नेपालको सीमा सम्बन्धी विज्ञको रुपमा चिनिन्छन् नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक तथा सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ । भारतले हालै जारी गरेको नक्साको प्रसंगमा विवाद उत्पन्न भइरहेको बेलमा उनी यसपालि कतै देखिएनन्–सुनिएनन् भन्ने बारेमा पनि चर्चा भइरहेको छ ।  कालापानी नेपालको हो भनेर प्रमाण जुटाउन पनि उनको भूमिका महत्वपूर्ण मानिन्छ । खासमा उनी केही समयदेखि अमेरिकामा बस्दै आइरहेका छन् । सीमा र नक्साकै विषयमा खोजबिन र तालिममा लागिपरेका उनी अमेरिकापछि ब्राजील गएर आउँदो जनवरी २१ मा मात्रै नेपाल आइपुग्दैछन् । 

उनी आज बिहान अमेरिकाबाट नै बाह्रखरीसँगको सम्पर्कमा आएका थिए । उनले भने,‘‘म पछिल्लो गतिविधिसँग ‘अपडेट’ नै छु तर व्यस्त रहनुपरेकाले त्यसबारेमा बोल्न पाइरहेको छैन ।’’ भारतको नक्सामा कतिपय नेपाली भू–भाग पनि पारिएको सन्दर्भमा के भन्छन् त सीमाविद् श्रेष्ठ ? प्रस्तुत छ, बाह्रखरीका लेखनाथ अधिकारीसँग उनले अमेरिकाबाट गरेको कुराकानीका मुख्य अंशः

पछिल्लो पटक भारतीय नक्साका कारण उत्पन्न विवादबारे  तपाईँको धारणा के छ ?

म अहिले अमेरिकामा भए पनि घटनाको बारेमा जानकार छु । भारतले औपचारिक रुपमा नै कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो भू–भागमा राखिएको नक्सा ल्याएको  छ ।

भारतले जारी गरेको नक्सा पूर्णरुपमा गलत रहेको छ । त्यहाँको आधिकारिक नक्सा भनेको ब्रिटिश सर्भे अफ इन्डियाले १ फेब्रुअरी १८२७ र २४ अप्रिल १८५६ मा जारी गरेको हो । जुन नक्सा सुगौली सन्धीको भावनाअनुसार प्रकाशित हो । अहिले भारतबाट जारी गरिएको नक्साको सबैले विरोध गर्नुपर्छ । 

१८२७ र १८५६को ब्रिटिश सर्भे अफ इन्डियाले निकालेको नक्सामा लिपुलेक मात्रै होइन कालापानी र लिम्पियाधुरा पनि नेपालमा देखाइएको छ । 

सो नक्साले कालीनदी पनि देखाएको छ । जसको उल्लेख १८१६को सुगौली सन्धीको धारा ५ मा छ । त्यसैले पछिल्लो समय प्रकाशित नक्सा गलत छ । कालापानी हाम्रै हो त्यसलाई छोड्ने कुरै हुँदैन । हामी नेपाली होसियार रहनु जरुरी छ । 

गत शुक्रबारसम्मको भारतीय नक्सा र शनिबार जारी गरिएको नक्सा दुवै हेर्दा दुवैमा कुनै फरक देखिँदैन । पहिला चुप लागेर बस्ने, अहिले चाहिँ होहल्ला गर्नु कति उपयुक्त हो ?

पहिलाको औपचारिक नक्सामा कालापानी भारतमा छैन । अनौपचारिक रुपमा कसैले बनाएको नक्सामा हालिएको हुन सक्छ । तर औपचारिक रुपमा उनीहरुले कालापानी हाम्रो हो भन्ने दाबी गरेको पनि पाइएको छैन ।  त्यसैले अहिले निकालिएको नक्सा चाहिँ औपचारिक नै हो । त्यसैले यसको विरोध गर्नुपर्छ । तर, पहिला चासो नदिइएको भने सत्य हो । यो मामिललाई अलि ध्यान नदिइएकै हो । 

अब टुंगोमा पुर्याउनु जरुरी छ । साथै नेपालको संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको निशान छापमा राखिएको नक्सा पनि संशोधन गर्नु जरुरी छ । 

निशान छापमा राखिएको नक्सामा के छ ?

निशान छापमा कालापानी भारततिरै देखाउने नक्सा प्रयोग गरिएको छ । त्यो पनि गलत छ । हामीले संविधान संशोधन गर्दा त्यसलाई हटाएर नेपालको वास्तविक नक्सा राख्नुपर्छ ।

संविधानमा कसरी त्यस्तो भएछ ?

हाम्रा राजनीतिज्ञहरुबाट नियतवश भन्दा पनि अन्जानमा नै त्यस्तो भएको हुनुपर्छ । ६०१ जना माननीयज्यूहरु होसियार हुनुपर्थ्यो तर गल्ती भएको छ ।  तर, त्यसलाई अब संविधान संशोधन गरेर सच्याउनु पर्छ । त्यसैगरी नक्सामा पुरानै कुराहरु उल्लेख छन् । जस्तो अहिले ७ प्रदेश र ७७ जिल्ला भएका छन् ।  तर हामीले पहिलाकै ५ विकास क्षेत्र र ७५ जिल्लालाई राखेको पाइन्छ । त्यसैले अब पहिला भएको गल्तीलाई सच्याएर सकिन्छ भने नेपालको नक्सा कभरपेज, ब्याक पेज वा भित्रि भागमा राख्नु राम्रो हुन्छ । अनि अहिले भएको परिवर्तनलाई पनि समेट्नुपर्छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले पछिल्लो नक्सा प्रकरणमा जारी गरेको वक्तव्य कस्तो लाग्यो ?

नेपाल सरकारले हिजो जारी गरेको वक्तव्य मैले पनि पढें । त्यसमा ‘‘भारत सरकारले हालै प्रकाशित गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सालाई लिएर नेपालको कालापानी क्षेत्र सम्बन्धमा प्रकाशित विभिन्न समाचार एवम् टिप्पणीप्रति नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ । कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग हो भन्ने विषयमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ ।

नेपाल तथा भारतका परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगका बैठकहरुबाट दुई देशबीचका समाधान हुन बाँकी सीमा सम्बन्धी समस्याहरुको समाधानको लागि प्राविधिकहरुको सल्लाहमा दुवै देशका परराष्ट्र सचिवहरुको काम गर्ने गरी जिम्बेवारी दिइएको छ । दुई देशबीच सुल्झाउन बाँकी रहेका सीमा सम्बन्धी विषयहरु दुवै पक्षको आपसी सहमतिमा टुंग्याउनुपर्ने र एकपक्षीय ढंगबाट गरिने कुनै पनि निर्णय नेपाल सरकारलाई मान्य नहुने कुरा स्पष्ट छ ।

नेपाल सरकार नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना रक्षाको लागि प्रतिबद्ध रहेको र दुई मित्र राष्ट्रहरु बीचको सीमा समस्याको समाधानको ऐतिहासिक दस्तावेज एवं तथ्य प्रमाणहरुको आधारमा कुटनीतिक माध्यमबाट हुनुपर्ने मान्यतामा दृढ रहेको छ,’’ भनिएको छ । अहिलेको अवस्थामा नेपाल सरकारले यसो भन्नु ठीक छ । यसरी बोल्नैपर्थ्यो ।

एउटा वक्तव्य निकालेर अब कालापानीको मामिला टुंगिन्छ त ?

यस विषयमा नेपालले भारतकीय प्रतिनिधि बोलाएर असन्तोष समेत व्यक्त गर्नुपर्छ । कुटनीतिक तहबाट कुरा अघि बढाउनुपर्छ । झगडै गर्ने वा घम्साघम्सी गर्ने कुरा हुँदैन । त्यसैले कुटनीतिक माध्यमबाट नै अघि बढ्नु राम्रो हो । नेपालसँगको सीमा विवाद टुंगियो भने त्यसले भारतलाई पनि राम्रै हुन्छ । त्यो कुरा बुझाउन सक्नुपर्छ ।

तपाईँले आफ्नो पुस्तकमा नै भारतको सर्भे डिपार्टमेन्टका कुनै डाइरेक्टर जनरलले नेपालबाट कालापानी उपहारमा पाइएको भनेको कुरा उल्लेख गर्नु भएको छ नि ?

हो, सन् १९९७ बाट भारतका लागि तत्कालीन राजदूत डा. भेषबहादुर थापा भएको बेलामा उहाँले नयाँ दिल्लीमा आयोजना गरेको रिसेप्सनमा म पनि थिएँ ।  उहाँलाई तत्कालीन भारतका डाइरेक्टर जनरलले नेपालबाट ‘हिज हाइनेस’ले उपहार दिएको जनाएका थिए ।  उनले ‘हिज मेजेस्टी’ चाहिँ भनेनन् । ‘हिज मेजेस्टी’ भनेको भए तत्कालीन राजा महेन्द्रले दिएको भन्ने अर्थ आउँथ्यो होला तर तत्कालीन राजाले होइन राजपरिवारको कुनै सदस्यले भन्ने संकेत दिन खोजिएको देखियो । अर्थात् तत्कालीन युवराज वीरेन्द्रतर्फ संकेत गरिएको जस्तो देखियो । 

त्यसरी राजा वा राजपरिवारबाट देशकै भू–भाग उपहार दिन मिल्छ त ?

त्यसरी भू–भाग नै उपहार दिन कसैले मिल्दैन र सक्दैन पनि  । राजाले मात्रै होइन संसदले पनि त्यसो गर्न सक्दैन ।

कालापानी कसरी भारततर्फ गयो भन्ने कुनै आधिकारिक कागजात हामीसँग केही छैन ?

आधिकारिक कागजात हामीसँग छैन । तर, उनीहरुले नै कालापानी नेपालबाट लिइएको भन्ने गरेका छन् ।  उनीहरुले पनि कालापानी भारतको हो भन्ने दाबी गरेका छैनन् । यसबीचमा भएका विभिन्न वार्ताका क्रममा पनि कालापानी नेपालबाटै आएको भन्ने उनीहरुको भनाइ रहेको छ । 

हामीसँग मालपोतको कुत तिरेको रसिद पनि छ होइन ?

हो हाम्रो नापीसँग त्यसको प्रमाण छ । ऋषिराज लुम्सालीले त्यसको प्रति नै उतार्नुभएको थियो । मसँग पनि त्यसको प्रति रहेको छ । वरिष्ठ पत्रकार भैरब रिसालले त कालापानी क्षेत्रमा पर्ने कुटी, नाभी र गुन्जी नामका तीन गाउँमा नापी गराउनका लागि आफैँले कर्मचारी खटाएको बताउँदै आउनु भएको छ । त्यसैले हामीसँग कालापानी हाम्रै हो भन्ने प्रमाण छ । तर भारतसँग छैन ।

प्रमाण भए पनि किन यसमा केही हुन नसकेको त?

पहिलादेखि नै यो मामिलामा प्राविधिक समितिले काम गर्दै आएको हो ।  पछि परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयुक्त समितिले पनि काम गरिरहेको छ ।  भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पहिलो पटक सन् २०१४ मा नेपाल भ्रमण गरेको बेलामा पनि सो सम्बन्धी प्रक्रियालाई अघि बढाइएको हो ।  तर, अझै सम्म केही पनि हुन सकेन । 
त्यसैले दुवै पक्षले कुटनीतिक तहबाट चाँडो भन्दा चाँडो समस्या समाधान गर्नु जरुरी रहेको छ ।  त्यसो भएमा त्यसले दुवै मुलुकलाई राम्रो हुन्छ ।

तस्बिरः फेसबुकबाट