छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतले नेपालको भूमि आफ्नो भूराजनीतिक नक्साभित्र पारेर सार्वजनिक गरेपछि नेपालमा तीव्र प्रतिक्रिया उत्पन्न भएको छ । भारतीय पक्षले आफ्नो तर्फबाट प्रकाशित नक्साअन्तर्गतको भूमिक्षेत्र आफ्नै भएको दाबा गरेपछि चुपचाप, सायद, नेपालको प्रतिक्रिया सुनी बसेको छ । 

भारतसँग नेपालको धेरै ठाउँमा सीमा विवाद छ । तर, महाकाली नदीको उद्गम स्थल र त्यस वरपरका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रको विवाद अन्यत्रको भन्दा भिन्न र जटिल छ । अहिलेको विवाद नेपालको लागि चुनौती र अवसर दुवै हो । दक्षिण, उत्तर दुवैतिरको सीमा अध्ययन र  अनुगमन गर्ने अवसर हो । जहाँ सीमा मिचिएको छ, त्यहाँ नेपालले सप्रमाण आफ्नो अधिकार प्रस्तुत गर्ने अवसर हो । 

सीमा विवादको गम्भीर विषयमा सरकार जुनरुपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने हो, त्यसभन्दा भिन्न हल्लाखल्ला शैलीमा प्रस्तुत भएको छ । हल्ला त नागरिक समाजले गर्ने हो । त्यसमा सञ्चार माध्यम होउन् वा अरु संघसंस्था । तर सरकार प्रमाणमा बोल्नुपर्छ र यही आधारमा जनता वा नागरिक समाजलाई विश्वासमा लिनसक्नुपर्छ । तर, त्यसो नगरी सरकारका मन्त्रीहरु वा सत्तरुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता, कार्यकर्तासमेत हल्लाखल्ला मच्चाउँदै एक इन्च भूमि पनि लिँदैनौ र दिँदैनौ भन्दै नेपाली जनतालाई भ्रममा पार्ने उद्यम गरिरहेका छन् ।

यथार्थ के हो ? सरकारले कुनै आधारप्रमाण नेपाली जनतालाई दिएको छैन, सार्वजनिक गरेको छैन । सामान्य हामीले हाम्रो भूमि भनेजस्तै सरकार पनि त्यतिमात्रै भनी रहेछ । सरकारी दायित्व सीमा विवादको गम्भीर विषयमा यत्ति हो त ? जति जानकारी आएको छ, त्यो कम्युनिस्ट सरकारले थिच्न खोच्दा पनि प्रतिवाद गरेर स्वतन्त्रता प्रयोग गरिरहेका सञ्चारमाध्यमबाट आएको हो । यही सन्दर्भमा भन्नुपर्छ – अधिनायकवादी शैलीमा स्वतन्त्र प्रेसको घाँटी निमोठ्ने ऐन बनाउन प्रयत्नशील कम्युनिस्ट सरकारले यतिबेला स्वतन्त्र प्रेसको महत्त्व बुझेको हुनुपर्छ, नभए बुझोस् ।

भारतसँगको सीमा लिम्पियाधुरालगायत ठाउँमा उसले के आधारमा दाबा गरिरहेछ ? वा विनाआधार ? यो विषय सरकारले नै नेपाली जनसमक्ष प्रष्ट गर्न जरुरी छ र हाम्रो भूमि रहेको आधार पनि सार्वजनिक गर्ने उसैको दायित्व हो । जनतामाझ हल्ला गर्नसक्ने तर प्रमाण दिएर विश्वासमा नलिने रबैया राष्ट्रवादी देखिन चाहने नक्कली प्रयत्न मानिनेछ । हल्लाखल्लामा राष्ट्रवादी भइआएको कम्युनिस्ट सरकार पुनःजनतालाई आफू राष्ट्रवादी भएको भ्रम छर्न उद्यत छ । यो सरकार राष्ट्रवादी हो भने सप्रमाण नेपाली जनतालाई विश्वासमा लिओस् र त्यो प्रमाण सार्वजनिकसमेत भारतलाई पनि देओस् । 

सन् १८१६ को सुगौली सन्धिबाट नेपाल र भारतको सीमा क्षेत्र निर्धारण भएको मानिन्छ । त्यो सन्धिअन्तर्गतका अन्य प्रावधान दुवै देशले मानिआएका हुन् भने सीमा क्षेत्र एकपक्षीय रुपमा भारतले उल्लंघन गर्ने उद्देश्य कसरी, किन लियो ? त्यस क्षेत्रमा तिरोभरोका रसिद र जनगणना नेपालबाट भएको ऐतिहासिक जानकारी पनि सञ्चारमाध्यमले दिएका छन् । सरकारले यी सबै तथ्यहरुको एकमुस्ठ जानकारी दिनसकेको छैन, किन ? त्यो सत्य उद्घाटित गर्न वा बोल्न सकेको छैन । हल्लामा समय बिताएर ‘रात रहे अग्राख पलाए’ झैं गरिरहेछ । 

विसं २०१८ सालमा पनि भारतले यस्तै नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो रे । त्यतिबेला भारतले के आधारमा त्यो प्रयत्न गर्यो र नेपाल किन चूप बस्यो ? यो पनि त प्रस्ट हुनुपर्यो । त्यो सत्य होइन भने सरकारले स्पष्ट गर्नुपर्यो नि । सीमाजस्तो गम्भीर विषयको आवश्यक सबै आधारभूत प्रमाण, जानकारी र सम्बद्ध पक्षमा प्रस्तुति दिनुपर्ने बेला प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र मन्त्रिपरिषद् फेरबदल गरिने हल्ला मच्चाएर जनताको ध्यान लिम्पियाधुरा र कालापानी होइन बालुवाटारतिर मोड्ने षड्यन्त्र गरिएको छ ।    

भारतसँग महाकाली नदीको उद्गम स्थलमात्रै होइन, नवलपरासीको सुस्तालगायत धेरै ठाउँमा विवाद रहँदै आएको छ । अन्य सीमा क्षेत्रको विवाद नदीको बहाव, स्थानीयको मिचाहा प्रवृत्ति वा भारतीय सीमा सुरक्षा बलका कारण भएको छ । दसगजा र स्थानीय क्षेत्र मिच्ने प्रवृत्तिका कारण भएको छ । तर, कालापानी र लिम्पियाधुराको विवाद चाहिँ भारत सरकारले आधिकारिक तहमा प्रस्तुत गरेको नक्सामा आधारित छ । यही कारण अन्य ठाउँको भन्दा कालापानी विवाद जटिल छ वा भारतीय राज्यको उद्देश्यअन्तर्गत जटिल भएको हो ।

पश्चिमी लिम्पियाधुरालगायत सीमा क्षेत्र (जो भारतीय नक्सामा पारिएको छ) नेपालको भूमि हो भन्ने एकमत धारणा यहाँ बनेको छ । राष्ट्रियताको एकमत राजनीतिक धारणालाई आफँैले बनाएको जस्तो गरी कम्युनिस्ट सरकार हर्षबढाइँ गर्दैछ । तर, यो एकमत यो सरकारले बनाएको होइन । नेपालका राजनीतिक दलहरुको राष्ट्रवादी मान्यताको अडान प्रस्तुत भएको हो । बरु, नेपालका राजनीतिक दल र जनताको राष्ट्रवादी चेतको अघिल्तिर ‘नक्कली’ राष्ट्रवादी सरकारी कम्युनिस्टहरु उभिन बाध्य भएका हुन् कि भन्ने देखिन्छ । किनभने, सरकारमा रहेर पनि प्रमाण दिन नखोज्ने र सचिवालय र मन्त्रिपरिषद् फेरबदलको हल्लामा लिम्पियाधुरा बिर्साउन खोज्ने बालुवाटार प्रयत्नले त्यो उद्घाटित गरेकै छ । 

यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सर्वदलीय बैठक पनि राजनीतिक वा जनतामा भ्रम छर्ने प्रचारबाजीको ‘स्टन्ड’ मात्रै हो ।  केही नगर्दा लाग्ने आरोपबाट मुक्ति पाउने उपाय । प्रमाण प्रस्तुत नगरिएको गफमात्र थियो त्यो । धन्न त्यति भए पनि गरे भन्नैपर्छ र बैठकको उपादेयता राष्ट्रहितमा काम गर्न सरकारलाई दबाब दिनुमा चाहिँ रह्यो ।  

बुधवार साँझ बीबीसीसँगको कुराकानीमा भूमि व्यवस्था मन्त्रीले ‘सरकार प्रमाण जुटाउन लागेको’ बताइन् । प्रमाण जुटाउन यतिबेला लागेको सरकारले अहिलेसम्म प्रमाण होइन, हल्ला बोलेको अर्थ उनै मन्त्रीको भनाइले प्रस्ट गरेको छ । चार वर्षअघि सूर्यनाथ उपाध्यायको सीमा अध्ययन टोलीले दिएको प्रतिवेदनमा पनि ऐतिहासिक प्रमाण सहित त्यो क्षेत्र नेपालको भएको उल्लेख भएको सञ्चारमाध्यले सार्वजनिक गरेका छन् । तर, सरकार केही भनिरहेको छैन । किन ? 

उपाध्यायको प्रतिवेदनमा सीमा क्षेत्रको जग्गा बाँडफाट वा यताउता लेनदेन गरी मिलाउन सकिने विकल्प दिइएको छ रे !  सीमा क्षेत्र मिलानमा यस्तो विकल्प दिनु सही वा कसको स्वार्थमा हुन्छ ? वा यो पनि समाधानको अन्तर्राष्ट्रिय उपायमध्ये एक हो, अथवा उचित हो वा होइन, विज्ञले भन्ने कुरा भयो । तर, सरकार यस विषयमा केही भन्न तयार छैन । 

सीमा विवादभन्दा सुल्झाउन सजिलो भारतीय अघोषित नाकाबन्दीको बेला भारतविरोधी चर्को नारा दिएर राष्ट्रवादी दावा गरेको वा भएको कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारले देशको एकताबद्ध सहयोग पाउँदा कालापानी विवादमा के त्यो हैसियत प्रदर्शित गर्ने जमर्को गर्छ ? हेर्नैपर्छ । अनुमानमा प्रश्न गरौँ– अहिले नेपाली कांग्रेसको सरकार हुँदो हो र यो विवाद उठ्थ्यो भने राष्ट्रियताको सबालमा कांग्रेसले जस्तै बोलेर त्यो सरकारलाई विनासर्त यस्तै साथ, सहयोग यी कम्युनिस्टले दिन्थे ? विगत सम्झदा यिनले ‘ढोंगी’ बखेडा गर्थे र अपरोक्ष अन्यत्र सहयोग पुर्याउँथे । 

राष्ट्रियताप्रति इमानदार रहनेका लागि यो चुनौती अवसर हो । उत्तरतिर पनि सीमा मिचिएको कथा सार्वजनिक भएको छ । नेपालीलाई जताबाट मिचिए पनि देश मिचिएको पीडा समान हुन्छ, हुनुपर्छ । गत साता ‘थाहा’ रेडियोले सरकारी प्रतिवेदन उल्लेख गर्दै उत्तरको चार जिल्लामा ३६ हजार एकड (?) जमिन मिचिएको जानकारी सार्वजनिक गरेको थियो । अरु माध्यममा यो समाचार आएन । समाचारअनुसार सीमा मिचिएका ती जिल्लामा संखुवासभा, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा र हुम्ला छन् । त्यसको भोलिपल्ट किमाथांकातिर अरुण नदीमा चिनियाँ तटबन्धले नेपाल भूमि बगाउँदै लगेको समाचार कान्तिपुर दैनिकमा आयो । अर्थ, सीमा नदी सर्दा जमिनी सीमा सर्छ, आफैँ स्पष्ट छ । 

अहिले भारतले उत्पन्न गरेको सीमा विवादलाई समग्रतामा नेपालले अवसरमा बदल्न आफ्नो प्रमाणको खोजी, अध्ययन, अनुगमन र दुरुस्त ऐतिहासिक दस्तावेज तयार पारी दाबा गर्नुपर्छ । दाबाले कमसेकम एउटा काम चाहिँ हुन्छ, त्यो ठाउँ विवादित सीमाक्षेत्रको मान्यतामा रहनपुग्छ । विवादित सीमाबीच दुवै वा सबै पक्षले समाधान खोज्ने कारण वा समय रहन्छ । नेपालको हुँदाहँुदै पनि भारतका कारण अब कालापानी विवादित सीमाक्षेत्र मानिने भयो । नेपालको दाबाले त्यो स्थिति रहिरहने छ । चुप बस्ने कुरो भएन । सीमा विवाद उल्झिएपछि सुल्झिने उपाय खोज्नुपर्ने हुन्छ नै । 

अहिले यो सरकारले लिम्पियाधुरातिरको प्रमाण जुटाओस् र प्रस्तुत गरोस् । अन्यत्र, चीन र भारततिरको समग्र सीमा सप्रमाण अध्ययन थालोस् । उत्तरी सीमा उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रका कारण कठिन छ । सीमाका कतिपय नेपाली बस्तीको नजिकै चरीचरन (तिब्बती पठार) जो सहमतिअन्तर्गत थिए, ती अहिले चरनका लागि निषेधित गरिएको खबर आएका छन् । जे होस्, नेपालले यथार्थ जानकारी त राख्नुपर्यो नि । पर्दा नागरिकलाई थाहा दिनसक्नु पर्यो । नेपाललाई अलग्याएर भारत र चीनले लिपुलेकलाई आफ्नाबीचको व्यापारिक क्षेत्र बनाएको प्रति पनि नेपालले थप धारणा व्यक्त गर्ने अवसर हो यो ।    

अर्को आवश्यकता कुनै पनि सीमा क्षेत्रमा हाम्रो सुरक्षा उपस्थिति अत्यन्त दयनीय छ । सरकारले त्यसलाई सुदृढ बनाओस् र जीर्ण सुरक्षापोस्ट सबल पारियोस् । सस्तो लोकप्रियताका लागि कार्यकर्तालाई बाँड्ने राजस्व रकम युद्धस्तरमा ती क्षेत्रमा जाने सडक निर्माण र सुरक्षाकर्मीमा खर्च गरियोस् । सीमा स्तम्भहरु दुरुस्त पारियून्, राखियून् । सीमा सुरक्षा बल अहिलेजस्तो टाढा होइन, सीमाक्षेत्र नजिकै राख्ने व्यवस्था मिलाओस् । विवादसँगै आएको अवसरलाई राष्ट्रहितमा उपयोगमा लिइयोस् ।