बेनामी उजुरी कम भयो वा मुद्दा दायर र फैसला हुने दरमा प्रगति भयो भन्दैमा देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण भएको ठान्नु ‘सुतुरमुर्गे’ आत्मरतिमात्रै हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको गठन भएपछि पनि देशमा भ्रष्टाचारको कमी भएको छैन । यो संवैधानिक हैसियतको आयोगको अहिलेको गठन विधि, कानुन, कार्यशैली र आयुक्तहरूको नियतमा सुधार नहुँदासम्म यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने ठान्नु मूर्खतामात्रै हो । भ्रष्टाचारको जरो खोतल्ने हैन सूचकांकमा सुधार गर्ने रणनीति आयोगको प्राथमिकतामा परेको छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसमा अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिएको रणनीतिमा आयोगले आगामी ५ वर्षमा नेपालमा भ्रष्टाचारको अवस्था भारत र भुटानसरह बनाउने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । 

नेपालको मझौला जिल्लामा जति पनि जनसंख्या नभएको भुटानसँग दाँजिनुको कुनै अर्थ छैन । रह्यो भारत ! भारतमा भएको संस्थागत भ्रष्टाचारका कहालीलाग्दा घटनाहरू सम्झँदा त्यही बाटोमा लाग्ने हो भने बरु भ्रष्टाचार नियन्त्रण नभए नै बेस भन्नुपर्ने हुन्छ । यथार्थमा नेपालमा भ्रष्टाचार व्याप्त हुनुमा सबैभन्दा ठूलो दोष समाजको छ । जसरी भए पनि पैसा कमाउन नसक्ने व्यक्तिलाई बेकामको लाछी ठान्ने सामाजिक मानसिकतामा परिवर्तन पहिले आवश्यकता हो । यो मानसिकता परिवर्तन गर्न सजिलो त छैन तर गलत तरिकाले पैसा कमाउनेलाई राजनीतिक दल र राज्य संयन्त्रबाट इज्जत दिन छाड्ने हो भने बिस्तारै यस प्रवृत्तिमा सुधार हुनसक्छ । 

सेवाग्राहीबाट ५० रुपियाँ लिएर काम छिटो गर्ने सहायक स्तरको कर्मचारी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको चंगुलमा पर्छ । पर्नु पनि पर्छ । तर, सिंगो खोला वा नदीको प्राकृतिक स्रोतको दोहनमा लागेको स्थानीय गुन्डा, त्यसका संरक्षक स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारी, तिनीहरू सम्बद्ध राजनीतिक दलका नेता, सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय, जिल्ला र प्रदेश तहका प्रहरीहरूलाई त अख्तियारले समाउँदैन । अर्को चुनावमा राजनीतिक दलहरूले तिनै बालुवा चोर गुन्डालाई उमेदवार बनाउँछन् । उसले दोहनको त्यही क्रमलाई निरन्तरता दिन्छ र राष्ट्रको अर्बौं रुपियाँ क्षति पुर्याउँछ । राजनीतिक नेताहरूको जीवन शैली तिनको वैध कमाइले धान्नेभन्दा कैयौं गुणा महँगो र विलासी देखिन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ऐनले त्यस्तो अवस्थामा आफैँ अग्रसर भएर पनि कारबाही गर्ने अधिकार दिएको छ ।

दुर्भाग्य, अहिलेसम्म त्यस्ता कुनै राजनीतिक नेता ‘ठूला माछा’ कारबाहीमा परेको उदाहरण छैन । निकट भविष्यमा सत्तारुढ दलका कुनै नेता कार्यकर्तामाथि कारबाही हुने सम्भावना पनि देखिँदैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति नै ‘दलगत निष्ठा’का आधारमा हुने भएपछि सत्तारुढ दलका नेतालाई कारबाही होस् पो कसरी ? जनताका आँखामा सबैभन्दा भ्रष्ट देखिएकाहरूलाई कारबाही नहुने भएपछि समाजमा भ्रष्टाचारलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा सुधार हुनसक्ने पनि भएन । अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग काम नगर्ने कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई विकास आयोजना अलमल्याउने निहुँमात्र बनेको छ । सबैभन्दा पहिले ‘मुहान’ सफा गरेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग यथार्थमै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने जमर्को गर्दैछ भन्ने सिद्ध गर्न सक्नुपर्छ । नत्र, यो संवैधानिक निकाय अहिलेसम्म राजनीतिक प्रतिशोध लिन र भ्रष्टहरूलाई चोख्याउन प्रयोग भएको संस्थाका रूपमा इतिहासमा कलंकित हुनेछ ।