काठमाडौं । कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्पियाधुराको सीमा विवाद अहिले उत्कर्षमा रहेको बेलामा दुईपक्षीय प्रयास असफल भएमा यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने आवाजसमेत नेपालमा उठ्न थालेको छ ।
सरकारी तहबाट यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण नगरिए पनि गैरसरकारी तहबाट भने यसअघि नै यो विषय अन्तर्राष्ट्रियकरण भइसकेको छ । यसै विषयलाई लिएर २१ वर्षअघि नै संयुक्त राष्ट्रसंघले कालापानीको नाम नै किटेर बोलिसकेको पत्र बाह्रखरीले प्राप्त गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका तर्फबाट २७ जुलाई १९९८ मा नेपालका ९ वामपन्थी राजनीतिक पार्टीलाई सम्बोधन गरेर प्रेषित एक पत्रमा नेपाल सरकारको तर्फबाट अनुरोध गरिएमा भारतसँग त्यसबारेमा कुरा गर्न सकिने संकेत गरिएको छ ।
तत्कालीन ९ राजनीतिक दलका तर्फबाट २९ जुन १९९८ मा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवलाई सम्बोधन गरेर पठाइएको पत्रको जवाफ दिँदै संयुक्त राष्ट्रसंघको राजनीतिक मामिला सम्बन्धी एशिया प्यासिफिक डिभिजनका निर्देशक फ्रान्सिस भेन्ड्रेलले पठाएको पत्रमा सो कुरा उल्लेख गरिएको हो । पत्रमा भनिएको छ,‘‘नेपाल र भारतका बीचको सीमाको प्रश्नका सम्बन्धमा महासचिवलाई सम्बोधन गरेर २९ जुन १९९८मा पठाइएको याचिकाका लागि तपाईँहरुलाई धन्यवाद । यसबारेमा मेरो कार्यालयलाई जवाफ दिन भनिएको छ ।’’
संयुक्त राष्ट्रसंघलाई नेपाल र भारतबीच कालापानी विवादलाई लिएर संवाद भइरहेको तथ्य बारेमा अवगत रहेको जनाउँदै जवाफमा भनिएको छ, “तपाईँहरुका राजनीतिक पार्टीहरुको सीमा सम्बन्धी धारणाको राष्ट्र संघ स्रहाना गर्दछ र यस खालका दुईपक्षीय मामिलालाई कूटनीतिक माध्यमबाट समाधानका लागि निरन्तर प्रोत्साहित गर्नेछ ।”
यद्यपि भारतसँग संयुक्त राष्ट्रसंघले कुरा गर्नका लागि नेपाल सरकारको अनुरोध चाहिनेसमेत सो पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवमा त्यतिबेला कोफी अन्नान थिए । उनी दुई कार्यकाल गरी सन् १९९६ देखि २००२ सम्म संयुक्त राष्ट्रसंघको महासचिव थिए । नेपालबाट त्यसरी उनलाई सम्बोधन गरेर सीमा विवादबारे पत्र पठाउनेमा वामपन्थी नेताहरु नरबहादुर कर्माचार्य, चित्रबहादुर केसी, प्रभुनारायण चौधरी, हिरण्यलाल श्रेष्ठ, कृष्णदास श्रेष्ठ, विष्णुबहादुर मानन्धर, चन्द्रबहादुर उलक, भक्तबहादुर श्रेष्ठ र अमिक शेरचन थिए ।
