काठमाडौं । दुई वर्षअघिको निर्वाचनपछि निजी क्षेत्रमा एउटा उत्साह जागेको थियो– अब लगानी गर्ने वातावरणमा व्यापक सुधार आउनेछ । मुलुकमा छिटो छिटो सरकार परिवर्तन हुँदा त्यसको असर लगानी र मुलुकको समृद्धिमा परेको भन्दै स्थायी सरकारले लगानीको वातावरण बनाउने विश्वास निजी क्षेत्रको थियो ।

दुई तिहाइ मतसहितको बलियो सरकार बनिसक्दा निजी क्षेत्रको यो विश्वास अझ दह्रो देखिएको थियो । तर सरकार बनेको दुई वर्ष पुग्दा नपुग्दै अहिले निजी क्षेत्र त्यही ‘बलियो सरकार’ सँग त्रसित छ । यसले लगानीको वातावरणसमेत बन्न नसकेको निजी क्षेत्रको धारणा छ । लगानीका लागि निजी क्षेत्र अझै उत्साहित छैनन् भन्ने उद्योग विभागको तथ्यांकले पनि पुष्टि गर्छ ।

विभागको चालु आर्थिक वर्षको कात्तिकसम्मको तथ्यांकमा आन्तरिक उद्योग दर्ता गतवर्षको तुलनामा व्यापाक गिरावट आएको देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षको यसअघिसम्म उद्योग दर्ताको संख्या सयवटा पनि पुगेको छैन । जबकि गत वर्षको सोही अवधिमा एक सय ७८ उद्योग दर्ता भएका थिए । सरकारी अधिकारी भने संख्या घटे पनि लगानी बढेको दाबी गर्दै आएका छन् । 

मन्त्रीहरुको अभिव्यक्ति, उद्योगसँग सम्बन्धित सरकारी निकायको काम गर्ने तरिका एवम् समग्र सरकारकै काम गर्ने तरिकाले मुलुकमा अझै लगानी गर्ने वातावरण बन्न नसकेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका एकजना पूर्वअध्यक्षले बताए ।  “निजी क्षेत्रलाई सरकारका मन्त्रीहरुको अभिव्यक्तिलेसमेत असर पार्दछ,” बाह्रखरीसँगको अनौपचारिक कुराकानीमा उनले भने, “गम्भीर बन्नुपर्ने उनीहरुले नै लगानी ल्याउनुपर्छ, बढाउनुपर्छ भन्ने विषयलाई हेक्कै नराखी बोल्छन् । र, व्यवहार पनि त्यस्तै गर्छन् ।”

मन्त्रीहरुको बोलीले आगामी दिनमा कस्तो नीति नियम आउँछ भन्ने हामीले अहिले नै हेक्का राख्नुपर्छ, उनले थपे, “नत्र हाम्रो लगानीको ग्यारेन्टी कस्ले लिन्छ ? बैंकबाट लिएको ऋणको जिम्मेवार त हामी नै हुन्छौं ।”  निजी क्षेत्रसँग जोडिएका पछिल्ला केही घटनाले समेत आफूहरु सरकारसँग त्रसित भएको महासंघका अर्का पूर्वअध्यक्षको भनाइ छ । 

सरकारको लक्ष्यअनुसार राजश्व संकलन हुन सकेको छैन,” उनले भने, “२५ प्रतिशतले लक्ष्य कम छ, कस्लाई कतिखेर च्याप्ने हो थाहा छैन ।”  नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले पनि लगानी गर्न निजी क्षेत्र अझै तयार नभएको बताउँछिन् । “लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन,” उनले भनिन्, “अहिले भइरहेका घटनाले पनि निजी क्षेत्र त्रसित छ । राजनीतिक स्थायित्वसँगै नयाँ सरकार बनेपछि नीतिगत स्थायित्व हुने, राम्रो ऐन कार्यान्वयनमा आउने अपेक्षा थियो, तर हुन सकेन ।”

परिवर्तित सन्दर्भमा आएका कतिपय ऐन उद्योगमैत्री नबन्दा लगानीको वातावरण बन्न नसकेको बताउँछन्, नेपाल उद्योग परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा । “नयाँ ऐन त आए तर चाहिनेभन्दा बढी नियमन गर्न खोजियो,” उनले भने, “अहिलेको श्रम ऐन श्रमिकको हितमा छ, तर लगानीकर्ताको हितमा भएन ।”  निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित पछिल्ला ऐन कठोर आएको निजी क्षेत्रको गुनासो छ । ऐन, नियमले उद्योगलाई प्राथमिकता दिन नसकेको आरोप उनीहरुको छ । उद्योगी शर्माले भने, “ऐन नियम उद्योगमुखी हुनुपर्नेमा व्यापारमुखी भए,” उनले भने, “यो खाडललाई पुर्ने काम सरकारले गर्नुपर्छ ।” 

उद्योगी व्यवसायीहरुले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमासमेत असहमति जनाएका छन् । नेपालको कानुन उदार हुनुपर्ने, लगानीकर्ताको मनोबल बढाउने गरी कानुन बनाउनुपर्ने र कार्यान्वयन गनुपर्नेमा उद्योगीले जोड दिएका छन् ।  उद्योगको लागत बढी भएको र प्रक्रियामुखी बढी हुँदासमेत समस्या आएको उद्योगीको गुनासो छ । लगानी बढ्न नसकेको र लगानीकर्ताको समस्या बुझ्न सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताउँछन् नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष पशुपती मुरारका । 

“लगानीका लागि राज्यले पहल गर्न जरुरी छ,” उनले बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा भने “निजी क्षेत्रले आफ्ना समस्या राखिसकेका छन् । अब समस्याको समाधान गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्छ ।”  १० वर्ष अगाडिको समस्या अझै पनि यथावत रहेको उद्योगीको भनाइ छ । “लोडसेडिङ्ग हट्नुबाहेक अरु समस्या पहिलेकै हुन्, त्यसको समाधान राज्यले गर्नुपर्छ,” उनले भने ।

सरकारले के गर्ला भनेर सोच्नै नसकिएको एक उद्योगीले बताए । “आज एउटा व्यवस्था छ, भोलि अर्कै हुन्छ, हामी कसरी लगानी गर्न सक्छौं ?,” उनले भने, “व्यापारीले कमाएको सरकारले देख्न सकेन, यसले हामीलाई झन् त्रसित बनाएको छ । यही अवस्था रहेसम्म लगानी आउने र बढ्ने नसोचे पनि हुन्छ ।”