प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना : प्रचार बढी, प्रभावकारिता कम 

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना : प्रचार बढी, प्रभावकारिता कम 

चितवन । कृषिमा आधारित उत्पादनलाई उद्योगमा रुपान्तरण गर्ने, कृषियन्त्रको प्रयोग गरी लागत घटाई उत्पादन बढाउने, कृषिजन्य वस्तुमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यसहित लागु भएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना खासै उपलब्धी मुलक देखिएको छैन । 

जोन निर्धारण गर्दा भौगोलिक क्षेत्र एवं व्यवसायिक किसानलाई छुट्याइएको, पाइटल सर्भे गर्दा अध्ययन विना लागु गरिएको, नीति तथा कार्यक्रम राम्रो भए पनि कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता नभएको अधिकांश किसानको गुनासो छ । जसका कारण यसको नतिजा सोचेजस्तो देखिएको छैन । चितवनमा केरा, मौरी, तरकारी एवं धान जोन निर्धारण गरी उत्पादन सुरु गरिए पनि वास्तविक किसान यस परियोजनाबाट अलग रहेको किसानले गुनासो गर्दै आएका छन । 

जसका कारण यस्ता उत्पादनको प्रशोधन तथा बजारीकरणमासमेत प्रभावकारिता देखिदैन । देशभरका खेतीयोग्य क्षेत्रफल, भौगोलिक अवस्था , तथा पकड क्षेत्रलाई हेरेर जोन निर्धारण गरेर लागु गरिएतापनि अधिकांश काम कागजमै सीमित भएका छन । नीति तथा कार्यक्रम राम्रो भएपनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएको र किसान मैत्री नभएको उनीहरुको असन्तुष्टी छ । 

केरा उत्पादक संघ, चितवनका अध्यक्ष घननाथ महत्तो अध्ययन अनुसन्धान नगरी परियोजना लागु भए पनि यसको प्रभावकारिता न्यून भएको बताउँछन । "हेर्दा सुन्दा कार्यक्रम राम्रो देखिन्छ," उनले भने, "व्यहारिकता र कार्यान्वयन पक्ष भने उपलब्धी मुल बन्न सकेको छैन ।"

उनका अनुसार यस परियोजनामार्फत किसानलाई विभिन्न मापदण्ड र क्षेत्राधिकार तोकिदिँदा वास्तविक किसानलाई छुन सकेको छैन । कार्यक्रम अनुसार बजेट नै कम निकासा हुने र ५० प्रतिशत अनुदानको भरमा किसानले जोखिम मोल्न नसक्ने उनको भनाई छ । 

चितवनमा हाल केरा जोन, मौरी जोन, तरकारी जोन र धान जोन सञ्चालनमा छन । तर जोन सञ्चानलमा आए पनि अधिकांश किसान यसप्रति असन्तुष्ट छन । मौरीपालक किसान महासंघका अध्यक्ष शिवराज पौडेल प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना सुरुवाती चरणमा गल्ति भएको बताउँछन । "जोन निर्धारण गर्दा एक त भौगोलिक क्षेत्रमै समस्या छ," उनले भने, "अर्को व्यवसायिक किसानलाई समेटिएको छैन ।" नीति तथा कार्यक्रम असल भए पनि यसको कार्यान्वयन र प्रभावकारिता भने न्यून रहेको उनले बताए । 

परियोजनाका, चितवन प्रमुख मेघराज तिमिल्सिना यसलाई कार्यान्वयन गर्न चुनौती भएको बताउँछन । "एक त यो परियोजनाको लागि पर्याप्त बजेट छैन," उनले भने, "अर्को कुरा जनशक्तिको पनि उत्तिकै अभाव छ । सरकारले यस परियोजनाको लागि समूह, साझेदारी एवंम् कम्पनी दर्ता गरेका किसानलाई मात्र ५० प्रतिशत मात्र अनुदान दिने भएकोले यसको प्रभावकारी कम भएको हो ।"

जसले गर्दा उत्पादन गरिएका कृषिजन्य वस्तुको प्रशोधन एवं बजारीकरण गर्न समस्या भएको उनको भनाई छ । गतबर्ष विनियोजनामा परियोजनाको केरा जोनको वित्तिय प्रगति ९० दशमलव ८ प्रतिशत, तरकारी जोनमा ६९ दशमलव ८४ प्रतिशत र मौरी जोनको ८६ दशमलव १९ प्रतिशत खर्च भएको तथ्यांक छ । 

चितवनमा पूर्वी चितवन र भरतपुर महानगरपालिका ठिमुरा क्षेत्रलाई केरा जोनमा विस्तार गरिएको छ । यहा एक हजार एक सय विघामा केराखेती गरिएको छ । त्यस्तै मौरीजोनको लागि चितवनको कालिका नगरपालिका, खैरहनी नगरपालिका, राप्ती र मकवानपुरको राक्सीराङ्ग गाउँपालीकालाई निर्धारण गरिएको छ ।

तरकारी खेतीको लागि भरतपुर महानगरपालिकाको, पार्वतीपुर, शिवनगर शुक्रनगरमा तरकारी जोन निर्धारण गरिएको छ । हाल यो बर्ष निर्धारण गरिएको धान जोनको लागि पूर्वी चितवनका दक्षिण क्षेत्रहरु रत्ननगर नगरपालिका, खैरहनी र राप्ती नगरपालिकामा तोकिएको छ । 
 

सूर्यप्रसाद अधिकारी

प्रतिकृया दिनुहोस
ad