सरकारी अधिकारीहरूले जनतालाई मूर्ख ठानेका हुन् भने तिनीहरू बेबकुफ हुन् । जनता मूर्ख हुँदैनन् । चटकेहरूले केही समय जनतालाई मूर्ख बनाउन सके पनि सबैलाई सधैँ मूर्ख बनाउन कसैले पनि सक्तैन । इतिहासले सिद्ध गरेको यस यथार्थलाई शासकहरू भने सधैँ नै चुनौती दिन खोज्छन् । नेपालका शासकहरू पनि यसको अपवाद नहुनु स्वाभाविकै हो । पछिल्लोपटक नेपाललाई ‘खुला दिसामुक्त राष्ट्र’ घोषणा गरिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले तामझामपूर्ण समारोहमा नेपाललाई खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा गरेका हुन् । त्यही अवसरमा उनले नेपाल सडक मानवमुक्त देश हुने पनि घोषणा गरे । यी दुवै घोषणा कुनै हास्यव्यंग्य कार्यक्रममा मञ्चन गरिएका प्रहसन त हैनन् तर यिनको वास्तविकता भने नौटंकीको संवादभन्दा बढी देखिँदैन ।

नेपालमा सरसफाइ चेतना र अभ्यास बढाउन विभिन्न दातृ संस्थाहरूको सहयोग ठूलै धनराशि खर्च गरेर परियोजना सञ्चालन गरिएको थियो । त्यस परियोजनाबाट सरसफाइ चेतना अभिवृद्धि र धेरै हदसम्म अभ्यासमा पनि परिवर्तन भएको देखिएको छ । यसका लागि परियोजनाका दातालगायत सम्बन्धित सबै धन्यवादका पात्र भएका छन् । सन् २०११ मा खुला दिसामुक्त अभियान थालिएको थियो र सुरुमा ससाना एकाइहरू हुँदै नेपाललाई नै खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको हो । निश्चित मानक पूरा भएको देखिएपछि घोषणा गरिएको हुनसक्छ तर, अहिले दाबी गरिएजस्तो नेपाल ‘खुला दिसामुक्त राष्ट्र’ भने भएको छैन । यसो भन्न कुनै अध्ययन अनुसन्धानको जरुरी छैन । देश कुनाकाप्चाको त कुरै छाडौं राजधानीकै अवस्था हेरे पनि नेपालमा खुला दिसापिसाब हुनेगरेको स्पष्टै देखिन्छ । जनताले दिनहुँ आफ्नै आँखाले देखेको सत्यलाई सत्ताले अर्कै बताएपछि खिसी गरेर हाँस्नुको विकल्प रहँदैन । यसैगरी सडकमा जताततै माग्नेहरू भेटिने सहरमा बसेर सिंगो मान्छेको आधारभूत विवरणसम्म पनि नभएको र आश्रयका विकल्परहित मुलुकलाई सडकमानव मुक्त बनाउने घोषणा गर्नु पनि सस्तो प्रहसनमात्रै हो ।

देशको कार्यकारी प्रमुखले नै यस्तो पत्याउन नसकिने घोषणा गरिरहँदा जनतामा राज्य र शासन प्रणालीप्रति वितृष्णा उत्पन्न हुन्छ । यसबाट सरकार वा प्रधानमन्त्रीमात्र अप्रिय हुने नभई सिंगो शासन संयन्त्रमाथि नै जनविश्वास डगमगाउँछ । खुला दिसामुक्त परियोजना समाप्त भएको हो भने त्यसका राम्रा कामहरू सरकारका नियमित कार्यक्रममा समावेश गरे हुन्छ । दाताहरूलाई धन्यवाद दिन कार्यक्रम आयोजना गरे पनि हुन्छ तर हासिल नभएको उपलब्धि प्रधानमन्त्रीबाट घोषणा गराउनु हुँदैन । प्रधानमन्त्रीले पनि यस्ता प्रचारात्मक कार्यक्रमबाट पर्ने नकारात्मक असरबारे विचार गर्नुपर्छ । अझै कतिपय परिवारको निजी घर छैन । सार्वजनिक ठाउँ ओगटर बनाइएका झुप्रामा चर्पी बनाउने जमिन हुँदैन । यस्ता परिवारलाई खुला ठाउँमा दिसापिसाब गर्नुको विकल्प हुँदैन । राजधानी सहरमै बाटामा सार्वजनिक शौचालयको कमी छ । भएकैमध्ये पनि धेरै त प्रयोग गर्नै नसकिने अवस्थामा छन् । यस्ता शौचालयका भरमा राष्ट्रलाई खुला दिसामुक्त भन्नु ‘सुन्निएर मोटाए’ जस्तै हो ।

देशलाई साँच्चै नै सफा राख्ने चाहना र इच्छाशक्ति सरकारमा छ भने पहिले पर्याप्त सार्वजनिक शौचालय बनाउनुपर्छ । साथसाथै त्यस्ता शौचालय प्रयोग गर्न सकिने गरी सफा राख्ने व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ । त्यसपछि सहर र गाउँका गरिब परिवारलाई चर्पी बनाउन राज्यले सहयोग गर्नुपर्छ । स्थानीय तहले यस्तो अभियान सञ्चालन गर्ने र केन्द्र तथा प्रदेश सरकारले सघाउने हो भनेमात्र देश केही वर्षभित्रै खुला दिसामुक्त हुनेछ । यस्तै, संसारको कुनै मुलुकका सडक पनि बालबालिका वा माग्ने मुक्त छैनन् । राज्यले गर्नसक्ने त कोही सडकमा आश्रयहीन हुन नपर्ने बन्दोबस्त मिलाउनेमात्रै हो । सडकमा रहेका भिखारी वा बालबालिकालगायत आश्रयविहीन सबैलाई मानवोचित बस्न र खान पाउने विकल्प विकल्प पहिले दिनुपर्छ । यसमा पनि मूलतः स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा आश्रयहरू सञ्चालन गरेर विकल्प तयार गरेपछि मात्र घोषणा गरिएको भए सरकारका घोषणा ‘हावादारी’ ठहरिने थिएनन् ।