काठमाडौं । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले भारतद्वारा मिचिएका नेपाली भूभागको बारेमा नेपालसँग सबै प्रमाण हुँदाहुँदै पनि सरकारले एकमाथि अर्को त्रुटि गरिरहेको आरोप लगाएका छन् । उनले बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा भने,‘‘कालापानी र लिपुलेकलगायत नेपाली भूमिलाई आफ्नो देखाएर भारतद्वारा प्रकाशित त्रुटिपूर्ण नक्साबारे नेपाल सरकारको पहिलो वक्तव्य त्रुटिपूर्ण थियो । पहिलो वक्तव्यमा भारतलाई त्यो नक्सा फिर्ता लिएर सच्याउन आग्रह गर्नुपर्नेमा त्यसो गर्न नेपाल सरकार चुकेको छ ।’’

उनले अगाडि भने,‘‘त्यसपछि नेपाली राजदूत र अन्य व्यक्तिहरुको साबिती बयानले पनि बाटो बिराएको छ । यसरी संवेदनशील विषयमा कुटनीति सञ्चालन हुँदैन । हालै प्रधानमन्त्री निवासमा भएको उच्चस्तरीय बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सबैले साथ दिएका थिए । यो राष्ट्रिय सहमतिको आडमा उभिएर कुटनीतिक क्षमता र राजनीतिक अनुशासन पालना गर्नु नेपालको हितमा हुनेछ । भारतले दाबी गरेको नेपाली भूमि नेपालका हुन् भन्ने सबुत प्रमाण नेपाल सरकारसँग सुरक्षित रहेको मैले बैठकमा नै भनेको छु । तसर्थ अब यसमाथि विलम्ब नगरी कुटनीतिक प्रयास प्रारम्भ गर्नुपर्छ । तर, यसक्रममा देखिन थालेको कमजोरी र अविवेकी शैलीबाट मलाई चिन्ता लागेको छ ।’’

भारत सरकारका तर्फबाट यही कात्तिक १७ गते प्रकाशित नक्सामा नेपालको कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरालगायतका भूभाग भारततर्फ पारिएपछि नेपालले कात्तिक २० गते सो विषयमा पहिलो वक्तव्य जारी गरेको थियो ।

कात्तिक २० गते परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा जारी गरिएको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘‘भारत सरकारले हालै प्रकाशित गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सालाई लिएर नेपालको कालापानी क्षेत्र सम्बन्धमा प्रकाशित विभिन्न समाचार एवम् टिप्पणीप्रति नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ । कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग हो भन्ने विषयमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ । नेपाल तथा भारतका परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगका बैठकहरुबाट दुई देशबीच समाधान हुन बाँकी सीमासम्बन्धी समस्याहरुको समाधानको लागि प्राविधिकहरुको सल्लाहमा दुवै देशका परराष्ट्र सचिवहरुको काम गर्ने गरी जिमेवारी दिइएको छ । दुई देशबीच सुल्झाउन बाँकी रहेका सीमा सम्बन्धी विषयहरु दुवै पक्षको आपसी सहमतिमा टुंग्याउनुपर्ने र एकपक्षीय ढंगबाट गरिने कुनै पनि निर्णय नेपाल सरकारलाई मान्य नहुने कुरा स्पष्ट छ । नेपाल सरकार नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना रक्षाको लागि प्रतिबद्ध रहेको र दुई मित्र राष्ट्रहरुबीचको सीमा समस्याको समाधानको ऐतिहासिक दस्तावेज एवम् तथ्य प्रमाणहरुको आधारमा कुटनीतिक माध्यमबाट हुनुपर्ने मान्यतामा दृढ रहेको छ ।’’ 

सो वक्तव्य जारी गरिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले कात्तिक २२ गते सर्वपक्षीय बैठक डाकेका थिए । त्यसपछि गएको शुक्रबार नयाँ दिल्लीस्थित भारतका लागि नेपालका राजदूत नीलाम्बर आचार्यले भारतका विदेश सचिव विजय गोखलेलाई भेटेर नेपालको चासो व्यक्त गरेका थिए । 

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री पाण्डेले भने, ‘‘नेपाल सरकारले पहिला नक्सा फिर्ता लिन लगाउनुपर्थ्यो । तर, सचिवस्तरीय वार्ता गर्ने कुरा गरियो । सचिवस्तरीय वार्ता पहिला पनि कैयौंपटक भएका छन् । त्यसैले फेरि उही कुरा दोहोरिने अवस्था हुन्छ । त्यसैले नक्सा फिर्ता लिन लगाएर आफ्नो भूमि सम्बन्धमा भएका प्रमाणबारे उच्चस्तरमा कुरा हुनुपर्छ । फेरि सचिवस्तरीय वार्ता गर्न थालियो भने झन् अल्मलिने काम हुन्छ । यसो गर्नु राम्रो होइन ।’’
तस्बिरः पाण्डेको फेसबुकबाट