विराटनगर । प्रदेश १ का प्रदेश प्रमुख प्रा.डा. गोविन्दबहादुर तुम्बाहाङले “प्रदेश सवारी तथा यातायात सम्बन्धमा  व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक” २०७६ आइतबार  प्रमाणीकरण गरेका छन् । 

प्रदेशसभाको भदौ २६ गते बसेको बजेट अविेशनको ४८ औं बैठकले  विधेयक सर्वसम्मत पारित गरेको थियो । प्रमाणीकरणको लागि आएको विधेयक संविधानको धारा २०१ बमोजिम  तुम्बाहाङले प्रमाणीकरण गरेको प्रदेश प्रमुखका प्रेस सल्लाहार  सल्लाहकार शेखर रेग्मीले जानकारी दिएका छन । 

हालसम्म सवारी विधेयकसहित प्रामाणीकरण भएका विधेयकको संख्या ४१ पुगेको छ । राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि यो ऐनका रुपमा लागु हुनेछ । 

एक सय ८१ दफा र ७ अनुसूची रहेको विधेयकमा  चालक अनुमति पत्र , नवीकरण, सवारी दर्ता, नामसारीलाई  व्यवस्थित, मर्यादित, अनुशासित गरी संचालन र नियमन गर्र्ने उल्लेख छ । सरकारी, संस्थान, कुटनीतिक र नीजि सवारी साधनका धनीले पाँच वर्षको नविकरण एकै पटक गर्न चाहेमा कुल रकमको १० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था  छ । 

यस्तै दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनका सवारी धनीले १० वर्षको नविकरण एकै पटक गर्न चाहेमा १० प्रतिशत छुट दिने विधेयकमा व्यवस्था छ । म्याद सकिएको तीन महिनाभित्रमै चालक अनुमति पत्र नवीकरण गर्नुपर्ने तर पाँच वर्षसम्म पनि नगरे  अनुमति पत्र स्वतः खारेज हुने व्यवस्था छ ।  

चालक अनुमति पत्र म्याद नाघेको एक वर्षभित्र नवीकरण गरेमा १ सय  प्रतिशत, २ वर्षमा २ सय  प्रतिशत ,३ वर्षमा ३ सय प्रतिसत , चार वर्षमा चार सय प्रतिशत र ५ वर्षमा ५ सय प्रतिशतसम्म जरिवाना लिने विधेयकले व्यवस्था गरेको छ । 

ज्यान मार्ने मनासय राखी दुर्घटना गरे चालकलाई जन्म कैद र  लार्पावाही , जानीजानी दुर्घटना गरे दुई वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद वा ३० देखि १ लाख जरिवानाको सजाय तोकिएको छ ।