काठमाडौं । अमेरिकाले आतंकवाद सम्बन्धी आफ्नो पछिल्लो प्रतिवेदनमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादीले आफ्नो ट्रान्जिट बनाउन सक्ने गम्भीर विषय उठाएको छ । यही नोभेम्बर १ तारिखका दिन अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको र अमेरिकी कंग्रेसमा प्रस्तुत भएको अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवाद सम्बन्धी प्रतिवेदनमा सो कुरा उल्लेख गरिएको हो । 

प्रतिवेदनमा नेपालमा सन् २०१८मा आतंकवाद सम्बन्धी गतिविधि भने नदेखिएको जनाइएको छ । प्रतिवेदनको पेज नम्बर १७५ देखि १७७ सम्म नेपालसम्बन्धी प्रसंग उल्लेख छ । घरेलु आतंकवादको रुपमा सन् २०१७को प्रान्तीय र संघीय निर्वाचनका क्रममा मतदातालाई धम्क्याउने र सरकारी कर्मचारीलाई लक्षित गर्ने काम भए पनि २०१८मा यो क्रम घटेको उल्लेख गरिएको छ । 

धेरैजसो आक्रमण नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)का नामबाट भएको जनाउँदै अमेरिकाले जसलाई नेत्रविक्रम चन्द समूह वा विप्लव समूह पनि भनिने गरेको र सो समूह मूलधारको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)बाट सन् २०१५मा फुटेको जनाइएको छ । 

नेपालको सुरक्षा सेवाले विप्लव समूहलाई निरन्तर रुपमा निगरानीमा राखेको जनाउँदै प्रतिवेदनमा नेपालको भारतसँगको खुला सीमाका कारण र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अपर्याप्त सुरक्षा प्रोटोकलका कारण  नेपाल निरन्तर रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय आतंककारीको ट्रान्जिट हुन सक्नेतर्फ सचेत गराइएको छ । 

अमेरिकाले २०१८मा अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादका घटना नेपालमा नभएको समेत जनाएको छ । घरेलु आतंकवादका घटनामा साना बमहरु देशका विभिन्न स्थानमा पड्काइएको र त्यसलाई सरकारले विप्लव समूहको काम भनेको जनाइएको छ । 

उदाहरणका रुपमा अप्रिल १७ का दिन भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल भ्रमण गर्नुअघि वीरगञ्जस्थित भारतको कन्सुलर कार्यालयमा बम पड्काइएको र पेरिमिटर पर्खालमा क्षति पुगेको, अप्रिल २८मा अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनाको पर्खालमा क्षति पुगेको जहाँ मोदीले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको, मे १३मा पोखरा विमानस्थल तथा एउटा दुर्गम स्थानको हाइवे पुलमा आक्रमण गरिएको, सोही दिन विप्लव समूहले देशव्यापी हड्ताल गरेको लगायतका कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका छन् ।

नेपालमा फौजदारी कानुन अगस्ट २०१८मा कार्यान्वयनमा आएकोमा त्यसमा आतंकवादको कुरा उल्लेख नरहेको, त्यसले सैन्य र अर्धसैन्य बल खडा गर्न निषेध गरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । 

नेपालको विमानस्थलको सुरक्षा कार्य कमजोर र अपर्याप्त भएको जनाउँदै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, नेपालको एकमात्रै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा यात्रुलाई ‘प्रि–स्क्रिन’को व्यवस्था नरहेको र ‘ल्यान्डिङ डेटा’ कुनैपनि डेटाबेसमा नराखिने गरेको जनाइएको छ । 

यात्रुको शारीरिक जाँच प्राथमिकतामा रहेको, ट्राभल डकुमेन्ट परीक्षणका लागि विमानस्थलमा अल्ट्रा–भ्वाइलेट लाइटको अभाव भएको जनाइएको छ । अमेरिकी प्रतिवेदनमा नेपाल प्रहरीको स्पेसल ब्युरोले करिब १० जना प्रहरी विमानस्थलमा खटाउने गरेको, १५ जना अफिसर इन्टरपोलमा खटिएको तर यात्रुहरुको बारेमा नियमित रुपमा सो इन्टरपोलको डेटाबेसमा अपडेट हुने नगरेको बताएको छ । 

सुरक्षा निकाय र अध्यागमनमा अमेरिकाले सूचनाका लागि अनुरोध गर्दा कममात्रै सूचना उपलब्ध गराइएको जनाइएको छ । नेपालको भारतसँग खुला सीमा रहेको तर चेकप्वाइन्टमा पर्याप्त सुरक्षा निकाय नरहेको, सीमा पार गर्न चाहने मानिसलाई जाँच पनि नगरिने र नरोकिने गरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

सीमा क्षेत्रमा स्रोत पनि नभएको र तालिमको अभाव तथा भ्रष्टाचारको अवस्था रहेको जनाइएको छ । नेपालले आतंकवादीलाई रकम उपलब्ध गराउने प्रक्रियामा कडाइ गरेको र यसमा आर्थिक अपराध रोक्न विज्ञताको विकास गर्नुपर्ने जरुरी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।