ओली-नेपाल डिभोर्स !

ओली-नेपाल डिभोर्स !

काठमाडौं । २०५० सालको अकल्पनीय दासढुङ्गा त्राशदीपछि नेकपा (एमाले)मा यस्तो पनि थियो, तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपाल र पोलिटब्युरो सदस्य केपी शर्मा ओली एउटै जहाजमा यात्रा गर्दैनथे । भरसक एउटै गाडी चढ्न पनि नपरोस् ठान्थे । 

दासढुङ्गाको रहस्यमय दुर्घटनामा पार्टीको उद्दीप्त नेतृत्व मदन भण्डारी र सङ्गठक जीवराज आश्रितको अवसानपछि पार्टी जोगाउने दायित्व नेपाल-ओलीकै काँधमा पर्लक्कै आएको थियो । एकजना तल–माथि परे, षड्यन्त्रको सिकार भइहाले र कथंकदाचित मदन-आश्रितकै हालतमा पुर्‍याइए अर्कोले पार्टीको बागडोर सम्हाल्ने ‘जुक्ति’ थियो त्यो ।

तर २६ वर्षसम्म समय अचाल रहेन । नेपाल-ओलीको सम्बन्ध पनि उस्तै स्थिर रहेन । नेकपाको पार्टी नेतृत्वले भनेझैं मदन बगेको त्रिशूलीमा पनि धेरै पानी बग्यो । अहिले नेपाल–ओलीको सम्बन्ध २०५० सालतिर फर्किएर हेर्न सम्भवै छैन ।

कुनै बेला पार्टी-प्रेमले एउटै जहाजमा यात्रा नगर्ने यी दुई शीर्षस्थ अहिले व्यक्तिगत दाउपेचले एउटै जहाज नचढ्ने अवस्थामा पुगेका छन् । सात दशक लामो सङ्घर्षपछि नेकपा दुईतिहाइ सन्निकट मतसहित सत्तामा छ । नेकपाले हासिल गरेको अभूतपूर्व जनसमर्थनको रक्षा र विकास गर्नुपर्ने दायित्व नेकपाका नेताहरूको काँधमा छ । अर्कोतिर जनआकाङ्क्षाको यथोचित सम्बोधन नहुँदा दुईतिहाइ मत ‘प्रत्युत्पादक’नै बन्ने खतरा पनि टड्कारो छ ।

१४ वर्ष (२०५०-२०६४) पार्टी प्रमुख र २१ महिना सरकारको नेतृत्व गरेकाले पार्टी र सरकारका लागि माधव नेपालको भूमिका अपेक्षित हुने नै भयो । तर चौथो वरियतामा रहेका नेपाल र प्रधानमन्त्रीबीच बोलचाल नै बन्द भएको दुई महिनाभन्दा बढी समय भइसक्यो । १३ वर्षअघि मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिएका केपीको स्वास्थ्यअवस्था दिनानुदिन खस्कँदो छ । 

मिर्गौलाले अपेक्षित काम गर्न नसकेकाले नियमित डायलाइसिस वा पुनः प्रत्यारोपण विकल्प बनेर ठिङ्ग उभिएको छ । दृढ मनोबलका कारण उनी थला बस्नबाट त जोगिएका छन्,  तर रोग सजिलै पन्छिइहाल्ने अवस्थामा छैन । झन् गाँज्दो छ ।

रोगलाई होइन, मृत्युलाई नै माथ खुवाउने जीजीविषाका कारण ओलीको धपेडीमा भने कमी आएको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीको मात्र होइन, पार्टी र सरकारकै जीवनमा असहजता देखिइरहँदा आपसमा सरसल्लाह त परै जाओस्, स्वास्थ्यलाभको कामनासमेत त्याज्य हुने गरी दुई नेताको सम्बन्ध तीक्ततामा परिणत भएको छ ।

कुनै समय आफ्ना निम्ति सतिसालझैं उभिएका सहयात्री ओली  ओछ्यान पर्दासमेत भेट्न जाउँ र खबर बुझौं लागेको छैन, माधवलाई ।

प्रधानमन्त्री ओली दोस्रोपल्ट सिङ्गापुर प्रस्थान गर्ने दिन (गत भदौ ५ गते) बिहान नेकपा सचिवालयको बैठक बस्यो । त्यस दिन बैठकमा जम्माजम्मी दुईवटा कार्यसूची थियो । पहिलो, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा पनि पार्टी कमिटीका बैठक बस्न सकिने । दोस्रो, उपचारका लागि सिङ्गापुर उड्न लागेका प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यलाभको कामना गर्ने ।

ओली–नेपालबीच पहिलो कार्यसूचीमै गलफत्ती चल्यो । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डको अध्यक्षतामा पनि बैठक बस्न सकिने, तर निर्णय प्रक्रियामा आफ्नो पनि सहमति चाहिने भनेपछि माधवले तुरून्तै प्रतिवाद गरे । 

यसकारण कि, त्यसअघि सचिवालयले गरेका कयौं निर्णयमा माधवको असहमति थियो । मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेकालाई प्रदेश इन्चार्जको भारी नबोकाऔं भनेर नेता माधवले बैठकमै लिखित असहमति दर्ज गरे । वानेश्वरको इन्द्रेणी फुडल्यान्डमा अलग्गै भेला राखेर स्थायी कमिटी सदस्यलाई प्रतिवादको जानकारी पनि गराए । तर त्यसको सुनुवाइ भएन । विमतिकै बीच सचिवालयको निर्णय लागु गरियो ।

नेपाल क्षुब्ध बनेपछि सचिवालयका अन्य सदस्यले ‘आज प्रधानमन्त्रीलाई स्वास्थ्यलाभको कामना गरौं, धेरै वादविवाद नगरौं’ भनेर बैठक समापन गर्न खोजे । नेता नेपालले ‘प्रधानमन्त्रीलाई स्वास्थ्य लाभको कामना छ, तर पार्टी यसरी चल्दैन’ मात्रै के भनेका थिए– प्रधानमन्त्री ओलीले ‘तपाईंको शुभकामना चाहिँदैन, तपाईं मेरो स्वास्थ्य लाभ पनि चाहनुहुन्न, बरु मरोस् भनेर कामना गर्दै हिँड्नु भएको छ’ भनेर तीतो पोखेपछि यी दुई नेताको सम्बन्ध कुन अवस्थाबाट गुज्रिइरहेको थियो भनेर अनुमान गर्न कठिन पर्ने कुरै भएन ।

सिङ्गापुरबाट फर्किएपछि नेपाल–ओलीबीच कुनै संवाद भएको छैन । बैठकमा बाहेक दोहोरो देखादेख पनि नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

नेपाल–ओली उतार–चढावको शृङ्खला लामो छ । झापा विद्रोहको रापतापबाट सिर्जित केपी ओली ४ वर्ष गोलघरमा र १४ वर्ष जेलमै व्यतीत गर्नुपरेकाले पार्टी–आन्दोलन निर्माणमा उनको भूमिका अन्य नेतासरह फराकिलो हुने भएन । जेलमै सङ्कुचनमा पर्‍यो । तथापि, जेलमै रहँदा ओलीले नेकपा (माक्र्सवादी-लेनिनवादी)को संस्थापक नेताको हैसियत पाएका थिए । त्यसपूर्व उनी झापा आन्दोलन सङ्गठन कमिटी प्रमुख थिए ।

तर उनको पार्टीको कमिटीगत राजनीति जेलबाट रिहा भएर खुला भएसँगै सुरू भयो । २०४९ सालको पाँचौं महाधिवेशनमा पोलिटब्युरो सदस्य र पार्टीको प्रचार विभाग प्रमुख बने ।

पार्टीको दोस्रो नेताको हैसियतमा रहेकाले मदनको अवसानपछि माधव नेपालको हातमा सहज रूपमा नेतृत्व हस्तान्तरित भयो । त्यसो त, त्यतिबेला सीपी मैनाली र झलनाथ खनाल पार्टी प्रमुखको कार्यभार सम्हालिसकेका अनुहार थिए । सीपी पार्टीभित्र नरुचाइने पात्रमा पर्थे भने खनालको हैसियत केन्द्रीय कमिटी सदस्यमै सीमित थियो । सीपी र खनाल स्वयम्ले पनि एकले अर्कालाई नेतृत्व स्वीकार्न सक्ने अवस्था थिएन । त्यसैले पनि नेता नेपालको हातमा सहज रूपमा नेतृत्व पर्न गएको हो । पार्टी नेतृत्वमा नेपालको आगमनपछि माधव–ओली जुम्ल्याहा दाजुभाइजस्ता पनि देखिए ।

आन्तरिक समीकरण र पार्टीको फैलँदो आयतनले यी दुई नेतालाई प्रतिस्पर्धीका रूपमा उभ्याइदियो । झापा विद्रोहबाट खारिएर आएकालाई मात्रै खाँटी कम्युनिस्ट मान्ने चिन्तन एमालेभित्र लामो समय विद्यमान रह्यो । लामो समयसम्म त त्यो चिन्तनले शासन नै ग¥यो । शासनबाट विमुख भएपछि पनि निर्णायक शक्तिकै रूपमा रह्यो । मदन भण्डारी गाभिन आइपुगेपछि त्यो मनोदशा आफैं दरकिनार भयो ।

तर ओली ओझेलमा रम्न चाहँदैनथे । नेपालले उनको विद्रोहको ओजको मूल्याङ्कन नगरेको भन्ने गुनासो सदैव रह्यो । तिलस्मी, जादुयी क्षमताको अवमूल्यन भएको तीक्ता झाँगिन थाल्यो र माधवसँग जबरजस्त दूरी सिर्जित भयो ।

“नेपाल नेतृत्वमा रहँदा कहिल्यै पनि केपीलाई स्थापित गर्न चाहनुभएन । ओली अगाडि आउँदा आफ्नो भाग खोसिन्छ भन्ने चिन्तनबाट गुज्रनु भयो,” ओलीनिकट एक नेता भन्छन् । माधवको १४ वर्षे कार्यकालभरिमा २०५१ सालमा मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री र २०६३ सालमा तत्कालीन काङ्ग्रेस सभापति स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्रीको जिम्मेवारीबाहेक केही नपाएको गथासो ओलीको छ ।

त्यसबीच २०५४ माघमा छैठौं महाधिवेशनमा ओली पार्टी स्थायी कमिटीमा निर्वाचित भए । पार्टी विदेश विभाग प्रमुख भए । २०५६ सालको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा पार्टी संसदीय दलको उपनेता बने । तर यी सबैले राजनीतिक आयतन नबढाएको छटपटीले मस्तिष्क दंश गरी नै रह्यो ।

सिकुवामा पनि बास नपाएको क्षण

पार्टी विभाजन गर्ने मनोदशाले समेत उनीहरूबीच फाटो पैदा गराउन सकेको थिएन । तर माधव–केपीबीच ‘डिभोर्स’ गराउन पार्टीको जनकपुर महाधिवेशन पर्याप्त बन्यो । 

२०५९ साल माघको १८ गतेदेखि २३ गतेसम्म जनकपुरमा सातौं महाधिवेशनको आयोजना भएको थियो । मूल घर छाडेर हिँडेका वामदेव गौतमलगायतका समूह फर्किएपछिको एकीकृत महाधिवेशन भएकाले पार्टी पङ्क्ति उत्साहित पनि थियो ।

तर पार्टीका प्रभावशाली नेता ओलीलाई निराशा हात लाग्यो । केन्द्रीय कमिटीमा माधव पक्षका ८० प्रतिशतभन्दा बढी सदस्य निर्वाचित भए । वामदेव-केपी समूह २० प्रतिशतमा खुम्चियो । यहाँसम्म त ठीकै थियो । केन्द्रीय कमिटीमा उठेका अधिकांश उम्मेदवारले पराजय बेहोरेपछि नेपाल समूहले किनार लगाएको बुझाइ ओली समूहको छ ।

निर्वाचनमा पराजय बेहोरेपछि जनकपुरमा बास नपाएर रातारात काठमाडौं फर्कनुपरेको तीक्तता बेलाबखत ओलीले अहिले पनि ओकल्ने गर्छन् । ओलीमात्रै होइन उनलाई साथ दिने धेरै केन्द्रीय नेताले शीर्ष नेतालाई तय गरिएको जनकपुरको रामा होटलमा बास पाएका थिएनन् । ओलीले उतिबेलाको रिसइवी अहिले आएर फेर्न थालेको चर्चा नेकपावृत्तमा हुन थालेको छ ।

राजनीतिभित्रको शत्रुताको प्रकृति दिगो र स्थायी हुँदैन भन्ने मान्यता विश्वव्यापी छ । यसको जीवन पानीमा पैदा हुने फोकासरह क्षणभङ्गुर हुन्छ । जनकपुर महाधिवेशन सकेर काठमाडौं फर्किएपछि ओली–नेपाल सम्बन्धमा केही न्यानोपना देखियो । त्यसो हुनुको कारण थियो– जनकपुर महाधिवेशनमा पराजितमध्ये केहीले नेपाल समूहसँग ‘आत्मसमर्पण’ गरिसकेका थिए । अर्को घरेलु आतङ्कवाद, प्रतिगमन र अन्तरराष्ट्रिय पेलानको चपेटामा परेको थियो तत्कालीन एमाले । र त आन्तरिक एकता अनिवार्यजस्तै बन्यो ।

२०६२–०६३ को आन्दोलनमा ओलीको भूमिका पार्टीले अपेक्षा गरेभन्दा कमजोर थियो । त्यसले पार्टीभित्र उनको प्रभाव बढ्न नपाएको संश्लेषण नेपाल समूहको छ । तथापि, पार्टीभित्र शक्ति सन्तुलन मिलाउन आन्दोलनपछि बनेको गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारमा नेपालकै जोडबलमा केपी उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री बनाइए ।

ओलीलाई पार्टीको नेतृत्व गर्दै सरकारमा पठाएपछि महाधिवेशनका बेला काँध हालेका ईश्वर पोखरेल, झलनाथ खनाललगायत थुप्रै नेताहरू क्रुद्ध बने । नेपाल समूहभित्र विग्रह पैदा भयो । पार्टीभित्र नेपाल महाधिवेशनको पोजिसनमा रहेनन् ।

२०६४ साल चैत २८ गतेको पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन माधव नेपालका निम्ति दुर्भाग्य साबित भयो । रौतहट र काठमाडौं दुवै ठाउँबाट पराजित भए नै, बलियो सङ्गठन र कार्यकर्ताको प्रभावकारी सञ्चार मानिएको एमाले ३३ सिटमा खुम्चियो । १४ वर्षदेखि सम्हाल्दै आएको पार्टी प्रमुखको जिम्मेवारीबाट नेपालले अनपेक्षितरूपमा हात धुनुपर्‍यो ।

समय र सत्ता सधैं एकनास रहँदैन भन्ने उक्ति यहाँ पनि चरितार्थ हुन्छ । संविधानसभाको ताजा मतादेशमार्फत् सत्तामा आएको तत्कालीन एमाओवादीले आफ्नै कारण सरकारबाट बहिर्गमित भयो । मनोनितको कोटाबाट संविधानसभा प्रविष्ट भएका माधवको थाप्लामा प्रधानमन्त्रीको पदभार आइपुग्यो ! त्यतिबेला काँध थाप्ने तिनै केपी ओली भए । सत्ता सञ्चालनको २१ महिना ओलीले बुताले भ्याएसम्म सघाए ।

२०६५ साल फागुनमा भएको आठौं महाधिवेशनमै नेपाललाई नेतृत्वमा फर्कने इच्छा नभएको होइन । परिस्थिति उनी अनुकूल थिएन । चुनाव जित्ने त परै जाओस्, उम्मेदवारी दिने अवस्था पनि थिएन । त्यसैले उनी तटस्थ बसेको आरोप खनाल र ओली दुवैले लगाउने गरेका छन् । २०६७ साल माघ २२ गते नेता नेपाल सरकारबाट बहिर्गमित भएपछि तत्कालीन एमाले तीनवटा ध्रुवमा विभक्त भयो ।

पार्टीभित्र नेपाल-ओलीको स्थायी गुट छँदै थियो । खनाल गुट पनि थपियो । पार्टी अध्यक्ष, संसदीय दलको नेतालाई बाहिर राखेर नेपाल नेतृत्वको सरकार खडा गरेका कारण खनाल उपयुक्त मौकाको प्रतीक्षामा थिए । त्यसमा माओवादीले प्रशस्तै खेलेर उनै (खनाल)को नेतृत्वमा सरकार बनाउन सघायो । झलनाथ अनपेक्षित रूपमा सत्तामा आएपछि तत्कालीन एमालेभित्र झन् ठूलो दरार पैदा भयो ।

यता बुटवल महाधिवेशनपछि ओली पार्टीभित्र प्रभुत्व विस्तार गर्न लागे । राष्ट्रिय, अन्तरराष्ट्रिय परिस्थिति उनी अनुकूल हुँदै गयो । दलहरूबीच तीक्तता झाँगियो । त्यसले संविधानसभा विघटन गरायो । 

पुनः भएको संविधानसभा निर्वाचनमा काङ्ग्रेस-एमाले हाराहारीका शक्तिका रूपमा उभिए । माओवादी अनपेक्षित रूपमा खुम्चिएर तेस्रो दल बन्यो । एमाले महाधिवेशन सन्निकट थियो । निर्वाचनपछिको परिणाम एमालेको नयाँ समीकरण निर्माणका लागि सहायक बन्ने नै भयो ।

२०७० माघमा भएको पार्टी संसदीय दलको निर्वाचनपूर्व नेपाल–खनालको गठजोड बन्यो । तर गठजोडले खनाललाई संसदीय दलको नेता बनाउन सकेन । संसदीय दलको नेतामा पराजित भएपछि खनाल खिन्न त हुने नै भए, नेपालको अनुहार झनै अँध्यारो भयो । कारण–त्यसको सीधा असर सात महिनापछि हुने महाधिवेशनमा पर्थ्यो ।

नेपालले खनाललाई संसदीय दलको निर्वाचमा सघाउने, खनालले नेपाललाई महाधिवेशनमा सघाउने समझदारी दुई नेताबीच भएको थियो । यसर्थ संसदीय दलको निर्वाचन पहिलो गाँसमा ढुङ्गा साबित भयो ।

०७० सालको संसदीय दलको निर्वाचनपछि ओली–नेपालबीच कित्ताकाट नै भयो । महाधिवेशनसम्म पुग्दा दुई पार्टी तलदेखि माथिसम्मै चिरा (भर्टिकल्ली डिभाइडेड) भयो । महाधिवेशनमा खनाल–नेपाल गठजोडबाट नेपाल अध्यक्षका प्रत्यासी बने । तर महाधिवेशनले ओलीलाई अध्यक्ष निर्वाचित गर्‍यो । नेपाल ४३ मतले पछि परे ।

४० वर्षको सङ्घर्षपछि नवौैं महाधिवेशनले ओलीलाई अध्यक्ष पद त दिलायो, तर पार्टीभित्र विभाजन र विग्रह चर्को बन्यो । हरेक ठाउँमा भाग खोज्ने र पार्टीलाई तलदेखि माथिसम्मै चिरा पार्न खोजेको भन्दै ओलीले नेपाललाई निषेध नै गरिरहे । त्यसको प्रभाव स्थानीय तहको टिकट वितरणमा पनि देखियो ।

तर माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकतासम्म आइपुग्दा ओली-नेपाल अनपेक्षितरूपमा जोडिए । विधानले नै किटान गरेका पार्टीका वरिष्ठ नेता उपचार गराउन चीन पुगेका थिए । उनी आउनुपूर्व २०७५ जेठ ३ गते पार्टी एकताको तिथि तोकियोे । खनाललाई पत्तै नदिई उनको वरियता घटाइयो । ओलीसँग दूरी घटाएवापत् नेता नेपालले तेस्रो वरियता र दुईजना स्थायी कमिटी सदस्य (बेदुराम भुसाल र रघुजी पन्त) थप पाएको चर्चा नेकपावृत्तमा भई नै रहेको छ ।

पार्टी एकतापश्चात् नवौं महाधिवेशनकै धङधङीमा बाँचेको र पुरानै विधानअनुसार पार्टीलाई हिँडाउन खोजेको भन्दै ओली नेपालसँग अतिरिक्त रुष्ट बन्न पुगेका छन् । त्यसो त, २०५६ सालमा पार्टी अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको अवसानपछि जीवित रहेको अध्यक्ष पद पनि मारेर एकलौटी पार्टी चलाएको बिर्सिएको र नवौं महाधिवेशनको मत हेरेर भाग खोजिरहेको आरोप पनि ओलीपक्षको छ । अध्यक्ष ओलीको यही पुराना बदलाभावले दुई नेताबीच बोलचालै बन्द हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसबीच, ओलीलाई सघाउन आइपुगेकी छन्, राष्ट्रपति विद्या भण्डारी ।

माधवको घाउमा प्रचण्डको दाउ

केपी र माधवको पुरानो रिसइबीको फाइदा अहिले प्रचण्डको पोल्टामा पर्न गएको छ । गत आइतबार नूतन प्रदेश प्रमुख छान्न नेकपाको सचिवालयको बैठक बसेको थियो । बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, पूर्वमाओवादी केन्द्र र नेता नेपालले पनि आ-आफ्नोतर्फबाट नाम अघि सारेका थिए ।

सबै नाम एकत्रित गर्दा १८ जनाको सूची तयार भयो । साँझ ढल्किइसकेकाले छलफलबाट निष्कर्षमा पुग्ने छाँट नदेखेपछि बैठक स्थगित भयो । रात रहेपछि अग्राख पलाउँछ भने झैं भोलिपल्ट बिहान बसेको बैठकमा महासचिव विष्णु पौडेलले सात जनाको नाम टुङ्गो लागेको भन्दै खरखर्ती पढेर सुनाए ।

नेता नेपालले प्रस्तुत गरेका एकजनाको नाम पनि अटाएन । प्रचण्ड, बादल, वामदेव, नारायणकाजीसम्मका मान्छे अटाउने आफूले प्रस्तुत गरेका एकजना पनि नपरेपछि नेपाल थप रूष्ट भए । अध्यक्षद्वयले असहमति लेख्नुपर्दैन भन्दै थिए, तर नेपालले सुनेनन् । तेस्रो नोट अफ डिसेन्ट दर्ज गरे ।

नेपालले अघिल्लै दिन एमालेका तत्कालीन अनुशासन विभाग प्रमुख अमृत बोहोरा, प्रदीप नेपाल, रघुजी पन्त, बेदुराम भुसाल, श्रीमाया थकाली, बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष विश्वकान्त मैनालीलगायतका नाम प्रस्तुत गरेका थिए । ओलीले सुन्दै सुनेनन् । ओलीले एक्लो बलमा नेता नेपाललाई किनाराकृत गरेका होइनन् । उनलाई प्रचण्डले पूरै भरथेग गरेको नेपालको बुझाइ छ ।

नेपाललाई ओलीसँग मनमुटावमै राख्ने, तर पूर्वमाओवादी केन्द्रमा विग्रह पैदा हुन नदिने भगिरथ प्रयत्नमा छन् प्रचण्ड । त्यसैको एउटा प्रमाण हो- प्रदेश प्रमुख सिफारिस । सोमबार सिफारिस भएका प्रदेश प्रमुखमा प्रचण्डले पूर्वमाओवादी केन्द्रभित्र सबैलाई भाग पुर्‍याएका छन् । पूर्व संयुक्त जनमोर्चाका अध्यक्ष अमिक शेरचन सिफारिस गरेर नारायणकाजी समूहलाई खुसी तुल्याए । रामबहादुर थापा बादलको कोटाबाट तिलक परियार र आफ्नोतर्फबाट शर्मिला त्रिपाठीलाई प्रस्तुत गरेर पूर्वमाओवादी एक ठाउँमा छन् भन्ने सन्देश दिए । ओलीसँग भागबण्डा पहिल्यै तय गरेर प्रचण्डले नेपाल समूहलाई ढिम्कनै दिएनन् ।

प्रचण्डको त्यस्तै रवैया जिल्ला कमिटी अध्यक्ष, सचिव र इन्चार्ज, सहइन्चार्ज चयनमा पनि देखिएको थियो । ओली–प्रचण्डको भागबण्डाका कारण नेपाल समूह त्यहाँ पनि उपेक्षामा परेको थियो ।

नेपाली राजनीतिमा प्रचण्ड अस्थिरताको द्योतक मानिन्छन् । मञ्चैपिच्छेका अभिव्यक्ति त्यसका सबुत हुन् । प्रचण्डको अस्थिर र असन्तुलित क्रियाकलापको सोझो असर अहिले नेपाल समूहलाई नै परिरहेको छ ।

केहीसमयअघि प्रचण्ड-नेपालबीच गोप्य समझदारी भएको हल्ला बाहिरिएको थियो । सचिवालयको बहुमतमा टेकेर पार्टीदेखि सरकारको नेतृत्व हेरफेर गर्ने र बाँडीचुँडी लिनेसम्म समझदारी भइसकेको हल्लाले नेकपाका आन्तरिक राजनीति तरङ्गित नतुल्याएको होइन ।

वामदेव गौतममार्फत् हल्ला बाहिरिएपछि केपीले हतारहतार झलनाथलाई तेस्रो वरियता र वामदेवलाई उपाध्यक्ष प्रस्ताव गरेको ओली निकट एक केन्द्रीय सदस्य बताउँछन् । प्रचण्ड अहिले पनि नेपाल निवास कोटेश्वर बाक्लै आउजाउ गर्छन् । संवादका लागि खुमलटार (प्रचण्ड निवास) पनि बोलाउँछन् । तर निर्णयका बेला ओलीसँग घाँटी जोड्ने गरेकाले आफूहरू जहिल्यै उपेक्षित र प्रताडित बन्नुपरेको नेपाल पक्षको विश्लेषण छ ।

त्यसो गर्नुको खास कारण छ– नेकपाको आसन्न एकता महाधिवेशन । अहिलेकै अवस्थालाई हेर्ने हो भने आगामी जेठभित्र एकता महाधिवेशन नहुने पक्का छ । भ्रातृ सङ्गठन, स्थानीय तह, जिल्ला र कतिपय प्रदेश कमिटीकै एकता मुल्तवीमा रहेकाले अर्को एक वर्षभित्र पनि महाधिवेशन हुनेमा शङ्का गर्ने ठाउँ बन्छ ।

सहमतिमा निर्णय गर्ने पूर्वसमझदारी बैठकैपिच्छे र निर्णय नै पिच्छे उल्लङ्घन हुँदै जाँदा एकता महाधिवेशनको तिथि पनि सर्ने र सहमहतिमा नेतृत्व चुन्ने पनि ‘आउट डेटेड’ हुने निश्चित जस्तै छ । सबै कुरा बहुमतले टुङ्ग्याउँदै जाँदा नेतृत्वमात्रै सर्वसम्मत टुङ्ग्याउने बाध्यता पनि नरहने नेपाल पक्षको तर्क छ । त्यसो हुँदा आगामी महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा प्रचण्ड र नेपालबीच नै हुने देखिन्छ ।

घटनाक्रमले यो पृष्ठभूमि तयार पारिरहँदा अहिले प्रचण्ड नेपाल र ओलीबीच सक्दो दरार उत्पन्न गर्ने र त्यसको लाभ आफूले लिएर पार्टीभित्र आफ्ना र आफूअनुकूलका मान्छे सेट गर्ने रणनीतिमा छन् । फरकफरक कित्तामा रहेर पार्टीभित्र शक्ति विस्तार र सञ्चित गर्ने दाउमा छन् ओली-नेपाल ।

तर राजनीति पूर्णाङ्की हुन्छ । सिन परिवर्तन यसको विशेषता हो । के थाहा एकता-महाधिवेशनकोे सङ्घारमा पुग्दा दुवै एकै कित्तामा पो उभिन्छन् कि ! राजनीति न हो, ‘डिभोर्स’ च्यातिएर माधव-केपी पुनर्मिलन हुन असम्भव कहाँ छ र !

अक्षर काका

प्रतिकृया दिनुहोस
ad