मा सुझावसहित पेश गरिने उनको भनाइ छ । “अनुगमनका क्रममा पाइएका विषयवस्तु जस्ताकोतस्तै सम्बन्धित मन्त्रीज्यूसमक्ष राख्छौँ”, उनले भने, “प्रदेश सरकारले अनुगमन प्रतिवेदनलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर कारागार सुधार योजना ल्याउनेमा हामी विश्वस्त छौँ ।”

प्रदेश मामिला समितिले प्रदेशका ११ वटै जिल्लाका कारागार अनुगमन गर्ने जनाइएको छ । - रासस