काठमाडौं महानगरपालिकाका विभिन्न कार्यालयहरू अहिले विभिन्न ठाउँमा छरिएका छन् । विसं २०७२ को भूकम्पबाट महानगरपालिकाको कार्यालय रहिआएको वागदरबार क्षतिग्रस्त भएपछि यसरी कार्यालयहरू छरिन पुगेका हुन् । महानगरपालिकाका विभिन्न शाखा बेग्लाबेग्लै स्थानमा भएकाले भन्दा पनि बढी सास्ती भने ‘तोक आदेश’को अभ्यासबाट हुनेगरेको छ । सेवाग्राहीहरू तोक लगाउन महानगरपालिका प्रमुखको कार्यकक्ष रहेको भवनमा पुग्नुपर्ने र त्यसपछि कामका लागि सम्बन्धित शाखा खोज्दै विभिन्न ठाउँमा भौँतारिनुपर्दा बढी अप्ठेरो भएको हो । तर, वागदरबार जीर्णोद्धार गर्ने कि नयाँ बनाउने भन्ने विषयमा भएको किचलोले महानगरपालिकाको कार्यालय भवन बनाउन सुरु पनि भएको छैन । यसैले महानगरपालिका प्रशासनको कार्यशैलीमा सुधार नभए केही वर्ष अझै जनताले सास्ती पाइनै रहनेछन् ।

नेपालका सरकारी कार्यालयमा अचम्मको प्रशासनिक अभ्यास हुन्छ । प्रहरीले पीडितबाट जाहेरी लिन मान्दैन । धेरै कार्यालयमा तोक नलगाई निवेदन दर्तासमेत हुँदैन । हुलाकबाट आएको जाहेरी दर्ता हुन्छ तर सम्बन्धित व्यक्ति आफैँ उपस्थित हुँदा दर्ता गर्नका लागि सम्बन्धित कार्यालयका हाकिमको तोक लाग्नुपर्छ । करदाताले बैंक करको रकम दाखिला गर्नसमेत तोक आदेश चाहिन्छ । सम्भवतः कुनै कानुन वा नियममा तोक नलागी निवेदन दर्ता नगर्नु भन्ने उल्लेख भएको छैन । तर, राणा कालदेखि चलेको तोकआदेशको चलन अहिलेसम्म पनि कायमै छ । यसले सेवाग्राही जनतालाई अनावश्यकरूपमा बढी सताएको छ । सामन्ती शासन व्यवस्थामा सेवाग्राहीलाई राज्यप्रति अनुगृहीत बनाउन तोक आदेशको प्रथा थालिएको हुनुपर्छ । 

यथार्थमा कार्यालय प्रमुखले कानुनबमोजिम गरिदिनु पर्ने काम गर्दा पनि नागरिक अनुगृहीत बनोस् भन्ने मनसायले थालिएको यस्तो अनावश्यक प्रशासनिक झन्झट कायम राखिरहनु उचित हुँदैन । लोकतन्त्रमा राज्यबाट सेवा पाउने नागरिकको अधिकार हो । यसबापत सेवाग्राही नागरिक कुनै व्यक्तिप्रति अनुगृहीत भइरहनु पर्दैन । केही वर्ष पहिलेसम्म सक्कल प्रमाणपत्रहरू हुँदाहुँदै पनि सरकारी अधिकृतले प्रमाणित गरेको नक्कल पेस नगरे काम नलाग्ने चलन थियो । यसले सेवाग्राहीलाई धेरै अप्ठेरो पर्ने गर्थ्यो । त्यसो अभ्यास हटाउँदा प्रशासनमा कुनै फरक परेन । सेवाग्राहीलाई भने धेरै सुविधा भयो । कसैका सामु निरीहता प्रदर्शन गर्नु परेन । यस्तै महानगरपालिकाका शाखाहरूले गर्ने सामान्य कामका लागि प्रमुखको तोक लगाउनै पर्ने नभए सेवाग्राही सोझै सम्बन्धित कार्यालयमा गएर सजिलै सेवा लिन पाउँछन् । अरू कार्यालयमा तोक लगाउने अभ्यास खारेज गरे सेवाग्राहीले एउटा अनावश्यक झन्झटबाट मुक्ति पाउँथे । यसै पनि अब तोक लगाउने हाकिमप्रति नागरिक अनुगृहीत हुँदैन बरु अनावश्यक झन्झट थपेकोमा आक्रोशित हुनसक्छ । यसैले सामान्य लाग्ने तर जनतालाई बढी सताउने तोक लगाउनेजस्तो चलन हटाएर प्रशासनिक शैलीमा सुधार गर्नु उचित र आवश्यक देखिन्छ । के काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुखले सुधारको थालनी गर्लान् ?