भारतले जारी गरेको नयाँ नक्सामा दार्चुलाको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र समावेश गरिएपछि त्यसबारे गम्भीर प्रश्न उठेका छन् ।  नेपाल सरकारले राष्ट्रिय सहमति नै जनाएर भारतको नयाँ नक्साप्रति असहमति जाहेर गरिसकेको छ । जनस्तरमा विरोध छ । सीमामा सेना नै परिचालन गर्नुपर्ने माग सत्तारुढदेखि प्रतिपक्ष दलका नेताहरुले गरिरहेका छन् । 
सेना परिचालनको माग गरेपछि सीमा सुरक्षाको मुख्य जिम्मेवारी सशस्त्र प्रहरी बलले निर्वाह गर्दै आएको छ । कालापानी क्षेत्रको सीमा सुरक्षाका बारेमा सशस्त्र प्रहरीको योजना, सुरक्षा चुनौती र सम्भावित कदमबारे सशस्त्र प्रहरी बलका केन्द्रीय प्रवक्ता डीआईजी सुरज श्रेष्ठसँग बाह्रखरीका केशवराज जोशीले गरेको संक्षिप्त कुराकानीः

कालापानी, लिपुलेक र लिम्पीयाधुरा यतिबेला चर्चामा छ । सीमा सुरक्षाको मु्ख्य दायित्व बोकेको सशस्त्र प्रहरी बलले यसलाई कसरी हेरिरहेको छ  ?

सशस्त्र प्रहरीको ऐन ०५८ ले नै सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी दिएको छ । यसमा गत वर्षसम्म विभिन्न चरणमा गर्दै सीमा सुरक्षालाई सुदृढ गर्दै जाने क्रममा हाम्रो सीमानामा ८७ वटा वीओपीहरु थिए । त्यसमा २० वीओपी थप्ने भनेका छौं । यो भारतसँग सीमा जोडिएका स्थानमा हो । हाल वीओपीहरु नेपाल–भारत सीमामा मात्रै सीमित छ । यसलाई अब हामी उत्तरी क्षेत्रमा पनि विस्तार गर्ने योजना बनाएका छौं ।

त्यसैले चीनसँग जोडिएको उत्तरी सीमामा राख्नुपर्छ भनेर आवश्यक गृहकार्य गरिरहेका छौं । यहीवर्ष उत्तरको चारवटा स्थानमा वीओपी स्थापना गर्ने लक्ष्य छ । 

कालापानीमै केन्द्रित हुने केही योजना बनाउनुभएको छ ?

दक्षिणतर्फको बोर्डर र उत्तरतर्फको बोर्डरमा छुट्टाछुट्टै खालका चुनौतीहरु छन् । दक्षिणतर्फ नेपाल–भारत खुला सीमा भएकाले यसमा जुनसुकै स्थानबाट, जुनसुकै बेला मान्छेहरु आवतजावत गर्न सक्ने अवस्था छ । यसमा सीमाको सुरक्षा, सीमावर्ती अपराध नियन्त्रणमा अधिकतम निगरानी राख्दै आएका छौं । निगरानी राख्नका लागि धेरै ठाउँमा वीओपी राख्छौं । 

अहिले हाम्रो वीओपी १७ देखि १८ किलोमिटरको दुरीमा छ । अब त्यो दुरी घटाउँदै प्रभावकारी परिचालन गर्छौँ । उत्तरी सीमाको चुनौती भनेको त्यहाँको भौगोलिक बनावट, मौसमी प्रतिकूलता हो । 

अर्को कुरा के हो भने हाम्रो टोली गएर बसिसकेपछि ‘सिजनल’ रुपमा बस्ने भन्ने हुँदैन । बाह्रै महिना २४ सै घण्टा बस्ने हो । बीचमै फर्किने भन्ने हुँदैन । यसक लागि केही थप साधन स्रोतको आवश्यकता पर्छ । त्यसको गृहकार्य पनि भइरहेको छ । जहाँसम्म दार्चुलाको कुरा छ । हामीले तिंकर क्षेत्रमा वीओपी राख्ने हाम्रो कार्ययोजनामै उल्लेख गरेका छौं । 

तपाईँले भनेजस्तै सबै साधनस्रोत भएर राज्यले कालापानी क्षेत्रमा खटाएपछि कालापानीमा जान तयार हुनुहुन्छ ? 

एकदम हामी तयार छौं । जति पनि हामीले वीओपी विस्तार गरिरहेका छौं, त्यो विद्यमान जनशक्तिलाई नै म्यानेज गरेर गरिरहेका छौं । अझ हामीलाई थप साधन स्रोत र जनशक्ति प्राप्त हुने हो भने सीमा सुरक्षा सदृढ बनाउन लाग्छौं । राज्यले सबै कुराको हल गरेर कालापानी क्षेत्रमै खटाए पनि हामी हाम्रो भूमि रक्षाका लागि खटिन तयार छौं । 

तपाईँहरुले कालापानी लिपुलेक क्षेत्रको भौगोलिक अवस्थालगायत अन्य कुराहरुको अध्ययन गर्नुभएको छ कि छैन ?

दार्चुला सदरमुकाममा अहिले हाम्रो गुल्म छ । गुल्मबाट नै सीमामा गएर सीमास्तम्भको निगरानी राख्ने, सीमा अतिक्रमणको अध्ययन र केन्द्रलाई जानकारी गराउने र सीमावर्ती क्षेत्रमा कुनै पनि प्रकारका गैरकानुनी कार्य रोक्नका लागि काम गर्दै आएका छौं । तर उच्च हिमाली क्षेत्र भएकाले निरन्तर रुपमा बसिरहने अवस्था अहिले नै त्यहाँ छैन । त्यसका लागि आवश्यक केही कामहरु गर्नुपर्छ । त्यसका लागि गृहमन्त्रालयमार्फत् समन्वय भइरहेको छ । यही वर्षभित्रै दार्चुलाको तिंकर क्षेत्रमा सुरक्षा पोष्टका लागि केही काम हुन्छ । आवश्यक निर्देशन पनि पाएका छौं । 

तपाईँहरुलाई तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न पर्याप्त जनशक्ति छ ?

हामीलाई सीमा सुरक्षालगायत महत्वपूर्ण अन्य १२ वटा जिम्मेवारी पनि छन् । तीमध्ये सीमा सुरक्षा हाम्रो पहिलो चासो र दायित्वसँगै कर्तव्य पनि हो । हामीले भनेजस्तै चाहेजस्तै सीमाक्षेत्रमा निगरानी बढाउन थप जनशक्ति चाहिन्छ नै । जिल्लामा हाम्रा गण र गुल्महरु छन् । 

उनीहरुले सीमामा मात्रै काम नगरिकन शान्ति सुरक्षालगायतका अन्य कार्यहरु पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले गर्दा सीमा क्षेत्रमा परिचालन थप प्रभावकारी बनाउन जनशक्तिको आवश्यकता हामीले महसुस गरेका छौं । गृह मन्त्रालय पनि जनशक्ति थप्ने कुरामा सकारात्मक भएकाले भविष्यमा जनशक्ति थप हुने कुरामा विश्वस्त छौं । 

सीमा सुरक्षा बल भन्ने तर सीमाभन्दा धेरै वर कार्यालय स्थापना किन ?

सीमा क्षेत्रमा गएर बस्ने भनेको वीओपी नै हो । हाम्रो सुरक्षा परिचालन कस्तो हुन्छ भने वीओपीहरुलाई व्याकअप गर्ने गुल्महरु हुन्छन् । गुल्मलाई पनि केही परे थप मद्दतका लागि बटालीयन हुन्छन् । त्यसको पछाडि बिग्रेड, हेडक्वार्टर हुन्छ । कतिपय प्रशासनिक कुरा समन्वय गर्नुपर्ने पनि हुन्छ । त्यसका लागि जिल्लामा हेडक्वार्टर हुन्छ गणको वा गुल्मको । गण र गुल्मबाटै पोष्ट परिचालन हुने हो । पोष्ट आफैँमा स्वायत्त भने हुँदैनन् । त्यसले जिल्लाको वा माथिल्लो निकायकै निर्देशनका आधारमा काम गर्ने हो ।

भारततर्फको सीमामा वीओपी बढाउने भन्नुभयो । उत्तरी क्षेत्रको सुरक्षा योजना के छ ?

उत्तरतिरका १५ वटै जिल्लाका सदरमुकाममा हाम्रो गुल्म छ । गुल्मबाट नै समय–समयमा एलआरपीको रुपमा खटिएर सीमास्तम्भको अध्ययन, वस्तुगत अवलोकन–अध्ययन गरिरहेका छौं । दार्चुलामा पनि गुल्म स्थापना भएपछि टोली गएर तिंकरलगायतका क्षेत्रको गस्ती, जानकारी लिने काम भएको छ । तिंकरमा वीओपी राख्ने स्वीकृती नै लिइसकेका छौं । 

उत्तरी क्षेत्रमा भौगोलिक विकटता छ । यसका लागि हेलिकप्टर नहुँदा कतिको चुनौती हुन्छ ?

तपाईँले भनेको कुरा एकदम ठीक हो । सुरक्षा फौज गइसकेपछि सहज हुँदा बस्ने र असहज हुँदा फर्किने कुरा आउँदैन । हामी गएर बसिसकेपछि जुनसुकै अवस्थामा पनि त्यो ठाउँ छाड्दैनौं । यसका लागि उत्तरतिरको क्षेत्र निकै कठिन छ । त्यहाँ आवश्यक पर्ने रासन, थप सामग्री, व्यापक फोर्स पाठाउनका साथै बिरामी, घाइते र प्राकृतिक विपत्तिको बेला उद्धारका लागि हेलिकोप्टर चाहिन सक्छ । हामीसँग आफ्नै हेलिकोप्टर छैन । यसका लागि सेनासँग वा अरु कुन निकायसँग कसरी सहयोग लिने भन्ने छलफल भइरहेको छ ।