समाजवाद सामान्य अर्थमा सबैले समानताको अनुभूति गर्नसक्ने व्यवस्था हो ।  प्रख्यात राजनितीशास्त्री ब्रिटिस दार्शनिक जोन स्टुअर्ट मिल्सले भनेका छन्– “समाजवाद राज्यका हरेक स्रोत र सामग्रीमा आम जनताले अपनत्व महसुस गर्न सक्ने र राज्यले प्रवाह गर्ने सेवा सुविधामा एकरुपता हुने व्यवस्था हो ।” वास्तवमा राज्यले प्रवाह गर्ने सेवा सुबिधादेखि अवसरसम्मको बाँडफाँट समानताको सिद्धान्तमा आधारित भएर गरिएमात्र समाजवादको अभ्यास हुन सक्छ । अर्थात् कुनै ओहोदा वा अरू आधारमा सेवा सुविधाको पहुंचमा भेदभाव नहुने पद्धति नै एक्काइसौं शताब्दीको व्यावहारिक समाजवादको दृष्टान्त हो । 

समाजवादलाई राजनीतिक दृष्टिबाट भन्दा पनि अभ्यासको नजरबाट हेर्न जरुरी छ । सामान्य विषयमा पनि जनसाधारणले पनि आफूलाई विभेद गरिएको महसुस नगर्ने गरी राज्यका सबै तह र वर्गका नागरिकले समान सेवा सुविधा पाएको महसुस गर्न सक्ने व्यावहारिक प्रणाली हो समाजवाद ।  समाजवादको सक्कली अभ्यास गरिरहेका युरोपको स्केन्डिनेभियन अर्थात् नर्डिक राष्ट्र (डेनमार्क र स्विडेन) ले कसरी समानताको अभ्यास गरेका छन् र समाजवादी कहलिन रुचाउने नेपालको सरकारले कस्तो नीति अपनाएको छ भन्ने बारेमा तुलना र चर्चा गरौँ । 

डेनमार्कले समानताको उच्चतम अभ्यास गर्दै आएको छ । देशका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि साधारण नागरिकले पाउने आधारभूत सेवा सुविधामा अलिकति पनि अन्तर भएको आभास नगराउने अभ्यास यस देशले गर्दै आएको छ । पद, पहुँच या आम्दानीको आधारमा आधारभूत सेवा सुविधाको उपाभोगमा नागरिकले कुनै भिन्नता र भेदभाव  अनुभव गर्नु पर्दैन । 

हामीले गर्ने गरेको समाजवाद या समानताको कुरा र यीनले जीवनमा प्रत्यक्ष हासिल गरेको समानता कहाँ नेर मिल्छ ?  डेनमार्कमा  आधारभूत तथा अत्यावश्यक सेवा सुविधामा कतिसम्म समानता देखिन्छ भने डेनिस  प्रधानमन्त्री मेटी फ्रेडिक्सनले लिने स्वास्थ्य सुविधा र डेनमार्कको कृषीमा काम गर्ने एउटा कृषक होस् या होटलमा काम गर्ने मजदुरले पाउने सुबिधामा कुनै भिन्नता हँुदैन । उच्च ओहोदामा भएकालाई नेपालमा जस्तो फरक मापदण्ड र उपचारको शैली यहाँ अवलम्बन गरिँदैन । नियमानुसार प्रक्रिया पूरा गर्ने र सेवा लिने कुरामा नेपालमा जस्तो दोहोरो मापदण्ड लागु हुँदैन । स्वास्थ्य सेवामा मात्र होइन नागरिकले पाउने अवसरमा पनि पद र पहुँचको कुनै अर्थ हुँदैन । यसको मुख्य कारण सफल राज्य निर्माण गर्न देशका हरेक तहका नागरिकको समान योगदान रहन्छ र राज्यले दिने सेवा सुबिधामा एकरुपता भएमा नै सबै नागरिकले समानता महसुस गर्न सक्छन भन्ने मान्यता आत्मसात् गर्नु नै हो ।   

देश सफल र  समृद्ध बन्न राजनीतिज्ञमात्र होइन, सफल शिक्षक, कृषक, कर्मचारी सबैको उत्तिकै योगदान हुन्छ भन्नेमा यिनीहरु विश्वास गर्छन् । राज्यका उच्च ओहोदामा रहेका व्यक्तिलाई देशले उच्च सम्मान दिन सक्छ तर राज्यको सेवा वितरणमा विभेद देखिन्छ भने त्यो समाजवादी अभ्यास हुन सक्तैन । सेवा सुविधाको पहँुचमा समानतासँगै उच्च ओहोदाका व्यक्तिको सादगीपूर्ण जीवन यापन पनि धेरैको निम्ति उदाहरणीय बन्ने गरेको छ । म आफैँले साइकलमा जाँदै गरेका मन्त्री र सार्वजनिक बसमा यात्रा गरिरहका सांसदहरु कैयौंपटक भेटेको छु । अनि सडकमा साइरन बजाएर बाटो छेक्ने मन्त्री र नेता कहिल्यै भटेको छैन ।  

स्विडेनको पनि एउटा प्रसंग जोडौँ । स्विडेनका मन्त्रीहरुले आफूले पाएको आवास गृहलाई अतिथि गृहका रुपमा प्रयोग गर्दैनन् । उनीहरुले आफना परिवारबाहेकका अरुलाई पाहुना बनाएर राख्नु परेमा शुल्क तिरेर या अन्यत्र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । सुन्दा सामान्य लागे पनि यो गहन विषय हो । यसको मूल सन्देश निजी भेटघाट, रमाइलो या खानपानको व्यवस्थापन सार्वजानिक पद धारण गरेका व्यक्तिले राज्यकोषबाट होइन निजीरुपमै व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने हो । अर्को मूल सन्देश कुनै मन्त्री या विशिष्ट व्यक्तिको वैयक्तिक जीवनशैली राज्यको व्ययभार बन्नु हुँदैन भन्ने हो । 

केही लिटर पेट्रोलमा समेत र्याल चुहाउने नेपालका सांसद र पद सकिएपछि पनि राज्यको सम्पत्तिलाई निजी जसरी दुरुपयोग गर्ने मन्त्रीहरु भएको देशमा कसरी समाजवाद आउला भनेर अपेक्षा गर्ने ? समाजवादको अभ्यास त त्याग र समर्पणबाट मात्र सम्भव हुन्छ । 

डेनमार्क, स्विडेनलगायतका नर्डिक देशहरुको यस्तै संस्कार र अभ्यासका कारण यहाँका जनताले गर्व गर्न लायक समानतापूर्ण जीवनयापन गर्न पाएका छन् । समाजवादको व्यावहारिक आधार चाइनाबाट ल्याइने भनेको रेल र भारतबाट पाइपलाइनबाट भित्रिने तेलको हल्लाभन्दा यस्ता आधारभूत विषयमा जनताले महसुस गर्ने समानताबाट मात्र तयार हुन्छ ।

नेपालको जनसंख्याको ठूलो हिस्सा सामान्य उपचारको अभावमा पीडित छन् । अस्पताल नभएर, औषधि नपुगेर, आर्थिक अवस्था कमजोर भएरजस्ता विभिन्न कारणले सर्वसाधारणले सास्ती खेप्नु परेको छ । कतिले अकालमा ज्यान गुमाउनु परेको छ ।  विडम्बना यही देशका पहँंचवाला, मन्त्री या प्रधानमन्त्रीका लागि भने विश्वका सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा राज्यकोषबाटै उपचार गराउनु सामान्य परम्पराजस्तै बनेको छ । स्वस्थ्य, शिक्षाजस्ता सेवालाई निःशुल्क बनाउने त परै छाडौँ बरु तिनको चर्को कालोबजार भएको छ । तर पनि राज्य संचालकहरु समाजवादको यात्रा भन्न छोडदैनन् । यो भद्दा मजाकबाहेक अरु के हुनसक्छ ? 

सडक जामका कारण बाटोमै मृत्यु वरण गर्ने रौतहटका मिर्गौला रोगी रुपलालले  पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जस्तै सेवा पाएका भए बल्ल समाजवादी अभ्यास हुन्थ्यो । रुपलाल नेपाली समाजका प्रतिनिधि पात्रमात्र हुन् । पैसा र पहुँच नहुने सबै नेपालीले भोगिरहेको पीडा रुपलालको परिवारको जस्तै छ ।     
 
शिक्षाको सवालमा पनि सर्वसाधरण नेपाली यस्तै विभेद र शोषणको सिकार बन्नु परेको छ ।  देशका विभिन्न मेडिकल कलेजमा चर्को शुल्क र शोषणका कारण विद्यार्थी आन्दोलित भएका छन् । आफनो रुचि र क्षमताको विषय पढ्न पनि स्वस्थ्यमा जस्तै पहुँच र पैसा नै पहिलो आधारभूत मापदण्ड बन्ने गरेका छन् । चिकित्साशास्त्रकी विद्यार्थी मान्यता थापाले साधारण विद्यार्थीको नेतृत्व गर्दै बुलन्द गरेको आवाजले पनि शिक्षामा कति बेथिति र शोषण छ भन्ने तथ्य उजागर  गरेको थियो । 

बाबुआमाको जीवनभरको कमाइ खन्याउँदासमेत क्षमता भएर पनि चिकित्सालगायतका अन्य प्राविधिक शिक्षा पढ्न नसकिने राज्यमा कसरी समाजवाद आउँछ ? चिकित्सा शिक्षा पैसा नहुनेका लागि त क्षमता भए पनि आकाशको फलजस्तै बन्ने गरेको छ । तीतो यथार्थ यो पनि हो कि शिक्षाको यस्तो कालोबजारमा समाजवादको दुहाई दिने कामरेडहरुकै ठूलो लगानी छ । अनि  शिक्षा क्षेत्रका माफिया र व्यापारीसँगको साँठगाँठ र उठबसबाट शिक्षामा समाजवाद आउला कि मार्सिवाद ? 

स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता आधारभूत सेवासुविधामा असमानतामात्र होइन भ्रष्टाचार र व्यभिचारको आयतन पनि फराकिलो बन्दैगएको छ । कतिपय जनप्रतिनिधि काम र व्यवहार हेर्दा जनताका प्रतिनिधिजस्ता बन्नसकेको देखिँदैन  ।  स्वदेशमा भोगेको असमानता र पीडाको अजंग पहाड देखेर विरक्तिँदै युवा वर्ग जोखिम मोलेर पनि विदेशिन विवश छन् । तर, पनि सरकार समाजवादको दिशातर्फ जाँदैछौँ भन्न लाज मान्दैन ।

जनप्रतिनिधि भएकै कारण राज्यकोषबाट सुविधा लिएर कैयौं नेता, सांसद र मन्त्रीहरु युरोप र अमेरिका घुम्ने गर्छन् । त्यस्ता यात्राबाट जनताको हितमा ती देशमा कसरी काम भइराखेको छ भन्ने बुझ्न र त्यसलाई व्यवहारमा लागु गर्न कसैले रोकेको त थिएन । कम्तीमा समृद्ध देशले जनहितमा गरेका कामको थोरै पनि नक्कल गर्नसके नेताको मात्र होइन जनताको जीवनमा पनि परिवर्तन आउन सक्थ्यो । 

समाजवाद राजतन्त्र फालेर गणतन्त्र ल्यायौँ भनेर गफ चुटेको भरमा आउने व्यवस्था होइन । यो त जनताले भोगेको यथार्थ जीवनसँग जोडिने व्यवहार हो । राजतन्त्र या गणतन्त्र समाजवादका मानकभित्र पर्दैनन् । विश्वमै उच्चतम समाजवादी अभ्यास गरिरहेका डेनमार्क, स्विडेन, नर्बेमा अहिले पनि ‘सेरोमोनियल’ राजसंस्था नै छन ।    
जनताको लागि गरिने त्याग, समपर्ण र सादगीपनबाट समाजवादको जग बस्न सक्छ । यसका लागि नर्डिक देश डेनमाकर्, स्विडेनमा देखिने जनता र शासकबीचको समानताबाट नेपालका नेताले पनि सिक्न सक्नुपर्छ । हुनत, बेलायतका पूर्व प्रधानमन्त्री सर विन्स्टन चर्चिलले कम्युनिस्टले भन्ने गरेको  समाजवादको आलोचना गर्दै कुनै बेला भनेका थिए — “ समाजवाद असफल सिद्धान्त हो, यसले जनतालाई समान दुःखमात्र बाँडने काम गर्छ ” । तर, मिल्सले भनेजस्तै बाटोमा हिडेर समाजवादको अभ्यास गर्ने कि चर्चिलले आलोचना गरेजस्तै जनतालाई पिडा बाँडी राख्ने जिम्मा भने शासककै हातमा हुन्छ ।  तर अहिलेकै गन्तव्य र गतिबाट समाजवादमा पुगिँदैन भन्ने निश्चित् छ । कमरेड ! समाजवादको  सुरु जनताका सामान्य समस्या सम्बोधनबाट नै गर्नुपर्छ । 

हालः युरोप (लिस्वन)