समाजवादी पार्टी र जनता पार्टी नेपालबीचको एकता प्रक्रिया अघि बढेको छ । उपेन्द्र यादव नेतृत्वमा रहेको संघीय समाजवादी पार्टी र डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा रहेको नयाँ शक्तिबीचको एकतापछि अब राजपासँग एकता गर्ने तयारी छ । दुवै पक्ष एकताका लागि सहमत भए पनि प्रक्रिया र नेतृत्वमा भने सहमत भइसकेको छैन ।
दुवै पार्टीबीचको एकता प्रक्रिया, संविधान संशोधनका लागि भइरहेको प्रयासलगायतका विषयमा समाजवादी पार्टीका सह–अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठसँग बाह्रखरीका जगन्नाथ दुलालले गरेको कुराकानीः

संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्तिबीच एकीकरण भएर समाजवादी पार्टी बनेको पनि लामो समय भयो । तर, अझै एकता प्रक्रिया टुंगिएन नि ? 

पार्टी एकताको प्रक्रिया निरन्तर जारी नै छ । केन्द्रमा एकता भइसकेपछि भ्रातृ संस्थाहरू पनि एकता भइसकेका छन् । मुस्लिम संघ बाँकी थियो, शुक्रबार त्यो पनि एकता भइसक्यो । त्यस्तै प्रदेशहरूमा पनि पार्टी एकता सकिएको छ । पहिचानमा आधारित राष्ट्रिय समितिहरूका काम पनि आधा सकिएका छन् । जिल्लाको एकता प्रक्रिया पनि दुई तिहाई जति टुंगिइसकेको छ । अब गाउँ र स्थानीय तहमा प्रक्रिया जारी छ । 
वैचारिक राजनीतिक कामसँगै सँगठनात्मक काममा पनि समायोजन द्रुत गतिमै छ । अरू पार्टीहरू लामो समयदेखि उकता प्रक्रियामा छन्, तर टुंगिएको छैन । उनीहरूको तुलनामा हाम्रो निक्कै छिटो टुंगिएको छ ।

समाजवादी दलको एकजना अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सत्तापक्ष र अर्का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई प्रतिपक्षीको बेञ्चमा बस्नुहुन्छ । एउटै पार्टी संसदभित्र फरक–फरक बेञ्चमा कहिलेसम्म बसिरहन्छ ? 

निर्वाचन आयोगले हामीलाई पार्टी एकीकरणको मान्यता दिएपछि बाबुरामजी पनि सत्तापक्षको बेञ्चमा बस्नुभएको थियो । अब समस्या छैन ।

तपाईंहरूले संविधान संशोधनको मुद्दा उठाउँदै आउनुभएको छ । प्रदेशहरूको संख्या थप्नुपर्छ भन्ने मुख्य माग छ । संविधान संशोधन र प्रदेश थप किन ?

हामीले खोजेको संशोधन त धेरै छन् । यो संविधान पानापानामा संशोधन गर्नुपर्नेछ ।  तर, हामीले उठाएको मुख्य विषयचाहिँ प्रशासनिक संघीयताबाट पहिचानसहितको संघीयता हो ।  त्यसका लागि राज्यपुनर्संरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगले दश प्लस एकको अवधारणा दिएको छ । त्यो त्यसै हचुवामा आएको होइन । संसारभरिकै संघीय प्रणालीको ८ वर्ष अध्ययनपछि त्यो आएको हो । त्यसलाई बाइपास गरेर ४ जना नेताको खल्तीबाट ७ प्रदेश ल्याइयो त्यसमा हाम्रो असन्तुष्टि हो ।

सात प्रदेश कुन विद्वान्को प्रस्ताव हो ? कुन विद्वत वर्गले यसको औचित्य पुष्टि गर्‍यो ? कुन आयोगले वा कुन समितिले ? कसैले पनि बनाएको होइन ।  त्यसैले हामीले संघीयताको मुख्य मान्यता समुदायगत साझेदारीमा आधारित संघीयता भनेका छौं । केन्द्रमा साझा शासन, प्रदेशहरूमा स्वशासन ।  यो मान्यतालाई लागु गर्नका लागि संरचनामा परिवर्तन चाहेका छौं । त्यसका लागि संविधानको धारा २७४ को उपधारा ४, ५, ६, ७ मा संशोधन गरेर नयाँ राज्यको सृजना वा सिमाना हेरफेरका लागि प्रभावित प्रदेशसँग छलफल गरी संघीय संसदले सँख्या थप्न वा घटाउन पाउनुपर्छ । 

अहिले बनेका कुन–कुन प्रदेशमा थपघटको आवश्यक्ता देख्नुहुन्छ ?

अहिले प्रदेश ६ र ७ मा एउटै समुदाय छ । ऐतिहासिक खसान राज्यभित्र यो दुई प्रदेश बनेको छ । हामी पनि भारतको उत्तरप्रदेशजस्तै बनाऔं । ठूलो प्रदेश जसले केन्द्रको राजनीतिमा दखल गर्छ । अहिले त पूर्वको दखल छ नि । ठूलो प्रदेश बनाएर, स्रोत साधन सम्पन्न बनाएर हिजोजस्तै ठूलो खसान राज्य महाकाली, सेती, भेरी, कर्णालको माथिल्लो भागलाई हामी एउटै प्रदेश बनाउन चाहन्छौं । 

७ भनेको ठाउँमा ६ प्रदेश होला । पूर्वमा लिम्बुवान र किराँत अलग बनाउँछु भन्छन् भने पाए । मधेसमा थरुहट र मधेस प्रदेशका रूपमा जान्छुभन्दा पाए । त्यो जनताले निर्णय गर्ने कुरा हो । जनताका प्रतिनिधिहरू दुईतिहाईले त्यो फेर्न पाउने होस् भन्ने नै हाम्रो मुख्य विषयवस्तु हो ।

सरकारमा जानुअघि नेकपासँग तपाईंहरूको दुई बुँदे समझदारी भएको थियो । तर, अझै कार्यान्वयन भएन नि ? 

जुन बेलामा दुई बुँदे सम्झौता गरेका थियौं त्यस बेला एकल एजेन्डाका रूपमा माथि भनेका कुरामा खुला हो भने सरकारमा जान्छौं, होइन भने जाँदैनौं भनेका थियौं । अरू विषय त हामीले दुई तिहाई ल्याउँदा जुनसुकै बेला परिवर्तन हुन्छ । तर, अहिले हामीले दुईतिहाई नै ल्यायौं भने पनि संविधानमा परिवर्तन गर्ने व्यवस्था त छैन । त्यसकारण संविधानलाई लचिलो बनाऔं भन्ने हाम्रो मुख्य एजेन्डा हो । 

होइन भने संविधानलाई बाइपास गरेर सडक आन्दोलनबाटै नयाँ संविधान बनाउनुपर्ने अवस्था आउँछ । यदि पुराना राजनीतिक दलले मानेनन् भने नयाँ जनक्रान्तिको माध्यमबाट यो संविधान हटाउनुपर्छ ।  त्यसैले त्यो बाटो अहिले हामीले चाहेका छैनौं । तर, धकेलियो भने जनक्रान्तिकै बाटोमा जान्छौं । हामीले जनताको अभिमतबाट दुईतिहाई ल्याउँदा त्यो कुरा गर्न सक्ने बनाउन चाहेका छौं । त्यो बनाउने हिसाबले संविधान संशोधन गर्ने हाम्रो मुख्य कुरा हो ।

तपाईंहरू संविधान संशोधन गराउने भन्दै सरकारमा गए पनि सक्नु भएन नि ? मूल समस्या के हो ? 

संविधान संशोधनको विषय हामीले सडकबाट पनि उठाएका छौं । सदनबाट पनि पटक–पटक उठाएका छौं । त्यसका बाबजुद यो समाधान भएको छैन । त्यसको कारण संघीयतालाई हेर्ने दृष्टिकोण हो ।  मूल समस्या के हो भन्ने जुन सवाल छ, त्यसको कारण संघीयतालाई हेर्ने दृष्टिकोण नै हो । 

नेकपा र कांग्रेसले संघीयतालाई शासन प्रणाली र संरचनाका रूपमा मात्र ग्रहण गरेको देखिन्छ । संघीयता सैद्धान्तिक महत्त्वको विषय हो, यो एउटा सिद्धान्त हो भनेर उहाँहरूले अहिलेसम्म पनि कहीँ स्वीकार्नुभएको छैन ।
 
तपाईंहरूले बुझेको संघीयताचाहिँ कस्तो हो त ? 

संसारमा संघीयतालाई ‘इजम’ का रूपमा व्याख्या गरिन्छ । संघीय शासन भनेको केन्द्र र प्रदेहशहरूकाबीचमा सार्वभौमसत्ता बाँडफाँड हुने सिद्धान्त हो । नेपालमा सार्वभौमसत्ता भन्नाले भूमि भन्ने बुझिन्छ ।  सार्वभौमसत्ता भनेको सम्पूर्ण शक्ति हो । त्यसमा पनि मुख्य राजकीय सत्ता र शासनाधिकार हो । केन्द्रमा संघमा र प्रदेशमा प्रादेशिक संरचनामा रहने गरी सार्वभौमसत्तामा साझेदारी हुन्छ । ७ प्रदेश बनाइएको छ । यो राज्यको संरचना हो । संरचनामात्र बनाउन त संघीयता नै चाहिँदैन नि । 

चीनमा पनि अहिले प्रदेश छँदै छन् । पहिचानसहितका कतिपय प्रदेश बनेका छन् । जस्तै, लिङस्या हुई प्रदेश भनेर हुई समुदायको, सिङ च्यान उहुर उहुर समुदायको, चाङ समुदायको अलग प्रदेश छ । तिब्बत छ, इनर मंगोलिया छ । बेलायत एकात्मक राज्य भए पनि त्यहाँ स्कटिसपहिचनसहितको स्कटल्यान्ड छ । 

आइरिसहरूको आयरल्यान्ड छ । त्यसकारण संघीयता भनेको संरचना मात्र होइन ।  अब शासन प्रणालीको कुरा गर्ने हो भने पनि अहिले पनि मुख्यमन्त्री छ नि त । प्रदेशमा मुख्य मन्त्री छ, केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीले शासन गर्छ । शासन प्रणाली त कम्युनिष्ट कांग्रेसले पनि स्वीकारेको छ । तर, संघवाद स्वीकारेका छैनन् ।

संघीयतासहितको संविधान आइसकेको छ । मूलतः कांग्रेस कम्युनिस्ट मिलेरै त्यो संविधान बनाएका हुन् । उनीहरूले नै संघीयता नस्वीकारेको भन्नु  वस्तुगत होला र ? 

उनीहरूले नस्वीकारेको कुरा संघवाद हो । संघवादको सिद्धान्त हामीले आविष्कार गरेका हौं र ? होइन नि । त्यसको मान्यता आल्थुसियसहरूले अगाडि सारे । त्यसलाई अमेरिका ह्यामिल्टन, जर्ज वासिङ्टन जस्ता नेताहरूले विकास गरे ।  ‘फेडेरालिज्म’ भनेर शब्दकोषमा राखेको पनि ४ सय वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । संघवादलाई वादकै रूपमा ग्रहण गरेर राज्यको शक्ति केन्द्र र प्रदेशमा बाँडफाँड हुनुपर्छ । 

प्रदेशहरू सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हुनुपर्छ । जस्तो अमेरिकाका ५० वटै राज्य सार्वभौमसत्ता सम्पन्न छन् । स्विट्जरल्यान्डका २६ वटै क्यान्टर सार्वभौमसत्ता सम्पन्न छन् । कतिपयले त्यो त जोडिएकाले भएको भन्छन् तर त्यस्तो होइन । राज्य टुक्रिएर पनि बनेका छन् त्यहाँ । 

सन् १९७८ मा स्विट्जरल्यान्डमा जुराक्यान्टन भयो । के जुराक्यान्टन सार्वभौमसत्ता सम्पन्न छैन ? छ ।  राजकीय सत्ता र शासनाधिकार भएका प्रान्तहरू हुने । यो अवधारणालाई अस्वीकार गरेको हुँदा नेकपा र कांग्र्रेसले पहिचानको मान्यतालाई वास्ता गरेका छैनन् ।  अर्को, केन्द्रले प्रदेश भंग गर्न पाउने अधिकार गरेको छ । यस्ता धेरै कमीकमजोरी यो संविधानमा छन् । 

यी सबै कमीकमजोरीलाई हामीले अहिले नै सच्याउँ भनेका छैनौं । अहिले हामीले १० प्लस १ मा जाऔं भनेका छौं । १० भौगोलिक प्रदेश र एक गैरभौगोलिक विशेष प्रदेश ।

सात प्रदेश नै बढी भयो भनेर कतिपयले आलोचना गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा अझ प्रदेश थप गर्नुपर्छ भन्नुको औचित्य कसरी पुष्टि गर्न सक्नुहुन्छ ? 

यो सात प्रदेश त म भार नै देख्छु । यस्तो ७ प्रदेश राख्ने हो भने संघीयता खारेज गरे हुन्छ । संघीयता भनेको शासनमा साझेदारी र सहअस्तित्वका लागि हो ।  कसको बीचमा साझेदारी ? सगरमाथा र मकालुबीचमा वा कर्णाली र गण्डकी नदीकाबीचमा सहअस्तित्वको कुरा हुन्छ र ! सहअस्तित्व त समुदाय समुदायकोबीचमा हो नि । 

जुन देशमा बहुजातीय छ संघीय शासन छ । बेलायत एउटा अपवाद छ । केन्द्रमा साझेदारी छैन त्यहाँ । बहुजातीय देशहरू स्पेन, बेल्जियममा संघीय शासन छ ।  जहाँ एकल जातीय देश छ त्यहाँ एकात्मक शासन प्रणाली छ । एकात्मक शासनमा तल सरकारको एकाइ मात्र हुन्छ । तर, संघीय शासन प्रणालीमा माथि सरकार, तल पनि सरकार हुन्छ । 

माथि पनि सार्वभौमिकता तल पनि सार्वभौमिकता रहन्छ । मूलतः सार्वभौमसत्ता प्रदेशमै रहेको हुन्छ  । यहाँ त यो मोडेलबाट जाँदै गएन । पहिचानसहितको संघीयताको मूल्य र मान्यतामा हाम्रो संघीयता गएन । जुन मैले विभिन्न देशको उदाहरणबाट भनेँ केन्द्रीय सरकारकै शाखाजस्तो गरी एउटै समुदायको बाहुल्यता केन्द्र र प्रदेशमा हुने हो भने यो प्रदेश भार मात्र हो । त्यसकारण यो भार अन्त्य गर्नुपर्छ ।  

यस्तो बनाउने हो भने एकात्मक नै ठीक हो । शासनमा साझेदारी र सहअस्तित्वको सिद्धान्तमा जाने हो भने पहिचानमा आधारित संघीय शासनमा जानुपर्छ । त्यसका लागि १० वटा प्रदेश बनाउनुपर्छ । एउटा गैरभौगोलिक प्रदेश बनाउनुपर्छ । त्यसो हुँदा केन्द्रमा साझा शासनका लागि प्रत्येक प्रदेशबाट फरक फरक समुदायका मानिसले प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकार पाउँछन् । 

त्यस हिसाबले ११ प्रदेशको अवधारणा आएको हो । प्रदेशमा पनि बहुजातीय, बहुभाषिक हुन्छ । समुदायगत जातीय जनसँख्याका आधारमा प्रदेशमा पनि प्रतिनिधित्व हुन्छ । केन्द्र र प्रदेश लोकतान्त्रिक राज्य हुन्छ । विशेष संरचनाहरू समुदाय केन्द्रित हुन्छन् । 

सत्तारुढ नेकपाले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ भनेको छ । तपाईंहरूले आवश्यकता र औचित्य पुष्टि गर्न किन नसक्नुभएको  ? 

त्यो गलत कुरा हो । आवश्यकता र औचित्यको कुरा गर्नु वास्तवमा विश्वासघात गर्ने षड्यन्त्र हो । दुई बुँदे सम्झौतामा आवश्यकता र औचित्य कहाँ लेखेको छ ? त्यो त लेखेको छैन । 

तपाईंले अहिले हेर्नुस् । दुई बुँदे सम्झौतामा त यो आवश्यता छ, औचित्यपूर्ण छ भन्ने कारणले नै संविधान संशोधन गर्ने भनेर लेखिएको हो । के केपी ओलीले भाङ खाएर लेखेको हो ? के प्रचण्ड जीले हेर्दै हेरी सहि गरेको हो र ? 

आवश्यक्ता र औचित्य कुरा उठाउनेहरू विश्वासघाती हुन् । जबसम्म देशमा ठूलो संघर्ष हुँदैन तिनीहरू त्यस्तै कुरा गरिरहनेछन् । हामी नेपालको सम्राट बन्यौं भनेर सोचेका छन् भने त्यो उनीहरूको मूर्खतापूर्ण कुरा हुन्छ । 

सरकारमा जाँदा भएको सम्झौता कार्यान्वयन नभएपछि अब बाहिरिनुपर्छ भन्ने मत पनि समाजवादी दलभित्रै देखिएको छ । कहिलेसम्म समाजवादी दलले सरकार छोड्छ ? 

हामीसँग विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्छ । यदि सम्झौता कार्यान्वयन हुँदैन भने नेकपासँगको हाम्रो सहकार्य टुट्छ । हामी अब अन्तिम पटक प्रयास गर्छौं ।  नेकपाको शब्दकोषमा असजिलो हुँदा सम्झौता गर्ने र आफूलाई अनुकुल हुँदा धोका दिनेछ भने जस्तालाई तस्तै हुन्छ । र, हामी छिट्टै सरकारबाट बाहिरिन्छौं ।
 
कति समय दिनुहुन्छ नेकपालाई अब ? 
गणितमा भन्नुभन्दा अहिले बिरामी प्रधानमन्त्रीलाई स्वास्थ्य लाभको कामना गर्छु । 

नेपालबाट भारत जाँदा स्वास्थ्मन्त्री रहनुभएका तपाईंहरूको पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव स्वदेश फर्कँदा कानुन मन्त्री बनिसक्नुभएको थियो । समाजवादी दलले त पत्तै नपाई निर्णय भयो नि होइन ? 

अहिले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन भयो हामीसँग सल्लाह नगरी । यो सहकार्यको संस्कृति विपरीत छ । हामीले त्यसलाई अवसरका रूपमा लियौं । कानुन मन्त्रालयबाटै त्यो जाने भएकाले स्वीकारेर संविधान संशोधनका लागि अवसरका रूपमा उपयोग गर्ने भनेर हामी बसेका छौं ।

समद्धि र सुशासनको नारा दिएर बनेको वर्तमान सरकारको कामकारबाहीसँग समाजवादी दल कत्तिको सन्तुष्ट छ ? 

बालुवाटार बेचविखन, टुंडिखेलसमेत खाली नराख्ने, एनसेल काण्ड भएकै छ । नेपाल काण्डै काण्डको देशजस्तो बनेको छ । पुरानो सत्ता वास्तवमा परिवर्तनपछि पनि हाबी छ ।  त्यो चेसबोर्डभित्र नेताहरू बसेकोजस्तो मात्र भएको छ । यसलाई परिवर्तन गर्न अझै संघर्ष गर्नुपर्ने देखिन्छ ।  जनताले विश्वास गर्ने गरी समृद्धि, सुशासन ल्याउनका लागि त्यही ढँगको संरचना चाहिन्छ । 

अहिलेको संरचना एकदमै भ्रष्ट छ । एकदमै कर्मचारीतन्त्र खालको छ । त्यसलाई जति छिटो रूपान्तरण गर्न सक्छौं, त्यति छिटो नेपालले समृद्धि र सुशासन हासिल गर्न सक्छ ।  अहिलेको संरचना हेर्दा त दुई दिन काम गरेपछि चार दिन आराम गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । 

दुर्भाग्य त भन्दिनँ म भौतिकवादमा विश्वास गर्छु । संयोग भनौं कि, गिरिजाप्रसाद कोइराला पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा सिलिन्डर नै बोकेर प्रधानमन्त्री रहेको देखेँ ।  सूर्यबहादुर थापा पनि पछिल्लो कालमा सिलिन्डर नै बोकेर प्रधानमन्त्री हुनुभयो । र, अहिले प्रधानमन्त्रीज्यू कमजोर स्वास्थ्य अवस्थालाई ख्याल नगरी बसिरहनुभएको छ । 

वास्तवमा उहाँले अहिले प्रधानमन्त्रीको पद त्याग गरेर देशलाई अग्रगामी दिशामा लान सक्ने व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । उहाँले आफ्नै पार्टीको सरकार भएपछि त्यसको अभिभावकत्व ग्रहण गरेर बस्नुपथ्र्यो ।  देशलाई अहिले २४ घण्टामा कम्तीमा १८ घण्टा खट्ने प्रधानमन्त्री चाहिन्छ ।  नेपालको राजनेतामा यसको अभाव देखिन्छ । मलाई त कस्तो लाग्छ भने आर्यघाटमा पनि कुर्सी च्यापेर मरौं भन्ने धेरै नेताको देखियो । यो ट्रेन्ड भएसम्म समृद्धि र सुशासन गाह्रो कुरा हो ।