काठमाडौं । विश्व बैंकले संघीय संक्रमणकालमा स्थानीय तहको क्षमतामा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको जनाएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको तनाब कम गर्न पनि उनीहरुको क्षमतामा सुधार चाहिएको बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । मंगलबार सार्वजनिक गरिएको दक्षिण एसियाली आर्थिक फोकस प्रतिवदनमा संघीय संक्रमणले राम्रो सेवा र जनताको अपेक्षा पुरा गर्न केही समय लाग्ने पनि जनाइएको छ । 

संघीयताबाट स्थापित जनताको उच्च अपेक्षाका बाबजुद, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारका लागि सेवा पुर्‍याउन चुनौतीपूर्ण रहेको पनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ । सात वटा प्रदेशमध्ये तीन वटा प्रदेशले आधा भन्दा कम बजेट खर्च गरेको र केही स्थानीय सरकार अझै पनि निष्क्रिय देखिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । विकेन्द्रीकरणका लागि विश्व बैंकको प्रतिवेदनले विकेन्द्रीकरण र केन्द्रिकरण दुबैलाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिएको छ । केन्द्रीय सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, वातावरण र अन्य सेवाहरुको मापदण्ड तय गर्न सक्छ, प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

विश्व बैंकका दक्षिण एसियाका मुख्य अर्थशास्त्री हंस टिमरले प्रभावकारी केन्द्रिय सरकारबिना व्यवसायका लागि एकीकृत बजार देशव्यापी बनाउन नसकिने बताए । पाकिस्तानको उदाहरण दिँदै उनले भने, "तपाईं पाकिस्तानबाट सिक्न सक्नुहुन्छ जहाँ विभिन्न प्रान्तमा विभिन्न कानुन र नियमले अराजकपूर्ण स्थिती सिर्जना गरिरहेको छ ।"

"नेपालको सवालमा उपराष्टिय सरकारहरुसँग पर्याप्त शक्ति छैन । धेरै पूर्वाधार परियोजनाहरु राष्टिय सरकारले हेरेको छ," उनले थपे, "यस्तो अवस्थामा विकेन्द्रीकरणको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न गाह्रो छ ।" प्रभावकारी केन्द्रीय सरकारबिना विकेन्द्रीकरण विखण्डन हुन सक्ने उनले बताए ।   
 
चन्दननाथ नगरपालिकाकी प्रमुख कान्तिका सेजुवाललले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयको अभावमा दीगो विकास हासिल गर्न प्रभाव पर्नेतर्फ सचेत बन्नुपर्ने बताइन् । "स्थानीय तह बलियो नभएसम्म संघीयता अर्थहीन हुने भन्दै उनले काम गरेर देखाउनु पर्ने चुनौती रहेको बताइन्," उनले भनिन्, "विभिन्न ५० वटा कानुन बनेपनि समन्वयनको अभावमा कार्यन्वयनमा आउन सकेका छैनन् ।"

संविधानले स्थानीय तहलाई आफै कानुन बनाउन अधिकार दिएको छ," उनले भनिन्, "स्थानीय कानून संघीय कानून अनुरुप हुनुपर्दछ तर संघीय सरकारले संविधान अनुरुप कानूनहरु निर्माण गर्न ढिलाई गरेको छ ।" यसले स्थानीय तहको प्रभावकारी सेवाका लागि बाधा पुर्‍याएको उनले बताइन् । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. पुष्कर बज्राचार्यले स्थानीय अर्थतन्त्रको विकासका लागि उचित पहल गरेमा स्थानीय सरकारलाई प्रोत्साहन गर्ने केन्द्रीय सरकारको आवश्यकतामा जोड दिए । 

विश्व बैंकको सहयोगी रहेको एकीकृत विकास अध्ययन संस्थाका अध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेले विकेन्द्रीकरणलाई सफल बनाउन केन्द्रिय र स्थानीय दुबै सरकारको भूमिका रहेको बताए । कानूनी व्यवस्था, न्याय प्रणाली, जलस्रोत र शिक्षा क्षेत्रहरुमा केन्द्रिय सरकार संलग्न हुनुपर्ने तर स्थानीय सरकारलाई सार्वजनिक सेवामा पूर्ण अधिकार दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।