व्यक्ति तथा परिवारलाई जीवनस्तरमा ह्रास हुनबाट संरक्षण गर्न सुविधा दिन अपनाइएका सार्वजनिक र सामूहिक व्यवस्थालाई सामाजिक सुरक्षा भनिन्छ । अर्को अर्थमा कसैले काम गर्न पाएन  वा काम गर्न नसक्ने अवस्था भयो वा नियमित आम्दानीमा कुनै कारणले अवरोध उत्पन्न भयो भने त्यस्तो अवस्थामा व्यक्तिलाई सहयोग गर्न भनेर स्थापना गरिएको प्रणालीलाई सामाजिक सुरक्षा भनिन्छ । सामाजिक सुरक्षामा सामाजिक बिमा, आयको निरन्तरता, सेवा र आधारभूत मानवीय सुरक्षालाई समेटेको हुनुपर्छ । सामाजिक सुरक्षा नागरिकहरूको अन्तिम संरक्षक राज्य हो र जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका नागरिकको संरक्षण गर्ने दायित्व राज्यको हो भन्ने सिद्धान्तमा आधारित छ । 

संयुक्त राष्ट्रसंघको सन् १९४८ को विश्वव्यापी मानवाधिकार  घोषणा पत्रको धारा २२ ले ‘‘सबै जना समाजको सदस्य भएको नाताले, सामाजिक सुरक्षाको अधिकार छ ..“ भनेको छ । यसले सामाजिक सुरक्षा मानव अधिकारको  एउटा महत्त्वपूर्ण भाग हो भन्ने बुझाउँछ ।

पहिलोपटक यो योजना अमेरिकामा राष्ट्रपति फ्य्रांकलिन डी. रुजबेल्टले सन् १९३३ मा ल्याएका थिए । पहिलोपटक संसद्मा यससम्बन्धी विधेयक अस्वीकृत हुँदा भिटो प्रयोग भएर १९३५ बाट कानुन लागु भयो । अमेरिकीहरुले तल्लो तहका श्रमिक वर्गलाई सामाजिक सुरक्षामा नसमेट्ने हो भने विद्रोह हुन्छ भन्ने महसुस गरेर यो योजना ल्याइएको थियो । बेलायतमा त १९११ मै ’पेन्सन स्किम’ लागु भइसकेको थियो । सबै किसिमको खर्च राज्यले बेहोर्ने देशहरूमा सरकारले नागरिकबाट कर उठाउँछ र त्यसैबाट खर्च गर्छ । अहिले नेपाल सरकारले वृद्धवृद्धालाई दिनेगरेको मासिक २ हजारभत्ता कर उठाएर दिएको हो । विधवा भत्ता, अपांगता भत्ता जे जतिछन् ती सबै उठेको करबाटै दिइएको हो । करमा कसैको योगदान हुन्छ र कसैको नहुनसक्छ तर सुविधा पाउने बेला सबैले पाउने हुन्छ । राज्यले पूरै नबेहोर्ने अवस्थामा व्यक्तिले नियमितरूपमा प्रिमियम तिरेर इन्स्योरेन्सको माध्यमबाट यस्तो प्रकारको सेवा सुविधा प्राप्त गर्न सक्छन् र यसमा के कति सेवा सुविधा लिने हो त्यही किसिमले महिनावारी वा वार्षिकरूपमा प्रिमियम तिरेर आफूलाई सुहाउँदो वा आफ्नो आर्थिक क्षमताअनुसारको योजना खरिद गर्नुपर्छ ।

अहिले ७० माथिका ज्येष्ठ नागरिक (कर्णाली र दलितको हकमा ६० वर्ष ) विधवा, अतिअशक्त, आंशिक अशक्त अपांगता हुने र लोपोन्मुख जातिजस्तै कुसुण्डा, बनकरिया, राउटे, सुरेल, हायु, राजी, किसान, लेप्चे, मेचेहरुलाई पनि समेटिएको छ । त्यस्तै केही छनोटमा परेका जिल्लाहरुमा दलितहरुका ५ वर्षमुनिका २ जनाासम्म बच्चालाई पनि मासिकरुपमा केही रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

नेपालमा ज्येष्ठ नागरिकको स्थिति
नेपालमा विगत केही दशक यता स्वास्थ्य सेवाको पहुँचसँगै शिशु र बाल मृत्युदर एवं जन्मदरमा आएको कमीले गर्दा औसत आयु धेरै बढेको छ । विस २००९–१०  सालतिर नेपालको औसत आयु २७–२८ वर्ष रहेकोमा अहिले लगभग ६ दशकभित्र यो ७१ वर्ष पुगेको छ । सरदरमा प्रत्येक १.५ वर्षमा १ वर्ष औसत आयु बढेको देखिन्छ । 

नेपालमा ६० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकको संख्या प्रत्येक जनगणनामा संख्यात्मक र अनुपात दुवै किसिमले बढ्दै गइरहेको देखिन्छ । विस २०१८ मा पाँच लाखभन्दा कम रहेको ज्येष्ठ नागरिकको संख्यामा पछिल्ला दिनमा तीव्र वृद्धि भएको छ । विस २०६८ को जनगणनाअनुसार यो संख्या २१ लाख ५४ हजार ४१० पुगेको देखिन्छ । त्यस्तै विस २०१८ मा ५.२५  रहेको ज्येष्ठ नागरिकको अनुपात विस २०६८ मा वृद्धि भई ८.१४ प्रतिशत  पुगेको छ । विस २०१८ मा १.७९ प्रतिशत रहेको ज्येष्ठ नागरिकहरूको वृद्धिदर हाल ३.५९ प्रतिशत पुगेको छ । अहिलेकै अवस्थामा आगामी दिनमा पनि ज्येष्ठ नागरिकको जनसंख्या वृद्धि हुँदै जाने हो भने सन् २०३० भन्दा अगाडिनै दोब्बर भएर ४३ लाख पुग्ने देखिन्छ ।

नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको अवस्था
    
नेपाल दक्षिण एसियामा सबैभन्दा बढी सामाजिक सुरक्षामा खर्च गर्ने मुलुक बनेको छ । सरकारी तथ्यांक हेर्ने हो भने पाँच वर्षअघि तीन लाखले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँथे भने अहिले उक्त संख्या करिब २० लाख रहेको छ। यसअनुसार नेपालमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको अवस्था हेर्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०५३/०५४ मा रु २८ करोड रहेका मा आव २०७०÷७१ मा ११ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा २२ लाख ८९ हजार २८२ लाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने लक्ष्य थियो र यसअन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि ३२ अर्ब ६९ करोड ९९ लाख ९९ हजार रकम छुट्याइएको  थियो।

विसं २०६८ को जनगणनाअनुसार नेपालमा २१ लाख ५४ हजार ६० वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिक थिए । उक्त जनगणनाअनुसार ७० वर्षभन्दा बढी उमेरका नागरिकको जनसंख्या झन्डै ८ लाख जति हुन आउँछ । सत्तरी वर्षमाथिका सबै नागरिकलाई मासिक दुई हजार रुपैयाँ दिने हो भने यो रकम झन्डै उन्नाईस अर्ब हुन आउँछ । सन् २०७६ साल सम्ममा ७० वर्षभन्दा माथिको जनसंख्या बढेर झन्डै १४ लाख जति पुगेको अनुमान छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा नेपाल सरकारले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता बढाएर तीन हजार पुयार्एको अवस्थामा वार्षिक झन्डै ५० अर्ब रुपैयाँ त ७० वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकका लागिमात्र छुट्याउनुपर्ने देखिन्छ। अन्य शीर्षकअन्तर्गतलाई पनि मिलाउँदा त यो रकम पौने खर्ब नजिक पुग्छ । अहिलेको १५ खर्ब ३ अर्बको बजेटमा नेपाल सरकारले ७१ अर्ब सामाजिक सुरक्षाको लागि छुट्टाएको देखिन्छ जुन कुल बजेटको झन्डै ५ प्रतिशत जति हुन्छ । 

विकास निर्माणको अन्य थुप्रै काम गर्न बाँकी नेपालजस्तो अल्पविकसित मुलुकले झन्डै पाँच प्रतिशत बजेट व्यक्तिको कुनै पनि योगदानविनै सामाजिक सुरक्षामा खर्च गर्दा आगामी दिनमा यसको बढ्दो व्यय भारले सिङ्गो अर्थतन्त्रमै असर पार्ने देखिन्छ । यस्ता विषयलाई चुनावी नाराभन्दा पनि कसरी दिगोरुपमा कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ अर्थमन्त्रालय र नीतिनिर्माताले विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

अन्त्यमा, 
ज्येष्ठ नागरिकका संख्या तीव्ररूपमा बढ्ने क्रममा छ । ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ उपचारमा हुने खर्च पनि बढ्दै जान्छ । तसर्थ ज्येष्ठनागरिकलाई सहुलियत दिन कसरी स्वास्थ बीमातर्फ आकर्षित गर्न सकिन्छ भनेर सरकारले उचित कार्यक्रम ल्याई उनीहरुलाई गुणस्तरीय जीवन जिउन सहयोग गर्नु आवश्यक छ । अर्को महत्त्वपूर्ण विषय ज्येष्ठ नागरिकको दीर्घकालीन सेवा पनि हो । अहिलेसम्म नेपाल सरकारले वृद्धआश्रम खोल्नेबाहेक यस विषयमा खासै केही सोचेको देखिँदैन । हुन पनि अधिकांश ज्येष्ठ नागरिक आआफ्नो परिवारका सदस्यसँगै बसेको देखिन्छ । तर, बढ्दो सहरीकरण, आधुनिकीकरण, युवावर्गको वैदेशिक रोजगार मोह र उतै बस्ने प्रवृत्तिले अहिले नै कतिपय ग्रामीण इलाकामा मलामी जाने युवासमेत पाउन गाह्रो छ । यस्तो अवस्थामा जीवनको उत्तरार्धमा पुगेका असहाय, कमजोर  ज्येष्ठ नागरिकको कसरी सही व्यवस्थापन गर्न सकिएला भन्ने विषयमा यही अवस्थामा अरू मुलुकबाट सिकेर बेलैमा बुद्धि पुर्याउनु बेस होला ।

जापानको टोक्यो विश्वविद्यालयबाट जेरोन्टोलोजीमा विद्यावारिधि 
Email: chalisehkpp@gmail.com