नेपाली उखान – ‘लौरी पनि म पनि उँधै सललल ।’ उखानले नदी वा पानीमा बगेको आफू र आफ्नो सुरक्षाको टेको लौरीले समेत धान्न नसकेर दुवै बगेको जनाएको हुनुपर्छ, पार नपाइएको उद्बोध । भनिन्छ, पानी र माया तल बग्छ । तल बग्नु पानीको स्वाभाविक गति हो । देशको गति भने तल बग्नु होइन माथि उक्लनु हो ।  

पानीको बहावमा तलमाथि सन्तुलन खोज्न मिल्दैन । त्यो ओरालै बग्ने हो । मायामा भने सन्तुलन खोज्न मिल्छ । तर, देश तल बग्नु हुदैन । देश उध्र्व गतिको हुन्छ, प्रगतिको उचाइतिर लाग्नुपर्छ । बिरुवा माटोमा जरा गाडिएर पनि माथि, अझ माथि उठ्छ । राज्यको स्वाभाव पनि त्यस्तै हो । दुर्भाग्य, अहिले नेपाल राज्य उँधो झर्दैछ, ओरालो लाग्दैछ । अर्को अर्थमा पश्चगामी वा उध्र्वको विपरीत अधोगामी राज्य बनाइएको छ । देशको उध्र्व वा अधो गतिको निर्धारण मूलतः सरकारी भूमिकाले तय गर्छ । 

देश कता जाँदैछ ? कसैलाई थाहा छैन । ठोकेर भन्न कोही सक्दैन । कसैले सक्छ देश कता जाँदै छ भन्न ? भूखण्ड जहाँको तहीँ छ । देश यतिमात्रै होइन, भूखण्डभित्रको जीवन हो देश । जीवनलाई प्रभावित गर्ने परिणामलाई तौलेर नै देश कता जाँदै छ भनिने रहेछ । सरकारले कता लाँदैछ ? सोधिने रहेछ ।  

दुई तिहाइको सरकार तर अकर्मण्य भन्नोस् कि ‘किं कर्तव्य विमूढ’ कम्युनिस्ट सरकार । परिणाममा खोइ दुई तिहाइको कौशल ? देखिनुपर्ने होइन र ! कम्युनिष्ट सरकारको असफलताप्रति निर्धक्क टिप्पणी गर्दा ‘अरिंगाल’ हरुलाई अपाच्य होला । अनौठो भएन । तर, देशको त तिनले पनि भलो नै सोचेका होलान् । सोचून् – सहिष्णु र संवेदनशील चिन्तनले । देश सबैको हो । यसको असफलतामा कोही सफल हुने होइन । अरिंगालले टोक्न सक्छ, भारी बोक्न सक्तैन ।   

भाषण र हल्ला गर्न खप्पिस कम्युनिस्ट र त्यही प्रवृत्तिले चलाएको सरकारले अहिलेको अवस्थामा नेपाली नागरिकलाई देशको उध्र्वगति र मतिप्रति ढुक्क र विश्वस्त हुने कुनै आधार निर्माण गरेको छैन । यो सरकार बनेको झन्डै दुई वर्षमा खास खास विषयमा भरपर्दो आधार तयार भएको देखिनुपर्ने हो । तर त्यो हुनसकेको छैन, भएन । केही यस्ता बुँदाको विषयमा विमर्श गरौँ । 

राजनीतिबाट सुरु गरौँ । प्रस्टसँग सोधौँ र सोचौँ, यो सरकारको गतिविधिले लोकतन्त्र सुदृढ र गतिशील भएको छ ? संघीयताको मर्म कति लागू गरिएको छ ? नागरिकले सोध्न पाउने हक र  स्वतन्त्रता फराकिलो पारिएको छ कि प्रेस स्वतन्त्रता निर्बाध हुने ऐन, नियम र कानुन बनाइएको छ ? उत्तर नकारात्मक नै पाइनेछ । स्वतन्त्रताको घेरा साँघुरो पारिँदैछ । 

अहिले त संविधानविपरीत ऐन, कानुन बनाइएका छन् वा बनाउने कोसिस भएको छ । संविधानको व्यवस्था प्रतिकूल सागरनाथ वन परियोजनाबारे गरेको निर्णयमा परेको मुद्दा सरकारले हारेको छ । उदाहरण हो यो । सरकारी असहिष्णुता र अहंकार छरपस्ट छ । जो कसैले विवेक प्रयोग गरे स्थिति छर्लङ्ग देखिन्छ । 

अर्को प्रसंग, चिकित्सा शिक्षामा अराजकता छ । बलियो  दाबा गर्ने सरकारले विद्यमान लुरे समस्याहरु पनि समाधान गर्न सकेको छैन । चिकित्सा शिक्षाका सरोकारवाला विद्यार्थी, चिकित्सा कलेज सञ्चालक र सम्बद्ध अविभावकको प्रतिनिधिहरुसँग बसेर सामयिक समाधान खोज्न नसकेकै कारण यस क्षेत्रमा अराजकता ‘क्रोनिक’ भएको हो । अराजकता सरकारकै कारण निरन्तर छ । अराजकताको कारण नेपालको चिकित्सा शिक्षा र सेवा लथालिंग हुदै विदेशी संस्था पोसिने वातावरण मलिलो पारिएको छ । 

त्यस्तै, निजी शिक्षालयहरुप्रति सरकारी रबैया प्रतिकूल छ । सक्नेले फेरि दार्जलिङतिर छोराछोरी पठाउनुपर्ने उब्जाउ अवसर तयार पारिँदैछ । देशमा स्थापित संस्थाहरुलाई व्यवस्थित, नियमित र प्रभावकारी बनाउनेतिर सरकारी ध्यान छैन । जतासुकै व्यवधान र असन्तुष्टिको फिलिङ्गो सरकार नै झोस्दैछ । निर्माण व्यवसायीहरु प्रधानमन्त्रीको निवास बालुवाटार गेटमा धर्ना बस्छन् । बिरामीहरु त्यसै गर्छन् । कर्मचारीको असन्तुिष्ट र अप्ठ्यारोको सुनुवाइ छैन । व्यवस्थापन र सुशासन शून्यजस्तै । 

सरकार नेपाली नागरिक सबैको हो । कमसे कम, सबै चिन्तन र आस्थाले सरकारी निष्पक्षता वा तटस्थता अनुभूत गर्नसक्ने देखिनुपर्ने हो । सरकारको आचार संहिता पनि हुन्छ होला । त्यो त देखिएन नै । निर्वाचन आयोगले पालना गर भनेको आचार संहिताको पनि सरकारले उपनिर्वाचनकै बेला धज्जी उडायो । राज्यको सबै शक्ति, साधन, स्रोत खिचेर केन्द्रीकृत गरेको सरकार नागरिकलाई प्रतिफल दिन असफल साबित भएको छ । सबै पक्षले राखेको माग र तिनको समस्या समाधान गर्न सरकार उत्सुक छैन । उल्झनमाथि बल्झन थपिरहेछ । दायित्व निर्वाहमा सरकार चुकेको स्पष्टै छ । लोकतन्त्र मतमात्रै होइन मति पनि हो । सहमति, सहभागिता पनि हो । यस्तो ‘चान्स’अहिले छैन । राज्यका सबै संयन्त्रमा कम्युनिस्ट ‘डान्स’ मात्रै छ । 

बिरलै सुनिने ह्याकिङ्बाट बैंकिङ ठगी हाल करोडौंमा भएको छ । अन्य ठगी पनि निकै बढेको घटना सार्वजनिक भइरहेका छन् । बिचौलिया फस्टाएका छन् । महँगी यति चर्को भयो कि उपभोक्ता उपभोग्य सामग्रीको प्रयोग र खरिद घटाउन बाध्य भएका छन् । सामान्य हैसियतको नागरिक बाच्नै कठिन ! महँगीको कारण घटेको क्रयले अलिकति घटेको देखिने आयातको डंका पिट्न सरकारी संयन्त्र तल्लीन छन् । आयात घट्दा निर्यात बढी देखिनु उत्पादन प्रतिफल होइन । सरकार संरक्षितहरुको भ्रष्टाचार र अवैध जग्गा दलाली ढाकछोप गरिएको छ । अनियमितताका ठूलठूला काण्ड भए । 

आन्तरिक वा वाह्य लगानी आकर्षक भएन । आर्थिक स्थिति र रोजगारमूलक उत्पादन उत्साहजनक छैन । जनतालाई थोपरिएको करको भार गरुङ्गो छ । त्यही करको रकम नै जथाभावी बाँडेर लोकप्रियतावादी बाटो अख्तियार गरेको कम्युनिस्ट सरकारले पैसाको प्रलोभनमा मत र मति किन्ने सहज उपाय अपनाएको देखिन्छ । पैसा दिएर जनताको मत, मति किन्न सकिँदैन भन्ने प्रमाण उपनिर्वाचनमा पनि देखियो । ‘उल्फाको धन फुपूको श्राद्ध’ जसरी कार्यकर्ता पोस्ने कुरा भएका छन् । 

गृहनीति स्पष्ट नभएको सरकारको बाह्य नीति असन्तुलित मात्रै होइन भविष्यका लागि खतरनाक हुने संकेत छ । हल्ला खल्लाको बलमा आन्तरिक र बाह्यनीति चलाइरहेको सरकार नीतिगत र व्यवहारिक सन्तुलन कायम राख्न असफल हुँदैछ । आत्मतुष्टिले राज्यको आवश्यकता र संवेदनालाई सम्बोधन गर्दैन । विगत छोडौँ, हालै पुनः विवादमा आएको सीमाक्षेत्र लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको विषयमा सरकारी रबैया बचकना रह्यो । 

सीमा विवाद र नेपाल पक्षको दाबा सप्रमाण भारत समक्ष राख्ने उद्देश्य यो सरकारले देखाएन । मात्र हल्ला गर्यो । नक्सा र प्रमाण जुटाएको सबुत देशकै नागरिकलाई दिन कोसिस नगर्ने सरकारले भारतलाई देला भनी के विश्वास गर्ने ? प्रधानमन्त्रीदेखि सरकारी कम्युनिस्ट नेताले एक इन्च भूमि पनि दिँदैनौ भन्ने ‘राष्ट्रवादी बिकाउ’ नारा खुब चर्को घोके । अब ‘तैँ चुप मै चुप’ छन् । 

विगतमा मिलिजुली बनेका कमजोर सरकार भए रे !  अहिले त दुई तिहाइ बहुमतको शक्तिशाली सरकार । विकास, न्याय र सबैभन्दा खाँटी लोकतन्त्रवादी भएको नारा दिएर आएको कम्युनिस्ट सरकार । तर, किन जतासुकै भद्रगोल, अराजकता र अनिश्चय ? माथिको स्थिति वर्णनले चारैतिर अँध्यारो देखिने अवस्था किन ? के मुलुक क्रमशः असफलतातिर धकेलिँदै हो ? 

कतै सरकार चारैतिर असफलता, अराजकता, अनिश्चय र समस्यै समस्या बढाएर यसको दोष लोकतन्त्र, संसदीय प्रजातन्त्र र संविधानलाई थोपर्न उद्यत भएको हो कि ? आफ्नो असफलता पद्धति, प्रणाली र संवैधानिक व्यवस्थामाथि थोपरेर अधिनायकवादी कम्युनिस्ट शासन लाद्ने तयारी गर्दै हो कि यो सरकार ? दुई तिहाइको अपूर्व असफलता नियत नियोजित हो वा नादानी वा  गैरजिम्मेवार र खुबीहीन के हो ? लाग्छ, गम्भीर खोजाइ र विश्लेषण आवश्यक छ । 

एउटा सत्य चाहिं के हो भने यो सरकार कम्युनिस्टको हो । कम्युनिस्टको विश्वास लोकतन्त्र हुँदै होइन, वैचारिक स्वतन्त्रता पनि होइन र विकास पनि होइन । हो भने यिनको दर्शन शासन केन्द्रित देखिन्छ । अराजकता, गरिबी, अशिक्षाको जगमा शासन हत्याएर बन्दुकको नालले घाँटी (आवाज) थिचेर शासन चलाइरहने जुक्ती (कु)बुद्धि हो कम्युनिस्ट । कतै यही दर्शनको उत्प्रेरणा नै अहिलेको सरकारी शैलीमा विम्बित भएको हो कि ? कम्युनिस्ट बन्ने, बनाइने ध्येय ? 

पुराना योजनाको उद्घाटनमा ताली पिट्नु, निर्माणको  स्वनिर्मित नयाँ आधार होइन ।  उखान र  बखानले आधार बन्दैन । गन्तव्य समाजवाद हुँदै साम्यवाद भन्ने कम्युनिस्ट सरकार सञ्चालकहरुले चारैतिर वा आँखा खोली हेर्दा जता हेर्यो त्यतैतिर, अर्थात् राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वा सबैतिर उत्पन्न गरेको असफलता र निराशाले जनता घेरिएका छन् । अब, स्थिति नेपाली नागरिकले त्यो उखान ‘लौरी पनि म पनि उँधै सलल’ होइन, ‘देश पनि म पनि तलै सलल, देशको टेको जनता उँधै सललल’ गाए हुनेभयो । हेक्का राखौँ – ‘सलल’ अर्थात् देश असफल हुँदैछ । अनि परिणाम के, कता जाला ?