काठमाडौं । कर दिवसको अवसरमा आइतबार आयोजित एक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले भने, “नेपाल दक्षिण एसियामै सबैभन्दा कम ऋण भएको राष्ट्र हो ।” 

आन्तरिक राजस्व विभागले करदातालाई सम्मान गर्न आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले उद्योगी व्यापारीलाई देशको काँधमा अत्यधिक ऋणको भार लाग्न नदिन करको दर केही बढी भएको सम्झाउन प्रयोग गरेको वाक्यांश हो यो ।

उनले व्यवसायीहरुलाई मुलुकप्रति जवाफदेही बनाउने गरी कर कानुन लागु गरिएको पनि दोहो¥याए । उनले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सबल, आत्मनिर्भर र सुदृढ बनाउने गरी कर नीति लिएकाले दक्षिण एसियामा नेपाल सबैभन्दा कम ऋण भएको मुलुकको रुपमा पहिचान बनाउन सफल भएको पनि स्मरण गराए ।

खतिवडाले भनेझैं दक्षिण एशियामा सबैभन्दा कम ऋण भएको देश हो, तर कुल गार्हस्थ उत्पादनसँगको अनुपातका आधारमा । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सार्वजनिक गरेको एक तथ्यांकमा सन् २०१७ मा नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३०.२ प्रतिशत ऋण रहेको उल्लेख छ । कोषको तथ्यांकका अनुसार यो ऋण बाह्य र आन्तरिक दुवै प्रकारको हो ।

३०.२ प्रतिशत दक्षिण एसियाका सातै देशमध्ये सबैभन्दा कम हो । नेपालभन्दामाथि बंगलादेशको ३४ प्रतिशत ऋण छ । दक्षिण एसियामा कुल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा भुटानको सबैभन्दा बढी ऋण छ । भुटानको जीडीपीभन्दा बढी अर्थात् जीडीपीको १ सय २ प्रतिशत ऋण भएको कोषले उल्लेख गरेको छ ।

२०१७ को तथ्यांकअनुसार नेपालको ८.८ अर्ब अमेरिकी डलर ऋण रहेको छ । जुन विश्वभरका देशहरुको ऋणको ०.०१ प्रतिशत हो । कोषका अनुसार विश्वको ६९ ट्रिलियन डलरको ऋणमध्ये सबैभन्दा बढी ऋण भएको राष्ट्र अमेरिका हो । अमेरिकाको ३१ प्रतिशत अर्थात् २१.५ ट्रिलियन डर ऋण छ । यो सूचीमा जापान दोस्रो, चीन तेस्रो, इटली चौथो, फ्रान्स पाँचौं, संयुक्त अधिराज्य छैठौं, जर्मनी सातौं, भारत आठौं, ब्राजिल नवौं र क्यानाडा दशौं स्थानमा छन् ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार २०७६ असोज मसान्तसम्ममा संघीय सरकारको तिर्न बाँकी खुद सार्वजनिक ऋण १० खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यस अवधिमा तिर्न बाँकी खुद आन्तरिक ऋण ४ खर्ब ५३ अर्ब र वैदेशिक ऋण ६ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको हो । सरकारले चालु आवको पहिलो तीन महिनामा आन्तरिक ऋणतर्फ ३ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बराबरको ब्याज तथा बाह्य ऋणतर्फ २ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ साँवा र ५४ करोड ३४ लाख रुपैयाँ ब्याज भुक्तानी गरेको छ ।

चालु आवको पहिलो तीन महिनामा संघीय सरकारले अघिल्लो आवको तुलनामा १२३ प्रतिशत बढी वैदेशिक अनुदान प्राप्त गरेको छ । गत आवमा ३ अर्ब २ करोड रुपैयाँ रहेको वैदेशिक अनुदान चालू आवको असोजसम्ममा ७ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
वैदेशिक ऋण भने ६० प्रतिशतले बढेर १८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको छ ।

यसैबीच अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले उद्योग व्यवसायका लागि छिट्टै सहज वातावरण निर्माण हुने बताएका छन् । अर्थमन्त्री खतिवडाले मुलुकलाई अत्यधिक ऋणको चापबाट मुक्त गराउन सरकारले कर नीति लिँदा केही अप्ठ्यारो भए पनि उद्योग व्यवसायका लागि छिट्टै सहज वातावरण बन्ने बताएका हुन् । उनले मुलुकलाई अत्यधिक ऋणको मारबाट मुक्त गराउन आफूले करसम्बन्धी अलोकप्रिय नीति लिनु परेको बताए । 

स्रोतः अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष