पूर्वाधारै नपुगी खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा

विकल्प तयार गरेपछि मात्र गरिएको भए सरकारी घोषणा ‘हावादारी’ ठहरिने थिएन 

पूर्वाधारै नपुगी खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा

सरकारी अधिकारीहरूले जनतालाई मूर्ख ठानेका हुन् भने तिनीहरू बेबकुफ हुन् । जनता मूर्ख हुँदैनन् । चटकेहरूले केही समय जनतालाई मूर्ख बनाउन सके पनि सबैलाई सधैँ मूर्ख बनाउन कसैले पनि सक्तैन । इतिहासले सिद्ध गरेको यस यथार्थलाई शासकहरू भने सधैँ नै चुनौती दिन खोज्छन् । नेपालका शासकहरू पनि यसको अपवाद नहुनु स्वाभाविकै हो । पछिल्लोपटक नेपाललाई ‘खुला दिसामुक्त राष्ट्र’ घोषणा गरिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले तामझामपूर्ण समारोहमा नेपाललाई खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा गरेका हुन् । त्यही अवसरमा उनले नेपाल सडक मानवमुक्त देश हुने पनि घोषणा गरे । यी दुवै घोषणा कुनै हास्यव्यंग्य कार्यक्रममा मञ्चन गरिएका प्रहसन त हैनन् तर यिनको वास्तविकता भने नौटंकीको संवादभन्दा बढी देखिँदैन ।

नेपालमा सरसफाइ चेतना र अभ्यास बढाउन विभिन्न दातृ संस्थाहरूको सहयोग ठूलै धनराशि खर्च गरेर परियोजना सञ्चालन गरिएको थियो । त्यस परियोजनाबाट सरसफाइ चेतना अभिवृद्धि र धेरै हदसम्म अभ्यासमा पनि परिवर्तन भएको देखिएको छ । यसका लागि परियोजनाका दातालगायत सम्बन्धित सबै धन्यवादका पात्र भएका छन् । सन् २०११ मा खुला दिसामुक्त अभियान थालिएको थियो र सुरुमा ससाना एकाइहरू हुँदै नेपाललाई नै खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको हो । निश्चित मानक पूरा भएको देखिएपछि घोषणा गरिएको हुनसक्छ तर, अहिले दाबी गरिएजस्तो नेपाल ‘खुला दिसामुक्त राष्ट्र’ भने भएको छैन । यसो भन्न कुनै अध्ययन अनुसन्धानको जरुरी छैन । देश कुनाकाप्चाको त कुरै छाडौं राजधानीकै अवस्था हेरे पनि नेपालमा खुला दिसापिसाब हुनेगरेको स्पष्टै देखिन्छ । जनताले दिनहुँ आफ्नै आँखाले देखेको सत्यलाई सत्ताले अर्कै बताएपछि खिसी गरेर हाँस्नुको विकल्प रहँदैन । यसैगरी सडकमा जताततै माग्नेहरू भेटिने सहरमा बसेर सिंगो मान्छेको आधारभूत विवरणसम्म पनि नभएको र आश्रयका विकल्परहित मुलुकलाई सडकमानव मुक्त बनाउने घोषणा गर्नु पनि सस्तो प्रहसनमात्रै हो ।

देशको कार्यकारी प्रमुखले नै यस्तो पत्याउन नसकिने घोषणा गरिरहँदा जनतामा राज्य र शासन प्रणालीप्रति वितृष्णा उत्पन्न हुन्छ । यसबाट सरकार वा प्रधानमन्त्रीमात्र अप्रिय हुने नभई सिंगो शासन संयन्त्रमाथि नै जनविश्वास डगमगाउँछ । खुला दिसामुक्त परियोजना समाप्त भएको हो भने त्यसका राम्रा कामहरू सरकारका नियमित कार्यक्रममा समावेश गरे हुन्छ । दाताहरूलाई धन्यवाद दिन कार्यक्रम आयोजना गरे पनि हुन्छ तर हासिल नभएको उपलब्धि प्रधानमन्त्रीबाट घोषणा गराउनु हुँदैन । प्रधानमन्त्रीले पनि यस्ता प्रचारात्मक कार्यक्रमबाट पर्ने नकारात्मक असरबारे विचार गर्नुपर्छ । अझै कतिपय परिवारको निजी घर छैन । सार्वजनिक ठाउँ ओगटर बनाइएका झुप्रामा चर्पी बनाउने जमिन हुँदैन । यस्ता परिवारलाई खुला ठाउँमा दिसापिसाब गर्नुको विकल्प हुँदैन । राजधानी सहरमै बाटामा सार्वजनिक शौचालयको कमी छ । भएकैमध्ये पनि धेरै त प्रयोग गर्नै नसकिने अवस्थामा छन् । यस्ता शौचालयका भरमा राष्ट्रलाई खुला दिसामुक्त भन्नु ‘सुन्निएर मोटाए’ जस्तै हो ।

देशलाई साँच्चै नै सफा राख्ने चाहना र इच्छाशक्ति सरकारमा छ भने पहिले पर्याप्त सार्वजनिक शौचालय बनाउनुपर्छ । साथसाथै त्यस्ता शौचालय प्रयोग गर्न सकिने गरी सफा राख्ने व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ । त्यसपछि सहर र गाउँका गरिब परिवारलाई चर्पी बनाउन राज्यले सहयोग गर्नुपर्छ । स्थानीय तहले यस्तो अभियान सञ्चालन गर्ने र केन्द्र तथा प्रदेश सरकारले सघाउने हो भनेमात्र देश केही वर्षभित्रै खुला दिसामुक्त हुनेछ । यस्तै, संसारको कुनै मुलुकका सडक पनि बालबालिका वा माग्ने मुक्त छैनन् । राज्यले गर्नसक्ने त कोही सडकमा आश्रयहीन हुन नपर्ने बन्दोबस्त मिलाउनेमात्रै हो । सडकमा रहेका भिखारी वा बालबालिकालगायत आश्रयविहीन सबैलाई मानवोचित बस्न र खान पाउने विकल्प विकल्प पहिले दिनुपर्छ । यसमा पनि मूलतः स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा आश्रयहरू सञ्चालन गरेर विकल्प तयार गरेपछि मात्र घोषणा गरिएको भए सरकारका घोषणा ‘हावादारी’ ठहरिने थिएनन् । 
 

प्रतिकृया दिनुहोस
ad