पश्‍चिम नेपालको छुट्टै नक्सा जारी गर्न सकिन्छ

पश्‍चिम नेपालको छुट्टै नक्सा जारी गर्न सकिन्छ

काठमाडौं । भारतको नक्सामा नेपाली भूभाग पनि परेको विषयलाई लिएर नेपालले आफ्नो धारणा राखेको छ भने भारतकातर्फबाट पनि आफ्नो धारणा राखिएको छ । 

नेपालले एकतर्फी रुपमा सार्वजनिक गरिएको नक्सा नेपाललाई मान्य नभएको जनाएको छ र भारतले आफूले सार्वजनिक गरेको नक्सामा कुनै परिमार्जन नभएको जनाएको छ । 

यो अवस्थामा नेपाल अब कसरी अघि बढ्ने त ? पूर्व जलश्रोत सचिवसमेत रहेका र दार्चुलामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रुपमासमेत काम गरिसकेका डा. द्वारिकानाथ ढुंगेलले बाह्रखरीसँग विस्तृत कुराकानी गरेका छन् । उनले नेपाल अब कसरी अघि बढ्न सक्छ भन्ने बारेमा केही टिप्स पनि दिएका छन् । 

उनको भनाइ जस्ताको त्यस्तै :

म २०३६ देखि २०३८ सालसम्म दार्चुलाको सीडीओ भएर गएको थिएँ । २०३८ सालको साउन महिनामा म कालापानीमा भारतीय सेना रहेको स्थानमा पनि गएको थिएँ । म जाँदा क्याम्पमा भएका सेनाले मलाई स्वागत पनि गरेका थिए । म एक रात त्यहीं बसेर फर्किएको थिएँ । त्यतिबेला उनीहरुले आफूहरु नेपाली भूभागमा नै रहेको जनाएका थिए । मैले त्यस अनुसारको रिपोर्ट गृह मन्त्रालयमा त्यतिबेला पठाएको थिएँ । 

म तीन वर्षअघि फेरि त्यहाँ जाँदा नजिकै आवतजावत गर्नै नदिइएको पाएँ । मलाई स्थानीय एक कर्मचारीले बताए अनुसार नेपालका सीडिओ त्यता जाँदा उनीहरुले जान पनि दिएनछन् । अहिले नेपालको भूमिजस्तो नै नलाग्ने अवस्था उत्पन्न गराइएको ती कर्मचारीले बताए । त्यसैले अब हामी आफ्नो भूभाग फिर्ता लिनका लागि कस्सिएर लाग्नुपर्ने बेला भएको छ । 

यसका लागि नेपालले गर्न सक्ने केही कुराहरु छन् । जस्तो भारतले आफ्नो नक्सा फिर्ता लिँदैन भने नेपालले पश्चिम नेपालको छुट्टै नक्सा जारी गर्न सक्छ । छिमेकी सधैं चाहिन्छ । तर, छिमेकीबाट हेपिन हुँदैन । त्यसैले हामीले परराष्ट्रमन्त्री तहमा तत्काल कुरा गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री तहमा पनि कुरा गर्नुपर्छ । त्यसपछि दुई देशका विदेशसचिवबीच तत्काल बैठकको लागि नेपालका परराष्ट्र सचिवले तत्काल पहल गर्नुपर्छ ।

यसैगरी सरकारले सर्वपक्षीय बैठक पनि डाक्नुपर्छ । सर्वपक्षीय बैठकमा देशका विद्वानहरुलाई बोलाइनुपर्छ । राजनीतिक नेताहरुलाई बोलाइनुपर्छ । विद्वान भन्नाले भोलि कुनै जागिर पाइन्छ कि भनेर पछि लाग्ने विद्वानभन्दा पनि साँच्चैका विद्वानलाई त्यसमा सामेल गर्नुपर्छ । 

हाम्रोमा तथ्य र प्रमाणको अभाव छैन । राज्यले त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुपर्‍यो । यहाँको भारतीय दूतावासलाई सरकारले यो विषयमा औपचारिक रुपमा भन्नुपर्‍यो । नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासलाई पनि भारत सरकार समक्ष आफ्नो कुरा राख्न लगाउनुपर्‍यो । नेपालका नेताहरु यो मामिलामा हलुका रुपमा प्रस्तुत हुनु हुँदैन । यसलाई पार लगाएर नै छोड्नु पर्छ । 

प्रतिकृया दिनुहोस
ad