‘अनैतिक’ निर्णय गर्न उद्यत सरकार

वर्तमान कम्युनिस्ट सरकार अनैतिक निर्णय गर्न उद्यत देखिएको छ । संविधानतः नेपाल कम्युनिस्ट राज्य होइन, लोकतान्त्रिक हो । लोकतान्त्रिक पद्धति प्रत्याभूत गरेको संविधानअन्तर्गत बनेको यो सरकार कम्युनिस्ट दलको चाहिँ हो । तर, सरकार राज्य र संविधान नै कम्युनिस्ट प्रणालीको भएजस्तो गरी चल्न र राज्यका लोकतान्त्रिक निकायलाई चलाउन थाल्नु राजनीतिक अनैतिकताको उदाहरण हो । संविधानको भावनाविपरीतको अमर्यादित भूमिका पनि । 

यसअघि पनि लोकतान्त्रिक मर्यादाविपरीत काम गरिसकेको कम्युनिस्ट सरकारले हालै सातै प्रदेशका प्रमुखहरुलाई एकैसाथ बर्खास्त गरेर आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गरेको छ । उपनिर्वाचनको घोषणा र आचार संहिता लागु भइसकेको अवस्थामा गरिएको बर्खास्ती र नियुक्तिले निर्वाचन आचार संहिताको ठाडै उल्लंघन भयो । निर्वाचन आयोगले गरेको सर्वपक्षीय बैठकमा आचार संहिता पालना गर्ने आफ्नै प्रतिबद्धताविरुद्ध सरकारले यो अनैतिक निर्णय लिएको छ । आचार संहिताको पालना नैतिकताको विषय हो भने त्यसको उल्लंघन अनैतिक हुने नै भयो । के सरकार नैतिक हुनुपर्दैन र ? 

संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी प्रायः सबै प्रदेशमा तेइस दिनपछि विभिन्न पदमा निर्वाचन हुने कार्यक्रम छ । सरकारको यो निर्णय निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने प्रकारको छ । यस्तो काम आचार संहिता विपरीत हुने स्पष्ट छ । आचार संहिता प्रतिपक्ष र जनताले मात्रै पालना गर्नुपर्ने र सरकारले उल्लंघन गर्न मिल्ने त होइन । सम्बद्ध सबैलाई लागु हुने विषय हो । यस्तो विषयको उल्लंघन अनैतिक, अमर्यादित, अराजक र स्वेच्छाचारी पनि भयो । 

निर्वाचन आयोगले पत्रकार सम्मेलन मार्फत सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जाहेर गर्नुलेसमेत आचार संहिता उल्लंघन भएको पुष्टि गरेको छ । आयोगका आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौडेलले पत्रकार सम्मेलनमा निर्वाचन आचार संहिता जारी अवस्थामा आयोगसँग कुनै परामर्श नगरी निर्णय भएको सन्दर्भ स्पष्ट गरे । संहिता विपरीत भएको सरकारी निर्णयप्रति आयोगको असन्तुष्टि आयुक्त पौडेलमार्फत सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिएको हो । तर, प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले भने एक कार्यक्रममा ‘संहितामा प्रदेश प्रमुख हटाउन वा नियुक्ति गर्न मिल्दैन’ भनी कतै नलेखिएको बताए भन्ने समाचारमा सुनियो । ठाडो शब्द वा वाक्य लेखिनुपथ्र्यो भन्ने प्रकारको उत्तर दिएर उनले सरकारी निर्णयको बचाउ गर्नखोजेको बुझियो । सचिवबाट टपक्क टिपेर नियुक्त गरिएका थपलियाको बाध्यता होला ? 

आचार संहितामा यो नियुक्ति गर वा त्यो बर्खास्त गर वा गर्न मिल्छ भनेर पद किटानी लेखिने त होइन होला ? निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने, त्यो पनि सरकारी संयन्त्रले समेत त्यस्तो काम गर्न नमिल्ने भनिएपछि वाक्य नै तोकेर ‘यो पद र त्यो पद’ भन्न सुहाउँछ र ? शब्दको पुच्छर समाउने कि त्यसमा व्यक्त भाव र दर्शनको गाम्भीर्यलाई मनन गर्ने ? 

निर्वाचन आचार संहिताहरूले यसबीच कर्मचारीलाई पनि सरुवा, बढुवा वा नियुक्ति गर्न मिल्दैन भन्ने परम्परा कायम गरेका छन् । त्यसविपरीत यो संहिता पनि पक्कै छैन  । खण्डखातिर परे निर्वाचन आयोगको स्वीकृति लिनुपर्ने मान्यता स्थापित छ । त्यस्तो स्वीकृति विना कम्युनिस्ट सरकारको हठी निर्णय संवैधानिक स्वायत्त आयोगलाई समेत लाचारछायाँ बनाउने अर्को निर्लज्ज  नमुना भयो । कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने, राजनीति र नेता वा सरकारले उछ्छित्तो काढ्न मिल्ने हो आचार संहिता ? उत्तर प्रमुख आयुक्तबाट आउने आशा राखौँ ।

सरकारलाई यस्तो निर्णय लिने अधिकार होला । थियो भने आचार संहिता जारी हुनुअघि वा तेइस दिनमा सकिने निर्वाचनपछि ‘भर्ती’ गरेको भए हुन्थ्यो । संहिता लागु भएकै अवस्थामा स्वेच्छाचारी निर्णय गरेर सरकारले आयोग, प्रतिपक्ष, जनता र  लोकतन्त्र वा कसलाई चुनौती र धम्की दिएको हो ? चुनावलाई प्रभावित गर्ने उद्देश्य चाहिँ हो । हटाइएकामध्ये मल्ल थरका प्रमुखको आर्थिक लेनदेनको विवादास्पद समाचार आएका थिए । यो पनि छानबिनको न्यायिक विषय बन्थ्यो होला । 

सबै प्रमुख निर्दोष थिए । कुनै पनि कम्युनिस्ट मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले आफ्नो प्रदेशको प्रमुखले सरकारको काममा असहयोग वा अवरोध गरेको उदाहरण सार्वजनिक गरेका थिएनन् । सहयोग पाएरै असन्तुष्टि नआएको होला । संविधानको भावनाअनुसार यी प्रमुखहरु पाँच वर्षका लागि योग्य थिए । राजनीतिक आस्थाभन्दा माथि उठेर उचित कार्यमा सम्बद्ध सरकारलाई सघाइ रहेका निर्दोष तिनलाई संहिता विपरीत हठात् हटाउने सरकार दोषी र शक्तिको दुरुपयोगकर्ता मानिने नै छ । 

यी प्रमुखहरुको दोष केही थियो भने तिनको नियुक्ति शेरबहादुर देउवा नेतृत्व अघिल्लो सरकारको पालामा हुनु हो । त्यतिबेलाका प्रधानमन्त्री देउवाले यी कम्युनिस्टहरुसँग पनि नियुक्त गर्नुपर्ने व्यक्तिको नाम मागेको सार्वजनिक भएको कुरा हो । नाम यिनैले दिएनन् र नियुक्ति नै रोक्न खोजे । सबै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेर संविधान कार्यान्वयनको प्रथम चरण पूरा गरेको त्यो सरकारले प्रदेश प्रमुखहरुको नियुक्तिबाट चालु चरणलाई थप शक्ति र गति दिनु अन्यथा थिएन, जायज थियो । 

हटाइएका प्रमुखहरुको राजनीतिक विचार कम्युनिस्ट मान्यताभन्दा फरक वा स्वतन्त्र थियो होला तर यिनको काम तटस्थ थियो । तर, अहिले प्रमुख नियुक्तहरु पार्टीका खाँटी कार्यकर्ता हुन् । (नियुक्तमध्येका एक जना साेमनाथ अधिकारी* त अगिल्लो दिनसम्म कास्कीको संसदीय उपनिर्वाचनका लागि उमेदवारमा सिफारिस गरिएका थिए ।) हटाइएकाहरु त्यस्ता थिएनन् । टिप्पणीको आधारमा मूल्यांकन गर्दा ती प्रमुखहरुको कामप्रति राजनीतिक पक्ष जोडिएको आरोप, अर्थात् ‘टिल्ट’ व्यवहार गरेको टिप्पणी आएको पनि थिएन । कुनै पनि सानो, ठूलो जनगुनासो नसुनिएको अवस्थाले बर्खास्त प्रमुखहरुको भूमिका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भन्दा धेरै तटस्थ र उच्च थियो  भन्ने स्पष्ट पुष्टि गरेकै छ  । 

ती प्रमुखहरुको नियुक्ति, यिनको आन्तरिक आस्था वा विचारलाई निषेध गर्नै पर्ने कम्युनिस्ट चरित्र प्रदर्शित यो निर्णयले सरकार अधिनायकवादी, विचारविरोधी र निषेधी वा स्वेच्छाचारी रहेको प्रमाणित गर्छ । (त्यसो त यथार्थमा यिनलाई सरकारले भन्दा पनि पार्टीले पहिले निर्णय गरेर सरकारलाई सिफारिस गरेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । सरकार पार्टीको भए पनि राज्य सञ्चालन पार्टीले गर्ने अभ्यास संंसदीय लोकतन्त्रमा हुँदैन । ) मुलुकको विकासका लागि सहयात्रा आवश्यक छ भन्ने मान्यताप्रति यो सरकारको विश्वास छैन र यसको अर्थ विकास यो सरकारको उद्देश्य पनि होइन भन्ने लाग्छ । साथै पुष्टि हुन्छ, कम्युनिस्टसँग नैतिकताको माग वा अपेक्षा राख्नु नै राजनीतिक भ्रम हो । यो कम्युनिस्ट सरकारसँग त्यस्तो अपेक्षा गर्नु ‘विष वृक्षबाट अमृत फल’को कामना लिनुजस्तै भयो । 

बन्दुकको गोलीले विचारको वाहक निहत्थालाई छेडेर सत्ताशक्ति पाइने कम्युनिस्ट दर्शन स्वयंमा अनैतिक, संवेदनाहीन र हिंसक हो । त्यस्तो दीक्षा, दर्शन पढेर बनेको कम्युनिस्ट सरकारसँग दार्शनिकरुपले नैतिक व्यवहार पाउन सायद सम्भव पनि हँुदैन । सत्ता दमनको अघिल्तिर नैतिकता पनि दमित हुन्छ नै । कम्युनिस्ट देशमा भएको यही छ । भिन्न वा फरक विचारलाई बलात थिच्नु, किच्नु र मार्नु स्वयं अनैतिक होइन र ? 

आफ्नै पार्टीको सरकारले प्रदेश प्रमुखहरुको नयाँ नियुक्ति गरेपछि नेता माधव नेपालले समेत लिखित असहमति (नोट अफ डिसेन्ट) जनाए छन् । नियुक्तिका लागि नेपालले पनि आफ्ना तर्पmका कार्यकर्ताको नाम दिएको समाचारमा आयो । उनको सिफारिस पार्टीका दुई अध्यक्षले अस्वीकृत गरी दिएछन् । पार्टीभित्रै घटुवामा परेका नेपालले आफ्नो असहमतिमा राष्ट्रिय राजनीतिको पुनःसंरचनाको बेला बहुपक्षीय सहमति बिथाल्ने निर्णय नगरौँ, त्यो पनि निर्वाचन आचार संहिता जारी रहेको अवस्थामा निर्दोषहरुलाई नहटाऔँ, अनैतिक निर्णय नगरौँ, बरु चुनाव सिद्धिएपछि यस विषयमा विचार गरौँला भनेका होइन रहेछन् । त्यही अनैतिक र अमर्यादित  निर्णयको भागबण्डामा आफ्नो हिस्सा परेन पो भन्नेमा नेपालको असहमति रहेछ । अनैतिक निर्णयमा भागबण्डा गर्ने र  खोज्ने सरकारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का कुन चाहिं नेतासँग अब नैतिकताको अपेक्षा राख्नमिल्छ ? 

राज्यको राजनीतिक दिग्दर्शन लोकतान्त्रिक संविधान र त्यहीअन्तर्गत शपथ लिएको सरकार आधारभूतरुपमा नै अनैतिक र अमर्यादित काम गर्न उद्यत हुनुले चाहिं लोकतान्त्रिक विचार, प्रणाली, पद्धति, मर्यादा र जनभावना विरुद्ध सक्रिय देखियो । कम्युनिस्ट सरकारको यस्तो रबैयाले लोकतन्त्रको सम्मान र नागरिक अधिकार सुरक्षित छैन भन्ने देखाएको छ । अहिलेको निर्णयले सरकार प्रजातन्त्र र संविधानलाई दुर्घटनामा पार्ने हतियार उद्याउन व्यस्त रहेजस्तो छ । यो बेला नागरिक समाज, प्रतिपक्ष वा जसलाई लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रतासँग मोह छ, देशको माया छ, तिनीहरुको लागि अब सडकमात्रै खुला छ भन्ने सरकारी सन्देश आएजस्तो छ । 

( *नाम सच्याइएकाे - सम्पादक)
 

कुलचन्द्र वाग्ले

प्रतिकृया दिनुहोस
ad